मुंबई: महाराष्ट्र सरकार ने गुरुवार को बॉम्बे उच्च न्यायालय को सूचित किया कि गेटवे ऑफ इंडिया के निकट प्रस्तावित यात्री जेटी और टर्मिनल केवल वीआईपी लोगों के लिए नहीं है।

राज्य के महाधिवक्ता बीरेंद्र सराफ ने कोलाबा और कफ परेड के तीन निवासियों द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश आलोक अराधे और न्यायमूर्ति एमएस कार्णिक की पीठ के समक्ष यह बयान दिया। 150 से अधिक व्यक्तियों और व्यवसायों का प्रतिनिधित्व करते हुए, याचिकाकर्ताओं ने पर्यावरणीय प्रभाव, प्रतिबंधित सार्वजनिक पहुंच और यातायात की भीड़ का हवाला देते हुए परियोजना को चुनौती दी है।

न्यायालय ने निर्माण पर अंतरिम रोक लगाने से इनकार कर दिया, क्योंकि यह परियोजना जनहित में प्रतीत होती है। पीठ ने संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी कर विस्तृत जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया, लेकिन फिलहाल काम रोकने से इनकार कर दिया। अगली सुनवाई 16 जून को होनी है।

बुधवार को क्लीन एंड हेरिटेज कोलाबा रेजिडेंट्स एसोसिएशन (सीएचसीआरए) की याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने यह कहते हुए परियोजना पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था कि “यह परियोजना सार्वजनिक हित में है।”

याचिका में परियोजना को दी गई विभिन्न मंजूरियों को चुनौती दी गई है, जिनमें महाराष्ट्र तटीय क्षेत्र प्रबंधन प्राधिकरण (एमसीजेडएमए) द्वारा तटीय विनियमन क्षेत्र (सीआरजेड) की मंजूरी, फरवरी में हेरिटेज संरक्षण समिति से अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) और 28 जनवरी को जारी यातायात एनओसी शामिल हैं।

याचिकाकर्ताओं की ओर से वकील अनीता कैस्टेलिनो ने तर्क दिया, “यह जेटी सैरगाह के 100 मीटर के दायरे में आती है, जिसे संरक्षित किया जाना चाहिए।” “बीएमसी के एनओसी में स्पष्ट रूप से अनिवार्य होने के बावजूद कोई सार्वजनिक परामर्श नहीं किया गया। निवासी भी हितधारक हैं, फिर भी कोई नोटिस जारी नहीं किया गया।”

कैस्टेलिनो ने यातायात और आपातकालीन पहुंच के बारे में भी चिंता जताई, उन्होंने कहा कि भीड़भाड़ – विशेष रूप से छुट्टियों के दौरान – के कारण पहले भी अग्निशमन दल और एम्बुलेंस को बाधा पहुंची है।

उन्होंने समाचार रिपोर्टों का हवाला दिया जिसमें एक मंत्री ने कथित तौर पर जेटी को वीआईपी के लिए बताया था। जवाब में, सराफ ने स्पष्ट किया कि जेटी सार्वजनिक उपयोग के लिए थी, न कि केवल वीआईपी के लिए। पीठ ने टिप्पणी की, “एक समाचार रिपोर्ट सुनी-सुनाई बात है। यह स्वीकार्य नहीं है।”

याचिकाकर्ताओं ने आगे आरोप लगाया कि परियोजना के लिए नियुक्त ठेकेदार को 2020 में दोषपूर्ण निर्माण के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया था। उन्होंने एक व्यवहार्यता रिपोर्ट का भी हवाला दिया जिसमें सुझाव दिया गया था कि ‘भाऊचा धक्का’ जेटी के लिए एक बेहतर स्थान होगा।

पीठ ने राज्य सरकार से याचिकाकर्ता द्वारा उठाए गए सभी बिंदुओं को स्पष्ट करने को कहा, जिसमें वीआईपी जेटी और ठेकेदार को काम से रोकना भी शामिल है। पीठ ने कहा, “या हम इस पर कोई निर्णय नहीं लेंगे। लेकिन आज के लिए हम इस पर रोक नहीं लगा रहे हैं।”

