राजनीति
छत्तीसगढ़ के 21 रेलवे स्टेशनों का पुनर्विकास होगा, 83 आरओबी और अंडर ब्रिज भी बनेंगे

रायपुर, 26 फरवरी। छत्तीसगढ़ में 21 रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास और 83 रोड ओवर ब्रिज, अंडर ब्रिज का निर्माण होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राज्य को यह सौगात दी।
इस अवसर पर रायपुर रेलवे स्टेशन में आयोजित कार्यक्रम में राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन और उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा, सांसद रायपुर सुनील सोनी उपस्थित थे।
प्रधानमंत्री मोदी ने अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत देश के 554 रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास कार्यों एवं 1,500 फ्लाईओवर और अंडरपास निर्माण कार्यों का उद्घाटन एवं शिलान्यास वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया। इसमें छत्तीसगढ़ के 21 रेलवे स्टेशनों का पुनर्विकास शामिल है।
इस अवसर पर राज्यपाल हरिचंदन ने अपने उद्बोधन में कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश बदलाव की नई इबारत लिख रहा है और भारतीय रेलवे भी अपने कायाकल्प के स्वर्णिम दौर से गुजर रहा है। बीते वर्षों में इन्फ्रास्ट्रक्चर निर्माण पर दिए गए विशेष जोर के ही कारण आज भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती रेल नेटवर्क प्रणाली है।
राज्यपाल ने कहा कि इस वर्ष के रेल बजट में हमारे राज्य को केंद्र सरकार द्वारा 6,896 करोड़ से अधिक का बजट आवंटित किया गया है। यह वर्ष 2009 से वर्ष 2014 के बीच दिए गए औसतन बजट के मुकाबले 22 गुना है। दुर्ग एवं रायपुर दोनों स्टेशनों को पुनर्विकसित कर विश्वस्तरीय बनाने की योजना है। राज्य में वन्दे भारत ट्रेन भी चल रही है। राज्य में रेलवे स्टेशनों के कायाकल्प का जो अभियान चल रहा है, उसके अंतर्गत 32 स्टेशनों के पुनर्विकास का कार्य तीव्र गति से चालू है।
राज्यपाल ने इस बात पर प्रसन्नता व्यक्त की कि छत्तीसगढ़ का रेल नेटवर्क 100 फीसदी विद्युतीकृत हो चुका है। राज्य में बीते 10 वर्षों में प्रतिवर्ष औसतन 162 किलोमीटर रेल नेटवर्क का विस्तार हुआ जो कि वर्ष 2009 से 2014 की तुलना में कई गुना ज्यादा है। इसके अतिरिक्त आने वाले 3 से 5 साल में छत्तीसगढ़ में 36 हजार 968 करोड़ रुपए उन्नयन के लिये खर्च किये जाएंगे।
राज्यपाल ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने 41 हजार करोड़ रुपए लागत की रिकॉर्ड 2,000 से अधिक रेल परियोजनाओं की देशवासियों को सौगात दी है। यह इतना आसान नहीं था, लेकिन केंद्र सरकार द्वारा रेलवे में किए गए रिकॉर्ड निवेश के कारण आज हम सब इस ऐतिहासिक आयोजन के साक्षी बने हैं।
इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने छत्तीसगढ़ में रेल सुविधाओं के विस्तार के लिए किये जा रहे कार्यों का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि नये रोड ओवर ब्रिज और अंडर ब्रिज बनाये जाने से छत्तीसगढ़ राज्य में सड़क एवं रेल परिवहन और भी अधिक सुगम, सुचारू एवं सुरक्षित रूप से संचालित होगा।
रायपुर लोकसभा के सांसद सुनील सोनी ने कहा कि अमृत भारत स्टेशन योजना के माध्यम से छोटे से छोटा स्टेशन भी मॉडल स्टेशन बन रहा है। आने वाले समय में छत्तीसगढ़ में वंदे भारत ट्रेन की तरह और भी तेज गति की ट्रेन चलेंगी। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत स्कूली बच्चों के लिए निबंध, कविता, भाषण, प्रतियोगिताएं आयोजित गई थी।
