राजनीति

अमित शाह के जम्मू-कश्मीर दौरे में बदलाव, अब 4 अक्टूबर से शुरू होगा

Published

3 years ago

September 27, 2022

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की जम्मू-कश्मीर की यात्रा को पुनर्निर्धारित किया गया है यानी उनके जम्मू-कश्मीर दौरे में बदलाव किया गया है और वह अब दो दिनों के लिए 4 अक्टूबर को केंद्र शासित प्रदेश का दौरा करेंगे। शाह 30 सितंबर को यहां पहुंचने वाले थे। भाजपा के एक सूत्र ने कहा कि पहले 1 और 2 अक्टूबर को होने वाली यात्रा को पुनर्निर्धारित किया गया है और शाह अब 4 अक्टूबर को यहां पहुंचेंगे। शाह राजौरी जिले में एक जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। पार्टी सूत्रों ने बताया कि राजौरी के अपने दौरे के दौरान वह विकास और अन्य संबंधित मुद्दों को लेकर कुछ अहम घोषणाएं करेंगे।

एक सूत्र ने कहा, वह बारामूला जिले में एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। अपने दौरे के दौरान गृह मंत्री पहाड़ी समुदाय के लिए अनुसूचित जनजाति के रूप में आरक्षण की घोषणा कर सकते हैं। शाह घाटी में सुरक्षा स्थिति की समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता भी करेंगे। गृह मंत्री के साथ गृह मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सीएपीएफ) और खुफिया एजेंसियां शामिल होंगी।

उपराज्यपाल मनोज सिन्हा शाह की अध्यक्षता में होने वाली सभी विकास और सुरक्षा समीक्षा बैठकों में शामिल होंगे। भाजपा के कुछ नेताओं ने कहा कि, शाह अपने दौरे के दौरान पार्टी के चुनाव प्रचार की शुरूआत करेंगे। 2014 में आखिरी बार जम्मू-कश्मीर में चुनाव हुए थे। लेकिन 2019 में, तत्कालीन राज्य के राज्यपाल सत्य पाल मलिक ने महबूबा मुफ्ती के नेतृत्व वाली पीडीपी-भाजपा गठबंधन सरकार से भाजपा के हटने के बाद विधानसभा भंग कर दी थी।

5 अगस्त 2019 को, संसद ने लद्दाख को एक अलग केंद्र शासित प्रदेश के रूप में अलग करते हुए अनुच्छेद 370 को निरस्त कर दिया और जम्मू-कश्मीर को एक केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया। बाद में परिसीमन आयोग का गठन किया गया, जिसने विधानसभा क्षेत्रों का पुनर्गठन किया, जिससे कश्मीर में 47 सीटों और जम्मू संभाग में 43 सीटों के साथ उनकी संख्या 87 से बढ़कर 90 हो गई।

जम्मू-कश्मीर विधानसभा के चुनाव इस साल अलग-अलग कारणों से नहीं हो सके। चुनाव आयोग ने घोषणा की है कि अंतिम मतदाता सूची 24 नवंबर को प्रकाशित की जाएगी। नामांकन पत्र दाखिल करने के लिए आवश्यक समय अवधि, नामांकन पत्रों की जांच, उम्मीदवारी वापस लेने की अवधि, चुनाव अभियान की अवधि आदि को देखते हुए, इस साल के अंत तक जम्मू-कश्मीर में विधानसभा चुनाव होने की बहुत कम संभावना है क्योंकि दिसंबर के मध्य तक कड़ाके की ठंड पड़ेगी।

यह माना जा रहा है कि चुनाव जल्द से जल्द अप्रैल-मई 2023 में हो सकते हैं, भले ही पार्टी के अलग-अलग नेता 2022 में ही अपने चुनाव अभियान शुरू करें।

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महाराष्ट्र

ऑल इंडिया मुस्लिम ह्यूमन राइट्स लॉ बोर्ड ने महाराष्ट्र के सभी जिलों के डीएम और मुंबई में राज्यपाल को वक्फ अधिनियम के खिलाफ ज्ञापन सौंपा

Published

23 mins ago

May 3, 2025

desk hindi

मुंबई: ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने आज महाराष्ट्र के सभी जिला मुख्यालयों पर हालिया वक्फ संशोधन अधिनियम के खिलाफ जिला मजिस्ट्रेट के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपा।