मुंबई : बीएमसी चुनाव से पहले मुंबईवासियों पर महंगाई की मार पड़ी है। बेस्ट बसों के किराये में बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी गई है। आज से दोगुना किराया लागू हो जाएगा, जिसका मतलब यह होगा कि अब बेस्ट यात्रियों को अतिरिक्त किराया देना होगा, जिसका असर यात्रियों की जेब पर पड़ेगा। बेस्ट प्रशासन ने 9 मई से नया किराया लागू करने का फैसला किया है। किराया 5, 10 और 20 किलोमीटर की दूरी के लिए बढ़ाया गया है। 5 किलोमीटर की दूरी के लिए किराया दोगुना कर दिया गया है। 5 किलोमीटर की दूरी के लिए किराया 6 रुपये से बढ़ाकर 12 रुपये कर दिया गया है। 12 साल के बच्चे के लिए किराए में कोई रियायत नहीं दी गई है। पहले दैनिक पास का किराया 60 रुपये था, लेकिन अब नया किराया 75 रुपये कर दिया गया है। मासिक पास का किराया 900 रुपये से 1,800 रुपये तक है। नगर निगम के बच्चों के लिए चलो बस पास की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। मुंबई में बस किराए और टिकटों में बढ़ोतरी से नागरिकों की जेब पर बोझ पड़ा है। मुंबई शहर और उसके उपनगरों में साझा टैक्सियाँ और ऑटो रिक्शा भी चलाए जाते हैं, लेकिन किराये के कारण कई यात्री इन साझा परिवहन साधनों का किराया देने में असमर्थ होते हैं और बसों से यात्रा करते हैं।

मुंबई: 29 सितंबर 2008 को हुए मालेगांव बम विस्फोट मामले में फैसला 31 जुलाई को सुनाया जाएगा। भाजपा नेता और पूर्व सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर, लेफ्टिनेंट कर्नल श्रीकांत प्रसाद पुरोहित, पूर्व मेजर रमेश उपाध्याय, सुधाकर द्विवेदी, सुधाकर चतुर्वेदी, स्वामी दयानंद पांडे, अजय राहिरकर और समीर कुलकर्णी पर अवैध गतिविधियों में शामिल होने का आरोप है। साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर के स्कूटर में बम लगाया गया था, जिसके बाद महाराष्ट्र आतंकवाद निरोधक दस्ते (एटीएस) ने इस मामले में 13 आरोपियों को गिरफ्तार किया था और 7 आरोपियों के खिलाफ आरोप तय किए थे। मालेगांव बम विस्फोट मामले की सुनवाई अप्रैल में पूरी होगी। उम्मीद थी कि फैसला आज सुनाया जाएगा, लेकिन अदालत ने बहाना बनाया कि एक लाख से अधिक पृष्ठों का अध्ययन किया जा रहा है और इसलिए मामले को 31 जुलाई तक के लिए स्थगित कर दिया गया है।

भको चौक पर एक स्कूटर में हुए बम धमाके में 7 लोगों की मौत हो गई थी और 100 लोग घायल हो गए थे। एटीएस चीफ हेमंत करकरे ने इस मामले की जांच की थी और आरोपियों पर मकोका भी लगाया गया था, लेकिन बाद में 2011 में जांच एनआईए को सौंप दी गई थी। एनआईए ने इस मामले में आरोपियों के लिए मौत की सजा की मांग की है। इस मामले में 223 गवाहों के बयान दर्ज किये गये और 23 गवाह अदालत में अपने बयान से मुकर गये, जिनमें सेना और रक्षा विभाग के 8 गवाह शामिल थे। अदालत ने सभी आरोपियों को 31 जुलाई को उपस्थित रहने का आदेश दिया है और यदि कोई अनुपस्थित रहता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अदालत इस मामले में 31 जुलाई को ही अपना फैसला सुनाएगी क्योंकि मामले की सुनवाई पूरी हो चुकी है और अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित भी रख लिया है।