इन प्रतियोगिताओं के विजेता छात्र-छात्राओं को राज्यपाल नेे पुरस्कार एवं प्रमाण पत्र वितरित किए। गौरतलब है कि इस योजना में छत्तीसगढ़ के 21 रेलवे स्टेशनों को शामिल किया गया है, जिनमें कोरबा, रायगढ़, राजनांदगांव, सरोना, भाटापारा, डोंगरगढ़, भिलाई नगर, हथबंध, बिल्हा, बैकुन्ठपुर रोड, अंबिकापुर, उसलापुर, पेंड्रा रोड, जांजगीर नैला, चांपा, बाराद्वार, दल्लीराजहरा, भानुप्रतापपुर, निपनिया, मंदिरहसौद, भिलाई के स्टेशनों का पुनर्विकास किया जायेगा।
राजनीति
पीएम मुद्रा योजना में 10 वर्षों में बांटे गए 32 लाख करोड़ रुपए से अधिक के लोन

नई दिल्ली, 7 अप्रैल। पीएम मुद्रा योजना के तहत 10 वर्षों में 32.61 लाख करोड़ रुपए वैल्यू के 52 करोड़ से अधिक लोन दिए गए हैं। यह जानकारी आधिकारिक आंकड़ों में दी गई।
पीएम मुद्रा योजना 8 अप्रैल, 2015 को लॉन्च हुई थी और मंगलवार को इस योजना को 10 वर्ष पूरे हो रहे हैं।
एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि इस योजना से छोटे शहरों और गांवों तक कारोबार को बढ़ाने में मदद मिली है। इससे पहली बार कारोबार करने वाले लोगों को प्रोत्साहन मिला है।
एसकेओसीएच की “आउटकम्स ऑफ मोदीनॉमिक्स 2014-24″ रिपोर्ट के अनुसार, ”2014 से हर साल औसतन कम से कम 5.14 करोड़ व्यक्ति-वर्ष रोजगार सृजित हुए हैं, जिसमें अकेले पीएमएमवाई ने 2014 से प्रति वर्ष औसतन 2.52 करोड़ स्थिर और टिकाऊ रोजगार जोड़े हैं। इस परिवर्तन का एक उदाहरण जम्मू-कश्मीर है, इसे मुद्रा योजना के तहत अत्यधिक लाभ हुआ है और 20,72,922 मुद्रा लोन स्वीकृत किए गए हैं।”
वित्त मंत्रालय के डेटा के मुताबिक, ”इस योजना से महिलाओं को सशक्त बनाने में मदद मिली और 70 प्रतिशत से अधिक लोन महिला उद्यमियों द्वारा लिए गए हैं, जिससे उनकी वित्तीय स्वतंत्रता बढ़ी है और लैंगिक समानता में योगदान मिला है।”
पीएम मुद्रा योजना के तहत पिछले नौ वर्षों में प्रति महिला दिए जाने वाले लोन की राशि 13 प्रतिशत की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर (सीएजीआर) से बढ़कर 62,679 रुपए हो गई। वहीं, प्रति महिला वृद्धिशील जमा राशि 14 प्रतिशत की सीएजीआर से बढ़कर 95,269 रुपए हो गई।
अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ने प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की सराहना की है और कहा कि यह योजना, जो महिला उद्यमिता पर विशेष ध्यान देने के साथ जमानत-मुक्त लोन प्रदान करती है, ने महिलाओं के स्वामित्व वाले एमएसएमई की संख्या को बढ़ाने में मदद की है, जो अब 28 लाख से अधिक हो गए हैं।
एसबीआई की एक रिपोर्ट के अनुसार, पिछले 10 वर्षों में मुद्रा योजना ने 52 करोड़ से अधिक लोन खाते खोलने में मदद की है, जो उद्यमशीलता गतिविधि में भारी उछाल को दर्शाता है।
पीएम मुद्रा योजना के तहत, किशोर लोन (50,000 से 5 लाख रुपए), जो बढ़ते व्यवसायों का समर्थन करते हैं, वित्त वर्ष 2016 में 5.9 प्रतिशत से बढ़कर वित्त वर्ष 2025 में 44.7 प्रतिशत हो गए हैं, जो छोटे उद्योगों की वास्तविक प्रगति को दर्शाता है।
तरुण श्रेणी (5 लाख से 10 लाख रुपए) भी तेजी से आगे बढ़ रही है, जो साबित करती है कि मुद्रा केवल व्यवसाय शुरू करने के बारे में नहीं है, बल्कि उन्हें बढ़ाने में मदद करती है।
महाराष्ट्र
मुंबई पुलिस आधुनिक प्रयोगशालाओं और प्रौद्योगिकी से लैस है: मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

मुंबई: साइबर अपराध और साइबर धोखाधड़ी पर अंकुश लगाने के लिए मुंबई पुलिस ने खुद को आधुनिक तकनीक से लैस कर लिया है। तदनुसार, मुंबई पुलिस ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के हाथों एक फोरेंसिक लैब, एक विशेष वैन, एक इंटरसेप्ट वैन और अन्य आधुनिक उपकरणों सहित तीन साइबर लैब का उद्घाटन किया। इस अवसर पर बोलते हुए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस ने कहा कि साइबर धोखाधड़ी और ऑनलाइन धोखाधड़ी पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस को आधुनिक बनाया गया है और पुलिस साइबर धोखाधड़ी से लेकर अन्य अपराधों को सुलझाने के लिए इन आधुनिक उपकरणों का उपयोग करेगी।
