राजनीति
केंद्र ने नागालैंड, असम और मणिपुर में अफस्पा का क्षेत्र घटाया: शाह
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुरुवार को घोषणा करते हुए कहा कि केंद्र सरकार ने एक महत्वपूर्ण कदम के तहत दशकों बाद नागालैंड, असम और मणिपुर में सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम (अफस्पा) के तहत अशांत क्षेत्रों को कम करने का फैसला किया है। शाह ने तीन अलग-अलग ट्वीट्स में बहुप्रतीक्षित निर्णय की घोषणा ऐसे समय पर की है, जब अधिकांश राजनीतिक दल और गैर सरकारी संगठन अफस्पा को निरस्त करने की मांग कर रहे हैं। पिछले साल 4 और 5 दिसंबर को नागालैंड के मोन जिले में सुरक्षा बलों द्वारा 14 लोगों के मारे जाने और 30 अन्य के घायल होने के बाद इसे निरस्त करने की मांग और तेज हो गई थी।
शाह ने ट्विटर पर घोषणा करते हुए कहा, “प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में सरकार के लगातार प्रयासों से तथा पूर्वोत्तर में सुरक्षा स्थिति में सुधार के परिणामस्वरूप भारत सरकार ने एक महत्वपूर्ण कदम के तहत दशकों बाद नागालैंड, असम और मणिपुर में सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम के तहत अशांत क्षेत्रों को कम किया है।”
उन्होंने कहा, “अफस्पा के तहत क्षेत्रों में कमी सुरक्षा की स्थिति में सुधार और प्रधानमंत्री द्वारा उत्तर पूर्व में स्थायी शांति लाने और उग्रवाद को समाप्त करने के लिए लगातार प्रयासों और कई समझौतों के कारण तेजी से विकास का परिणाम है।”
उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने दशकों बाद नागालैंड, असम और मणिपुर राज्यों में सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम के तहत अशांत क्षेत्रों को कम करने का निर्णय लिया है।
एक अन्य ट्वीट में अमित शाह ने इसके लिए पीएम मोदी को धन्यवाद भी दिया। उन्होंने लिखा, “पीएम नरेंद्र मोदी को धन्यवाद। हमारा पूर्वोत्तर क्षेत्र, जो दशकों से उपेक्षित था, अब शांति, समृद्धि और अभूतपूर्व विकास के एक नए युग का गवाह बन रहा है। मैं इस महत्वपूर्ण अवसर पर पूर्वोत्तर के लोगों को बधाई देता हूं।”
मणिपुर के मुख्यमंत्री एन. बीरेन सिंह, त्रिपुरा के उनके समकक्ष बिप्लब कुमार देब और नागालैंड के समकक्ष नेफ्यू रियो ने सबसे पहले केंद्र की घोषणा का स्वागत किया।
सिंह ने ट्वीट किया, “माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को कोटि कोटि नमन। मणिपुर, असम और नागालैंड के लोगों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम (अफस्पा) के तहत अशांत क्षेत्रों को कम करने का निर्णय लिया है।”
देब ने अपने ट्वीट में कहा, “मैं असम, नागालैंड और मणिपुर के लिए अफस्पा के तहत अशांत क्षेत्रों को कम करने के कदम का स्वागत करता हूं। इससे पूर्वोत्तर का और विकास सुनिश्चित होगा।”
बता दें कि अफस्पा सेना और अन्य केंद्रीय अर्ध-सैन्य बलों को बिना किसी पूर्व सूचना या गिरफ्तारी वारंट के कहीं भी छापेमारी, अभियान चलाने, किसी को भी गिरफ्तार करने की अनुमति देता है। यह कानून पूर्वोत्तर के कई हिस्सों में लागू है।
