अनन्य
ओमन चांडी के खिलाफ जांच के लिए CBI की टीम पहुंची विजयन के आवास पर

सीबीआई के अधिकारी मंगलवार को केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन के आधिकारिक आवास पहुंचे। सीबीआई कुख्यात सौर घोटाले में मुख्य आरोपी पूर्व मुख्यमंत्री ओमान चांडी के खिलाफ यौन उत्पीड़न की शिकायत की जांच करने और सबूत जुटाने के लिए यहां पहुंची है। दरअसल कांग्रेस नेता ओमान चांडी मुख्यमंत्री रहने के दौरान यहीं रहते थे। चांडी 2011-16 तक अपने परिवार और कर्मचारियों के साथ क्लिफ हाउस में रहते थे।
सीबीआई ने सौर घोटाले में मुख्य आरोपी की शिकायत के आधार पर छह मामले दर्ज किए। पीड़िता ने आरोप लगाया था कि छह नेताओं द्वारा उसका यौन उत्पीड़न किया गया था, जिसमें पांच शीर्ष कांग्रेस नेता शामिल हैं। इनमें चांडी, लोकसभा सदस्य अदूर प्रकाश, एआईसीसी महासचिव (संगठन) हिबी ईडन, राज्यसभा सदस्य के.सी. वेणुगोपाल और पूर्व राज्य मंत्री और कांग्रेस विधायक ए.पी. अनिल कुमार के अलावा राष्ट्रीय भाजपा उपाध्यक्ष ए.पी. अब्दुल्ला कुट्टी का नाम शामिल है।
शिकायतकर्ता की मौजूदगी में टीम घर से सबूत जुटाएगी।
शिकायत में लिखा है कि चांडी के तत्कालीन सुरक्षा अधिकारी ने उन्हें 2012 में क्लिफ हाउस बुलाया था। वहीं चांडी ने उसका यौन शोषण किया।
5 अप्रैल को, जांच दल, ‘पीड़िता’ के साथ, ईडन के खिलाफ मामले में साक्ष्य संग्रह के हिस्से के रूप में उच्च सुरक्षा वाले केरल विधानसभा क्वार्टर में पहुंचा।
संयोग से, ‘पीड़िता’ ने विजयन के खिलाफ शिकायत की थी, जिन्होंने इसे सीबीआई को सौंप दिया था।
अप्रैल 2021 के विधानसभा चुनावों से ठीक पहले, विजयन ने याचिका को सीबीआई को भेज दिया, जो जांच करने के लिए सहमत हो गई।
इसके बाद, सीबीआई अब तक मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (सीजेएम) अदालत में तीन मामले और सीजेएम कोच्चि अदालत में एक मामला दायर कर चुकी है।
हालांकि, केरल पुलिस की जांच में पाया गया था कि अपराध साबित करने के लिए कुछ भी नहीं है और चांडी ने हमेशा कहा है कि उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया और किसी भी जांच से डरते नहीं हैं और जांच में पूरा सहयोग करेंगे।
2016 में चांडी सरकार को दूसरा कार्यकाल नहीं मिलने का एक मुख्य कारण चांडी के कार्यालय के ‘पीड़िता’ और कुछ अन्य लोगों से जुड़े घोटाले थे, जिनका वामपंथियों ने अपने चुनाव अभियान में व्यापक रूप से उपयोग किया था।
महिला और उसके तत्कालीन लिव-इन पार्टनर ने कथित तौर पर सौर योजनाओं की बिक्री की और कई लोगों से धन एकत्र किया और उन्हें धोखा दिया। इस बीच, चांडी के कुछ कार्यालय कर्मचारियों के साथ उनके संबंध सामने आए, जो वामपंथियों का सबसे बड़ा अभियान मुद्दा बन गया।
यह एक कारण था कि कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूडीएफ सरकार, को 2016 में हार का सामना करना पड़ा।
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झारखंड हाईकोर्ट ने डीजीपी पद पर अनुराग गुप्ता की नियुक्ति और सरकार की नियमावली पर किया जवाब तलब

