राजनीति
कांग्रेस की भाजपा को मध्य प्रदेश में घेरने की मुहिम
मध्यप्रदेश में कुछ समय बाद 24 विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव होना है। इसके मद्देनजर कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी को घेरने की मुहिम शुरू कर दी है। विपक्षी पार्टी ने इसकी शुरुआत कोरोना काल में पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी को मुद्दा बनाकर की है।
राज्य में कांग्रेस को डेढ़ दशक बाद सत्ता हासिल हुई थी, मगर महज 15 माह ही सत्ता में रह सकी। उसके 22 तत्कालीन विधायकों ने बगावत कर सरकार को गिरा दिया और भाजपा एक बार फिर सत्ता में लौट आई है।
राज्य के सियासी गणित के हिसाब से आगामी समय में होने वाले 24 विधानसभा क्षेत्रों के उपचुनाव महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि इन चुनावों की जीत और हार पर आगामी समय की सियासत की दिशा टिकी हुई है। भाजपा को इन 24 सीटों में से कम से कम नौ सीटें जीतना जरूरी है। ऐसा होने पर ही भाजपा पूर्ण बहुमत हासिल कर सकेगी।
विधानसभा की 230 सीटों में से पूर्ण बहुमत के लिए 116 सीटों की जरूरत है, जबकि भाजपा के वर्तमान में 107 विधायक हैं।
कांग्रेस की कोशिश 24 विधानसभा क्षेत्रों के उपचुनाव में ज्यादा से ज्यादा सीटें जीतने की है। इसके लिए पार्टी द्वारा लगातार रणनीति बनाई जा रही है। कांग्रेस जहां बेहतर उम्मीदवार के चयन के लिए सर्वे करा रही है, वहीं आंदोलन की रणनीति पर भी काम कर रही है। कांग्रेस के आह्वान पर प्रदेश में कांग्रेस नेताओं ने बुधवार को प्रदर्शन किया और कार्यकर्ताओं में उत्साह भरने की कोशिश की।
पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह का कहना है कि जब केंद्र में कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकार थी, उस समय पेट्रोल के दाम बढ़े थे तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान साइकिल से प्रदर्शन करने निकले थे, अब दाम बढ़े हैं तो उन्हें जनता के हित में सड़क पर आकर साइकिल चलानी चाहिए और केंद्र सरकार के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। अगर वे ऐसा नहीं करते हैं तो यह माना जाएगा कि वह सिर्फ ‘ड्रामा’ करते रहे हैं। आने वाले समय में प्रदेश की जनता उन्हें सबक सिखाएगी।
दिग्विजय सिंह के आरोप का जवाब देते हुए गृहमंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा ने कहा है कि दोनों पार्टियों की सोच में अंतर है। कांग्रेस ने पेट्रोल के दाम में इजाफा आईफा अवार्ड के लिए राशि जुटाने के मकसद से किया था, वहीं भाजपा ने पेट्रोल के दाम कोरोना से लड़ाई लड़ने के लिए बढ़ाए हैं।
राजनीतिक विश्लेशक अरविंद मिश्रा का कहना है कि यह तो तय है कि राज्य में होने वाले उपचुनाव रोचक होंगे। दोनों ही दल एक-दूसरे पर हमला कर रहे हैं, क्योंकि यह उपचुनाव सत्ता में बने रहने या उसमें बदलाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले हो सकते हैं।
उन्होंने कहा कि कांग्रेस आस लगाए बैठी है कि 24 क्षेत्रों के मतदाता उसके साथ होंगे, क्योंकि वर्ष 2018 के विधानसभा चुनाव में जनमत उसके साथ था। यही कारण है कि कांग्रेस ज्यादा आक्रामक होने की कोशिश कर रही है।
दूसरी ओर, भाजपा कांग्रेस द्वारा जनता से की गई कथित वादाखिलाफी को मुद्दा बना रही है। जनता किसके साथ खड़ी होती है, यह तो उपचुनाव के नतीजे ही बताएंगे।
महाराष्ट्र
महाराष्ट्र मराठी हिंदी विवाद: कानून हाथ में लेने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी: मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

