राजनीति
केंद्र ने नागालैंड, असम और मणिपुर में अफस्पा का क्षेत्र घटाया: शाह
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुरुवार को घोषणा करते हुए कहा कि केंद्र सरकार ने एक महत्वपूर्ण कदम के तहत दशकों बाद नागालैंड, असम और मणिपुर में सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम (अफस्पा) के तहत अशांत क्षेत्रों को कम करने का फैसला किया है। शाह ने तीन अलग-अलग ट्वीट्स में बहुप्रतीक्षित निर्णय की घोषणा ऐसे समय पर की है, जब अधिकांश राजनीतिक दल और गैर सरकारी संगठन अफस्पा को निरस्त करने की मांग कर रहे हैं। पिछले साल 4 और 5 दिसंबर को नागालैंड के मोन जिले में सुरक्षा बलों द्वारा 14 लोगों के मारे जाने और 30 अन्य के घायल होने के बाद इसे निरस्त करने की मांग और तेज हो गई थी।
शाह ने ट्विटर पर घोषणा करते हुए कहा, “प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में सरकार के लगातार प्रयासों से तथा पूर्वोत्तर में सुरक्षा स्थिति में सुधार के परिणामस्वरूप भारत सरकार ने एक महत्वपूर्ण कदम के तहत दशकों बाद नागालैंड, असम और मणिपुर में सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम के तहत अशांत क्षेत्रों को कम किया है।”
उन्होंने कहा, “अफस्पा के तहत क्षेत्रों में कमी सुरक्षा की स्थिति में सुधार और प्रधानमंत्री द्वारा उत्तर पूर्व में स्थायी शांति लाने और उग्रवाद को समाप्त करने के लिए लगातार प्रयासों और कई समझौतों के कारण तेजी से विकास का परिणाम है।”
उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने दशकों बाद नागालैंड, असम और मणिपुर राज्यों में सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम के तहत अशांत क्षेत्रों को कम करने का निर्णय लिया है।
एक अन्य ट्वीट में अमित शाह ने इसके लिए पीएम मोदी को धन्यवाद भी दिया। उन्होंने लिखा, “पीएम नरेंद्र मोदी को धन्यवाद। हमारा पूर्वोत्तर क्षेत्र, जो दशकों से उपेक्षित था, अब शांति, समृद्धि और अभूतपूर्व विकास के एक नए युग का गवाह बन रहा है। मैं इस महत्वपूर्ण अवसर पर पूर्वोत्तर के लोगों को बधाई देता हूं।”
मणिपुर के मुख्यमंत्री एन. बीरेन सिंह, त्रिपुरा के उनके समकक्ष बिप्लब कुमार देब और नागालैंड के समकक्ष नेफ्यू रियो ने सबसे पहले केंद्र की घोषणा का स्वागत किया।
सिंह ने ट्वीट किया, “माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को कोटि कोटि नमन। मणिपुर, असम और नागालैंड के लोगों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम (अफस्पा) के तहत अशांत क्षेत्रों को कम करने का निर्णय लिया है।”
देब ने अपने ट्वीट में कहा, “मैं असम, नागालैंड और मणिपुर के लिए अफस्पा के तहत अशांत क्षेत्रों को कम करने के कदम का स्वागत करता हूं। इससे पूर्वोत्तर का और विकास सुनिश्चित होगा।”
बता दें कि अफस्पा सेना और अन्य केंद्रीय अर्ध-सैन्य बलों को बिना किसी पूर्व सूचना या गिरफ्तारी वारंट के कहीं भी छापेमारी, अभियान चलाने, किसी को भी गिरफ्तार करने की अनुमति देता है। यह कानून पूर्वोत्तर के कई हिस्सों में लागू है।
