राजनीति
मुख्यमंत्री बोले चालू रहेंगी औद्योगिक इकाईयां, एचएएल के सहयोग से एक और बनेगा कोविड अस्पताल
यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोरोना संक्रमण के कारण शनिवार को रात आठ बजे से राज्य में होंने वाले कर्फ्यू के दौरान औद्योगिक इकाईया चालू रहने के अलावा अन्य कई निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री योगी शनिवार को टीम 11 के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के बाद अधिकारियों को लॉकडाउन के साथ ही 35 घंटे के कर्फ्यू को लेकर कुछ निर्देश दिए हैं। अलग-अलग स्थानों पर अति शीघ्र 10 नए ऑक्सीजन प्लांट स्थापित किए जाएंगे। इस कार्य में डीआरडीओ का सहयोग मिल रहा है। 10 नवीन ऑक्सीजन प्लांट की स्थापना के संबंध में स्थान का चिन्हांकन कर आज से ही युद्धस्तर पर कार्यवाही प्रारंभ कर दी जाए। स्वास्थ्य मंत्री एवं अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य इस पूरी कार्यवाही पर सीधी नजर रखेंगे। उन्होंने बताया कि लखनऊ स्थित अवध शिल्प ग्राम में एचएएल के सहयोग से एक नया सर्व सुविधायुक्त कोविड हॉस्पिटल तैयार किया जाएगा। स्वास्थ्य विभाग एचएएल से समन्वय स्थापित कर इस अतिमहत्वपूर्ण कार्य को तत्काल क्रियाशील करें।
रविवार को घोषित साप्ताहिक बन्दी कोविड संक्रमण के प्रसार को न्यूनतम रखने के लिए लागू किया जा रहा है। सभी जनपदों में इसे प्रभावी बनाया जाए। इस अवधि में पूर्व निर्धारित परीक्षाएं हो सकेंगी। अभ्यर्थी प्रवेश पत्र दिखाकर आवागमन कर सकेंगे। सार्वजनिक परिवहन आधी क्षमता के साथ संचालित किए जाएं। साप्ताहिक बन्दी के दौरान औद्योगिक इकाइयों को बन्दी से छूट होगी।
सरकारी अस्पतालों में, इमरजेंसी सेवाओं तथा आवश्यक सेवाओं को छोड़कर, जनरल ओपीडी का संचालन स्थगित किया जाए। टेलीमेडिसिन को प्रोत्साहित किया जाए, ई-संजीवनी एप का व्यापक प्रचार-प्रसार करें। आवश्यकतानुसार अधिकाधिक लोग टेलीमेडिसिन का लाभ ले सकें, इस हेतु चिकित्सकों के नाम, विशेषज्ञता आदि के सम्बंध में विधिवत प्रचार-प्रसार कराया जाए।
साप्ताहिक बन्दी के दौरान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य से जुड़ी आवश्यक सेवाएं एवं आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति यथावत जारी रहेगी। इस अवधि में स्वच्छता एवं सैनिटाइजेशन का वृहद अभियान चलाया जाए। पंचायत सामान्य निर्वाचन-2021 के मतदान के लिए पोलिंग पार्टियों की रवानगी का कार्य संचालित होता रहेगा।
साप्ताहिक बन्दी के दौरान शादी-विवाह आदि के पूर्व निर्धारित कार्य कोविड प्रोटोकॉल का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए सम्पन्न होंगे। बंद हॉल में अधिकतम 50 एवं खुले मैदान पर होने वाले आयोजनों में अधिकतम 100 लोग ही उपस्थित हो सकते हैं। इस आदेश का सख्ती से पालन कराया जाए।
उन्हांेने कहा कि सभी जनपदों के कोविड अस्पतालों में ऑक्सीजन की अनवरत आपूर्ति बनी रहे। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग द्वारा मेडिकल ऑक्सीजन की सुचारु आपूर्ति के संबंध में स्थापित कंट्रोल रूम 24़7 सक्रिय रहे। ऑक्सीजन उपलब्धता की दैनिक समीक्षा करें। प्रत्येक जनपद में चिकित्सा कर्मियों, कोविड बेड, दवाओं, मेडिकल उपकरणों तथा ऑक्सीजन की पर्याप्त उपलब्धता हमेशा बनी रहे। एम्बुलेंस सेवाओं का सुचारु संचालन सुनिश्चित हो। किसी प्रकार की आवश्यकता पर शासन को अवगत कराएं।
कहा कि खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग रेमिडीसीवीर की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करें। सभी अस्पतालों में अगले 36 घंटों के लिए अनुमानित ऑक्सीजन की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। रेमिडीसीवीर सहित किसी भी प्रकार की जीवनरक्षक दवाओं की कोई कमी नहीं है। सभी जिलों में इनकी उपलब्धता सुनिश्चित रखी जाए। इस कार्य में किसी प्रकार की शिथिलता स्वीकार्य नहीं है। राज्य मंत्री अतुल गर्ग इस कार्य की सतत मॉनिटरिंग करेंगे।
निजी मेडिकल कॉलेजों में जहां ऑक्सीजन सिलेंडरों की कमी के कारण आईसीयू बेड उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं, ऐसे संस्थानों को राज्य सरकार द्वारा सिलेंडर उपलब्ध कराया जाएगा। डीजी मेडिकल एजुकेशन इस व्यवस्था को सुनिश्चित करेंगे।
