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Thursday,24-April-2025
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राष्ट्रीय समाचार

दिल्ली हाईकोर्ट ने ईडी के खिलाफ जनहित याचिका की खारिज।

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नई दिल्ली, 29 अप्रैल। दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को उस जनहित याचिका (पीआईएल) पर विचार करने से इनकार कर दिया, जिसमें धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) की धारा 66 की व्याख्या पर सवाल उठाया गया था।

याचिका दायर करने वाले अशोक कुमार सिंह और एक अन्य व्यक्ति ने आरोप लगाया था कि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) की धारा 66 के तहत शेयर की गई जानकारी के आधार पर एफआईआर के लिए पुलिस और सीबीआई सहित अन्य एजेंसियों को अनुचित तरीके से प्रभावित कर रही है।

याचिका में ईडी पर एफआईआर दर्ज करने के लिए एजेंसियों पर दबाव डालकर कई परस्पर विरोधी भूमिकाओं में काम करने का आरोप लगाया गया था। इसमें पीएमएलए में निर्धारित सीमाओं के उल्लंघन की बात कही गई।

कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनमोहन और न्यायमूर्ति मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा ने मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि ऐसे व्याख्या संबंधी मुद्दों को उपयुक्त अदालत के समक्ष पेश किया जाना चाहिए।

ईडी के वकील ज़ोहेब हुसैन ने दलील दिया कि जनहित याचिका सार्वजनिक कल्याण के बजाय निजी हितों के बारे में है।

उन्होंने दावा किया कि याचिका एकल न्यायाधीश के समक्ष लंबित एक अलग याचिका में पहले से ही उठाई गई चिंताओं को प्रतिबिंबित करती है।

हुसैन ने कहा कि जनहित याचिका का इस्तेमाल व्यक्तिगत शिकायतों के समाधान के लिए नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने ऐसे कार्यों को कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग करार दिया।

दूसरी ओर, याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि किसी विशिष्ट कानूनी मुद्दे पर किसी क्लाइंट की वकालत करना, उसी मुद्दे को जनहित याचिका के रूप में उठाने से नहीं रोकता है।

अंततः, खंडपीठ का निष्कर्ष रहा कि मामले को एकल न्यायाधीश द्वारा प्रभावी ढंग से हल किया जा सकता है।

अपराध

टीम इंडिया के हेड कोच गौतम गंभीर को मिली धमकी, पुलिस में शिकायत दर्ज

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नई दिल्ली, 24 अप्रैल। भारतीय क्रिकेट टीम के हेड कोच और भाजपा के पूर्व सांसद गौतम गंभीर को धमकी मिली है। आतंकी संगठन आईएसआईएस की ओर से गौतम गंभीर को धमकी दी गई है। जानकारी के अनुसार, पुलिस ने इस मामले की जांच शुरू कर दी है।

धमकी मिलने के बाद गंभीर के पर्सनल सेक्रेटरी गौरव अरोड़ा की ओर से दिल्ली पुलिस को शिकायत दी गई। शिकायत में उनके पीएस ने बताया कि यह धमकी ईमेल के जरिए भेजी गई है।

गौतम गंभीर के पीएस ने एसएचओ राजेंद्र नगर और डीसीपी सेंट्रल को ईमेल के जरिए शिकायत दी और इस धमकी का जिक्र किया गया है। शिकायत में लिखा गया, “प्रिय महोदय, नमस्ते। जैसा कि हमने बात की थी, कृपया संलग्न गौतम गंभीर (पूर्व सांसद), भारतीय क्रिकेट टीम के मुख्य कोच के मेल आईडी पर प्राप्त “धमकी भरे मेल” देखें। कृपया इसके अनुसार एफ.आई.आर. दर्ज करें और परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित करें। किसी अन्य प्रश्न के लिए, कृपया जवाब दें या संपर्क करें।”

आपको बताते चलें, गौतम गंभीर इस समय टीम इंडिया के हेड कोच हैं। टी20 वर्ल्ड कप 2024 के बाद ही उन्हें टीम इंडिया का हेड कोच बनाया गया है। इससे पहले वह आईपीएल फ्रेंचाइजी केकेआर के साथ जुड़े हुए थे। ईस्ट दिल्ली लोकसभा सीट से गौतम गंभीर भाजपा सांसद भी रह चुके हैं। हालांकि, 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले उन्होंने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया था।

गौतम गंभीर को धमकी मिलने का यह कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले उन्हें 2021 में जान से मारने की धमकी मिली थी। लेकिन, इस बार मामला ज्यादा गंभीर बताया जा रहा है, क्योंकि उन्हें किसी आतंकवादी संगठन के नाम से धमकी आई है।

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राष्ट्रीय समाचार

अटारी-वाघा बॉर्डर बंद, आवाजाही बंद, कई परिवारों को लौटाया गया

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अटारी बॉर्डर, 24 अप्रैल। भारत सरकार ने जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद अटारी-वाघा बॉर्डर को तत्काल प्रभाव से बंद करने का फैसला लिया है।

इस निर्णय के तहत पाकिस्तानी नागरिकों के वीजा रद्द कर दिए गए हैं और उन्हें 48 घंटे के भीतर भारत छोड़ने का निर्देश दिया गया है। इस बीच, भोपाल के एक परिवार को, जो अपने रिश्तेदारों से मिलने पाकिस्तान जाने के लिए अटारी-वाघा बॉर्डर पहुंचा था, सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) ने वापस लौटा दिया।

विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने बुधवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया था कि पहलगाम हमले के जवाब में भारत ने कई कड़े कदम उठाए हैं, जिनमें अटारी-वाघा बॉर्डर बंद करना, सिंधु जल संधि निलंबित करना और पाकिस्तानी नागरिकों के वीजा रद्द करना शामिल है।

उन्होंने स्पष्ट किया था कि केवल 1 मई तक वैध वीजा के साथ आए लोग ही इस मार्ग से वापस जा सकते हैं।

भोपाल के रहने वाले तीन सदस्यों वाला यह परिवार अपने रिश्तेदारों से मिलने पाकिस्तान जाने की तैयारी में था। परिवार ने बताया कि उनके पास वैध वीजा और यात्रा दस्तावेज थे, लेकिन बॉर्डर बंद होने के कारण बीएसएफ ने उन्हें प्रवेश की अनुमति नहीं दी। निराश परिवार को वापस भोपाल लौटना पड़ रहा है।

परिवार के एक सदस्य ने कहा, “हम अपने रिश्तेदारों से मिलने की उम्मीद लेकर गए थे, लेकिन अब हमें वापस जाना पड़ रहा है।”

अटारी-वाघा बॉर्डर भारत और पाकिस्तान के बीच एकमात्र सड़क मार्ग है, जो सीमित व्यापार और लोगों के आवागमन के लिए खुला था। इस बॉर्डर पर हर शाम होने वाला ‘बीटिंग रिट्रीट’ समारोह दोनों देशों की सैन्य परंपरा और प्रतिद्वंद्विता का प्रतीक है।

बता दें कि पहलगाम में हुए आतंकी हमले में 26 लोगों की मौत हो गई थी, जिसमें ज्यादातर पर्यटक थे। इस हमले की जिम्मेदारी लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े द रेसिस्टेंस फ्रंट (टीआरएफ) ने ली थी।

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राजनीति

‘सरकार के फैसले सही, देश एकजुट’, पहलगाम हमले पर मौलाना रशीद महली

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लखनऊ, 24 अप्रैल। पहलगाम में हुए आतंकी हमले में 26 निर्दोष लोगों की हत्या के बाद पूरे देश में गुस्से और शोक का माहौल है। ऐसे समय में केंद्र सरकार द्वारा पाकिस्तान के खिलाफ लिए गए कड़े कूटनीतिक फैसलों का ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य और लखनऊ स्थित ईदगाह के इमाम मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली ने समर्थन किया है। उन्होंने इसे वक्त की जरूरत बताया है।

उन्होंने कहा कि सिंधु जल संधि पर रोक हो या पाकिस्तानी नागरिकों के वीजा रद्द करना, या दूतावास से संबंधित निर्णय, ये सभी निर्णय बिल्कुल सही दिशा में उठाए गए हैं और इनकी देश को इस समय सख्त आवश्यकता थी।

मौलाना ने कहा कि पाकिस्तान को अब समझना चाहिए कि उसकी सेना और सरकार की इन आतंकवादी गतिविधियों को दुनिया के किसी भी मंच पर समर्थन नहीं मिलने वाला। उन्होंने पाकिस्तान की आवाम से भी अपील की कि वे अपने हुक्मरानों और सेना के खिलाफ आवाज उठाएं, जो बार-बार ऐसे कायराना और शर्मनाक कदम उठाकर अपने ही मुल्क को बदनाम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान पहले ही वैश्विक मंचों पर अपनी छवि बिगाड़ चुका है और अब समय आ गया है कि वहां की जनता अपनी सरकार से जवाबदेही मांगे।

उन्होंने यह भी अपील की कि भारत की सभी राजनीतिक पार्टियां इस दुख की घड़ी में एक मंच पर आएं और एकजुट होकर सरकार के साथ खड़ी हों। उन्होंने कहा कि इस तरह के राष्ट्रीय संकट के समय जब सरकार देश की सुरक्षा और संप्रभुता के लिए निर्णय ले रही है, तब सभी दलों को मिलकर उन निर्णयों का समर्थन करना चाहिए ताकि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर यह संदेश जाए कि भारत एकजुट है और आतंकवाद के खिलाफ एक साथ खड़ा है।

मौलाना खालिद रशीद ने यह भी कहा कि सभी धर्मगुरु, राजनीतिक दल और नागरिक समाज के लोग इस आतंकी हमले की निंदा कर रहे हैं और उन्होंने यह साफ किया कि किसी भी धर्म में आतंकवाद या हिंसा का समर्थन नहीं किया जाता। उन्होंने खासतौर पर सोशल मीडिया पर फैलाए जा रहे भड़काऊ संदेशों पर चिंता जताई और कहा कि इस तरह की पोस्ट देश की एकता को कमजोर कर सकती हैं। उन्होंने देशवासियों से अपील की कि वे इस हमले को किसी धार्मिक चश्मे से न देखें और किसी धर्म विशेष को दोष न दें, क्योंकि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता।

मौलाना ने कहा कि इस संकट की घड़ी में हर भारतीय को अपने राजनीतिक और धार्मिक मतभेदों से ऊपर उठकर सरकार के साथ खड़ा होना चाहिए ताकि देश के अंदर और बाहर यह संदेश जाए कि भारत आतंकवाद के खिलाफ एकजुट और अडिग है।

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