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Saturday,02-July-2022
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बाजरे के उत्पादन को बढ़ावा देगा केंद्र, वैश्विक बाजार के लिए तैयार होगा प्रसंस्कृत बाजरा उत्पाद

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केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री प्रह्लाद सिंह पटेल ने गुरुवार को कहा कि केंद्र सरकार न सिर्फ बाजरे के उत्पादन को बढ़ावा देगी बल्कि वैश्विक बाजार के लिए प्रसंस्कृत बाजार उत्पादों को भी प्रोत्साहन देगी। पहले पौधा आधारित खाद्य सम्मेलन से इतर केंद्रीय मंत्री ने संवाददाताओं को कहा कि साल 2023 अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष है। दुनिया भर में उत्पादित कुल बाजरे का 40 प्रतिशत हिस्सा भारत में उगाया जाता है।

उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने बाजरे को बढ़ावा देना के लिए काफी प्रयास किये हैं और साथ अंतर्राष्ट्रीय बाजार में प्रसंस्कृत बाजरा उत्पादों की आपूर्ति को भी प्रोत्साहित किया गया है।

पटेल ने कहा कि मंत्रालय को इस प्रकार के खाद्यान्नों को प्रोत्साहित करने के लिए 10,000 करोड़ रुपये से अधिक का फंड दिया गया है। इसकी बस एक शर्त है कि कंपनी भारतीय होनी चाहिए। उन्होंने कई पारंपरिक खाद्य पदार्थो का नाम गिनाते हुए कहा कि इन्हें बस वैज्ञानिक पुष्टि की जरूरत है।

उन्होंने कहा कि भारत पारंपरिक रूप से पौधा आधारित भोजन का समर्थक रहा है। यह हमारी ताकत रही है। उन्होंने इस क्षेत्र से जुड़े उद्योगों को समर्थन देने का आश्वासन दिया।

एफएसएसएआई की कार्यकारी निदेशक इनोशी शर्मा ने कहा कि लोग तेजी से देश के पारंपरिक खाद्य पदार्थो से अलग हो रहे हैं और खासकर ऐसा शहरी क्षेत्रों में हो रहा है।

उन्होंने कहा,”अगर मैं कहूं कि मैं रोटी और बैंगल भर्ता खा रही हूं, तो मुझे हिकारत से देखा जाएगा लेकिन अगर मैं कहूं कि मैं बाबा गनूश और पिता ब्रेड खा रही हूं, तो मैं कूल कही जाऊंगी। हम आखिर अपने ही खाने से दूर क्यों जा रहे हैं।”

उन्होंने एफएसएसएआई की ओर से पूरा समर्थन दिये जाने की बात की।

प्लांट बेस्ड एसोसिएशन, अमेरिका की सीईओ रचेल ड्रेस्किन ने कहा कि इस प्रकार के खाद्य पदार्थो को बढ़ावा देने की मुख्य वजहें पर्यावरणीय लाभ, मानव स्वास्थ्य और सामाजिक न्याय हैं।

राष्ट्रीय

आरबीआई ने क्रिप्टो को लेकर फिर किया आगाह

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भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने वित्तीय स्थिरता और उपभोक्ताओं तथा निवेशकों के हितों की रक्षा सुनिश्चित करने के लिए नियामकीय दिशानिर्देशों की जरूरत पर बल देते हुए बिटकॉइन जैसी क्रिप्टोकरेंसी, स्टेबल क्वोइन और डिफाई के प्रति आगाह किया है।

आरबीआई ने अपनी वार्षिक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट 2022 में बिटकॉइन, टेरायूएसडी और लूना क्रिप्टोकरेंसी के बारे में बात की है। आरबीआई ने कहा कि मई में टेरायूएसडी और लूना क्रिप्टोकरेंसी की गिरावट ने निवेशकों में खलबली मची दी थी। इन दोनों क्रिप्टोकरेंसी के भाव लगभग शून्य हो गए, जिससे पूरी दुनिया में हलचल मच गई।

रिपोर्ट में कहा गया है कि क्रिप्टो एसेट बाजार और नियामकीय वित्तीय प्रणाली के बीच संबंध, तरलता की विभिन्नता, क्रेडिट और ऑपरेशनल जोखिम, फंडिग बाजार पर प्रभाव, निवेश रणनीति पर प्रभाव, क्रिप्टो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म से जुड़े जोखिम और इस क्षेत्र में नियमित करने वाले नियम कायदे की अनुपस्थिति क्रिप्टो एसेट बाजार से जुड़े जोखिम हैं।

आरबीआई ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि क्रिप्टो के बदलते परिदृश्य पर हमवक्त नजर बनाये रखने की जरूरत है।

आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि क्रिप्टो वित्तीय प्रणाली के खतरा हैं और पूरी दुनिया को इस उभरते खतरे के प्रति सचेत होना चाहिए।

