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Monday,12-October-2026
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राजनीति

मध्यप्रदेश में शिवराज के मंत्रियों के नाम पर मंथन

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Guwahati

मध्यप्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ भाजपा का प्रदेश संगठन द्वंद्व के दौर से गुजर रहा है, और इसकी वजह मंत्रिमंडल का दूसरा विस्तार है। किसे मंत्रिमंडल में शामिल किया जाए और किसे बाहर रखा जाए, इसके लिए मुख्यमंत्री और संगठन के नेताओं के बीच लगातार बैठकें चल रही हैं। संभावित मंत्रियों के नाम पर अंतिम मुहर जल्द लगने के आसार हैं।

राज्य की सत्ता में बदलाव हुए तीन माह से ज्यादा का वक्त गुजर गया है, मगर मंत्रिमंडल का दूसरा विस्तार नहीं हो पा रहा है। मुख्यमंत्री चौहान के अलावा मंत्री के तौर पर मंत्रिमंडल में कुल जमा पांच सदस्य ही हैं, जिससे कामकाज पर भी असर पड़ रहा है।

मंत्रिमंडल के दूसरे विस्तार की कवायद जारी है। चौहान का कहना है कि राज्य मंत्रिमंडल का जल्दी ही विस्तार होगा। इसके लिए राज्य में संगठन से उनकी चर्चा हो गई है और जल्दी ही वे दिल्ली भी जाएंगे।

मंत्रिमंडल विस्तार न हो पाने की यूं तो कई वजहें बताई जा रही हैं, मगर मूल कारण पर पर्दा डाला जा रहा है। पूर्व केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस छोड़कर भाजपा में आए हैं और उनके साथ तत्कालीन 22 विधायकों ने भी भाजपा का दामन थामा और इसी कारण राज्य में 15 माह बाद दोबारा भाजपा की सरकार बनी। शिवराज मंत्रिमंडल में दलबदल करने वाले 10 से 12 लोगों को मंत्री पद दिया जाना है। दो सदस्य तुलसी राम सिलावट और गोविंद सिंह राजपूत पहले ही मंत्री बन चुके हैं। आगामी समय में 10 अन्य बागियों को समायोजित करने की चुनौती है।

दूसरी ओर, भाजपा में भी अनुभवी और कद्दावर नेताओं की सूची लंबी है। बागियों को समायोजित करने का आशय है, भाजपा के नेताओं के हिस्से में डाका डलना। इससे पार्टी के भीतर असंतोष बढ़ने की आशंका बनी हुई है।

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की बीते दो दिनों में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा, प्रदेश महामंत्री संगठन सुहास भगत सहित अन्य नेताओं के साथ कई दौर की बैठकें हो चुकी हैं। इन बैठकों में नामों पर चर्चा हुई। मुख्यमंत्री चौहान भी जल्द ही मंत्रिमंडल का विस्तार होने की बात कह रहे हैं।

वहीं, मंत्रिमंडल विस्तार की लंबे अरसे से चल रही कवायद पर कांग्रेस प्रवक्ता अजय यादव तंज कसते हैं और कहते हैं कि भाजपा में असंतोष है, यही कारण है कि मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हो पा रहा है। मंत्रिमंडल विस्तार के बाद पार्टी के भीतर जो होगा, वह सबके सामने आ जाएगा।

राजनीतिक विश्लेषक साजी थॉमस का कहना है कि भाजपा में मंत्रिमंडल के विस्तार के चलते अपनों के बीच पनपने वाले असंतोष को काबू में रखना बड़ी चुनौती रहेगा, क्योंकि कई प्रमुख नेताओं को मंत्रिमंडल से बाहर रहना पड़ सकता है। इसकी वजह भी है, क्योंकि सिंधिया के साथ पार्टी में आए लोगों को मंत्री जो बनाना है। भाजपा में कांग्रेस जैसा असंतोष होने की संभावना कम ही है, क्योंकि भाजपा का अनुशासन नेताओं को बगावत करने से रोक लेता है।

अंतरराष्ट्रीय समाचार

होर्मुज स्ट्रेट में जहाजों पर हमले की भारत ने की न‍िंदा, दो भारतीय लापता

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होर्मुज स्ट्रेट में दो जहाजों पर हमले की भारत ने कड़ी आलोचना की है। विदेश मंत्रालय के अनुसार, इन हमलों में दो भारतीय नाविक लापता हैं। मंत्रालय ने कहा कि इन हमलों में जहाज ‘एमटी पेट्रो डॉल्फिन’ पर सवार 11 में से 9 भारतीय नाविक सुरक्षित हैं, जबकि दो लापता हैं। ‘एमटी वाल्थेरा’ पर सवार सभी 11 भारतीय सुरक्षित हैं।

