राजनीति
बिहार में कांग्रेस की कमजोरी ‘पिछड़ों’ की उपेक्षा!
बिहार में विपक्षी दलों के महागठबंधन में प्रारंभ हुई किचकिच अभी थमी भी नहीं है कि महागठबंधन के प्रमुख घटक कांग्रेस में पिछड़ों की उपेक्षा को लेकर अंदरूनी उठापटक प्रारंभ हो गई है। पिछड़ों की उपेक्षा को लेकर कांग्रेस के अंदर ही बगावत के सुर बुलंद होने लगे हैं। इस स्थिति को लेकर विपक्ष भी अब कांग्रेस को आईना दिखा रहा है।
पिछड़े वर्ग समुदाय के नेता अब कांग्रेस में पिछड़ों के उपेक्षा का आरोप खुलकर लगाने लगे हैं। इस कारण कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ‘बैकफुट’ पर नजर आने लगे हैं।
कांग्रेस के एक नेता ने कहा कि 15 जुलाई को बिहार प्रदेश चुनाव समिति और प्रदेश कार्यसमिति की बैठक में भी पिछड़ों की उपेक्षा का मुद्दा जोरशोर से उठाया गया था, हालांकि आरोप है कि तब ऐसे नेताओं को बोलने तक नहीं दिया गया था। यही कारण है कि वर्किंग कमिटि के सदस्य और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष कैलाश पाल ने सभी पदों से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने कहा कि लोगों को यह नहीं भूलना चाहिए कि मुस्लिम-यादव मतदाताओं के जरिए राजद 15 सालों तक सत्तारूढ़ थी।
कैलाश आईएएनएस को बताते हैं, “कांग्रेस अगर बिहार में हाशिये पर है तो इसका बहुत बड़ा कारण पिछड़े और अति पिछड़े वर्ग की उपेक्षा है। कांग्रेस की नीति अगर उच्च जाति को लेकर आगे बढ़ने की है, तो राजद से गठबंधन छोड़ना होगा।”
उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि जब राजद, कांग्रेस और जदयू की वर्ष 2015 में सरकार बनी, तब चार मंत्री पद कांग्रेस के हिस्से में आई। इनमें दो मंत्री उच्च जाति से आने वाले नेताओं को बनाया गया तथा एक पर दलित और एक पर अल्पसंख्यक को तरजीह दी गई।
इसके बाद प्रदेश अध्यक्ष उच्च जाति से आने वाले को बनाया गया। चार कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए तो दो उच्च जातियों, एक दलित और एक अल्पसंख्यक को बनाया गया।
उन्होंने कहा, “अगर कांग्रेस की रणनीति उच्च जातियों को भाजपा से अपने पाले में करने की है, तो राजद से संपर्क तोड़ना होगा, क्योंकि सभी जानते हैं कि उच्च जातियों के लोग राजद से अलग हैं।”
पाल यही नहीं रूकते। उन्होंने कहा कि राज्यसभा और विधान परिषद में भी तीन बार से उच्च जाति के लोगों को भेजा जा रहा है। उन्होंने स्वीकार करते हुए कहा कि चुनाव अभियान समिति की बैठक में बिहार प्रभारी शक्तिसिंह गोहिल के सामने यह मुद्दा उठाया, तब फिर बोलने नहीं दिया गया।
इधर, कांग्रेस के एक नेता नाम नहीं प्रकाशित करने की शर्त पर कहते हैं कि पिछड़ों की यहां 50 प्रतिशत से ज्यादा की आबादी है। उन्होंने कहा कि पिछले विधानसभा चुनाव में भी कई पिछड़े नेताओं के टिकट काटे गए थे। 2015 के चुनाव में 41 सीटों पर चुनाव लड़ा था और मात्र 11 से 12 प्रतिशत पिछड़ों को टिकट दिया गया था।
वरिष्ठ नेता और और बिहार विधान परिषद के पूर्व उपनेता विजय शंकर मिश्र इन आरोपों को नकारते हैं। वे कहते हैं कि ऐसा नहीं है। कांग्रेस सभी जाति, समुदाय को लेकर चलने पर विश्वास करती है। उन्होंने कहा कि कई युवा आज भी कांग्रेस संगठन में हैं, जो पिछड़े समुदाय से आते हैं।
इधर, बिहार भाजपा प्रवक्ता डॉ. निखिल आनंद ने भी इस मामले पर कांग्रेस को आईना दिखाया है।
