अपराध
तनाव के बीच कर्नाटक में फिर से शुरू हुई कक्षाएं, हाईकाई आज फिर से शुरू करेगा हिजाब विवाद की सुनवाई
हिजाब विवाद और उच्च न्यायालय में चल रहे मामले को लेकरे तनाव के बीच पूरे कर्नाटक में सोमवार को नौवीं और दसवीं कक्षा के छात्रों के लिए स्कूल फिर से खुल गए। अधिकांश स्कूलों में, मुस्लिम छात्राएं हिजाब के बिना कक्षाओं में भाग लेते थे और कुछ संस्थानों ने उन्हें हिजाब पहनकर कक्षाओं में भाग लेने की अनुमति दी है। सभी स्कूलों के पास पुलिस कर्मियों की प्रतिनियुक्ति की गई है और अधिकारियों ने संवेदनशील स्थानों पर स्थित स्कूलों के परिसर के पास सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं।
गृह मंत्री अरागा ज्ञानेंद्र ने सोमवार सुबह कहा कि माता-पिता को अपने बच्चों के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि शिक्षा के साथ-साथ गृह विभाग द्वारा कानून व्यवस्था की स्थिति बनाए रखने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए गए हैं। बिना किसी भ्रम के कक्षाओं के शांतिपूर्ण संचालन के लिए स्कूल अधिकारियों, शिक्षा विभाग के अधिकारियों, जिला अधिकारियों के साथ-साथ अभिभावकों द्वारा शांति बैठकें आयोजित की गई हैं। गृह मंत्री ने कहा, “सभी जगहों पर, सभी स्कूलों में शांति बैठकें होनी चाहिए।”
इस बीच, बेंगलुरु शहरी जिला आयुक्त जे. मंजूनाथ ने अधिकारियों को स्कूलों और उसके आसपास कानून व्यवस्था की स्थिति बनाए रखने के लिए किए गए उपायों की जांच करने और सुनिश्चित करने के आदेश दिए हैं। सहायक आयुक्त शिवन्ना ने कहा कि वह डीसी के निर्देश पर स्कूलों का निरीक्षण करने के लिए स्कूलों का दौरा कर रहे थे। उन्होंने कहा, “अभी तक स्थिति सामान्य है और पूरे शहर में कक्षाएं सामान्य रूप से चल रही हैं।”
स्कूल प्रबंधन ने मैसूर के निजामिया स्कूल में छात्रों को स्कूल परिसर में प्रवेश करने से पहले अपना बुर्का और हिजाब उतारने को कहा। छात्रों ने अपना बुर्का और हिजाब उतार दिया और यूनिफॉर्म में कक्षाओं में चले गए। हालांकि कलबुर्गी जिले के जेवरगी के सरकारी उर्दू स्कूल के छात्र हिजाब पहनकर कक्षाओं में शामिल हुए, लेकिन शिक्षकों ने छात्रों को अदालत के आदेश के बारे में सूचित किया और उन्हें हिजाब हटाने के लिए कहा।
इस बीच, कर्नाटक उच्च न्यायालय सोमवार दोपहर कक्षाओं में हिजाब पहनने की अनुमति मांगने वाली याचिकाओं पर सुनवाई फिर से शुरू करेगा। अपने अंतरिम आदेश में, तीन पीठ के न्यायाधीश ने छात्रों को हिजाब के साथ-साथ भगवा शॉल और किसी भी धार्मिक प्रतीक को पहनने से रोक दिया है। अदालत ने सरकार को स्कूल और कॉलेज फिर से खोलने का भी निर्देश दिया।
राज्य सरकार के सोमवार शाम को प्री-यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी कॉलेजों को फिर से खोलने पर फैसला लेने की उम्मीद है। शिक्षा मंत्री बी.सी. नागेश ने कहा है कि राज्य भर में स्कूल शांतिपूर्वक चल रहे हैं।
मुंबई: अभिनेता एजाज खान की पत्नी, फॉलन गुलीवाला, जिन्हें नवंबर 2024 में उनके आवास से मादक पदार्थों की बरामदगी के मामले में गिरफ्तार किया गया था, को मुंबई की एक विशेष अदालत ने जमानत दे दी है। गुलीवाला पिछले चार महीने से अधिक समय से हिरासत में थीं।
अदालत ने जमानत देते हुए कुछ शर्तें लगाई हैं, जिनमें उनका पासपोर्ट जमा करना, यात्रा पर प्रतिबंध और जांच अधिकारी के समक्ष सप्ताह में तीन बार उपस्थित होना शामिल है, जब तक कि आरोप पत्र दाखिल नहीं हो जाता।
गुलीवाला के वकील, अयाज खान, ने दलील दी कि उन्हें बरामद वस्तुओं की जानकारी नहीं थी और वह उस परिसर की अकेली निवासी नहीं थीं। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि छापे के दौरान सीसीटीवी सिस्टम बंद कर दिया गया था और कोई वीडियोग्राफी या फोटोग्राफी नहीं की गई थी।
विशेष लोक अभियोजक विभावरी पाठक ने जमानत याचिका का विरोध करते हुए तर्क दिया कि गुलीवाला के खिलाफ प्रथम दृष्टया मामला बनता है।
अदालत ने यह देखते हुए कि जब्ती प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, गुलीवाला को जमानत दी, लेकिन सख्त शर्तों के साथ।