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्‍स’ पर इस घटना की जानकारी साझा की।

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि होर्मुज स्ट्रेट क्षेत्र में दो जहाजों पर हमला बेहद निंदनीय है। उन्होंने बताया क‍ि इन हमलों में दो भारतीय नाविक लापता हो गए हैं।

सिन्हुआ समाचार एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार, मंत्रालय ने कहा कि इस तरह के हमले तुरंत बंद होने चाहिए। साथ ही, अंतरराष्ट्रीय जलमार्गों से समुद्री व्यापार का निर्बाध संचालन सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

मंत्रालय ने बताया कि जहाज ‘एमटी पेट्रो डॉल्फिन’ पर उस समय 11 भारतीय नाविक सवार थे, जब जहाज पर ड्रोन हमला हुआ। इनमें से 9 लोगों को सुरक्षित बचा लिया गया, लेकिन दो नाविक अब भी लापता हैं।

वहीं, ‘एमटी वाल्थेरा’ पर सवार 11 भारतीय सुरक्षित हैं। जहाज को किसी अज्ञात प्रोजेक्टाइल (हथियार) से निशाना बनाया गया था, लेकिन सभी भारतीय नाविक सुरक्षित बताए गए हैं।

विदेश मंत्रालय ने कहा कि इस क्षेत्र में वाणिज्यिक जहाजों पर लगातार हो रहे हमले बेहद चिंताजनक हैं। इससे पहले से ही तनावपूर्ण हालात और ज्यादा बिगड़ सकते हैं।

मंत्रालय ने दोहराया कि अंतरराष्ट्रीय कानून के मुताबिक समुद्री मार्गों पर आवाजाही की स्वतंत्रता और अंतरराष्ट्रीय जलमार्गों से व्यापार का सुरक्षित व बिना किसी रुकावट के जारी रहना सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

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राष्ट्रीय समाचार

तमिल और अंग्रेजी में रिलीज हो सकती है रजनीकांत की ऑटोबायोग्राफी, गीतकार वैरामुथु ने दिया अपडेट

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साउथ सिनेमा के सुपरस्टार रजनीकांत की जिंदगी हमेशा से उनके फैंस के लिए दिलचस्पी का विषय रही है। इस कड़ी में सात बार नेशनल अवॉर्ड जीत चुके तमिल गीतकार वैरामुथु ने बताया है कि रजनीकांत की ऑटोबायोग्राफी पर काम चल रहा है और इसे शुरुआत में तमिल और अंग्रेजी, दोनों भाषाओं में रिलीज की जा सकती है।

कवि, लेखक और गीतकार वैरामुथु ने हाल ही में रजनीकांत से मुलाकात की। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इस मुलाकात की जानकारी साझा की। वैरामुथु ने बताया कि वह रजनीकांत को उनकी आने वाली फिल्म ‘जेलर 2’ की रिलीज के लिए शुभकामनाएं देने पहुंचे थे। इस दौरान दोनों के बीच कला और जिंदगी से जुड़ी कई बातें हुईं, लेकिन राजनीति पर एक शब्द भी चर्चा नहीं हुई।

वैरामुथु ने अपनी पोस्ट में रजनीकांत की ऑटोबायोग्राफी को लेकर हुई बातचीत का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा, ”मैंने मुलाकात के दौरान सुपरस्टार से पूछा, ‘आपकी ऑटोबायोग्राफी कब तक आएगी?’ इस पर रजनीकांत ने जवाब दिया कि इस पर काम चल रहा है और यह जल्द ही सामने आएगी।”

वैरामुथु ने आगे कहा, “मैंने रजनीकांत से कहा कि लोग आपकी ऑटोबायोग्राफी का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। इस पर रजनीकांत ने इसकी वजह पूछी। जवाब में मैंने कहा, ‘कई लोगों का इतिहास होता है, लेकिन आपके पास इतिहास के साथ-साथ अपना करिश्मा भी है।'”

गीतकार ने बताया कि इस दौरान रजनीकांत ने संकेत के जरिए बताया कि उनकी ऑटोबायोग्राफी शुरुआत में तमिल और अंग्रेजी, दोनों भाषाओं में आ सकती है। हालांकि, अभी इसकी रिलीज डेट और किताब से जुड़ी दूसरी जानकारियां सामने नहीं आई हैं।

