नई दिल्ली, 9 जनवरी। एक लेटेस्ट रिपोर्ट के अनुसार, वित्त वर्ष 2025-26 में भारतीय अर्थव्यवस्था में 6.8 प्रतिशत की मजबूत वृद्धि होने का अनुमान है। यह तेजी मजबूत हाई-फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर की वजह से देखी जा रही है।

बैंक ऑफ बड़ौदा की रिपोर्ट के अनुसार, अगले वित्त वर्ष के दौरान नोमिनल जीडीपी वृद्धि लगभग 10.5 प्रतिशत रहने की उम्मीद है।

रिपोर्ट में बताया गया है कि इस वृद्धि के प्रमुख संकेतकों में मजबूत हवाई यात्री यातायात, सेवा पीएमआई में वृद्धि और जीएसटी संग्रह में वृद्धि शामिल है।

इसके अतिरिक्त, रबी फसल की अधिक बुवाई से कृषि विकास को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है, जो अर्थव्यवस्था के लिए एक स्थिर आधार प्रदान करेगा।

रिपोर्ट में बताया गया है कि भारतीय अर्थव्यवस्था ने मजबूत त्योहारी मांग और आर्थिक गतिविधि में लगातार सुधार के कारण लचीलापन दिखाया है।

यह लचीलापन हाई-फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर के रूप में दिखाई देता है, जिन्होंने वित्त वर्ष 2025 की तीसरी तिमाही में शानदार वृद्धि दिखाई है।

रिपोर्ट में कहा गया है कि 2024-25 में मंदी तो रहेगी, लेकिन अच्छी बात यह है कि वित्त वर्ष 2025 में निजी और सरकारी खपत में क्रमशः 7.3 प्रतिशत और 4.1 प्रतिशत की मजबूत वृद्धि दर्ज होने की उम्मीद है।

इसके अलावा, निर्यात वृद्धि में वित्त वर्ष 2024 में 2.6 प्रतिशत की वृद्धि के मुकाबले 5.9 प्रतिशत की मजबूत वृद्धि दर्ज होने की संभावना है।

रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि 2024-25 की दूसरी छमाही में सरकारी व्यय में तेजी आने की उम्मीद है, जो विकास के लिए अहम होगा। इसके अलावा, कृषि क्षेत्र में उच्च विकास को लेकर आशावाद देखा गया है।

हालांकि, रिपोर्ट वैश्विक प्रतिकूल परिस्थितियों के कारण नकारात्मक जोखिमों के बारे में चेतावनी देती है।

रिपोर्ट के अनुसार, टैरिफ वॉर का खतरा मंडरा रहा है क्योंकि अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति ट्रंप के नेतृत्व में आने वाला अमेरिकी प्रशासन संरक्षणवादी व्यापार नीतियों को लागू कर सकता है। इस तरह के उपाय वैश्विक व्यापार को बाधित कर सकते हैं और संभावित रूप से जवाबी कार्रवाई को गति दे सकते हैं, जिससे वैश्विक आर्थिक स्थिरता को खतरा हो सकता है।

रिपोर्ट में कहा गया है, “होने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा टैरिफ नीतियों को लागू करने के बाद कई तरह के आर्थिक और रणनीतिक जोखिम बने हुए हैं। इसका वैश्विक व्यापार पर दूरगामी प्रभाव पड़ सकता है।”

रिपोर्ट में कहा गया है कि घरेलू स्तर पर, ध्यान मुख्य आर्थिक घटनाओं पर केंद्रित रहेगा, जिसमें केंद्रीय बजट, तीसरी और चौथी तिमाही में कॉर्पोरेट प्रदर्शन और भारतीय रिजर्व बैंक के मौद्रिक नीति निर्णय शामिल हैं।

चेन्नई, 9 जनवरी। तमिलनाडु के कराईकल से दस भारतीय मछुआरों को गुरुवार तड़के श्रीलंकाई नौसेना ने गिरफ्तार कर लिया। नौसेना ने मछुआरों की नाव भी जब्त कर ली है।

मछुआरों को आगे की पूछताछ और जांच के लिए श्रीलंकाई नौसेना के कांकेसंथुराई शिविर में ले जाया गया है।

16 जून 2024 से अब तक श्रीलंकाई नौसेना ने कथित तौर पर तमिलनाडु के 425 मछुआरों को गिरफ्तार किया है और 58 महंगी मशीनीकृत नौकाओं को जब्त किया है। इनमें से अनेक मछुआरे अभी भी श्रीलंका की जेलों में बंद हैं। इन्हें रिहा कराने की मांग को लेकर व्यापक विरोध प्रदर्शन भी किए जा रहे हैं, तथा सरकार से हस्तक्षेप की मांग की जा रही है।

हाल ही में श्रीलंका की यात्रा के दौरान, केंद्रीय विदेश मंत्री ने श्रीलंका सरकार के समक्ष यह मुद्दा उठाया था। कहा था कि वह मछुआरों की गिरफ्तारियां तथा नाव जब्त करने की कार्रवाई को रोकें। हालांकि, इन चर्चाओं के बावजूद, गिरफ्तारियां जारी रहीं, जिससे मछुआरा समुदाय में भय बढ़ता गया।

