राजनीति
मुख्यमंत्री ने बांटे स्मार्टफोन व मोबाइल, बोले, ‘नौजवानों के भविष्य से खेलने वालों की जगह जेल में’
पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर सुशासन दिवस के अवसर पर प्रदेश में स्नातक, स्नातकोत्तर, मेडिकल, इंजीनियरिंग और कौशल विकास प्रशिक्षण से जुड़े विद्यार्थियों को मुफ्त टैबलेट और स्मार्टफोन वितरण की योजना का आगाज किया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राजधानी लखनऊ के इकाना स्टेडियम में योजना का शुभारंभ किया। कहा कि हमारी सरकार में साफ है कि प्रदेश में नौजवानों के साथ जो भी खिलवाड़ करेगा उसकी जगह जेल में होगी। पहले चरण में युवाओं को 60 हजार स्मार्ट फोन और 40 हजार टैबलेट प्रदान किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री के साथ केन्द्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान भी थे।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आप लोगों से कहना चाहता हूं कि हमारी सरकार में साफ है कि प्रदेश में नौजवानों के साथ जो भी खिलवाड़ करेगा उसकी जगह जेल में होगी। हमारी सरकार के कार्यकाल में पेपर लीक करने के साथ ही छात्र-छात्राओं को नकली डिग्री या फिर फर्जी नियुक्ति पत्र देने वालों की जगह जेल ही है। 2017 से पहले जो नियुक्तियां होती थीं तो उसमे भाई भतीजावाद चलता था। वहां तो एक खानदान के लोग वसूली पर निकल पड़ते थे। उन्होंने कहा कि जब सरकार की नीयत साफ होती है तो काम भी दमदार दिखता है, सोच ईमानदार तो काम दमदार।
उन्होंने कहा कि आज अटल जी हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन वो हमेशा हमें प्ररेणा देते रहते हैं, उन्होंने कहा था सिंद्धांत विहीन राजनीति मौत का फंदा होती है, जो व्यक्ति समाज के लिए जीता है, उसका ही जीवन प्रेरणादयी होता है।
केन्द्रीय शिक्षा मंत्री और उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव प्रभारी धर्मेन्द्र प्रधान ने इस अवसर पर कहा कि डबल इंजन की सरकार में यूपी जिस तरह से आगे बढ़ रहा है। जिस तरह से विकास कर रहा है उससे कहा जा सकता है कि अगर यूपी देश होता तो छठवें नंबर पर होता। आज आपको टैबलेट और मोबाइल फोन मिल रहा है, इसके बाद आपकी जिंदगी में एक बदलाव आएगा। अब आप एक ही क्षण में देश और दुनिया की हर अच्छी जानकारी हासिल कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि योगी जी को धन्यवाद दूंगा कि आज उत्तर प्रदेश में सरकारी स्कूल देश के अन्य प्रांतों से बेहतर हैं, यहां बेहतर शिक्षा और सुविधाओं को बढ़ावा दिया गया है, शिक्षा के स्तर को उठाया गया है।
राजनीति
सराहनीय कार्यों के लिए गणतंत्र दिवस पर राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित होंगे कई आईपीएस
नई दिल्ली, 25 जनवरी। भारत सरकार ने पुलिस विभाग में उत्कृष्ट और अति विशिष्ट योगदान देने वाले कई आईपीएस अधिकारियों को गणतंत्र दिवस के दिन राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा।
राष्ट्रपति पुरस्कार के लिए आईपीएस रविंंद्र सिंघल, दत्तात्रेय कराले, सुनील फूलारी और रामचंद्र केंद्र का नाम शामिल किया गया हैं। पुलिस विभाग में अति विशिष्ट योगदान और सेवाओं के लिए इन अधिकारियों को यह पुरस्कार दिया जाएगा।
इन चार आईपीएस अधिकारियों के अतिरिक्त, विशिष्ट योगदान के लिए आईपीएस वीरेंद्र मिश्रा, संजय दराडे, आरती सिंह, चंद्र किशोर मीना, दीपक सकोरे और राजेश बनसोडे को भी राष्ट्रपति पुरस्कार से नवाजा जाएगा। इन अधिकारियों को उनके विभिन्न अभियानों, सेवा में अनुशासन और समाज की सुरक्षा में उनके द्वारा किए गए सराहनीय कार्यों के लिए यह सम्मान मिलेगा।
इसके अलावा, इस वर्ष 38 अन्य पुलिस अधिकारियों को भी राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा।