ओटावा, 5 अप्रैल। कनाडा के ओटावा के निकट रॉकलैंड इलाके में एक भारतीय नागरिक की चाकू घोंपकर हत्या कर दी गई, जिसके बाद स्थानीय अधिकारियों ने तुरंत कार्रवाई की। कनाडा में भारतीय दूतावास ने शनिवार सुबह घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि एक संदिग्ध को हिरासत में ले लिया गया है।
भारतीय दूतावास ने एक बयान जारी कर घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया और पीड़ित परिवार को सहायता देने का भी ऐलान किया।
दूतावास ने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा, “ओटावा के निकट रॉकलैंड में चाकू घोंपने से एक भारतीय नागरिक की दुखद मौत से हम बहुत दुखी हैं। पुलिस ने बताया है कि एक संदिग्ध को हिरासत में ले लिया गया है। हम शोक संतप्त परिजनों को हर संभव सहायता प्रदान करने के लिए स्थानीय सामुदायिक संघ के माध्यम से निकट संपर्क में हैं।”
हालांकि चाकू मारने की घटना का विवरण अभी भी अस्पष्ट है, लेकिन स्थानीय मीडिया रिपोर्टों से पता चलता है कि यह घटना सुबह-सुबह क्लेरेंस-रॉकलैंड क्षेत्र में हुई।
अधिकारियों ने अभी तक इसकी पुष्टि नहीं की है कि क्या यह वही मामला है जिसका उल्लेख भारतीय दूतावास ने किया है।
मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, हत्या की चल रही जांच के तहत ओन्टारियो प्रांतीय पुलिस (ओपीपी) ने क्षेत्र में अपनी उपस्थिति बढ़ा दी है।
पुलिस ने रॉकलैंड निवासियों को भी चेतावनी जारी की है, जिसमें उन्हें सलाह दी गई है कि वे कानून प्रवर्तन की गतिविधियों में वृद्धि की अपेक्षा करें, जबकि अधिकारी अपराध से जुड़ी परिस्थितियों की जांच जारी रखेंगे।
कनाडा स्थित दूतावास ने जनता को आश्वासन दिया कि वह इस कठिन समय में पीड़ित परिवार को सभी आवश्यक सहायता प्रदान कर रहा है।
चाकू घोंपने के पीछे का मकसद अभी भी स्पष्ट नहीं है और जांच जारी है। दूतावास ने स्थानीय अधिकारियों के साथ निरंतर संपर्क बनाए रखने का वादा किया है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि परिवार को उनकी ज़रूरत के मुताबिक सहायता मिले और मामले से जुड़ी आगे की कार्रवाई में मदद मिले।
रांची, 4 अप्रैल। आयुष्मान भारत योजना में गड़बड़ी के मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की टीमों ने रांची में शुक्रवार सुबह से कई स्थानों पर छापेमारी शुरू की है। शहर के अशोक नगर, पीपी कंपाउंड, एदलहातु, बरियातू, लालपुर और चिरौंदी इलाके में कई ठिकानों पर कड़ी सुरक्षा के बीच तलाशी चल रही है।
बताया जा रहा है कि रांची के अलावा कुल 21 ठिकानों पर यह रेड चल रही है। ईडी ने आयुष्मान भारत योजना में झारखंड में हुई गड़बड़ियों को लेकर हाल में ईसीआईआर (इन्फोर्समेंट केस इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट) दर्ज कर जांच शुरू की है। यह छापेमारी इसी मामले में उन लोगों के खिलाफ की जा रही है, जिनके घोटाले और मनी लॉन्ड्रिंग में संलिप्त होने की संभावना है।
एक हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी के दफ्तर में भी तलाशी की जा रही है। संसद में पेश भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट (सीएजी) में भी आयुष्मान भारत योजना में गड़बड़ियों का खुलासा किया गया था। इसमें बताया गया था कि झारखंड में भी कई अस्पतालों ने मरीजों के फर्जी इलाज का बिल बनाकर सरकार से करोड़ों की राशि का भुगतान ले लिया।
यहां तक कि कई ऐसे लोगों के इलाज के नाम पर राशि निकाली गई, जिनकी मौत हो चुकी थी। सीएजी की इस रिपोर्ट के बाद ईडी ने झारखंड स्टेट हेल्थ सोसायटी और स्वास्थ्य विभाग से आयुष्मान योजना में गड़बड़ी करने वालों के खिलाफ की गई कार्रवाई का ब्योरा मांगा था। इस पर स्वास्थ्य विभाग ने कुछ अस्पतालों के खिलाफ दर्ज कराई गई एफआईआर की सूचना ईडी को भेजी थी।
बताया जा रहा है कि ईडी ने इसी एफआईआर के आधार पर ईसीआईआर के रूप में दर्ज कर जांच शुरू की है। झारखंड में आयुष्मान योजना के तहत करीब 750 से अधिक अस्पताल सूचीबद्ध हैं। इनमें से कई अस्पतालों में करोड़ों रुपए का फर्जीवाड़ा करने की शिकायतें हैं।
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