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राष्ट्रीय

2022 में ऋण की स्थिति के लिए आउटलुक नकारात्मक है: मूडीज

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क्रेडिट रेटिंग एजेंसी मूडीज इन्वेस्टर्स सर्विस ने गुरुवार को कहा कि धीमी वैश्विक वृद्धि, बढ़ती उधारी लागत, ऊर्जा और वस्तुओं की बढ़ती कीमतों, आपूर्ति-श्रृंखला में व्यवधान और वृद्धि के बीच इस साल वैश्विक ऋण स्थितियों के लिए ²ष्टिकोण अधिक नकारात्मक हो गया है।

मूडीज में क्रेडिट स्ट्रैटेजी के प्रबंध निदेशक एलेना एच दुग्गर ने कहा, “यूक्रेन के आक्रमण से प्रेरित ऊर्जा और खाद्य लागत में वृद्धि घरों की क्रय शक्ति को कमजोर कर रही है, कंपनियों के लिए इनपुट लागत बढ़ा रही है और निवेशक भावना को कमजोर कर रही है।”

दुग्गर ने कहा, “संप्रभु ऋण जारीकर्ताओं के बीच, कई सीमांत बाजार संप्रभुओं के लिए ऋण स्थिरता विशेष रूप से चुनौतीपूर्ण होगी क्योंकि उनकी उधारी लागत बढ़ जाती है, जबकि उनकी अर्थव्यवस्थाएं अभी भी महामारी संकट से पूरी तरह से उबर नहीं पाई हैं।”

फिर भी, उच्च-रेटेड ऋण जारीकर्ताओं के लिए क्रेडिट फंडामेंटल आम तौर पर स्वस्थ रहते हैं, क्योंकि 2021 में क्रेडिट मेट्रिक्स की वसूली हुई और तरलता समग्र रूप से मजबूत बनी हुई है।

हालांकि, कम मुक्त नकदी प्रवाह वाले सट्टा ग्रेड जारीकर्ताओं और फ्लोटिंग-रेट ऋण के एक उच्च हिस्से के लिए, ऋण सामथ्र्य, तरलता और पुनर्वित्त जोखिम बढ़ रहे हैं।

मूडीज ने कहा कि जैसे-जैसे केंद्रीय बैंक उच्च मुद्रास्फीति के जवाब में ब्याज दरें बढ़ाना शुरू करते हैं, वित्तीय बाजार की स्थिति पूरे महाद्वीप में सख्त होती जा रही है।

वर्तमान में, अमेरिका, ब्रिटेन, यूरो क्षेत्र और उभरते बाजारों में वित्तीय स्थिति ऐतिहासिक औसत से कम अनुकूल थी। क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ने कहा कि ब्याज दरों में बढ़ोतरी के साथ वित्तीय स्थितियां कड़ी होती रहेंगी।

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राष्ट्रीय

गैर-ब्रांडेड पैकेज्ड खाद्य पदार्थों को जीएसटी के तहत लाया जाएगा

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अनब्रांडेड प्री-पैकेज्ड फूड आइटम, 1,000 रुपये से कम के कमरे के किराए वाले होटलों को गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (जीएसटी) के दायरे में लाने का फैसला जीएसटी काउंसिल की बैठक में लिया गया है।

चंडीगढ़ में दो दिवसीय जीएसटी काउंसिल की बैठक मंगलवार से शुरू हो गई।

ऐसा कहा जा रहा है कि परिषद ने अपनी 47वीं बैठक में विवादों से बचने के लिए गेहूं का आटा, पनीर, फूला हुआ चावल और अन्य वस्तुओं जैसे पहले से पैक और लेबल वाले खाद्य पदार्थो को जीएसटी के दायरे में लाने का फैसला किया है।

ब्रांडेड अनाज पर जीएसटी लगता है जबकि गैर-ब्रांडेड अनाज पर नहीं।

इसके अलावा, परिषद प्रति दिन 1,000 रुपये से कम के कमरे के टैरिफ वाले होटलों को दी गई छूट को हटा देगी और एलईडी लैंप, खाद्य तेल, सौर वॉटर हीटर और अन्य जैसी कई वस्तुओं के लिए उल्टे शुल्क संरचना को ठीक करने का भी निर्णय लिया।

यह भी कहा जा रहा है कि परिषद इलेक्ट्रॉनिक कचरे पर जीएसटी को 5 प्रतिशत से बढ़ाकर 18 प्रतिशत (चेक बुक और लूज लीफ चेक पर कर लगाना) चीनी और अन्य जैसी कर योग्य वस्तुओं के भंडारण पर छूट वापस लेना, एलईडी लैंप, चाकू, ब्लेड, बिजली से चलने वाले पंप, चम्मच, कांटे, डेयरी मशीनरी पर कर की दरें छह प्रतिशत बढ़ाकर 18 प्रतिशत करने पर सहमत हो गई है।

परिषद जीएसटी मुआवजे की तारीख को बढ़ाने का फैसला करेगी जो कि 30 जून को समाप्त हो रही है और कई राज्यों के वित्त मंत्रियों ने इसकी मांग की है।

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