एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को सुझाव दिया है कि 17 सितंबर को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाए, न कि तेलंगाना मुक्ति दिवस के रूप में।
उन रिपोटरें पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कि केंद्र ने तत्कालीन हैदराबाद राज्य के भारत संघ में एकीकरण के 75 साल पूरे होने का जश्न मनाने का फैसला किया है, हैदराबाद के सांसद ने शाह को एक पत्र भेजा।
ओवैसी ने कहा कि विभिन्न रियासतों का विलय और विलय केवल निरंकुश शासकों से क्षेत्रों को मुक्त करने के बारे में नहीं था। उन्होंने कहा, “इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि राष्ट्रवादी आंदोलन ने इन क्षेत्रों के लोगों को स्वतंत्र भारत के अभिन्न अंग के रूप में देखा। इसलिए, ‘राष्ट्रीय एकता दिवस’ अधिक उपयुक्त हो सकता है।”
ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआईएमआईएम) के अध्यक्ष ने बताया कि तत्कालीन हैदराबाद राज्य और विभिन्न अन्य रियासतों के विलय के साथ, इन क्षेत्रों के लोगों को अंतत: राज्यों के संघ के रूप में भारत के समान नागरिक के रूप में मान्यता दी गई थी।
ओवैसी ने यह भी लिखा कि तत्कालीन हैदराबाद राज्य के आम हिंदू और मुसलमान एक लोकतांत्रिक, धर्मनिरपेक्ष और गणतांत्रिक सरकार के तहत अखंड भारत के हिमायती थे। यह सुंदरलाल समिति की रिपोर्ट में भी परिलक्षित होता है। हैदराबाद के विलय के बाद की स्थिति पर रिपोर्ट करने के लिए भारत सरकार द्वारा समिति नियुक्त की गई थी। समिति ने यह भी पाया कि इन क्षेत्रों में रहने वाले आम मुसलमानों के खिलाफ सामूहिक हिंसा की गई थी। उन्होंने अपने पत्र के साथ समिति की एक रिपोर्ट संलग्न की।
उन्होंने कहा कि उपनिवेशवाद, सामंतवाद और निरंकुशता के खिलाफ तत्कालीन हैदराबाद राज्य के लोगों का संघर्ष केवल भूमि के एक टुकड़े की मुक्ति का मामला नहीं बल्कि राष्ट्रीय एकता का प्रतीक है।
ओवैसी ने तेलंगाना के मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव को एक पत्र भी लिखा, जिसमें सुझाव दिया गया कि 17 सितंबर को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाए। यह दिन ब्रिटिश उपनिवेशवाद के साथ-साथ निजामों के सामंती निरंकुश शासन के खिलाफ तत्कालीन हैदराबाद के लोगों के संघर्ष का उत्सव होना चाहिए।