उन्होंने कहा, “कांग्रेस पार्टी ऐतिहासिक तौर पर ओबीसी- ईबीसी समाज की विरोधी रही है। कांग्रेस ने काका कालेलकर और मंडल कमीशन को ठंडे बस्ते में डाल दिया था। कांग्रेस ने कर्पूरी आरक्षण और मंडल लागू करने का विरोध किया था। ओबीसी समाज के सीताराम केसरी कांग्रेस के लोकतांत्रिक तरीके से राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने गए थे जिनको कांग्रेसियों ने जीते जी अपमानित किया ही, मरने के बाद भी नहीं बख्शा।”
उन्होंने कहा कि ओबीसी और ईबीसी समाज नैतिक तौर पर कभी कांग्रेस को समर्थक नहीं हो सकता है। कांग्रेस की गोद में बैठकर सामाजिक न्याय का जाप करने वाले राजद-रालोसपा-वीआईपी पार्टी के लोगों को अपनी राजनीति के द्वंद्व के बारे में चिंतन करना चाहिए।
महाराष्ट्र
मेयर रितु तावड़े ने लोगों से मुंबई को हरा-भरा और जीवंत बनाने की अपील की, पेड़ लगाने की पहल की, अलग-अलग जगहों पर पेड़ लगाने में हिस्सा लिया

मुंबई: हर नागरिक को अपनी मर्ज़ी से केंद्र सरकार के ‘एक साल ऐ छे नाव’ (माँ के लिए एक पेड़) कैंपेन में हिस्सा लेना चाहिए। उन्हें किसी पब्लिक जगह पर कम से कम एक पेड़ लगाने और उसकी देखभाल करने का वादा करना चाहिए। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इस पहल के लिए ज़रूरी पौधे, मिट्टी और दूसरी सुविधाएँ देगा। बढ़ते शहरीकरण को देखते हुए, मुंबई में ज़्यादा से ज़्यादा हरे-भरे इलाके बनाना समय की ज़रूरत है। पेड़ इकोलॉजिकल बैलेंस के आधार हैं और हरियाली से सजी मुंबई आने वाली पीढ़ियों के लिए एक अनमोल तोहफ़ा होगी। इसलिए, मुंबई की मेयर श्रीमती रितु तावड़े ने सभी से अपील की कि वे मुंबई को पेड़ों से भरा, साफ़ और सुंदर बनाने की पहल करें। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के मौके पर, आज (5 जून, 2026) सुबह मुंबई की मेयर रितु तावड़े की देखरेख में लगभग 17,047 पेड़ लगाने की पहल शुरू की गई। इसमें ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर मुलुंड (ईस्ट) में मौर्या लेक के पास वाशी ज़कात नाका, नाहोर (ईस्ट) में भांडुप उड़ान केंद्र के पास, घाटकोपर (ईस्ट) में केसोरेना हाउसिंग सोसाइटी के पास कंजरमार्ग लॉन्च पैड और घाटकोपर (ईस्ट) में चित्तरंजन मैदान जैसी जगहें शामिल हैं। मेयर श्रीमती तावड़े ने बताया कि यह मुंबई को ज़्यादा हरा-भरा, ज़्यादा इको-फ्रेंडली और सस्टेनेबल बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। पेड़ लगाने की मुहिम की शुरुआत मेयर रितु तावड़े ने सुबह वाशी नाका इलाके में की, जो मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन के मुख्य एंट्री पॉइंट में से एक है। इसके बाद मेयर ने मालिंद और घाटकोपर के बीच ईस्टर्न एक्सप्रेसवे के दोनों ओर 1000 पेड़ लगाने की एक बड़ी पहल की। इसके तहत, पंतनगर और मालिंद के बीच ईस्टर्न एक्सप्रेसवे के किनारे तीन वार्ड N, S और T की सीमाओं में पीली नदी के पेड़ लगाने की एक खास पहल की गई। यह पहल आने वाले दिनों में ईस्टर्न एक्सप्रेसवे इलाके को और ज़्यादा आकर्षक, प्राकृतिक और इको-फ्रेंडली बनाने में मदद करेगी। इसके अलावा, मेयर ने कांजुरमार्ग की ज़मीन पर 16,000 पेड़ लगाने का एक बड़ा कैंपेन भी शुरू किया। मेयर तावड़े ने भरोसा जताया कि अलग-अलग जगहों पर पेड़ लगाने की इन एक्टिविटीज़ से मुंबई का ग्रीन कवर काफ़ी बढ़ेगा और एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन मज़बूत होगा।