यह पुरस्कार उनके द्वारा प्रदर्शित नेतृत्व, कर्तव्यनिष्ठा, और कठिन परिस्थितियों में पुलिस सेवा को बेहतर बनाने के लिए किए गए कार्यों की सराहना के रूप में दिया जाएगा। यह पुरस्कार पुलिस सेवा के क्षेत्र में उत्कृष्टता के प्रतीक के रूप में देखा जाता है और इन सम्मानित अधिकारियों की कड़ी मेहनत और समर्पण को सार्वजनिक रूप से स्वीकार किया जाता है।
दुर्घटना
ठाणे: दिवा में कचरा उठाने वाली गाड़ी की टक्कर से 79 वर्षीय व्यक्ति की मौत
ठाणे नगर निगम के कचरा उठाने वाले वाहन की चपेट में आने से शुक्रवार को 79 वर्षीय एक व्यक्ति की मौत हो गई। मृतक की पहचान 79 वर्षीय सीताराम सखाराम थोरम के रूप में हुई है, जो दिवा के संतोष नगर इलाके में अपने परिवार के सदस्यों के साथ रहता था।
घटना के बारे में
यह घटना शुक्रवार को दिवा पूर्व में तुलजा भवानी मंदिर के पास संतोष नगर में हुई, जब मनोज कदम नामक वाहन के चालक ने वाहन पीछे करते समय कचरा फेंकने आए एक व्यक्ति को टक्कर मार दी।
पुलिस ने बताया कि स्थानीय लोग और राहगीर मौके पर पहुंचे और ड्राइवर और क्लीनर को घटना के बारे में बताया। उन्हें कलवा के छत्रपति शिवाजी महाराज अस्पताल ले जाया गया, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। उनके सिर और पैर में गंभीर चोटें आई थीं।
पुलिस के अनुसार, वाहन चालक के खिलाफ धारा 106(1), 281 भारतीय न्याय संहिता और मोटर वाहन अधिनियम की धारा 184 के तहत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस आस-पास के इलाकों में लगे सीसीटीवी फुटेज की जांच कर रही है और यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि दुर्घटना के समय वास्तव में क्या हुआ था। आगे की जांच जारी है।
राष्ट्रीय समाचार
मजबूत मैक्रो फंडामेंटल्स के सहारे बेहतर स्थान पर है भारत : रिपोर्ट
नई दिल्ली, 25 जनवरी। एक नई रिपोर्ट के मुताबिक भारत मजबूत मैक्रो फंडामेंटल्स के सहारे वैश्विक स्तर पर बेहतर स्थान बना हुआ है। रिपोर्ट में कहा गया है कि सरकार को राजकोषीय विवेक पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए और राजकोषीय को मजबूत बनाए रखने के मार्ग पर चलना चाहिए।
एसबीआई रिसर्च की रिपोर्ट के अनुसार, केंद्रीय बजट 2025-26 से पहले वित्त वर्ष 2026 के लिए जीडीपी वृद्धि 10.2 प्रतिशत रहने की उम्मीद है। फिलहाल वास्तविक जीडीपी वृद्धि 6.2 से 6.4 प्रतिशत और मुद्रास्फीति 4 से 3.8 प्रतिशत है।”
जीडीपी के प्रतिशत के रूप में राजकोषीय घाटा वित्त वर्ष 26 में 4.5 प्रतिशत (15.9 लाख करोड़ रुपये) पर आ सकता है।
रिपोर्ट में तर्क दिया गया है कि हमें यह भी समझना चाहिए कि बाहरी क्षेत्र के लिए अनिश्चितताओं की दुनिया में, विकास को बढ़ावा देने के लिए रास्ते को थोड़ा सा बदलने में कोई बुराई नहीं है।
वित्त वर्ष 26 में सकल बाजार उधार (14.4 लाख करोड़ रुपये) की उम्मीद की जा सकती है, क्योंकि कोविड-19 महामारी उधार का कुछ हिस्सा पुनर्भुगतान के लिए देय है, जिसके परिणामस्वरूप ऋण में वृद्धि होगी। 11.2 लाख करोड़ रुपये की शुद्ध उधारी (वित्त वर्ष 26 में 4.05 लाख करोड़ रुपये का मोचन और 75,000 से 100,000 करोड़ रुपये का अपेक्षित स्विच)।
3सरकार ने वित्त वर्ष 25 में अब तक 1.1 लाख करोड़ रुपये की पुनर्खरीद और 1.46 लाख करोड़ रुपये के स्विच किए हैं।
रिपोर्ट के अनुसार, “नीति निर्माताओं और नियामकों से संचार स्पष्ट होना चाहिए और बाजार सहभागियों की अपेक्षाओं को ध्यान में रखना चाहिए। जस्ट-इन-टाइम (जेआईटी) जैसी योजनाएं जो प्रणालीगत तरलता पर प्रभाव डाल सकती हैं, उन्हें पहले क्रम के साथ-साथ दूसरे क्रम के प्रभावों को ध्यान में रखते हुए सावधानीपूर्वक पुनर्संतुलन की आवश्यकता है।”
रिपोर्ट में कहा गया है कि जीएसटी की बात करें तो जीएसटी (जीएसटी 2.0) में कर दरों के युक्तिकरण और बिजली शुल्क, फिर एविएशन टर्बाइन ईंधन और अंत में पेट्रोल/डीजल को शामिल करने के साथ सुधारों के दूसरे दौर की आवश्यकता है।
स्वास्थ्य बीमा उत्पादों को जीएसटी से छूट देना/कम करना, कम से कम सभी खुदरा और स्वास्थ्य केंद्रित उत्पादों के लिए, भी आवश्यक है।
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