वहीं, रजनीकांत इन दिनों अपनी आने वाली फिल्म ‘जेलर 2’ को लेकर चर्चा में हैं। फिल्म 15 अक्टूबर को सिनेमाघरों में रिलीज होने की तैयारी में है। नेल्सन दिलीपकुमार के निर्देशन में बनी इस एक्शन फिल्म को केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (सीबीएफसी) ने यू/ए सर्टिफिकेट के साथ रिलीज की मंजूरी दे दी है।

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राष्ट्रीय समाचार

भारत बन रहा वैश्विक आर्थिक शक्ति का नया केंद्र, एआई और बदलते पूंजी प्रवाह से बढ़ेंगे अवसर: रिपोर्ट

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वैश्विक स्तर पर पूंजी प्रवाह में बदलाव, भू-राजनीतिक आधार पर बंटते व्यापार और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) के बढ़ते प्रभाव के बीच भारत विकास की बाधाओं को पीछे छोड़ते हुए बहुध्रुवीय दुनिया में एक प्रमुख आर्थिक केंद्र के रूप में उभर रहा है। सोमवार को जारी ब्लूमबर्ग इकोनॉमिक्स की एक रिपोर्ट में यह बात कही गई है।

रिपोर्ट में कहा गया है कि दुनिया भर में पूंजी प्रवाह, व्यापारिक रिश्तों और उद्योगों की संरचना तेजी से बदल रही है। एआई क्रांति शुरू हो चुकी है, मुक्त व्यापार समझौतों (एफटीए) का विस्तार नए निर्यात अवसर पैदा कर रहा है और शहरीकरण की गति लगातार बढ़ रही है।

ब्लूमबर्ग इकोनॉमिक्स के मुख्य अर्थशास्त्री टॉम ऑर्लिक ने कहा कि इन सभी बदलावों के बीच भारत विकास में मौजूद कई बाधाओं को कम करते हुए वैश्विक व्यवस्था में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की दिशा में आगे बढ़ रहा है।

रिपोर्ट के अनुसार, भारत का विस्तार होता मुक्त व्यापार नेटवर्क 2035 तक देश की जीडीपी में 140 अरब डॉलर से 170 अरब डॉलर तक का अतिरिक्त योगदान दे सकता है। विनिर्माण लागत कम करने और कृषि क्षेत्र से श्रमिकों को अधिक उत्पादक क्षेत्रों में स्थानांतरित करने जैसे घरेलू सुधार इन लाभों को और बढ़ा सकते हैं।

रिपोर्ट में बताया गया है कि वैश्विक पूंजी प्रवाह अब पहले की तुलना में अधिक केंद्रित और राजनीतिक होता जा रहा है। प्रतिद्वंद्वी देशों के बीच पूंजी निवेश मित्र देशों की तुलना में लगभग 40 प्रतिशत कम है, जबकि निवेश का बड़ा हिस्सा एआई और सेमीकंडक्टर जैसे क्षेत्रों की ओर बढ़ रहा है।

भारत के लिए चुनौती यह होगी कि वह अमेरिकी तकनीकी क्षेत्र की मजबूत मांग और विभिन्न देशों द्वारा दिए जा रहे निवेश प्रोत्साहनों के बीच वैश्विक पूंजी को आकर्षित करने की अपनी गति बनाए रखे।

रिपोर्ट के मुताबिक, एआई भारत की आर्थिक वृद्धि दर में हर साल 0.9 प्रतिशत तक की अतिरिक्त बढ़ोतरी कर सकता है। इससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2047 तक विकसित राष्ट्र बनने के लक्ष्य को हासिल करने में महत्वपूर्ण मदद मिल सकती है।

हालांकि रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि बुनियादी ढांचे की सीमाएं एआई से मिलने वाले लाभ को कुछ हद तक सीमित कर सकती हैं। विशेष रूप से भारत का आईटी सेवा क्षेत्र अवसरों और चुनौतियों दोनों का सामना करेगा। एआई जहां कंपनियों को उच्च मूल्य वाली सेवाओं की ओर ले जा सकता है, वहीं स्वचालन कम लागत वाले श्रम आधारित मॉडल को चुनौती भी दे सकता है।

रिपोर्ट में भारत के शहरीकरण को भी एक बड़ी ताकत बताया गया है। इसके अनुसार, करीब 82 करोड़ भारतीय शहरी वातावरण में रहते हैं। यदि नगर प्रशासन, बुनियादी ढांचे और भूमि उपयोग योजना को और मजबूत किया जाता है, तो यह शहरी आबादी उत्पादकता वृद्धि का एक बड़ा स्रोत बन सकती है।

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