भारतीय शेयर बाजार में बुधवार को बड़ी तेजी देखी गई। सुबह 11 बजे सेंसेक्स 1,086 अंक या 1.41 प्रतिशत बढ़कर 77,933 और निफ्टी 347 अंक या 1.46 प्रतिशत बढ़कर 24,189 पर था।

बाजार में चौतरफा तेजी देखी जा रही है। निफ्टी मिडकैप 100 इंडेक्स 1,112 अंक या 1.93 प्रतिशत की बढ़त के साथ 58,619 और निफ्टी स्मॉलकैप 100 इंडेक्स 353 अंक या 2.11 प्रतिशत की मजबूती के साथ 17,115 पर था।

बाजार में तेजी की वजह अमेरिका-ईरान के बीच बातचीत फिर से शुरू होने की संभावना है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि पिछले सप्ताहांत में अमेरिका-ईरान के बीच शांति के लिए समाप्त हुई वार्ता अगले दो दिनों में फिर से पाकिस्तान में शुरू हो सकती है।

इसके अलावा, कच्चे तेल की कीमतों में तेजी भी भारतीय शेयर बाजार में बढ़ोतरी की एक वजह है। कच्चा तेल का दाम अब 95 डॉलर प्रति बैरल के आसपास आ गया है। हालांकि, ब्रेंट क्रूड 0.95 प्रतिशत की बढ़त के साथ 95.69 डॉलर प्रति बैरल और डब्लूटीआई क्रूड 0.42 प्रतिशत की तेजी के साथ 91.66 डॉलर प्रति बैरल पर था।

अमेरिका और ईरान के बीच सीजफायर के ऐलान के बाद से अब तक कच्चे तेल का दाम 15 प्रतिशत से अधिक गिर गया है।

वैश्विक बाजारों में तेजी भी भारतीय शेयर बाजार में बढ़त की वजह है। सोल, टोक्यो, हांगकांग और जकार्ता के बाजार हरे निशान में थे। अमेरिका के बाजार भी मंगलवार को हरे निशान में बंद हुए थे।

डॉलर के मुकाबले रुपए की मजबूती भी शेयर बाजार में तेजी की एक वजह है। अमेरिकी मुद्रा के मुकाबले रुपया 20 पैसे की तेजी के साथ खुला था।

इसके अलावा, इंडिया विक्स में गिरावट भी शेयर बाजार में तेजी की एक वजह है। खबर लिखे जाने तक यह 7.85 प्रतिशत की गिरावट के साथ 18.87 पर था।

मुंबई: संविधान ने दबे-कुचले लोगों और मुसलमानों को उनके अधिकार दिए हैं। रिजर्वेशन के ज़रिए डॉ. बाबासाहेब अंबेडकर ने कमज़ोर और ताकतवर के बीच का फर्क खत्म किया है। उन्होंने संविधान में सभी को बराबर अधिकार दिए हैं। आज डॉ. बाबासाहेब अंबेडकर के संविधान को खत्म करने की कोशिश की जा रही है। ऐसे विचार आज अंबेडकर जयंती पर सांसद अबू आसिम आज़मी ने ज़ाहिर किए। उन्होंने कहा कि आज डॉ. बाबासाहेब अंबेडकर का संविधान ही वह आधार है जिस पर देश का सबसे कमज़ोर इंसान भी देश के ताकतवर लोगों के खिलाफ़ आवाज़ उठा सकता है, लेकिन इस संवैधानिक अधिकार को दबाने की कोशिश की जा रही है। जब भी कोई दिक्कत होती है, तो रूलिंग पार्टी और अपोज़िशन के प्रति दोधारी तलवार अपनाई जाती है। यह पूरी तरह से गलत है। संविधान ने हमें बराबरी और बराबरी का पाठ पढ़ाया है। हम संविधान की सुरक्षा और विकास को पक्का करने के लिए अपने खून की आखिरी बूंद तक लड़ते रहेंगे। उन्होंने कहा कि डॉ. बाबासाहेब अंबेडकर ने हमें संविधान और डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ को बनाए रखने का हुनर ​​भी दिया है और उन्होंने सभी को बराबर का दर्जा दिया है। लेकिन बदकिस्मती से आज सरकार रिज़र्वेशन खत्म करने की साज़िश कर रही है और इसी वजह से देश में गैर-बराबरी पैदा हुई है। कम्युनलिज़्म बढ़ रहा है और इसी वजह से देश में नफ़रत का माहौल है। देश में संविधान ने कभी भेदभाव नहीं किया, लेकिन आज सत्ता में बैठे लोग संवैधानिक मूल्यों को कमज़ोर करने की कोशिश कर रहे हैं।

मुंबई; वेस्ट एशिया में चल रहे युद्ध की वजह से भारत के टेक्सटाइल एक्सपोर्ट पर असर पड़ा है और कॉटन और धागे जैसे कच्चे माल की कीमतें बढ़ गई हैं, जिससे इंडस्ट्री में तीन दिन का लॉकडाउन लगा है। इसलिए इंडस्ट्री को बचाने के लिए भिवंडी ईस्ट से समाजवादी पार्टी के एमएलए रईस शेख ने राज्य की महागठबंधन सरकार से स्पेशल फाइनेंशियल पैकेज की मांग की है। एमएलए रईस शेख ने हाल ही में राज्य के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और टेक्सटाइल मंत्री संजय सावक्रे को टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए तुरंत स्पेशल फाइनेंशियल पैकेज देने के लिए एक लेटर लिखा था। इस बारे में बात करते हुए एमएलए रईस शेख ने कहा कि स्टेट टेक्सटाइल कॉर्पोरेशन के एक सर्वे से पता चला है कि राज्य में टेक्सटाइल इंडस्ट्री को मार्च 2026 के महीने में 4,000 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है।

राज्य में 9,48,000 पावरलूम और 4,000 हैंडलूम हैं। देश के 39% पावरलूम अकेले महाराष्ट्र में हैं। अगर सरकार इस इंडस्ट्री की मदद नहीं करती है, तो कोरोना काल की तरह मज़दूरों का रिवर्स माइग्रेशन शुरू हो जाएगा। खेती के बाद सबसे ज़्यादा रोज़गार देने वाली इंडस्ट्री सिर्फ़ टेक्सटाइल इंडस्ट्री है। भिवंडी, मालेगांव और अचल करंजी टेक्सटाइल इंडस्ट्री के बड़े सेंटर हैं। खाड़ी युद्ध की वजह से इस इंडस्ट्री का कच्चा माल और एक्सपोर्ट चेन खत्म हो गया है और हफ़्ते में दो दिन प्रोडक्शन बंद हो गया है। इस बारे में एमएलए रईस शेख का कहना है कि राज्य सरकार को इस इंडस्ट्री को तुरंत फ़ाइनेंशियल पैकेज देने की ज़रूरत है। असल में, यह इंडस्ट्री महंगी बिजली की वजह से मुश्किलों का सामना कर रही है। अगर इस आर्थिक रूप से ज़रूरी इंडस्ट्री का एक्सपोर्ट बंद हो गया तो इसके बर्बाद होने का डर है। अगर ऐसा हुआ तो राज्य में लाखों स्किल्ड और अनस्किल्ड नौकरियाँ जाने का डर है। इसलिए एमएलए रईस शेख ने चिट्ठी में ज़ोर देकर मांग की है कि राज्य सरकार तुरंत टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए फ़ाइनेंशियल पैकेज का ऐलान करे।