हालाँकि, चूंकि मुंबई राज्य की राजधानी है, इसलिए ज्ञापन महाराष्ट्र के राज्यपाल श्री सी.पी. राधाकृष्णन को राजभवन में प्रस्तुत किया गया, जिनकी अनुपस्थिति में उनके सचिव श्री एस. राममूर्ति ने ज्ञापन स्वीकार कर लिया। महाराष्ट्र में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की औकाफ प्रोटेक्शन कमेटी के संयोजक मौलाना महमूद अहमद खान दरियाबादी के नेतृत्व में प्रस्तुत ज्ञापन में कहा गया है कि

वक्फ अधिनियम, 1995 में किए गए हालिया संशोधन भेदभावपूर्ण हैं और भारत के संविधान में निहित मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करते हैं।
वे भारत के संविधान के अनुच्छेद 14, 25, 26 और 29 में निहित मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करते हैं।
वे भेदभावपूर्ण हैं क्योंकि वे वक्फ संपत्तियों को दी गई सुरक्षा को हटा देते हैं, जबकि वही सुरक्षा हिंदू, सिख, बौद्ध और ईसाई समुदायों को प्राप्त है।
यह धर्म का स्वतंत्र रूप से पालन करने (अनुच्छेद 25) और अपने स्वयं के धार्मिक संस्थानों की स्थापना और प्रबंधन करने के अधिकार (अनुच्छेद 26 और 29) के विपरीत है।
यदि कोई मुस्लिम नागरिक पिछले 5 वर्षों से मुसलमान नहीं है तो अपनी संपत्ति को वक्फ के रूप में देना उसकी स्वतंत्रता का उल्लंघन है।
ये संशोधन भेदभावपूर्ण हैं क्योंकि ये अन्य धार्मिक संस्थाओं को दी गई सुरक्षा और अधिकारों को भी छीन लेते हैं।
यह सीमाओं के कानून द्वारा दी गई छूट को समाप्त करता है, जो वक्फ संपत्ति के प्रशासन और निपटान के हमारे अधिकार को प्रभावित करता है।
यदि सरकार ने वक्फ भूमि पर कब्जा कर लिया है, तो अब वह इसका मालिक बन सकती है, क्योंकि निर्णय का अधिकार नामित अधिकारी के पास चला जाएगा।
वक्फ बोर्ड और सेंट्रल वक्फ काउंसिल के सदस्य केवल मुसलमान ही बन सकते थे, यह शर्त भी समाप्त कर दी गई है। अब चुनावों का स्थान नामांकन ने ले लिया है।
वक्फ उपयोगकर्ता को पंजीकरण कराना होगा और यदि मामला विवादित हो जाता है, तो संपत्ति अपना वक्फ दर्जा खो सकती है।
ये परिवर्तन मुसलमानों को अपनी संस्थाएं स्थापित करने, चलाने और संगठित करने की क्षमता से वंचित कर रहे हैं।

अतः हम, नीचे हस्ताक्षरकर्ता, सादर अनुरोध करते हैं कि लोक सभा और राज्य सभा द्वारा पारित इन सभी विवादास्पद संशोधनों को निरस्त किया जाए।

मुंबई में ज्ञापन प्रस्तुत करने वालों में निम्नलिखित लोग शामिल थे:
मौलाना महमूद दरिया बदी साहब अबू आसिम आजमी साहब फरीद शेख साहब। मुफ़्ती सईदुर रहमान साहब, सलीम मोटर वाला साहिब, महाशय बुशरा आबिदी, सरफराज आरज़ू सर, मौलाना अगरुह जफर साहब, मौलाना अनीस अशरफी साहब, मौलाना अब्दुल जलील अंसारी साहब, मुफ्ती मुहम्मद हुजैफा कासमी साहब। हुमायूं शेख. डॉ. अजीमुद्दीन साहब, शाकिर शेख साहब, मौलाना बुरहानुद्दीन कासमी साहब।

मौलाना मुहम्मद असीद साहब
महाराष्ट्र के ठाणे, पालघर, औरंगाबाद, हिंगोली, भसावल, अयुत्या, प्रभान वाशम, जलगांव, जामनेर, पुणे, मांगरोल, बीड, नंदोबार, जालना, सांगली, जंतूर आदि सहित महाराष्ट्र के सभी जिलों में डीएम और एसडीएम को वक्फ अधिनियम के खिलाफ ज्ञापन सौंपे गए।

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महाराष्ट्र

मुंबई में नया ग्लोबल एंटरटेनमेंट हब बनाएंगे प्राइम फोकस ग्रुप और महाराष्ट्र सरकार

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1 hour ago

May 3, 2025

desk hindi

महाराष्ट्र सरकार और प्राइम फोकस का बड़ा ऐलान, मुंबई में बनेगा 3000 करोड़ में वर्ल्ड क्लास एंटरटेनमेंट हब