मुंबई: महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने हिंदी-मराठी भाषाई विवाद पर साफ कर दिया है कि भाषाई भेदभाव और हिंसा बर्दाश्त नहीं की जा सकती। अगर कोई मराठी भाषा के नाम पर हिंसा भड़काता है या कानून अपने हाथ में लेता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी क्योंकि कानून व्यवस्था बनाए रखना सरकार की जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि मीरा रोड हिंदी मराठी हिंसा मामले में पुलिस ने मामला दर्ज कर कार्रवाई की है। मराठी और हिंदी भाषा के मामले में एक कमेटी बनाई गई है। इसकी सिफारिश पर छात्रों के लिए जो भी बेहतर होगा, सरकार उसे लागू करेगी। किसी के दबाव में कोई फैसला नहीं लिया गया है।
उन्होंने कहा कि हिंदी भाषा के लिए सिफारिश महाविकास अघाड़ी शासन के दौरान ही की गई थी, लेकिन अब यही लोग विरोध कर रहे हैं। जनता सब जानती है। उन्होंने कहा कि इस चुनाव में भाजपा को 51 फीसदी मराठी वोट मिले हैं। भाषा के नाम पर हिंसा और भेदभाव बर्दाश्त नहीं की जा सकती। मराठी हमारे लिए गर्व का स्रोत है, लेकिन हम हिंदी का विरोध नहीं करते। अगर दूसरे राज्य में किसी मराठी व्यापारी को उनकी भाषा बोलने के लिए कहा जाए, तो क्या होगा? असम में उन्हें असमिया बोलने के लिए कहा गया। उन्होंने कहा कि कानून तोड़ने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
महाराष्ट्र
कई मॉल में आग लगने की घटनाओं के बाद, महाराष्ट्र सरकार ने सभी मॉल का 90 दिन का ऑडिट कराने का आदेश दिया, उपयोगिता कटौती की चेतावनी दी

मुंबई: मुंबई के लिंक स्क्वायर मॉल (29 अप्रैल, 2025) और ड्रीम मॉल, भांडुप में बार-बार आग लगने की घटनाओं के मद्देनजर, महाराष्ट्र सरकार ने राज्य भर में अग्नि सुरक्षा उल्लंघनों पर सख्त कार्रवाई करने की घोषणा की है। मंत्री उदय सामंत ने राज्य विधान परिषद को सूचित किया कि महाराष्ट्र के सभी मॉल का अग्नि ऑडिट 90 दिनों के भीतर पूरा किया जाना चाहिए।
अग्नि सुरक्षा मानकों को पूरा न करने पर बिजली और पानी की आपूर्ति काट दी जाएगी, ऐसा सामंत ने एमएलसी कृपाल तुमाने द्वारा उठाए गए सवाल का जवाब देते हुए चेतावनी दी। मंत्री ने यह भी आश्वासन दिया कि आगे से अग्नि सुरक्षा में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
सामंत ने कहा कि बृहन्मुंबई नगर निगम (बीएमसी) ने पहले ही कार्रवाई शुरू कर दी है। ड्रीम मॉल, भांडुप सुरक्षा उल्लंघन के बाद बंद है। उन्होंने कहा कि सभी वर्ग ‘बी’, ‘सी’ और ‘डी’ नगर निगमों को मॉल में अग्नि सुरक्षा अनुपालन का सत्यापन शुरू करना चाहिए। जहां आवश्यक हो, महाराष्ट्र अग्नि निवारण और जीवन सुरक्षा उपाय अधिनियम, 2006 के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी।
सत्र के दौरान विपक्ष के नेता अंबादास दानवे ने सदस्यों अभिजीत वंजारी और मनीषा कायंडे के साथ मॉल को अग्नि अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) जारी करने में अनियमितताओं पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने बांद्रा के लिंक स्क्वायर मॉल, ऑर्किड सेंट्रल मॉल (मुंबई सेंट्रल) और प्राइम मॉल (विले पार्ले) में आग लगने की घटनाओं सहित कई घटनाओं की ओर इशारा किया, जिससे इन परिसरों में अग्नि शमन प्रणालियों की कार्यक्षमता पर सवाल उठे।
विधान पार्षदों ने आरोप लगाया कि स्थानीय नगरपालिका अग्निशमन विभाग और नागरिक प्राधिकरण अग्नि सुरक्षा मानदंडों को लागू करने में लापरवाह रहे हैं, और यह जानने की मांग की कि इन आग की घटनाओं के बाद क्या जांच की गई?, अग्नि सुरक्षा को मजबूत करने के लिए क्या उपाय किए गए?, सुरक्षा चूक के लिए जिम्मेदार पाए गए लोगों के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई?