अलग-अलग जगहों पर हुए पेड़ लगाने के इस कैंपेन में M-ईस्ट डिवीज़न की वार्ड कमिटी की प्रेसिडेंट सुश्री खैरुन्निसा अकबर हुसैन, लोकल कॉर्पोरेटर ज़मीर कुरैशी, लोकल कॉर्पोरेटर दिनेश पांचाल, लोकल कॉर्पोरेटर रोशन शेख, लोकल कॉर्पोरेटर शबाना काज़ी, M-ईस्ट डिवीज़न के एग्ज़ीक्यूटिव इंजीनियर और असिस्टेंट कमिश्नर (एडिशनल चार्ज) श्री भास्कर कसगकर, TD विजन के असिस्टेंट कमिश्नर, STM भी मौजूद थे। योगिता कोल्हे, S डिवीज़न की असिस्टेंट कमिश्नर और असिस्टेंट कमिश्नर (एडिशनल चार्ज) मयूर भामरे, N डिवीज़न की असिस्टेंट कमिश्नर मारुति पवार, गार्डन के डिप्टी सुपरिटेंडेंट सुनील राठौड़, गार्डन के असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट हर्षिकेश हेंड्री के साथ-साथ संबंधित अधिकारी, नागरिक, NGO, एनवायरनमेंट से जुड़े लोग मौजूद थे।
महाराष्ट्र
मुंबई के 9 डीसीपी का ट्रांसफर, स्मिता पाटिल का पोर्ट ज़ोन में ट्रांसफर

मुंबई: महाराष्ट्र पुलिस में बड़े पैमाने पर ट्रांसफर के बाद, होम मिनिस्ट्री ने आज 9 डीसीपी के ट्रांसफर ऑर्डर जारी किए हैं। डीसीपीएटीएस दिनेश गिरी धरबारी को पुणे क्राइम ब्रांच SP, यशवंत सालवंके एडिशनल सपा को डीसीपी अमरौती, संदीप जाधव को स्टेट कंट्रोल रूम, शशिकांत देवराज को मीराभायंदर डीसीपी, स्मिता भीषेक पाटिल को सिक्योरिटी कॉर्पोरेशन से डीसीपी पोर्ट ज़ोन, मतिश घाटी को मुंबई फोर्स वन से डीसीपी मुंबई सिटी, वैशाली माने भायंदर को कैंसिल करके उनके पद पर वापस कर दिया गया है। मुंबई में भी कई डीसीपी का ट्रांसफर कैंसिल करके उन्हें मुंबई में ही बनाए रखा गया है। इसके साथ ही, पूरे राज्य में IPS अधिकारियों के ट्रांसफर का प्रोसेस चल रहा है।
महाराष्ट्र
गोरेगांव-मिलैंड लिंक रोड प्रोजेक्ट में रुकावट डाल रहे 234 बिना इजाज़त के स्ट्रक्चर गिराए गए, मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने अमरनगर-खांडीपारा में कार्रवाई की

म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के टी डिवीज़न ऑफिस की अतिक्रमण हटाने वाली टीम ने शुक्रवार (5 जून, 2026) को गोरेगांव-मिलैंड लिंक रोड के कंस्ट्रक्शन में रुकावट डाल रहे 234 बिना इजाज़त के स्ट्रक्चर को हटाने की कार्रवाई की। यह रोड मुंबई के पूर्वी और पश्चिमी इलाकों को जोड़ता है। अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के तहत, अमर नगर, खांडीपारा में 234 बिना इजाज़त के बने स्ट्रक्चर, जिनमें रेजिडेंशियल और कमर्शियल दोनों शामिल हैं, हटाए गए। गोरेगांव-मिलैंड लिंक रोड की लंबाई 12.20 km है। इस लिंक रोड का काम चार फेज़ में पूरा होगा। इसमें सड़क, अंडरग्राउंड टनल, फ्लाईओवर वगैरह शामिल हैं। टी डिवीज़न की सीमा के तहत अमर नगर, खांडीपारा में लिंक रोड के कंस्ट्रक्शन में रुकावट डाल रहे करीब 384 स्ट्रक्चर। इन स्ट्रक्चर में से करीब 150 कमर्शियल और रेजिडेंशियल स्ट्रक्चर पिछले हफ़्ते हटा दिए गए थे। जबकि आज 234 स्ट्रक्चर गिरा दिए गए हैं। यह अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई डिप्टी कमिश्नर (ज़ोन 6) के गाइडेंस में और असिस्टेंट कमिश्नर योगिता कोल्हे की अगुवाई में की गई। योगिता कोल्हे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के 10 इंजीनियर, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के 100 कर्मचारी, 150 प्राइवेट वर्कर-कर्मचारी के साथ-साथ 2 पोकलेन प्लांट, 4 JCB प्लांट, 10 डंपर वगैरह इन सभी स्ट्रक्चर को हटाने में इस्तेमाल किए गए। मिलिंद पुलिस स्टेशन के सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर अजय जोशी की लीडरशिप में सिक्योरिटी के लिए 50 पुलिस वाले तैनात किए गए थे।
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