प्राइम फोकस ग्रुप ने महाराष्ट्र सरकार के साथ मिलकर मुंबई में इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए करीब 3000 करोड़ रुपये (यानी लगभग 400 मिलियन डॉलर) के बड़े निवेश के लिए हाथ मिलाया है।

यह निवेश दुनिया के सबसे पुराने फिल्म इंडस्ट्री हब में से एक के दिल में, सबसे एडवांस और डिजिटल रूप से जुड़े कंटेंट क्रिएशन इकोसिस्टम को तैयार करेगा।

ये नया हब, जहां वर्ल्ड क्लास एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल का मज़ा मिलेगा, देश-विदेश से आने वाले टूरिस्टों को अपनी ओर खींचने के मकसद से तैयार किया जा रहा है।

ये मल्टी-ईयर प्रोजेक्ट इलाके में हजारों हुनरमंद लोगों के लिए नए रोज़गार के मौके लेकर आएगा।

दुनिया की सबसे बड़ी इंडिपेंडेंट इंटीग्रेटेड मीडिया सर्विस कंपनी प्राइम फोकस ग्रुप (‘द ग्रुप’) ने आज महाराष्ट्र सरकार के साथ मिलकर ऐलान किया है कि वो मुंबई में, भारत के फिल्म मेकिंग इंडस्ट्री के दिल में, एक नया ग्लोबल एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन तैयार करने जा रहे हैं।

इस ऐलान में बताया गया है कि प्राइम फोकस ग्रुप और महाराष्ट्र सरकार मिलकर करीब 3000 करोड़ रुपए (लगभग 400 मिलियन अमेरिकी डॉलर) का निवेश करने जा रहे हैं, जिससे मुंबई में एक नया एंटरटेनमेंट इकोसिस्टम विकसित होगा। ये जगह दुनिया भर के कंटेंट क्रिएटर्स, टूरिस्ट्स और एंटरटेनमेंट के शौकीनों के लिए एक खास डेस्टिनेशन बनेगी, और साथ ही इस प्रोजेक्ट से इलाके में हजारों हाई-स्किल्ड नौकरियां भी पैदा होंगी।

प्राइम फोकस की शुरुआत 1997 में उसके फाउंडर नमित मल्होत्रा ने की थी। ये कंपनी भारत के नेशनल और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है। प्राइम फोकस ग्रुप के अंतर्गत आठ बार अकादमी अवार्डⓒ जीतने वाली विजुअल इफेक्ट्स और एनीमेशन कंपनी DNEG, AI टेक्नोलॉजी कंपनी BRAHMA और कंटेंट फाइनेंसिंग और प्रोडक्शन कंपनी प्राइम फोकस स्टूडियोज भी शामिल हैं।

नए साइट पर जो सुविधाएं दी जाएंगी, वो हैं:

कंटेंट क्रिएशन के लिए शानदार प्रोडक्शन स्टूडियो, जो नई और स्मार्ट डिजिटल टेक्नोलॉजी से लैस होंगे
एक ग्लोबल एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन का बनना, जिसमें लाइव शो, थीम पार्क्स और मजेदार अनुभव देने वाले सेंटर होंगे
और लाइफस्टाइल के अनुभव, जैसे शॉपिंग और खाने-पीने की जगहें, अच्छे होटल, घर और और भी बहुत कुछ।

प्राइम फोकस ग्रुप पहले ही मुंबई में एशिया की सबसे बड़ी प्रोडक्शन फैसिलिटी का मालिक है और उसे ऑपरेट करता है, जिसमें 200,000 स्क्वायर फीट के स्टूडियो कॉम्प्लेक्स में आठ हॉलीवुड-डिज़ाइन किए गए साउंडस्टेज़ शामिल हैं। ग्रुप की पोस्ट-प्रोडक्शन फैसिलिटी, जिसमें उसका DNEG मुंबई स्टूडियो भी शामिल है, पास ही स्थित है।

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा, “विकास, इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण और एक बेहतर भविष्य, ये सब महाराष्ट्र के विकास के लिए जरूरी हैं। जैसे हम मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन, कोस्टल रोड और वधवन पोर्ट जैसे बड़े प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहे हैं, मुझे खुशी है कि इस नए एंटरटेनमेंट हब के निर्माण को भी उन प्रोजेक्ट्स में शामिल किया जा रहा है जो हमारे राज्य को बदल रहे हैं और भारत के विकास में हमें सबसे आगे रख रहे हैं। मैं प्राइम फोकस और DNEG के साथ मिलकर एक बेहतरीन प्रोडक्शन और टूरिज्म डेस्टिनेशन बनाने के लिए तैयार हूं, जिससे मुंबई को फिल्म और एंटरटेनमेंट का प्रमुख केंद्र बनाया जा सके।”

