नई दिल्ली, 12 सितंबर। भारत-नेपाल सीमा पर नेपाल की जेलों से भागे हुए कैदियों की गिरफ्तारी की संख्या 67 हो गई है।

सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी) ने पिछले 24 घंटों में 32 और भगोड़े नेपाली कैदियों को पकड़ा है। इन गिरफ्तार कैदियों में एक महिला भी शामिल है। नेपाल में चल रही अशांति के बीच जेल ब्रेक की घटनाओं से हाई अलर्ट जारी होने के बाद सीमा पर सभी एजेंसियां सतर्क हैं।

पुलिस और एसएसबी के अधिकारियों के अनुसार, नेपाल में जेन-जी के विरोध प्रदर्शन के दौरान भ्रष्टाचार और भाई-भतीजावाद के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हिंसक हो गए। इससे देश भर में 24 से अधिक जेलों से 15,000 से ज्यादा कैदी भाग निकले। इनमें से कई भारत की ओर भागने की कोशिश कर रहे हैं। एसएसबी ने बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में तैनात 50 बटालियन के जरिए सीमा पर निगरानी बढ़ा दी है। गिरफ्तार कैदियों को स्थानीय पुलिस के हवाले कर दिया गया है और उन पर विदेशी अधिनियम के तहत कार्रवाई की जा रही है।

घटनाओं की जानकारी देते हुए एसएसबी ने बताया कि नेपाल के महोत्तरी जिले के जेलेश्वर में मंगलवार रात को जेल ब्रेक हुआ, जिसमें सैकड़ों कैदी भागे। इसके अलावा, काठमांडू की दिल्ली बाजार जेल, रामे छाप जिले की जेल और अन्य जगहों से भी कैदी फरार हुए। रामे छाप जेल में कैदियों और सुरक्षाकर्मियों के बीच झड़प में गुरुवार को तीन कैदियों की मौत हो गई और कुल आठ कैदियों की जान जा चुकी है।

नेपाल आर्मी ने जेलों की सुरक्षा संभाली है, लेकिन अराजकता बनी हुई है। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को इस्तीफा देना पड़ा और कई इलाकों में कर्फ्यू लगाया गया है।

बता दें कि चार सितंबर को नेपाल सरकार ने सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगा दिया था। इसके विरोध में जेनजी सड़क पर आकर विरोध प्रदर्शन करने लगे। इसके अलावा, कहा जा रहा है कि जेनजी ने नेपाल सरकार के भ्रष्टाचार के विरोध में भी प्रदर्शन किया। नेपाल में यह विरोध प्रदर्शन हिंसक हो गया, जिसमें कई युवाओं की मौत हो गई। वहीं, कई घायल हो गए, जिनका अस्पताल में उपचार चल रहा है।

ठाणे नगर परिवहन उपक्रम (टीएमटी) ठाणेकरों के लिए सार्वजनिक परिवहन में सुधार लाने और पर्यावरण संतुलन बनाए रखने के लिए पर्यावरण अनुकूल इलेक्ट्रिक बसों के साथ अपने बेड़े को बढ़ाने की प्रक्रिया में है।

टीएमटी ने हाल ही में 123 इलेक्ट्रिक वातानुकूलित बसों को एकीकृत किया है और केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री ई-बस सेवा योजना के तहत उसे 100 अतिरिक्त बसें मिलने वाली हैं। मूल रूप से, इनमें से 25 बसें अगस्त के अंत तक आने की उम्मीद थी, लेकिन तकनीकी समस्याओं के कारण इनमें देरी हो गई है, जिसके कारण इसे लगभग एक महीने के लिए और स्थगित कर दिया गया है।

इस पहल का उद्देश्य 15वें वित्त आयोग, केंद्र और राज्य सरकारों, तथा प्रधानमंत्री ई-बस सेवा योजना के योगदान से वित्तपोषित कुल 403 इलेक्ट्रिक बसें खरीदना है। इनमें से 123 बसें पहले ही बेड़े में शामिल हो चुकी हैं।

शेष 86 बसों की खरीद एक साल के भीतर पूरी होने की उम्मीद है, जबकि अतिरिक्त 94 बसें अगले दो सालों में खरीदी जाएँगी। पूर्व प्रतिबद्धताओं के बावजूद, पीएम योजना के तहत नियोजित 100 वातानुकूलित इलेक्ट्रिक बसों को सितंबर शुरू होने तक अभी तक बेड़े में शामिल नहीं किया गया है।

टीएमटी एक गैर-लाभकारी संस्था है और वर्तमान में लगभग 400 बसों के बेड़े का प्रबंधन करती है, जिनमें से 360 सक्रिय रूप से आबादी की सेवा कर रही हैं। ठाणे की आबादी 25 लाख से ज़्यादा हो गई है, जिससे यात्रियों की ज़रूरत पूरी करने के लिए बसों की संख्या बढ़ाना ज़रूरी हो गया है। टीएमटी पर्यावरण-अनुकूल इलेक्ट्रिक वाहनों को शामिल करने को प्राथमिकता देती है, इसलिए यह पर्यावरणीय चिंताओं का समाधान करते हुए परिचालन दक्षता बनाए रखने पर केंद्रित है।

प्रशासन ने कहा है कि प्रधानमंत्री ई-बस सेवा योजना के तहत उपलब्ध कराई गई बसों का हाल ही में नागपुर में निरीक्षण किया गया था, जहां कुछ तकनीकी त्रुटियां पाई गईं, जिसके कारण उनकी तैनाती में देरी हुई।

प्रबंधक भालचंद्र बेहेरे ने विश्वास व्यक्त किया कि ये मुद्दे संभवतः एक महीने के भीतर हल हो जाएंगे, जिसके बाद बसों को अंततः टीएमटी के बेड़े में शामिल किया जा सकेगा, जिससे ठाणे में सार्वजनिक परिवहन का अनुभव बेहतर हो सकेगा।

मुंबई: दैनिक यात्री एडवोकेट प्रथमेश श्रीकृष्ण प्रभुतेंदोलकर ने दहानू, वैतरणा और पालघर क्षेत्र के सैकड़ों साथी यात्रियों की ओर से गुरुवार को एक खुला पत्र लिखा है।

प्रधानमंत्री कार्यालय, केंद्रीय रेल मंत्री और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को संबोधित पत्र में दहानु रोड-विरार कॉरिडोर पर पर्याप्त स्थानीय ट्रेन सेवाओं की कमी पर प्रकाश डाला गया है।

प्रभुतेंदोलकर के पत्र में यात्रियों को होने वाली रोज़मर्रा की मुश्किलों पर प्रकाश डाला गया है, जिसमें ट्रेनों में भीड़भाड़, लंबा इंतज़ार और बुनियादी सुविधाओं की कमी का ज़िक्र है। उन्होंने कहा कि बढ़ती आबादी और आर्थिक गतिविधियों के साथ एक विकसित उपनगरीय क्षेत्र होने के बावजूद, सार्वजनिक परिवहन के बुनियादी ढाँचे के मामले में इस क्षेत्र की उपेक्षा जारी है।

पत्र में कहा गया है, “इन इलाकों के यात्री काम, शिक्षा और ज़रूरी ज़रूरतों के लिए उपनगरीय रेलवे पर बहुत ज़्यादा निर्भर हैं। उनका कहना है कि सेवाओं की सीमित संख्या उनकी आजीविका को प्रभावित कर रही है और उन्हें भारी तनाव और असुविधा का सामना करना पड़ रहा है।”