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने केंद्रीय विदेश मंत्री एस. जयशंकर को लिखे पत्र में श्रीलंकाई नौसेना द्वारा हिरासत में लिए गए सभी भारतीय मछुआरों और उनकी मशीनीकृत नौकाओं की रिहाई के लिए तत्काल राजनयिक प्रयास करने का आग्रह किया।

24 दिसंबर को लिखे अपने पत्र में मुख्यमंत्री स्टालिन ने श्रीलंकाई नौसेना द्वारा गिरफ्तार किए गए 17 मछुआरों की रिहाई के लिए हस्तक्षेप की मांग की थी।

मुख्यमंत्री स्टालिन ने कहा कि लगातार गिरफ्तारियां और हमले तमिलनाडु के मछुआरों के जीवन को अनिश्चित और खतरनाक बना रहे हैं जो पूरी तरह से पारंपरिक जल में मछली पकड़ने पर निर्भर हैं।

उन्होंने चिंता व्यक्त की कि हाल की गिरफ्तारियों और हमलों से मछुआरा समुदाय में भय का माहौल पैदा हो गया है।

मुख्यमंत्री ने केंद्रीय विदेश मंत्री से सभी गिरफ्तार मछुआरों और उनकी नौकाओं की तत्काल रिहाई सुनिश्चित करने के लिए ठोस कूटनीतिक कदम उठाने का आग्रह किया था।

नई दिल्ली, 4 जनवरी। नागरिक उड्डयन मंत्रालय के अनुसार, जनवरी-नवंबर 2024 की अवधि में शेड्यूल भारतीय और विदेशी ऑपरेटरों द्वारा अंतरराष्ट्रीय मार्गों पर कुल 64.5 मिलियन यात्रियों को ले जाया गया। 2023 में समान अवधि में 58 मिलियन यात्रियों ने हवाई सफर किया था, जो 2024 में 11.4 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है।

आंकड़ों से पता चलता है कि पिछले साल 64.5 मिलियन यात्रियों में से 29.8 मिलियन यात्रियों को भारतीय ऑपरेटरों द्वारा ले जाया गया था, जबकि 34.7 मिलियन यात्रियों को विदेशी ऑपरेटरों द्वारा ले जाया गया था।

नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (डीजीसीए) द्वारा साझा किए गए पहले के आंकड़ों के अनुसार, जनवरी-नवंबर की अवधि में घरेलू एयरलाइंस ने कुल 1.02 मिलियन उड़ानें संचालित कीं, जिनमें कुल 146.4 मिलियन यात्री सवार थे। पिछले वर्ष 2023 (जनवरी-नवंबर) के दौरान 0.97 मिलियन उड़ानों में कुल 138.2 मिलियन शेड्यूल यात्री सवार थे।

मंत्रालय ने कहा, “शेड्यूल घरेलू भारतीय वाहकों द्वारा ले जाए जाने वाले घरेलू यात्रियों की संख्या में पिछले वर्ष 2023 की इसी अवधि की तुलना में वर्ष 2024 में 5.9 प्रतिशत की वृद्धि देखी गई है।”

17 नवंबर, 2024 को एक दिन में पहली बार घरेलू हवाई यात्री ट्रैफिक ने नया रिकॉर्ड बनाते हुए 5 लाख यात्रियों की संख्या को पार कर लिया।

1 जनवरी को लागू हुए भारतीय वायुयान अधिनियम 2024 का उद्देश्य वैश्विक मानकों के अनुरूप विमान अधिनियम, 1934 को फिर से लागू कर भारत के विमानन क्षेत्र का आधुनिकीकरण करना है।

सरकार ने कहा कि नया कानून ‘मेक इन इंडिया’ और आत्मनिर्भर भारत पहल के तहत स्वदेशी विनिर्माण को बढ़ावा देगा, शिकागो कन्वेंशन और आईसीएओ जैसे अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों के साथ अलाइन होगा और लाइसेंस जारी करने को सरल बनाने जैसी नियामक प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करेगा।

इसके अलावा, पिछले साल महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे के विकास में वाराणसी, आगरा, दरभंगा और बागडोगरा में नए टर्मिनलों की नींव रखना शामिल था।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को मजबूत करते हुए सरसावा, रीवा और अंबिकापुर में हवाई अड्डों का उद्घाटन भी किया।

सरकार ने देश भर में 21 ग्रीनफील्ड हवाई अड्डों की स्थापना के लिए ‘सैद्धांतिक’ मंजूरी भी दी है।

मंत्रालय के अनुसार, “विमानन क्षेत्र में जेंडर इक्वैलिटी को बढ़ावा देने के लिए, हितधारकों के लिए एक सलाह जारी की गई है कि वे भारत के विमानन उद्योग में 2025 तक विभिन्न पदों पर महिलाओं की संख्या को 25 प्रतिशत तक बढ़ाएं।”

इसके अलावा, केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू हवाई अड्डों पर ऊर्जा के पारंपरिक स्रोतों को अपनाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं।

मंत्रालय के अनुसार, 80 हवाई अड्डों ने 100 प्रतिशत हरित ऊर्जा उपयोग को अपना लिया है, जिनमें से 12 हवाई अड्डे 2024 तक इस पर काम शुरू कर देंगे।