रियो ने अपने ट्वीट में कहा, “नागालैंड, असम और मणिपुर राज्यों में अफस्पा के तहत अशांत क्षेत्रों को कम करने के लिए श्री नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी के नेतृत्व में भारत सरकार का आभारी हूं। यह उत्तर पूर्व क्षेत्र के लिए स्थिरता, सुरक्षा और समृद्धि लाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।”
पूर्वोत्तर क्षेत्र में त्रिपुरा एकमात्र ऐसा राज्य है, जहां मई 2015 में मुख्यमंत्री माणिक सरकार के नेतृत्व वाली तत्कालीन वाम मोर्चा सरकार ने आतंकी गतिविधियों पर काबू पाने के बाद अफस्पा को वापस ले लिया था।
अफस्पा को 2018 में मेघालय के सीमावर्ती क्षेत्रों से भी हटा लिया गया था।
केंद्रीय गृह मंत्रालय समय-समय पर सुरक्षा स्थिति की समीक्षा करते हुए अफस्पा की अवधि को छह महीने से बढ़ाकर एक साल कर देता है।
नागालैंड विधानसभा ने पिछले साल दिसंबर में एक विशेष सत्र में सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित किया था, जिसमें केंद्र से पूरे पूर्वोत्तर और विशेष रूप से नागालैंड से अफस्पा को निरस्त करने की मांग की गई थी, ताकि नागा समुदाय से जुड़े मुद्दे के शांतिपूर्ण राजनीतिक समाधान खोजने के लिए चल रहे प्रयासों को मजबूत किया जा सके।
महाराष्ट्र
मुंबई: जबरन वसूली के आरोप में गिरफ्तार खुद को पुलिस अधिकारी बताने वाले के खिलाफ क्राइम ब्रांच की कार्रवाई

मुंबई: मुंबई क्राइम ब्रांच ने एक खुद को नकली पुलिस ऑफिसर बताने वाले को गिरफ्तार करने का दावा किया है, जो अपनी कार पर नकली पुलिस पहचान पत्र और कई सरकारी स्टिकर लगाकर धोखाधड़ी करता था। वह पुलिस स्टिकर वाली कार का इस्तेमाल करके बैंकों से लोन दिलाने के नाम पर लोगों का भरोसा जीतता था और उनसे पैसे ऐंठकर उन्हें ठगता था। इन अपराधों में शामिल एक 54 साल के आदमी को गिरफ्तार किया गया है। उसने खुद को एक सीनियर पुलिस ऑफिसर बताया था। पुलिस ने उसे उसके नकली डॉक्यूमेंट्स के साथ गिरफ्तार किया है। उसके खिलाफ मुंबई के कस्तूरबा मार्ग, साकीनाका और खेरवाड़ी पुलिस स्टेशनों में केस दर्ज हैं, यह जानकारी डीसीपी राज तिलक रोशन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी। मामले की आगे की जांच चल रही है।
महाराष्ट्र
इसरो ने 175 टन के सेमी-क्रायोजेनिक इंजन का सफल हॉट टेस्ट किया

भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (आईएसआरओ) ने अपने सेमी-क्रायोजेनिक इंजन पावर हेड टेस्ट आर्टिकल (पीएचटीए) का 175 टन के थ्रस्ट स्तर पर एक महत्वपूर्ण हॉट टेस्ट सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। यह भारत की अगली पीढ़ी के प्रक्षेपण यान प्रणोदन प्रौद्योगिकी के विकास में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है।
यह परीक्षण हाल ही में तमिलनाडु के महेंद्रगिरी स्थित इसरो प्रणोदन परिसर (आईपीआरसी) में किया गया। यह सफल परीक्षण पावर हेड टेस्ट आर्टिकल का उपयोग करके किए गए हॉट टेस्ट की श्रृंखला में आठवां है। इस पावर हेड टेस्ट आर्टिकल में थ्रस्ट चैंबर को छोड़कर इंजन के सभी प्रमुख सिस्टम शामिल हैं।
