मुंबई: मुंबई क्राइम ब्रांच ने दुबई से प्रत्यर्पण के बाद दुबई में एक ड्रग फैक्ट्री के सरगना को गिरफ्तार करने का दावा किया है। फरार आरोपी सलीम सोहेल शेख एमडी दुबई में ड्रग फैक्ट्री चलाता था। विवरण के अनुसार, 16 फरवरी, 2024 को मुंबई क्राइम ब्रांच यूनिट 7 ने जाल बिछाया और परवीन बानो गुलाम को सीएसटी रोड, चेंबूर, सांताक्रूज, कार्ला, मुंबई से 641 ग्राम मेफेड्रोन के साथ गिरफ्तार किया, जिसकी कुल कीमत अंतरराष्ट्रीय बाजार में 12 लाख रुपये से अधिक बताई गई है। आरोपी दुबई की ड्रग फैक्ट्री के सीधे संपर्क में थी और यहीं से ड्रग्स की तस्करी करती थी। इसके साथ ही वह 25 वर्षीय साजिद मुहम्मद आसिफ से ड्रग्स खरीदती थी, जिसका दुबई में संपर्क था।

उसके बाद पुलिस ने साजिद शेख उर्फ ​​देब्स को गिरफ्तार कर मीरा रोड स्थित उसके घर पर छापा मारा और 3 किलोग्राम एमडी बरामद की, जिसकी कीमत अंतरराष्ट्रीय बाजार में 30 करोड़ रुपये से अधिक बताई गई है। यह आरोपी दुबई में ड्रग फैक्ट्री के मालिक के संपर्क में था। आरोपी उसे एमडी के लिए कच्चा माल सप्लाई करता था। उसके बाद, यहां पुलिस ने दो ड्रग तस्करों को भी गिरफ्तार किया था। इस मामले में, पुलिस ने 25 मार्च, 2024 को सांगली जिले में छापा मारा और यहां से मेफेड -1 एमडी के कारखाने का पर्दाफाश किया और 245 करोड़ रुपये की दवा निर्माण उपकरण जब्त किए। इस मामले में, ड्रग्स की खरीद एक हवाला ऑपरेटर के माध्यम से की गई थी। उसे भी गिरफ्तार किया गया था। इसमें पुलिस ने समन्वयक और ड्रग लॉर्ड ताहिर सलीम डोला उर्फ ​​​​मुस्तफा मुहम्मद कबावाला का प्रत्यर्पण सुनिश्चित किया और उसे दुबई से प्रत्यर्पण के जरिए भारत लाया। इस मामले में फरार आरोपी सलीम सोहेल शेख के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस भी जारी किया गया था।

इसके बाद, क्राइम ब्रांच ने इस मामले में कार्रवाई की और यूएई दुबई से उसका प्रत्यर्पण पूरा किया उसे अदालत में पेश कर 30 अक्टूबर तक रिमांड पर लिया गया है। मुंबई पुलिस कमिश्नर देविन भारती के निर्देश पर संयुक्त पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी गौतम और डीसीपी डिटेक्शन वन विशाल ठाकुर ने यह कार्रवाई की है। इस मामले में पुलिस ने अब तक एक महिला समेत कुल 15 आरोपियों को गिरफ्तार करने का दावा किया है और ड्रग गिरोह पर बड़ा प्रहार किया है।

मुंबई: के वसई के प्राचीन किले में मराठी-गैर-मराठी संघर्ष ने एक बार फिर माहौल को गरमा दिया है। जिसके कारण इलाके में तनाव फैल गया है और किले में युवा जोड़ों के साथ अश्लीलता और अनैतिक व्यवहार के आरोपों के बाद पुलिस ने किले के आसपास अलर्ट जारी कर दिया है। वसई विरार के प्राचीन किले में उस समय मराठी-हिंदी संघर्ष छिड़ गया जब एक गैर-मराठी प्रवासी गार्ड ने महाराज के वेश में फोटो शूट का विरोध किया, जिसके बाद यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया और अब इस पर कमेंट्स की बाढ़ आ गई है। भायंदर केंद्र के प्रवासी गार्डों ने छत्रपति शिवाजी महाराज के वेश में फोटो शूट और फिल्मांकन करवा रहे कलाकारों को रोका, वसई किला, जो वसई पुलिस स्टेशन की सीमा में स्थित है।

सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर रूपेश दिलीप हालावले ने अपने साथ घटी एक घटना सोशल मीडिया पर साझा की है। रूपेश हालावले वसई किले में छत्रपति शिवाजी महाराज का वेश धारण करके फोटोशूट करवा रहे थे। लेकिन वहाँ मौजूद एक व्यक्ति ने उन्हें फोटो लेने से रोक दिया। इसके अलावा, चूँकि वह प्रवासी थे, इसलिए मराठी नहीं बोल पाते थे। इस पर रूपेश ने उस व्यक्ति को सांत्वना दी।

वीडियो में, रूपेश पहले सुरक्षा गार्ड की पोशाक पहने एक व्यक्ति से हिंदी में कहते हैं, “मैंने हिंदी बोलकर आपका सम्मान किया, तो आपको भी महाराष्ट्र में रहकर और मराठी बोलकर मेरा सम्मान करना चाहिए।” फिर वह उससे पूछते हैं, “आप यहाँ कितने सालों से काम कर रहे हैं? इतने सालों में आपने मराठी क्यों नहीं सीखी? आपको मराठी क्यों नहीं आती? आप मराठी कब सीखेंगे?” फिर वह उस व्यक्ति का पहचान पत्र दिखाते हैं। जिस पर बृजेश कुमार गुप्ता का नाम लिखा है।

