राजनीति
केंद्र ने वित्त वर्ष 2024-25 में राज्य उपभोक्ता कल्याण कोष के लिए 32.68 करोड़ रुपये किए जारी

नई दिल्ली, 15 मार्च। उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस से पहले जानकारी दी कि केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2024-25 में राज्य उपभोक्ता कल्याण (कॉर्पस) कोष के लिए 32.68 करोड़ रुपये जारी किए हैं।
हर साल 15 मार्च को मनाया जाने वाला विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस ‘उपभोक्ता अधिकारों’ और ‘संरक्षण’ को बनाए रखने की जरूरत को याद दिलाता है।
यह दिन सभी उपभोक्ताओं के मूल अधिकारों को बढ़ावा देने और उनके अधिकारों के सम्मान और संरक्षण को प्रोत्साहित करने के रूप में मनाया जाता है।
मंत्रालय ने कहा, “वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान, केंद्र सरकार की ओर से अलग-अलग राज्यों को उनके राज्य उपभोक्ता कल्याण (कॉर्पस) कोष की स्थापना और वृद्धि के लिए 32.68 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं।”
इसमें कहा गया है कि इस अवधि के दौरान, 24 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश ने उपभोक्ता कल्याण (कॉर्पस) कोष की स्थापना की है।
इसके अलावा, सरकार ने कहा कि इसका उद्देश्य एक सुरक्षित, पारदर्शी और उपभोक्ता-अनुकूल अर्थव्यवस्था बनाना है।
मंत्रालय ने कहा, “जैसा कि भारत विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 2025 मना रहा है, हमारा ध्यान एक सुरक्षित, अधिक पारदर्शी और उपभोक्ता-अनुकूल अर्थव्यवस्था सुनिश्चित करने पर है।”
उपभोक्ताओं को सशक्त बनाने, शिकायतों के समाधान की व्यवस्था को मजबूत करने और एक पारदर्शी और निष्पक्ष बाजार सुनिश्चित करने के लिए उपभोक्ता मामलों के विभाग ने कई नई पहल और नीतियां शुरू की हैं।
मंत्रालय ने कहा, “2024 में ई-कॉमर्स रेगुलेशन, डिजिटल कंज्यूमर प्रोटेक्शन, उत्पाद सुरक्षा मानकों और सस्टेनेबल कंजंप्शन पहलों में सुधार के साथ कई बड़े विकास कार्य किए गए।”
विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस पहली बार 1983 में मनाया गया था। यह दिन 15 मार्च, 1962 को अमेरिकी कांग्रेस को राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी के संबोधन की याद दिलाता है, जहां वे औपचारिक रूप से उपभोक्ता अधिकारों को मान्यता देने वाले पहले ग्लोबल लीडर बने थे।
इस वर्ष का विषय ‘स्थायी जीवन शैली के लिए एक उचित बदलाव’ है।
मंत्रालय ने कहा, “यह थीम सभी उपभोक्ताओं के लिए सस्टेनेबल और स्वस्थ जीवन शैली विकल्पों को उपलब्ध, सुलभ और किफायती बनाने की तत्काल जरूरत को दर्शाती है। साथ ही यह भी सुनिश्चित करना है कि ये बदलाव लोगों के बुनियादी अधिकारों और जरूरतों को बनाए रखें।”
मंत्रालय ने कहा, “इस साल का अभियान सस्टेनेबल लाइफस्टाइल हासिल करने के लिए जरूरी कदमों को उठाए जाने पर प्रकाश डालता है और दुनिया भर में मजबूत उपभोक्ता संरक्षण और सशक्तिकरण का आह्वान करता है।”
महाराष्ट्र
अबू आसिम आज़मी ने संजय निरुपम के खिलाफ कार्रवाई की मांग की, संजय निरुपम ने धमकी दी थी कि अगर शाहीन बाग बना तो वो जलियांवाला बाग भी बना देंगे

मुंबई: महाराष्ट्र समाजवादी पार्टी के नेता और विधायक अबू आसिम आजमी ने शिवसेना शिंदे गुट के सदस्य संजय निरुपम के खिलाफ सरकार से कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने कहा कि संजय निरुपम को हर जगह मुसलमानों के प्रति दुश्मनी नजर आती है। अगर कोई मुस्लिम बिल्डर हाउसिंग सोसाइटी और बिल्डिंग बनाता है, तो यह हाउसिंग जिहाद है। इसी तरह, वक्फ बोर्ड की संपत्तियों की सुरक्षा के लिए शाहीन बाग बनाने के मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के ऐलान पर संजय निरुपम भड़के हुए हैं।
उनका कहना है कि अगर शाहीन बाग बनेगा, तो जलियांवाला बाग बनेगा। आजमी ने कहा कि जलियांवाला बाग में कुर्बानी के बाद ही देश को आजादी मिली है। संजय निरुपम को यह नहीं भूलना चाहिए। उन्होंने कहा कि अब मल्हार सर्टिफिकेट देने की बात छोड़ दी गई है, जबकि मुसलमानों से मटन और मीट खरीदा जाता है। मुसलमानों को आर्थिक रूप से तबाह और बर्बाद करने और उन्हें आर्थिक रूप से कमजोर करने के लिए ऐसा सर्टिफिकेट जारी किया जा रहा है। हम इसके लिए आंदोलन करेंगे, हम इससे पीछे नहीं हट सकते, यह हमारा कर्तव्य है।
अपराध
मुंबई: न्यू इंडिया बैंक गबन मामले में वांछित आरोपी कपिल गिरफ्तार

मुंबई: आर्थिक अपराध शाखा मुंबई ने न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक गबन मामले में वांछित आरोपी कपिल देध्या को गिरफ्तार कर लिया है। उन्हें कल वडोदरा में एक अभियान के तहत गिरफ्तार किया गया और आज मुंबई लाया गया। उन्हें औपचारिक रूप से सुबह 11:30 बजे गिरफ्तार किया गया और अदालत में पेश किया गया, जिसने उन्हें 19 मार्च, 2025 तक पुलिस हिरासत में भेज दिया है।
जांच में पता चला कि उनके खाते में 12 करोड़ रुपये जमा थे, जो बैंक से निकाली गई गलत धनराशि का हिस्सा है। यह भी साबित हो चुका है कि इस राशि का एक हिस्सा धर्मेश रियल्टी के बिल्डर धर्मेश पवन से प्राप्त हुआ था, जबकि दूसरा हिस्सा मामले में एक अन्य वांछित आरोपी अरुणाचलम द्वारा उसे हस्तांतरित किया गया था। इसके अतिरिक्त, उन्होंने कथित तौर पर हितेश मेहता से भी धन प्राप्त किया।
फंड के पूर्ण संबंध का पता लगाने तथा वित्तीय अनियमितताओं में शामिल अन्य व्यक्तियों की पहचान करने के लिए आगे की जांच जारी है। ईओडब्ल्यू यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि इस धोखाधड़ी के लिए जिम्मेदार सभी लोगों को न्याय के कटघरे में लाया जाए।
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