योगी ने कहा कि कोविड विभीषिका के बीच भी किसान हितों को सुनिश्चित करते हुए अब तक 29 लाख 50 हजार क्विंटल गेहूं क्रय किया जा चुका है। क्रय केंद्रों पर कोविड प्रोटोकॉल का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। कृषि उत्पादन आयुक्त इसकी सतत मॉनिटरिंग करेंगे। किसानों के भुगतान में विलंब न हो। लखनऊ स्थित इंटीग्रेटेड कंट्रोल एन्ड कमांड सेंटर अपनी कार्यशैली में सुधार की आवश्यकता है। संबंधित अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि यह सेंटर जनता के लिए उपयोगी हो, अन्यथा की दशा में सख्त कार्रवाई की जाएगी।
उन्होंने सभी अधिकृत निजी एवं सरकारी प्रयोगशालाओं में कोविड टेस्ट का कार्य पूरी क्षमता से किया जाए। कल निजी प्रयोगशालाओं में 19 हजार से अधिक टेस्ट किये गए। कोविड टेस्ट के लिए निजी प्रयोगशालाओं का पूरा प्रयोग किया जाए। सरकारी स्तर पर एकत्रित सैम्पल निजी प्रयोगशालाओं को भेजा जाए। जिला प्रशासन क्वालिटी कंट्रोल सुनिश्चित करें।
अंतरराष्ट्रीय समाचार
पाकिस्तानी झंडे वाले जहाजों की भारतीय बंदगाहों में ‘नो एंट्री’, मोदी सरकार का बड़ा फैसला
नई दिल्ली, 3 मई। पत्तन, पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्रालय ने पाकिस्तानी झंडे वाले जहाजों के भारतीय बंदरगाहों में प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया है। इसके साथ ही भारतीय झंडे वाले जहाजों के पाकिस्तान के बंदरगाहों पर जाने पर रोक लगा दी है। पहलगाम हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ कई सख्त कदम उठाए नवीनतम आदेश इसी सिलसिले की एक कड़ी है।
ये प्रतिबंध तत्काल प्रभाव से मर्चेंट शिपिंग अधिनियम, 1958 की धारा 411 के तहत भारतीय परिसंपत्तियों, कार्गो और बंदरगाह अवसंरचना की सुरक्षा के लिए लगाए गए हैं।
मंत्रालय की तरफ से जारी आदेश में कहा गया, “अधिनियम का उद्देश्य राष्ट्रीय हितों की पूर्ति के लिए सर्वोत्तम तरीके से भारतीय व्यापारिक नौवहन के विकास को बढ़ावा देना और उसका कुशल रखरखाव सुनिश्चित करना है।”
सुरक्षा को मजबूत करने और भारत के समुद्री हितों के सुचारू संचालन को सुनिश्चित करने के प्रयासों के तहत यह आदेश अगली सूचना तक लागू रहेगा।
आदेश के मुताबिक, “पाकिस्तान का झंडा लगे जहाज को किसी भी भारतीय बंदरगाह पर जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी और भारतीय झंडा लगे जहाज को पाकिस्तान के किसी भी बंदरगाह पर जाने की अनुमति नहीं मिलेगी।”
इसमें यह भी कहा गया कि आदेश से किसी भी छूट की “जांच की जाएगी और मामले-दर-मामला आधार पर निर्णय लिया जाएगा।”
इससे पहले भारत ने पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद पड़ोसी देश के साथ बढ़ते तनाव के बीच पाकिस्तान से सभी प्रकार के प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष आयात पर प्रतिबंध लगा दिया।
वाणिज्य मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार, “पाकिस्तान में उत्पन्न या वहां से निर्यातित सभी वस्तुओं का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष आयात या पारगमन, चाहे वे स्वतंत्र रूप से आयात योग्य हों या अन्यथा अनुमत हों, तत्काल प्रभाव से अगले आदेश तक प्रतिबंधित रहेगा।”
अधिसूचना में कहा गया, “यह प्रतिबंध राष्ट्रीय सुरक्षा और सार्वजनिक नीति के हित में लगाया गया है। इस प्रतिबंध में किसी भी अपवाद के लिए भारत सरकार की पूर्व स्वीकृति आवश्यक होगी।”
2 मई की अधिसूचना में कहा गया कि इस संबंध में विदेश व्यापार नीति (एफटीपी) 2023 में एक प्रावधान जोड़ा गया है, ताकि ‘पाकिस्तान में उत्पन्न या वहां से निर्यात किए जाने वाले सभी सामानों के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष आयात या पारगमन पर रोक लगाई जा सके।’
ग्रेटर नोएडा, 3 मई। गौतमबुद्ध नगर के बादलपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले दुजाना गांव में एक युवक के सोशल मीडिया पर धर्म विशेष के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने और धार्मिक ग्रंथ को जलाने का मामला सामने आया है।
घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस ने त्वरित संज्ञान लेते हुए आरोपी को हिरासत में ले लिया। उसकी पहचान दुजाना गांव निवासी देव गुर्जर के रूप में हुई है।
आरोपी युवक ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक वीडियो पोस्ट किया था, जिसमें वह एक धर्म विशेष के पवित्र ग्रंथ का नाम कागज पर लिखकर उसे जलाता हुआ नजर आया। यही नहीं, वीडियो में वह धर्म विशेष और उसके अनुयायियों के खिलाफ अशोभनीय और भड़काऊ भाषा का भी प्रयोग कर रहा है।
वीडियो के सोशल मीडिया पर वायरल होते ही लोगों में आक्रोश फैल गया और मामले ने तूल पकड़ लिया। घटना की गंभीरता को देखते हुए थाना बादलपुर पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए वायरल वीडियो का संज्ञान लिया और आरोपी युवक के खिलाफ एफआईआर दर्ज की।
पुलिस ने देव गुर्जर को हिरासत में लेकर उसके खिलाफ धार्मिक भावनाएं आहत करने, शांति भंग करने और सोशल मीडिया के माध्यम से नफरत फैलाने की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया। मामले में आगे की वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।
पुलिस अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि किसी भी व्यक्ति को धार्मिक सौहार्द बिगाड़ने की अनुमति नहीं दी जाएगी। सोशल मीडिया पर इस प्रकार की भड़काऊ गतिविधियां करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
ग्रेटर नोएडा पुलिस ने आम जनता से भी अपील की है कि सोशल मीडिया पर किसी भी प्रकार की आपत्तिजनक सामग्री पोस्ट करने से बचें और यदि ऐसी कोई जानकारी सामने आए तो तत्काल पुलिस को सूचित करें।
महाराष्ट्र
सपा नेता रईस शेख ने केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी विष्णु को पत्र लिखकर यूपी और बिहार के लिए विशेष ट्रेनों की मांग की
मुंबई: उत्तर प्रदेश और बिहार से उत्तर भारतीयों के लिए ट्रेन टिकट की अनुपलब्धता के मद्देनजर समाजवादी पार्टी के विधायक रईस शेख ने शनिवार को मांग की कि रेलवे मुंबई से इन राज्यों के लिए विशेष ट्रेनें चलाए। शेख ने यह मांग तब की जब ट्रेन लाइनों और रेलवे प्लेटफार्मों पर लोगों की भीड़ और बुनियादी नागरिक सुविधाओं की कमी की खबरें सोशल मीडिया पर सार्वजनिक हो गईं। उत्तर भारतीय समुदाय के बड़ी संख्या में लोग उचित रेल सेवाओं की कमी से चिंतित हैं।
रेल मंत्री अश्विनी विष्णु को लिखे पत्र में शेख ने कहा कि बांद्रा टर्मिनस, लोकमान्य तिलक टर्मिनस (एलटीटी) और दादर जैसे रेलवे स्टेशनों पर टिकटों के लिए यात्रियों की भीड़ रहती है। गर्मियों के दौरान, जो कि शादियों का मौसम भी होता है, बड़ी संख्या में उत्तर भारतीय उत्तर प्रदेश और बिहार की यात्रा करते हैं। विधायक रईस शेख ने कहा कि मुंबई में उत्तर भारतीय समुदाय को पर्याप्त ट्रेनों की कमी और भीड़भाड़ के कारण गंभीर कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।
उन्होंने मांग की कि रेलवे मुंबई से गोरखपुर, पटना और पूर्वांचल के अन्य स्थानों के लिए तुरंत विशेष ट्रेनें चलाए, जो बांद्रा, एलटीटी और सीएसटी स्टेशनों से रवाना हों। शेख ने कहा, “रेलवे को भीड़ को नियंत्रित करने और यात्रियों की सहायता के लिए मुंबई के प्रमुख स्टेशनों पर उचित सहायता डेस्क और जीआरपी सहायता बूथ भी स्थापित करने चाहिए।”
उन्होंने भीड़ को नियंत्रित करने के लिए उत्तर प्रदेश जाने वाली सभी ट्रेनों में अतिरिक्त सामान्य और स्लीपर कोच जोड़ने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने रेलवे से संबंधित प्राधिकारियों के साथ बेहतर समन्वय सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाने का भी आग्रह किया।
पाकिस्तानी झंडे वाले जहाजों की भारतीय बंदगाहों में ‘नो एंट्री’, मोदी सरकार का बड़ा फैसला
ग्रेटर नोएडा में धार्मिक ग्रंथ का अपमान करने वाले युवक के खिलाफ कार्रवाई
सपा नेता रईस शेख ने केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी विष्णु को पत्र लिखकर यूपी और बिहार के लिए विशेष ट्रेनों की मांग की
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