रियो ने अपने ट्वीट में कहा, “नागालैंड, असम और मणिपुर राज्यों में अफस्पा के तहत अशांत क्षेत्रों को कम करने के लिए श्री नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी के नेतृत्व में भारत सरकार का आभारी हूं। यह उत्तर पूर्व क्षेत्र के लिए स्थिरता, सुरक्षा और समृद्धि लाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।”
पूर्वोत्तर क्षेत्र में त्रिपुरा एकमात्र ऐसा राज्य है, जहां मई 2015 में मुख्यमंत्री माणिक सरकार के नेतृत्व वाली तत्कालीन वाम मोर्चा सरकार ने आतंकी गतिविधियों पर काबू पाने के बाद अफस्पा को वापस ले लिया था।
अफस्पा को 2018 में मेघालय के सीमावर्ती क्षेत्रों से भी हटा लिया गया था।
केंद्रीय गृह मंत्रालय समय-समय पर सुरक्षा स्थिति की समीक्षा करते हुए अफस्पा की अवधि को छह महीने से बढ़ाकर एक साल कर देता है।
नागालैंड विधानसभा ने पिछले साल दिसंबर में एक विशेष सत्र में सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित किया था, जिसमें केंद्र से पूरे पूर्वोत्तर और विशेष रूप से नागालैंड से अफस्पा को निरस्त करने की मांग की गई थी, ताकि नागा समुदाय से जुड़े मुद्दे के शांतिपूर्ण राजनीतिक समाधान खोजने के लिए चल रहे प्रयासों को मजबूत किया जा सके।
तकनीक
धर्मवीर, स्वराज्यरक्षक छत्रपति संभाजी महाराज मुंबई कोस्टल रोड (दक्षिण) परियोजना सप्ताह के सातों दिन सुबह 7 बजे से दोपहर 12 बजे तक चालू रहेगी।
धर्मवीर, स्वराज्यरक्षक छत्रपति संभाजी महाराज मुंबई तटीय सड़क (दक्षिण) परियोजना का निर्माण बृहन्मुंबई नगर निगम के माध्यम से शामलदास गांधी मार्ग (प्रिंसेस स्ट्रीट) फ्लाईओवर से बांद्रा-वर्ली सी ब्रिज के वर्ली छोर तक किया जा रहा है। अब तक इस प्रोजेक्ट का 92 फीसदी काम पूरा हो चुका है।
गणेशोत्सवदार्मयण मुंबई तटीय सड़क परियोजना 06 सितंबर 2024 से 18 सितंबर 2024 तक 24 घंटे यातायात के लिए खुली थी। अब, शनिवार 21 सितंबर 2024 से, मुंबई तटीय सड़क परियोजना सप्ताह के 7 दिन सुबह 7 बजे से दोपहर 12 बजे तक यातायात के लिए खुली रहेगी। इसलिए, यह रात 12 बजे से सुबह 7 बजे तक यातायात के लिए बंद रहेगा।
बिंदुमाधव ठाकरे चौक, रजनी पटेल चौक (लोटस जंक्शन) और अमर्सन्स उद्यान से मरीन ड्राइव तक साउथ चैनल और मरीन ड्राइव, हाजी अली और रजनी पटेल चौक (लोटस जंक्शन) से बांद्रा वर्ली सागरी सेतु (राजीव गांधी सागरी सेतु) तक नॉर्थ चैनल यातायात के लिए खुले रहेंगे।
इस बीच, धर्मवीर, स्वराज्यरक्षक छत्रपति संभाजी महाराज मुंबई तटीय सड़क परियोजना (दक्षिण) का शेष कार्य तेजी से प्रगति पर है। वाहन चालकों को गति सीमा, यातायात नियमों का कड़ाई से पालन करना चाहिए। यातायात नियमों का पालन करें. वाहन चलाते समय अतिरिक्त सावधानी बरतें। बृहन्मुंबई नगर निगम प्रशासन की ओर से दुर्घटनाओं से बचने और नगर निगम प्रशासन को सहयोग करने की विनम्र अपील की जा रही है।