फिर रूपेश कहते हैं, “यह व्यक्ति वसई किले में सुरक्षा गार्ड के रूप में काम करता है। जब हम छत्रपति शिवाजी महाराज की वेशभूषा में तस्वीरें ले रहे थे, तो इसने मराठी लोगों को रोक दिया और बहुत ज़िद करके कहा, मुझे मराठी नहीं आती।”
फिर वह सुरक्षा गार्ड एक और आदमी को लेकर आता है।

इस पर भी रूपेश कहते हैं, “तुम्हें मशहूर होना है.. तुम इस आदमी को यहाँ भाईगिरी करने लाए हो, अगर तुम यहाँ छत्रपति शिवाजी महाराज का सम्मान नहीं करते, तो तुम्हें ये काम छोड़ना पड़ेगा, यहाँ छत्रपति शिवाजी महाराज की शूटिंग हो रही है। हमें पता होना चाहिए कि किलों की क्या हालत है, किला कैसे बना, यहाँ आकर जोड़े क्या करते हैं।”
“कुछ लोगों का अपनी माँ-बहनों के साथ आना ठीक है।

लेकिन जब कुछ लोग अनुचित और अनैतिक काम करने आते हैं, तो तुम क्या करते हो, तुम्हारी आँखें खुली की खुली रह जाती हैं।” “यहाँ हम कोई बकवास नहीं करते, हम महाराज के कपड़े नहीं पहनते और शराब नहीं पीते। हम सिर्फ़ तस्वीरें खिंचवा रहे हैं। जब जोड़े बकवास कर रहे हों, तो तुम उन्हें कुछ मत कहना। यह बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो तुम उनका सम्मान करो, और कल से मराठी सीखना शुरू करो।”

मुंबई: भिवंडी पूर्व से समाजवादी पार्टी के विधायक रईस शेख ने राज्य परिवहन विभाग को मोटर वाहन एग्रीगेटर्स नियम, 2025 के मसौदे पर एक पत्र लिखा है, जिसमें सुझाव दिया गया है कि चालकों को इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) में बदलने की लागत पर 25 प्रतिशत सब्सिडी दी जाए और यह सब्सिडी चालक कल्याण कोष से दी जाए। परिवहन विभाग ने इस संबंध में 9 अक्टूबर को मसौदा नियम प्रकाशित किए थे और सुझाव व आपत्तियां जमा करने की अंतिम तिथि 26 अक्टूबर है।

विधायक रईस शेख ने कहा कि ड्राइवरों की आय बढ़ाने के लिए, दैनिक कार्य घंटों की सीमा बढ़ाई जानी चाहिए, यात्रियों को जुर्माना वसूले बिना सवारी रद्द करने के लिए एक निश्चित अवधि दी जानी चाहिए, एक सरकारी शिकायत निवारण पोर्टल बनाया जाना चाहिए, यात्रियों को देरी का मुंबई के ड्राइवरों को इलेक्ट्रिक गाड़ियों की खरीद और कन्वर्जन पर 25% की छूट मिलनी चाहिए: रईस शेख, ड्राइवरों का मेडिकल और मनोवैज्ञानिक परीक्षण किया जाना चाहिए और नियमित रूप से धन से जीपीएस का परीक्षण किया जाना चाहिए। रईस शेख ने परिवहन आयुक्त को लिखे पत्र में मसौदा नियम 18 और 20 में टिकाऊ परिवहन को बढ़ावा देने के लिए ईवी में चरणबद्ध परिवर्तन का सुझाव दिया। चूंकि ड्राइवर भारी लागत वहन करने में सक्षम नहीं होंगे, इसलिए ये बदलाव तभी संभव होंगे जब ड्राइवर कल्याण कोष के माध्यम से 25% सब्सिडी प्रदान की जाए। रईस शेख ने नियम 17 के तहत सवारी रद्द करने की नीतियों में बड़े बदलाव का सुझाव दिया है। यात्रियों पर केवल तभी जुर्माना लगाया जाना चाहिए जब चालक पिक-अप बिंदु के 200 मीटर के दायरे में आता है

सॉफ़्टवेयर में गड़बड़ी या जीपीएस की गड़बड़ी के कारण होने वाले जुर्माने का ख़र्च एग्रीगेटर्स को उठाना चाहिए, न कि ड्राइवरों को। वाहन में खराबी की स्थिति में, अनुमत सीमा से ज़्यादा देरी होने पर यात्रियों को किराए का 10% वापस किया जाना चाहिए। विधायक रईस शेख ने सुझाव दिया है कि सात दिनों से ज़्यादा समय तक समाधान न होने वाली शिकायतों के लिए एक सरकारी पोर्टल होना चाहिए।

नियम 10 के तहत ड्राइवरों के कल्याण पर, रईस शेख ने ज़ोर देकर कहा है कि अनिवार्य चिकित्सा और मनोवैज्ञानिक परीक्षणों का पूरा खर्च कलेक्टरों द्वारा वहन किया जाना चाहिए। दैनिक कार्य समय सीमा बढ़ाकर 14 घंटे की जानी चाहिए। इससे ड्राइवरों की आय बढ़ाने में मदद मिलेगी।