फडणवीस ने कहा कि जिस तरह से आज लोगों को ऑनलाइन बेवकूफ बनाकर डिजिटल गिरफ्तारी जैसी घटनाएं हो रही हैं, उसी तरह पुलिस ने इन घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए जांच के तरीकों से लेकर अन्य चीजों में महत्वपूर्ण क्रांति ला दी है। उन्होंने कहा कि महिलाओं की सहायता के लिए पुलिस थानों में विशेष सहायता कक्ष भी स्थापित किए गए हैं, जिनमें महिलाओं को तत्काल सहायता मिलेगी। उन्होंने कहा कि महिलाओं के लिए एक विशेष वैन भी तैयार की गई है ताकि उन्हें तुरंत मदद मिल सके। इस कार्यक्रम में मुंबई पुलिस आयुक्त विवेक पनसालकर, विशेष पुलिस आयुक्त देविन भारती, संयुक्त पुलिस आयुक्त सत्यनारायण चौधरी और वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
बॉलीवुड
कुणाल कामरा ने बॉम्बे हाई कोर्ट से एफआईआर रद्द करने की लगाई गुहार

मुंबई, 7 अप्रैल। कॉमेडियन कुणाल कामरा ने सोमवार को बॉम्बे हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की, जिसमें उन्होंने अदालत से मुंबई पुलिस के उनके खिलाफ दर्ज की गई एफआईआर को रद्द करने की गुहार लगाई है।
कुणाल कामरा ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 और 21 के तहत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और जीवन के अधिकार के मौलिक अधिकार के आधार पर उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द करने की मांग की है। इस मामले की सुनवाई 21 अप्रैल को बॉम्बे हाई कोर्ट के जस्टिस एसवी कोटवाल और जस्टिस एसएम मोदक की खंडपीठ करेगी।
बता दें, मुंबई के खार पुलिस स्टेशन में कॉमेडियन कुणाल कामरा के खिलाफ तीन अलग-अलग मामले दर्ज हैं। इन तीनों मामलों में महाराष्ट्र के विभिन्न स्थानों से जीरो एफआईआर के तहत शिकायतें मुंबई के खार पुलिस स्टेशन में ट्रांसफर की गई हैं। यह एफआईआर बुलढाना, नासिक और ठाणे जिलों से दर्ज की गई थीं और अब इनकी जांच मुंबई के खार पुलिस स्टेशन द्वारा की जा रही है।
मुंबई पुलिस के अनुसार कामरा पर आरोप है कि उन्होंने महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणियां की थीं। खार पुलिस इन मामलों की जांच कर रही है। इस संबंध में कुणाल कामरा को तीन बार पूछताछ के लिए बुलाया जा चुका है, लेकिन वह पुलिस स्टेशन में उपस्थित नहीं हुए हैं।
पुलिस सूत्रों के अनुसार, शिकायत में दावा किया गया कि कामरा ने महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पर तंज कसते हुए एक पैरोडी गीत गाया था। युवा सेना के सदस्य रूपेश मिश्रा ने यह शिकायत दर्ज कराई थी। पुलिस ने गैर-संज्ञेय अपराध दर्ज किया। पुलिस ने पहले ही कामरा पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 356(2) (मानहानि) के तहत मामला दर्ज कर लिया है।
महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का नाम लिए बगैर उन पर टिप्पणी करने वाले कामरा को तीन बार समन जारी हो चुका है। हालांकि, वह पेश नहीं हुए। मुंबई के खार थाने से मिली जानकारी के मुताबिक, दूसरा समन भेजे जाने के बाद से कामरा पुलिस के संपर्क में नहीं हैं। कुणाल को पहला समन 25 मार्च को जारी हुआ था, जिसे लेकर कुणाल ने 2 अप्रैल तक का समय मांगा था, लेकिन पुलिस ने मोहलत देने से इनकार करते हुए उन्हें 27 मार्च को दूसरा समन जारी किया और 31 मार्च को खार पुलिस स्टेशन में हाजिर होने के लिए कहा।
खार पुलिस हैबिटेट स्टूडियो से जुड़े कई लोगों से पूछताछ कर उनका बयान दर्ज कर चुकी है। मामले से जुड़े अन्य लोगों से पूछताछ जारी है।
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