चुनाव
सुनियोजित पुनर्गठन के कारण, आगामी विधानसभा चुनावों के लिए ग्रेटर मुंबई क्षेत्र में नामित मतदान केंद्रों की संख्या अब 10,111 है, जो लोकसभा आम चुनाव-2024 की तुलना में 218 मतदान केंद्रों की वृद्धि है।
आगामी महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव-2024 के मद्देनजर, माननीय भारत निर्वाचन आयोग द्वारा समय-समय पर दिए गए निर्देशों के अनुसार, ग्रेटर मुंबई क्षेत्र (मुंबई शहर और मुंबई उपनगरीय जिले) में मतदान केंद्रों को सुव्यवस्थित किया गया है। ताकि मतदाता आसानी से मतदान कर सकें। इस सुव्यवस्थित कार्यक्रम के कारण ग्रेटर मुंबई क्षेत्र में मतदान केंद्रों की संख्या बढ़कर 10 हजार 111 हो गई है। लोकसभा आम चुनाव-2024 की तुलना में मतदान केंद्रों की संख्या में 218 की बढ़ोतरी हुई है। इसमें प्रत्येक मतदान केंद्र पर मतदाताओं की औसत संख्या अब 1500 के पहले के औसत से 1200 होगी, इसलिए मतदान केंद्रों की संख्या में वृद्धि हुई है और परिणामस्वरूप मतदान की मात्रा और गति बढ़ाने में मदद मिलेगी।
माननीय भारत निर्वाचन आयोग एवं राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार जिला निर्वाचन अधिकारी एवं बृहन्मुंबई नगर निगम के आयुक्त श्री. भूषण गगरानी के मार्गदर्शन में प्रशासन द्वारा आगामी विधानसभा चुनाव की पृष्ठभूमि में योजनाबद्ध तरीके से तैयारी की जा रही है। इसी तर्ज पर मतदान केंद्रों को सुव्यवस्थित किया गया है।
ग्रेटर मुंबई क्षेत्र में मतदान केंद्रों को सुव्यवस्थित करते हुए प्रति मतदान केंद्र मतदाताओं की औसत संख्या 1200 तक होगी, इसे ध्यान में रखते हुए मतदान केंद्रों की संख्या निर्धारित की गई है। अतः अधिक मतदान केन्द्रों वाले एक ही स्थान के मतदान केन्द्रों का विकेन्द्रीकरण किया गया है। इसलिए, लोकसभा आम चुनाव-2024 की तुलना में ग्रेटर मुंबई के कुछ हिस्सों में मतदान केंद्रों की संख्या में वृद्धि हुई है।
इसके अनुरूप, बृहन्मुंबई के विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान केंद्रों के नियमितीकरण के बारे में जानकारी देने के लिए राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ कल शाम (दिनांक 19 सितंबर, 2024) बृहन्मुंबई नगर निगम मुख्यालय में एक बैठक आयोजित की गई। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं बृहन्मुंबई नगर निगम के आयुक्त श्री. भूषण गगरानी के मार्गदर्शन में अतिरिक्त जिला निर्वाचन अधिकारी एवं अतिरिक्त नगर आयुक्त (शहर) डाॅ. (श्रीमती) अश्विनी जोशी ने विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की और इसके बारे में विस्तार से जानकारी दी. अतिरिक्त जिला निर्वाचन अधिकारी एवं मुंबई शहर कलेक्टर श्री. संजय यादव, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी (निर्वाचन) श्री. बैठक में विजय बालमवार, संबंधित अधिकारी और विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि शामिल हुए।