प्राइम फोकस ग्रुप के फाउंडर नमित मल्होत्रा ने कहा, “इस विकास के लिए मेरी जो सोच है, जो माननीय मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस के साथ शेयर की गई है, वो हमारी फिल्म इंडस्ट्री की 100+ साल पुरानी धरोहर को मान्यता देना है। हम प्राइम फोकस ग्रुप की कंपनियों की ताकत को मिलाकर – जिसमें DNEG की ऑस्कर-विजेता क्रिएटिविटी, ब्रह्मा की AI टेक्नोलॉजी और प्राइम फोकस स्टूडियोज की फाइनेंसिंग और प्रोडक्शन की क्षमता शामिल है – दुनिया का सबसे एडवांस और इनोवेटिव कंटेंट क्रिएशन सेंटर बनाना चाहते हैं, जो मुंबई में हमारी फिल्ममेकिंग हेरिटेज के केंद्र में होगा।”

मल्होत्रा ने कहा, “हमारे देश की क्राफ्टमैनशिप और नएपन का फायदा उठाते हुए, हम सिर्फ दुनिया का सबसे बड़ा कंटेंट बनाने वाला सेंटर नहीं बना रहे हैं; बल्कि हम एक ऐसा जगह भी बना रहे हैं जो भारत की संस्कृति, हमारे इतिहास और हमारी ताकत को पूरी दुनिया के सामने लाएगा, साथ ही शानदार एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल का अनुभव भी देगा।” वह आगे कहते हैं,”ये नया सेंटर इस बात की बेहतरीन मिसाल बनेगा कि टेक्नोलॉजी, क्रिएटिविटी और एंटरटेनमेंट के मामले में भारत क्या-क्या कर सकता है। ये जगह दुनिया भर के लोगों के लिए एक मजेदार टूरिज़्म डेस्टिनेशन बनेगी – वो भी दुनिया की सबसे पुरानी फिल्म इंडस्ट्री में से एक, मुंबई के बीचोबीच। हम दुनिया को भारत ला रहे हैं और भारत को दुनिया से जोड़ रहे हैं।”

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महाराष्ट्र

देवेन भारती की ताजपोशी: मुंबई में स्पेशल कमिश्नर के पद के लिए जगह नहीं

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2 hours ago

May 3, 2025

desk hindi

deven bharti

मुंबई: मुंबई स्पेशल कमिश्नर देवेन भारती को मुंबई कमिश्नर बनाए जाने के बाद मुंबई का अगला स्पेशल कमिश्नर कौन होगा या फिर यह पद भी खत्म कर दिया जाएगा और देवेन भारती पहले और आखिरी स्पेशल कमिश्नर साबित होंगे। देवेन भारती को मुंबई में स्पेशल कमिश्नर बनाए जाने से पहले मुंबई में यह पद नहीं था और मुंबई में कमिश्नर और ज्वाइंट कमिश्नर के अधीन विभाग काम करता था, लेकिन देवेन भारती को स्पेशल कमिश्नर बनाकर मुंबई में पहला स्पेशल कमिश्नर पद सृजित किया गया और उससे पहले स्पेशल कमिश्नर का पद सिर्फ दिल्ली में था।

अब मुंबई में अगला स्पेशल कमिश्नर कौन होगा या फिर देवेन भारती के मुंबई कमिश्नर बनने के बाद यह पद खत्म कर दिया जाएगा? देवेन भारती की नियुक्ति 11 आईपीएस अफसरों को मौके पर रखकर की गई है और इसमें मुख्य दावेदार डीजीपी सदानंद दाते, संजय वर्मा, अर्चना त्यागी थे, जबकि एडिशनल डीजी लेवल के लिए सीनियर अफसरों को नजरअंदाज कर देवेन भारती को कमिश्नर बनाया गया है। देवेन भारती ने अपना सफर मुंबई क्राइम ब्रांच के डीसीपी के तौर पर शुरू किया था, जिसके बाद उन्हें एडिशनल कमिश्नर क्राइम, फिर एटीएस चीफ और एडिशनल डीजी कॉरपोरेशन बनाया गया। क्या देवेन भारती के कमिश्नर बनने के बाद मुंबई में स्पेशल कमिश्नर का पद बना रहेगा या खत्म किया जा सकता है? देवेन भारती की ताजपोशी के लिए डीजी लेवल के पद को एडिशनल डीजी लेवल में बदल दिया गया। पहले यह पद सिर्फ डीजीपी लेवल के अधिकारी को ही सौंपा जाता था। 2024 में इस पद को डाउनग्रेड कर दिया गया।

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