मुंबई: माहिम पुलिस ने सरस्वती मंदिर एजुकेशन ट्रस्ट, सेनापति बापट रोड, माहिम (पश्चिम) के पूर्व और वर्तमान पदाधिकारियों के साथ-साथ दो निजी कंसल्टेंसी फर्मों के मालिक के खिलाफ कथित तौर पर कक्षा 9 और 10 के लिए सीबीएसई संबद्धता हासिल करने के लिए 75.50 लाख रुपये एकत्र करने और धोखाधड़ी करने के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की है।

आरोपियों की पहचान 69 वर्षीय पूर्व और वर्तमान सचिव संजय काशीनाथ सुखतनकर, 67 वर्षीय पूर्व समिति सदस्य मंगेश नारायण राजाध्यक्ष, 77 वर्षीय पूर्व ट्रस्टी अनिल पई कोकड़े, 79 वर्षीय पूर्व अध्यक्ष विनय भगवंत रेगे और परिभाषा एजुकेशनल सर्विसेज और शाश्वत सॉल्यूशंस की मालिक 43 वर्षीय अनुपमा खेतान के रूप में की गई है।

एफआईआर के अनुसार, शिकायतकर्ता 71 वर्षीय डॉ. मनोहर संजीव कामत, जो एक चिकित्सक और संस्थान के पूर्व उपाध्यक्ष (2015-2020) हैं, ने आरोप लगाया है कि स्कूल प्रबंधन ने लगभग एक दशक पहले सीबीएसई सेक्शन शुरू करने का फैसला किया और इसके लिए एक स्कूल भवन आरक्षित कर दिया। राज्य सरकार की अनुमति से कक्षा 8 तक कक्षाएं संचालित की गईं, लेकिन कक्षा 9 और 10 के लिए सीबीएसई से संबद्धता अनिवार्य है।

2018 में, जब पहला बैच कक्षा 8 में पहुँचा, तो सीबीएसई संबद्धता के लिए आवेदन जमा किया गया था। हालाँकि, बाद में समिति के कुछ सदस्यों ने दावा किया कि स्कूल सीबीएसई के बुनियादी ढाँचे के मानदंडों को पूरा नहीं करता है, जिससे अनुमोदन की संभावना कम हो गई है।

प्रबंधन समिति के दो सदस्यों मंगेश नारायण राजाध्यक्ष और मोहन नेरुलकर ने ट्रस्टी अनिल पई काकोड़े के साथ मिलकर बोर्ड को कथित तौर पर सूचित किया कि परिभाषा एजुकेशनल सर्विसेज और शाश्वत सॉल्यूशंस की मालिक अनुपमा खेतान, सीबीएसई संबद्धता हासिल करने में अनुभवी एक “एजेंट” होने के कारण, अनुमोदन में “सहायता” प्रदान कर सकती हैं। उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि सीबीएसई के वरिष्ठ अधिकारियों को रिश्वत देनी पड़ सकती है।

तत्कालीन सचिव संजय सुखतंकर ने कथित तौर पर इस प्रस्ताव का समर्थन किया था। उनकी सिफ़ारिश पर, प्रबंधन ने कथित तौर पर खेतान को 30 लाख रुपये का चेक जारी किया, जिसे लेखा और लेखा परीक्षा के उद्देश्यों के लिए एक समझौता ज्ञापन के माध्यम से औपचारिक रूप दिया गया। छह महीने बाद, खेतान ने कथित तौर पर संबद्धता प्रक्रिया के लिए कागजी कार्रवाई शुरू की और सीबीएसई निरीक्षण अधिकारियों के दौरे की व्यवस्था की।

बाद में, उन्होंने कथित तौर पर “सेवा शुल्क” के रूप में चेक के माध्यम से 30 लाख रुपये और नकद में 15 लाख रुपये की अतिरिक्त मांग की। समिति के सदस्यों ने डॉ. कामत को सूचित किया कि ये भुगतान स्वीकृत हो गए हैं, और 17 अगस्त 2020 को प्रबंधन बैठक के कार्यवृत्त में उन्हें 15 लाख रुपये नकद भुगतान करने का निर्णय दर्ज किया गया। हालाँकि, ऑडिट रिपोर्ट में ऐसी कोई प्रविष्टि नहीं दिखाई दी, जिससे पता चलता है कि नकद भुगतान खातों से बाहर किया गया था।