लोकसभा आम चुनाव-2024 के समय मुंबई शहर जिले में कुल 2 हजार 509 मतदान केंद्र थे. तो वहीं मुंबई उपनगर जिले में यह संख्या 7 हजार 384 थी। सुव्यवस्थित कार्यक्रम के कारण पूरे ग्रेटर मुंबई क्षेत्र (मुंबई शहर और मुंबई उपनगरीय जिले) में मतदान केंद्रों की संख्या बढ़कर क्रमशः 2 हजार 537 और 7 हजार 574 यानी 10 हजार 111 हो गई है।
मतदाताओं को मतदान केंद्र स्थानों में नए बदलावों के बारे में सूचित करने के लिए, प्रशासन ने ‘अपने मतदान केंद्र को जानें’ जागरूकता अभियान शुरू किया है। इसके तहत मतदाता पंजीकरण अधिकारी मतदाताओं के घर जाएंगे और उन्हें मतदान केंद्रों के स्थान में बदलाव के बारे में सूचित करेंगे। इसके अलावा प्रशासन की ओर से यह भी जानकारी दी जा रही है कि पंजीकृत मतदाताओं को लिखित पत्र के साथ-साथ मीडिया के माध्यम से भी जानकारी दी जाएगी।
महाराष्ट्र
पश्चिम रेलवे का गोरेगांव और कांदिवली के बीच मेजर ब्लॉक
गोरेगांव और कांदिवली के बीच छठी लाइन के निर्माण की सुविधा हेतु गोरेगांव और कांदिवली स्टेशनों के बीच अप एवं डाउन धीमी लाइनों और डाउन फास्ट लाइन पर शनिवार/रविवार की मध्यरात्रि यानी 21/22 सितंबर, 2024 को 00:00 बजे से 10.00 बजे तक 10 घंटे का एक मेजर ब्लॉक लिया जाएगा।
पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसम्पर्क अधिकारी श्री विनीत अभिषेक द्वारा जारी एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार ब्लॉक के दौरान सभी अप धीमी लाइन की ट्रेनें बोरीवली से गोरेगांव तक अप फास्ट लाइन पर चलेंगी। इसी तरह, सभी डाउन धीमी लाइन की ट्रेनें अंधेरी से डाउन फास्ट लाइन पर चलेंगी और इन ट्रेनों को गोरेगांव स्टेशन के प्लेटफॉर्म क्रमांक 7 पर लिया जाएगा।
गोरेगांव और बोरीवली स्टेशनों के बीच ये डाउन धीमी लाइन की ट्रेनें 5वीं लाइन पर चलेंगी और प्लेटफॉर्म की अनुपलब्धता के कारण ये ट्रेनें ब्लॉक अवधि के दौरान राम मंदिर, मालाड और कांदिवली स्टेशनों पर नहीं रुकेंगी। यह भी नोट करें कि सभी डाउन फास्ट ट्रेनें अंधेरी से विरार तक 04.30 बजे के बाद ब्लॉक अवधि पूरी होने तक डाउन धीमी लाइन पर चलेंगी। इसके अतिरिक्त, चर्चगेट-बोरीवली मार्ग की कुछ धीमी ट्रेन सेवाओं को गोरेगांव स्टेशन शॉर्ट टर्मिनेट किया जाएगा और वे वहीं से गोरेगांव स्टेशन की ओर रिवर्स होंगी।
यात्रियों को यह भी सूचित किया जाता है कि ब्लॉक अवधि के दौरान अप और डाउन मेल/एक्सप्रेस ट्रेनें लगभग 10 से 20 मिनट की देरी से चलेंगी।
ब्लॉक के दौरान कुछ उपनगरीय ट्रेनें निरस्त/शॉर्ट टर्मिनेट की जाएंगी। निरस्त/शॉर्ट टर्मिनेट की गई ट्रेनों की सूची अनुलग्नक I और अनुलग्नक II में संलग्न है। इस संबंध में विस्तृत जानकारी संबंधित स्टेशन मास्टर के पास उपलब्ध है। यात्रियों से अनुरोध है कि कृपया उपरोक्त व्यवस्थाओं को ध्यान में रखकर यात्रा करें।
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