नवीनतम परीक्षण का उद्देश्य प्री-बर्नर इग्निशन के बाद बिल्ड-अप चरण के दौरान इंजन के प्रदर्शन का अध्ययन करना और काफी उच्च थ्रस्ट स्तर पर स्थिर-अवस्था संचालन का प्रदर्शन करना था।
पहली बार, इंजन पावरहेड को 175 टन के थ्रस्ट पर संचालित किया गया, जो इसकी पूर्ण रेटेड क्षमता का 88 प्रतिशत है।
इससे पहले के परीक्षण 94 टन (47 प्रतिशत थ्रस्ट) और 120 टन (60 प्रतिशत थ्रस्ट) पर सफलतापूर्वक पूरे किए गए थे। नवीनतम परीक्षण के दौरान, इंजन के मुख्य टर्बोपंपों ने भी डिजाइन के अनुरूप प्रदर्शन किया और 400 और 500 बार का आउटलेट दबाव प्रदान किया।
आईएसआरओ ने कहा कि परीक्षण पूर्वानुमान के अनुरूप ही आगे बढ़ा और फायरिंग के दौरान सभी इंजन पैरामीटर अपेक्षित सीमा के भीतर रहे। इस सफल प्रदर्शन ने अंतरिक्ष एजेंसी को 200 टन के पूर्ण रेटेड थ्रस्ट पर इंजन का परीक्षण करने की दिशा में आगे बढ़ने के लिए आवश्यक आत्मविश्वास प्रदान किया है, जिससे स्वदेशी सेमी-क्रायोजेनिक इंजन कार्यक्रम पूरा होने के एक महत्वपूर्ण कदम और करीब आ गया है।
2,000 किलोन्यूटन श्रेणी के एलई2000 इंजन द्वारा संचालित सेमी-क्रायोजेनिक प्रणोदन चरण (एससी120) को भारत के सबसे भारी परिचालन प्रक्षेपण यान, प्रक्षेपण यान मार्क-3 (एलवीएम3) के मौजूदा एल110 तरल कोर चरण को प्रतिस्थापित करने के लिए विकसित किया जा रहा है।
इस उन्नयन से रॉकेट की भार वहन क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि होने के साथ-साथ समग्र प्रदर्शन और परिचालन दक्षता में भी सुधार होने की उम्मीद है। पारंपरिक प्रणोदन प्रणालियों के विपरीत, अर्ध-क्रायोजेनिक इंजन पर्यावरण के अनुकूल और विषैले न होने वाले प्रणोदकों—तरल ऑक्सीजन (एलओएक्स) और शुद्ध केरोसिन (जिसे इसरोसीन के नाम से जाना जाता है)—का उपयोग करता है।
आईएसआरओ के अनुसार, उन्नत क्रायोजेनिक ऊपरी चरण के साथ नए अर्ध-क्रायोजेनिक चरण को एकीकृत करने से एलवीएम3 की क्षमताओं में उल्लेखनीय वृद्धि होगी, जिससे भविष्य में उच्च क्षमता वाले उपग्रह प्रक्षेपण, गहरे अंतरिक्ष अन्वेषण मिशन और भारत के बढ़ते मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम को समर्थन मिलेगा।
महाराष्ट्र
बेटे का पॉलिटिकल करियर बचाने की दौड़ शुरू हो गई, उद्धव ठाकरे को ‘माफी यात्रा’ शुरू करनी चाहिए, शिवसेना सेक्रेटरी किरण पावस्कर ने किया उद्धव पर हमला

मुंबई, शिवसेना के सेक्रेटरी और स्पोक्सपर्सन किरण पावसकर ने उद्धव ठाकरे के विदर्भ और मराठवाड़ा दौरे पर कड़ा हमला बोला है। उन्होंने दावा किया कि शिवसेना में शामिल हुए एमपीएस का लोकसभा सीटों का दौरा वोटर्स से माफी मांगने के लिए नहीं, बल्कि आदित्य ठाकरे का पॉलिटिकल करियर बचाने के लिए है। मुंबई में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में पावसकर ने कहा कि अगर उद्धव ठाकरे को सच में लोगों और वर्कर्स की परवाह होती, तो वे लोकल बॉडी इलेक्शन भी लड़ते। उन्होंने आरोप लगाया कि इस दौरान वर्कर्स और कैंडिडेट्स को अपनी जान बचाने के लिए छोड़ दिया गया, जबकि अब विधायकों के पार्टी छोड़ने के बाद उनसे मुलाकात की जा रही है। पावसकर ने कहा कि यह लोगों से माफी नहीं, बल्कि अपने बेटे का