इन भुगतानों के बावजूद, मार्च 2022 में, सीबीएसई ने स्कूल के संबद्धता अनुरोध को औपचारिक रूप से अस्वीकार कर दिया। दिसंबर 2021 में एक नव-नियुक्त समिति ने भी मामले की समीक्षा की और पुनः आवेदन किया, लेकिन सफलता नहीं मिली।

फरवरी 2022 में, खेतान को बातचीत के लिए बुलाया गया, जिसमें यह बात सामने आई कि उन्होंने संस्था से कथित तौर पर कुल 75 लाख रुपये लिए थे, लेकिन कोई ठोस काम नहीं किया गया। डॉ. कामत ने नए प्रबंधन को लिखित शिकायत देकर भ्रष्टाचार और धन के दुरुपयोग की जाँच की माँग की। जब कोई कार्रवाई नहीं हुई, तो उन्होंने माहिम पुलिस और चैरिटी कमिश्नर से संपर्क किया।

चैरिटी कमिश्नर द्वारा शुरू किए गए निरीक्षण के बाद, जाँच अधिकारी ने पाया कि ऑडिट रिपोर्ट में 21.60 लाख रुपये (2019-20) और 53.92 लाख रुपये (2020-21) “पेशेवर शुल्क” के रूप में दर्ज किए गए थे। चूँकि जाँच अधिकारी ऑडिट विशेषज्ञ नहीं होते, इसलिए शिकायतकर्ता को उचित कानूनी माध्यमों से विशेष ऑडिट कराने की सलाह दी गई।

डॉ. कामत की शिकायत और उसके बाद के निष्कर्षों के आधार पर, माहिम पुलिस ने आरोपी पदाधिकारियों और अनुपमा खेतान के खिलाफ आईपीसी की धारा 406 (आपराधिक विश्वासघात), 420 (धोखाधड़ी) और 34 (साझा इरादा) के तहत मामला दर्ज किया है। मामले की जाँच जारी है।

मुंबई : नकारात्मक वैश्विक संकेतों और दिसंबर में अमेरिकी फेड द्वारा ब्याज दरों में कटौती की निवेशकों की कम होती उम्मीदों के बीच, शुक्रवार को भारतीय बेंचमार्क सूचकांक हल्के लाल निशान में खुले। सुबह 9.25 बजे तक, सेंसेक्स 80 अंक या 0.09 प्रतिशत की गिरावट के साथ 85,551 पर और निफ्टी 15 अंक या 0.05 प्रतिशत की गिरावट के साथ 25,860 पर बंद हुआ।

ब्रॉडकैप सूचकांकों ने बेंचमार्क के अनुरूप प्रदर्शन किया, निफ्टी मिडकैप 100 में 0.30 प्रतिशत और निफ्टी स्मॉलकैप 100 में 0.34 प्रतिशत की गिरावट आई। निफ्टी पैक में टीसीएस, एशियन पेंट्स और एनटीपीसी प्रमुख रूप से लाभ में रहे, जबकि हिंडाल्को, श्रीराम फाइनेंस, टाटा स्टील और आईसीआईसीआई बैंक में गिरावट दर्ज की गई। एनएसई पर निफ्टी ऑटो (0.30 प्रतिशत ऊपर) को छोड़कर सभी क्षेत्रीय सूचकांक लाल निशान में कारोबार कर रहे थे।

निफ्टी मेटल में 0.79 प्रतिशत की गिरावट सबसे ज़्यादा रही। विश्लेषकों का कहना है कि अगर एआई व्यापार धीमा पड़ता है और उभरते बाजारों में पूंजी गैर-एआई शेयरों में स्थानांतरित होने लगती है, तो भारत को लाभ होगा। अमेरिकी एआई और तकनीकी शेयरों के मूल्य में गिरावट और निवेशकों द्वारा फेडरल रिजर्व द्वारा दिसंबर में ब्याज दरों में कटौती की उम्मीद खोने के बाद, शुरुआती कारोबारी सत्रों में एशिया-प्रशांत के सभी प्रमुख बाजारों में गिरावट दर्ज की गई। बाजार में अस्थिरता बढ़ गई है, जिसका प्रमाण एआई व्यापार के बैरोमीटर, नैस्डैक में 2.15 प्रतिशत की गिरावट के साथ बंद हुआ, जो इंट्राडे पीक से 4.4 प्रतिशत नीचे है।