एक लिखित उत्तर में, शहरी विकास विभाग (उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के अधीन) ने पुष्टि की कि कई मॉलों में अग्निशमन प्रणालियाँ काम नहीं कर रही थीं, जिनमें शामिल हैं:
बांद्रा लिंक स्क्वायर मॉल, ड्रीम मॉल, भांडुप, ऑर्किड सेंट्रल मॉल, मुंबई सेंट्रल, प्राइम मॉल, विले पार्ले
बीएमसी ने इन मॉल के मालिकों के खिलाफ महाराष्ट्र अग्नि निवारण एवं जीवन सुरक्षा उपाय अधिनियम, 2006 के तहत कार्रवाई की है।
तब से, ऑर्किड सेंट्रल मॉल और प्राइम मॉल में अग्नि प्रणालियों को पुनः सक्रिय कर दिया गया है, ड्रीम मॉल और लिंक स्क्वायर मॉल में प्रणालियां निष्क्रिय बनी हुई हैं, जिसके कारण उन्हें लगातार बंद करना पड़ रहा है और कानूनी कार्रवाई की जा रही है।
राज्य सरकार ने मॉल में अग्नि सुरक्षा की अनदेखी के आरोपों से इनकार किया और स्पष्ट किया कि कार्यात्मक अग्नि प्रणालियों को बनाए रखने और कानून के अनुसार अर्धवार्षिक अग्नि ऑडिट कराने की जिम्मेदारी मॉल मालिकों की है।
सरकार ने कहा कि मुंबई फायर ब्रिगेड आकस्मिक निरीक्षण करती है और नियमों का पालन न करने वाली संपत्तियों के खिलाफ कार्रवाई करती है।
महाराष्ट्र
हिंदी मराठी विवाद आदेश की प्रति जलाने पर मामला दर्ज

मुंबई: मुंबई हिंदी भाषा को अनिवार्य करने संबंधी आदेश की प्रति जलाने के मामले में मुंबई पुलिस ने दीपक पवार, संतोष शिंदे, संतोष खरात, शशि पवार, योगिंदर सालुलकर, संतोष वीर समेत 200 से 300 कार्यकर्ताओं के खिलाफ बिना अनुमति के विरोध प्रदर्शन करने, निषेधाज्ञा और पुलिस अधिनियम का उल्लंघन करने का मामला दर्ज किया है। आरोपियों पर आजाद मैदान पुलिस स्टेशन में धारा 189(2), 190,223, महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है। शिकायतकर्ता संतोष सूरज धुंडीराम खोत, 32 वर्ष की शिकायत पर मामला दर्ज किया गया है।
विवरण के अनुसार, 29 जून को दोपहर 2 से 3:30 बजे के बीच मराठी पाटकर सिंह से सटे बीएमसी रोड पर प्राथमिक शिक्षा में हिंदी यानी तीसरी भाषा को अनिवार्य करने के खिलाफ सरकारी आदेश की प्रति बिना अनुमति के जलाई गई और सरकारी आदेश का उल्लंघन किया गया। आरोपियों ने इस प्रदर्शन के लिए किसी भी तरह की अनुमति नहीं ली थी और निषेधाज्ञा का उल्लंघन किया था, जिसके बाद उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया है, इसकी पुष्टि मुंबई पुलिस ने की है। शिकायतकर्ता का बयान दर्ज करने के बाद मामला दर्ज किया गया है।
-
व्यापार5 years ago
आईफोन 12 का उत्पादन जुलाई से शुरू होगा : रिपोर्ट
-
अपराध3 years ago
भगौड़े डॉन दाऊद इब्राहिम के गुर्गो की ये हैं नई तस्वीरें
-
अपराध3 years ago
बिल्डर पे लापरवाही का आरोप, सात दिनों के अंदर बिल्डिंग खाली करने का आदेश, दारुल फैज बिल्डिंग के टेंट आ सकते हैं सड़कों पे
-
न्याय10 months ago
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के खिलाफ हाईकोर्ट में मामला दायर
-
अनन्य2 years ago
उत्तराखंड में फायर सीजन शुरू होने से पहले वन विभाग हुआ सतर्क
-
महाराष्ट्र3 days ago
हाईकोर्ट ने मुंबई पुलिस और महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को नोटिस जारी किया, मस्जिदों के लाउडस्पीकर विवाद पर
-
अपराध3 years ago
पिता की मौत के सदमे से छोटे बेटे को पड़ा दिल का दौरा
-
राष्ट्रीय समाचार4 months ago
नासिक: पुराना कसारा घाट 24 से 28 फरवरी तक डामरीकरण कार्य के लिए बंद रहेगा