पॉलिटिकल बेस बचाने की कोशिश है। उन्होंने यह भी दावा किया कि कई एमपीएस उद्धव ठाकरे ग्रुप के काम से नाखुश होकर शिवसेना में शामिल हुए। पावसकर ने कहा कि जहां उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे अभी विदर्भ का दौरा कर रहे हैं, वहीं म्युनिसिपल, टाउन काउंसिल और डिस्ट्रिक्ट काउंसिल इलेक्शन के दौरान उद्धव ठाकरे के ग्रुप की लीडरशिप ने बांद्रा से बाहर जाने का प्लान भी नहीं बनाया। उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं और उम्मीदवारों को उनकी सुरक्षा के लिए छोड़ दिया। उन्होंने कहा कि उद्धव ठाकरे गुट के काम से नाखुश होकर कई सदस्य शिवसेना में शामिल हो गए। अब उन्हीं सांसदों के लोकसभा क्षेत्रों का दौरा करके वोटरों से माफी मांगने की कोशिश की जा रही है। लेकिन सवाल यह है कि अगर लोगों और कार्यकर्ताओं की इतनी ही चिंता थी, तो यह दौरा पहले क्यों नहीं किया गया? पावस्कर ने कहा कि विदर्भ और मराठवाड़ा के कार्यकर्ता, पदाधिकारी, तालुका प्रमुख और जिला प्रमुख उद्धव ठाकरे गुट से यही सवाल पूछेंगे। उन्होंने आरोप लगाया कि यह दौरा वोटरों से माफी मांगने के लिए नहीं बल्कि आदित्य ठाकरे का राजनीतिक करियर बचाने के लिए किया जा रहा है। पावस्कर ने आगे कहा कि वर्ली जैसी आरक्षित सीट पर अपने बेटे की जीत सुनिश्चित करने के लिए उद्धव ठाकरे गुट को दो विधायकों के टिकट रद्द करने पड़े। विधायक सुनील शिंदे और सचिन अहीर को विधान परिषद के उम्मीदवार के रूप में फिर से बहाल करना पड़ा। उन्होंने आरोप लगाया कि आज भी उद्धव ठाकरे गुट अपने बेटे का राजनीतिक करियर बचाने के लिए ही विदर्भ का दौरा कर रहा है। पावस्कर ने कहा कि 65 कॉर्पोरेटर शिवसेना में शामिल हुए हैं, उन्होंने शिवसेना के कोर लीडर एकनाथ शिंदे की लीडरशिप पर भरोसा जताया है। इसी तरह, उद्धव ठाकरे के ग्रुप के 40 विधायक शिवसेना में शामिल हुए, जिससे पार्टी के विधायक की संख्या 60 हो गई है। उन्होंने दावा किया कि आज छह विधायक शिवसेना में शामिल हुए हैं, और भविष्य में यह संख्या बढ़कर 12 हो जाएगी।
पावस्कर ने कहा कि विधायक, एमपी और कॉर्पोरेटर को तोड़ने के आरोपों का अब कोई मतलब नहीं रह गया है। उन्होंने कहा कि उद्धव ठाकरे ग्रुप को खुद देखना चाहिए कि ये सभी पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव शिवसेना के सेंट्रल लीडर और डिप्टी चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे की लीडरशिप में काम करने के लिए शिवसेना में क्यों शामिल हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि आज भी राज्य के कोने-कोने से विधायक, एमपी और दूसरे पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव शिवसेना में शामिल होने के लिए उत्सुक हैं। इसका मुख्य कारण यह है कि एकनाथ शिंदे की लीडरशिप घर से नहीं बल्कि ज़मीनी लेवल पर काम करती है। उन्होंने इस मुद्दे पर उद्धव ठाकरे ग्रुप की भी आलोचना की। पावस्कर ने दावा किया कि आने वाले दिनों में पार्टी में नए लोगों के जुड़ने से जुड़ी ज़रूरी खबर जल्द ही जारी की जाएगी।
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