एक विश्लेषक ने कहा, “बाजार की इस तरह की चाल से संकेत मिलता है कि भविष्य में और अधिक अस्थिरता रहेगी। एआई के शेयरों में कम मूल्यांकन पर नई खरीदारी देखने को मिल सकती है। हमें इस अस्थिर दौर का इंतज़ार करना होगा और उस पर नज़र रखनी होगी।” अमेरिकी बाजार रातोंरात लाल निशान में बंद हुए, नैस्डैक 2.16 प्रतिशत, एसएंडपी 500 1.56 प्रतिशत और डॉव 0.84 प्रतिशत गिर गया।

एशियाई बाजारों में, चीन का शंघाई सूचकांक 1.71 प्रतिशत, शेन्ज़ेन 2.52 प्रतिशत, जापान का निक्केई 2.31 प्रतिशत और हांगकांग का हैंगसेंग सूचकांक 2.17 प्रतिशत नीचे आया। दक्षिण कोरिया का कोस्पी 3.94 प्रतिशत गिरा। गुरुवार को विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफआईआई) ने 284 करोड़ रुपये के शेयर बेचे, जबकि घरेलू संस्थागत निवेशक (डीआईआई) 824 करोड़ रुपये के शुद्ध खरीदार रहे।

मुंबई: बहुप्रतीक्षित बृहन्मुंबई नगर निगम (बीएमसी) के चुनाव, जो संभवतः जनवरी 2026 में होने वाले हैं, से पहले राजनीतिक सरगर्मी बढ़ने के साथ, पिछले चुनावों के बाद से हुई असाधारण देरी पर सबकी नज़रें टिकी हुई हैं। मुंबई के आखिरी पूर्णतः निर्वाचित नगर निकाय ने लगभग नौ साल पहले, 21 फरवरी, 2017 को हुए चुनावों के बाद कार्यभार संभाला था।

बृहन्मुंबई नगर निगम, जिसे अक्सर भारत का सबसे अमीर नागरिक निकाय कहा जाता है, वर्तमान में एक नियुक्त प्रशासक द्वारा शासित है, यह व्यवस्था पिछले नगरसेवकों के पांच साल के कार्यकाल के मार्च 2022 में समाप्त होने के बाद से लागू है। परिसीमन, आरक्षण प्रक्रियाओं और आगे की कानूनी बाधाओं में देरी के कारण आवश्यक इस विस्तारित प्रशासनिक नियम ने अनिवार्य पांच साल के चुनावी चक्र को बढ़ा दिया है।

मुंबईवासियों ने आखिरी बार 2017 में नगर निकाय के लिए अपने मताधिकार का प्रयोग किया था, जिसमें 227 सीटों के लिए कड़ा मुकाबला हुआ था। इस चुनाव में दशकों में सबसे अधिक 55.53 प्रतिशत मतदान हुआ था।

नतीजों में तत्कालीन अविभाजित शिवसेना 84 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। हालाँकि, उनकी दीर्घकालिक सहयोगी, भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने बड़ी बढ़त हासिल की और 31 से बढ़कर 82 सीटें हासिल कर लीं। इसके परिणामस्वरूप निगम में त्रिशंकु स्थिति पैदा हो गई, क्योंकि किसी भी पार्टी को पूर्ण बहुमत के लिए आवश्यक 114 सीटें नहीं मिलीं। अंततः, भाजपा ने शिवसेना को अपना उम्मीदवार महापौर बनाने के लिए समर्थन दिया।

अन्य दलों की किस्मत भी उतार-चढ़ाव भरी रही: भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को 31 सीटें मिलीं, अविभाजित राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) को 9 सीटें मिलीं तथा महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (एमएनएस) की सीटें घटकर 7 रह गईं।

अगले कुछ महीनों में संभावित निकाय चुनावों के साथ, राजनीतिक दल इस बेहद रोमांचक चुनाव के लिए कमर कस रहे हैं, खासकर राज्य के बदले हुए राजनीतिक परिदृश्य को देखते हुए। 2017 के नतीजे एक महत्वपूर्ण मानदंड का काम करते हैं, जो दो प्रमुख ताकतों के बीच कड़ी टक्कर को उजागर करते हैं, जो अब अलग-अलग गुटों में विभाजित और गठबंधन कर चुकी हैं।

पिछले चुनावी जनादेश के बाद से लगभग एक दशक का अंतराल आगामी चुनाव को अत्यधिक महत्वपूर्ण बना देता है, जो अगले पांच वर्षों के लिए भारत की वित्तीय राजधानी के लिए नगरपालिका प्रशासन और विकास के एजेंडे को निर्धारित करेगा।