रांची, 16 जून। झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य में डीजीपी के पद पर अनुराग गुप्ता की नियुक्ति के मामले में भाजपा नेता बाबूलाल मरांडी की ओर से दायर अवमानना याचिका पर सोमवार को सुनवाई करते हुए राज्य सरकार, केंद्र सरकार और यूपीएससी सहित सभी प्रतिवादियों को जवाब दाखिल करने का एक और मौका दिया है। मामले की अगली सुनवाई 15 जुलाई को निर्धारित की गई है।
चीफ जस्टिस एमएस रामचंद्र राव की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने इसके पहले इस याचिका पर 24 मार्च को सुनवाई की थी और सभी प्रतिवादियों को नोटिस जारी करते हुए 16 जून तक जवाब देने को कहा था। मरांडी ने अपनी याचिका में कहा है कि डीजीपी के पद पर गुप्ता की नियुक्ति में यूपीएससी की गाइडलाइन्स और सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों की अवहेलना की गई है।
याचिका में झारखंड की मुख्य सचिव अलका तिवारी, गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग की प्रधान सचिव वंदना दादेल, डीजीपी अनुराग गुप्ता, डीजीपी चयन समिति के अध्यक्ष सेवानिवृत्त न्यायाधीश रत्नाकर भेंगरा, समिति के सदस्य पूर्व डीजीपी नीरज सिन्हा को प्रतिवादी बनाया गया है। याचिकाकर्ता के अधिवक्ताओं ने पिछली सुनवाई के दौरान अदालत को बताया था कि राज्य सरकार ने बिना किसी गंभीर आरोप के आईपीएस अधिकारी अजय कुमार सिंह को कार्यकाल पूरा किए बगैर डीजीपी के पद से हटाकर इस पद पर अनुराग गुप्ता को नियुक्त कर दिया, जबकि उनका कार्यकाल 14 फरवरी 2025 तक था।
मरांडी की ओर से दायर अवमानना याचिका में सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश का भी हवाला दिया गया है, जिसके अनुसार डीजीपी के चयन के लिए राज्य सरकार की ओर से भेजे जाने वाले आईपीएस अधिकारियों के पैनल से यूपीएससी तीन बेहतर छवि और कार्यकाल वाले नामों का चयन करता है और इसके बाद राज्य की सरकार इनमें से किसी एक को कम से कम दो वर्ष के लिए डीजीपी पद पर नियुक्त करती है।
इसी नियम के तहत राज्य सरकार ने 14 फरवरी 2023 को अजय कुमार सिंह को डीजीपी बनाया था, लेकिन उन्हें बिना किसी आरोप के कार्यकाल पूरा होने के पहले ही पद से हटा दिया गया। याचिका में प्रकाश सिंह बनाम भारत सरकार के मामले में सुप्रीम कोर्ट की ओर से पारित आदेश को दरकिनार करने और कोर्ट के आदेश की अवमानना का आरोप लगाया गया है। यह भी कहा गया है कि राज्य सरकार ने डीजीपी की नियुक्ति के लिए जो चयन समिति बनाई है, उसमें एक संघ लोक सेवा आयोग और एक झारखंड लोक सेवा आयोग का नामित सदस्य रखना अनिवार्य है, लेकिन सरकार ने अपने ही इस नियम का अनुपालन नहीं किया। जिस चयन समिति ने डीजीपी पद पर नियुक्ति के लिए अनुराग गुप्ता के नाम की अनुशंसा की, उसकी बैठक में यूपीएससी और जेपीएससी का कोई सदस्य नहीं था।
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तमिलनाडु: पश्चिमी घाट क्षेत्र में लगातार बारिश से बांधों का जलस्तर बढ़ा

तिरुनेलवेली, 16 जून। दक्षिण-पश्चिम मानसून के तेज होने से तमिलनाडु के कई इलाकों में लगातार बारिश हो रही है। खासकर पश्चिमी घाट क्षेत्र में बारिश ने परेशानी बढ़ा दी है। इसके कारण तिरुनेलवेली जिले के बांधों में जलस्तर काफी बढ़ गया है। पश्चिमी घाट क्षेत्र में लगातार हो रही बारिश के कारण इन बांधों में जलस्तर और बढ़ने की उम्मीद है।
जानकारी के मुताबिक, पिछले तीन दिनों में पापनासम डैम का जलस्तर 6 फीट बढ़कर 130.20 फीट पर पहुंच गया है। बांध में प्रति सेकंड 5222 क्यूबिक फीट पानी आ रहा है और सिंचाई के लिए प्रति सेकंड 1400 क्यूबिक फीट पानी छोड़ा जा रहा है।
पिछले तीन दिनों में सर्वलार डैम का जलस्तर 10 फीट बढ़कर 142.12 फीट पर पहुंच गया। मणिमुथर डैम का जलस्तर 94 फीट पर है, जिसमें 619 क्यूबिक फीट प्रति सेकंड का इनफ्लो और सिंचाई के लिए 75 क्यूबिक फीट प्रति सेकंड का आउटफ्लो है।
इसके पहले बारिश के चलते तमिलनाडु के कोयंबटूर में आयोजित होने वाला लोकप्रिय इकोटूरिज्म कार्यक्रम स्थगित करना पड़ा। ये कार्यक्रम हर शनिवार, रविवार और त्यौहारी छुट्टियों पर आयोजित होता है, जिसके लिए पर्यटकों को पहले से बुकिंग करानी पड़ती है।
कोयंबटूर जिले के मेट्टुपलायम में भवनिया नदी पर स्थित पिल्लूर डैम के जलाशय क्षेत्र परालीकाड में 2007 से लगातार इकोटूरिज्म कार्यक्रम रखा जाता है, जो 14 जून को रद्द कर दिया गया। मौसम विभाग ने कोयंबटूर और नीलगिरी जिलों में अगले तीन दिनों तक भारी बारिश की चेतावनी दी। मौसम का ऑरेंज अलर्ट जारी होने के बाद वन विभाग ने कार्यक्रम रद्द करने का फैसला लिया।
इकोटूरिज्म का मुख्य आकर्षण डैम के जलाशय में स्थानीय नावों से की जाने वाली यात्रा है, जो जंगल के बीच झील जैसा दृश्य पेश करती है। पर्वतीय चोटियों और घने जंगलों के बीच बसे इस क्षेत्र की प्राकृतिक सुंदरता पर्यटकों को खूब लुभाती है। हालांकि, भारी बारिश की संभावना के चलते एहतियातन 14 और 15 जून को इकोटूरिज्म कार्यक्रम को रद्द करने की घोषणा की गई।
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मुंबई पुलिस के डीसीपी का आंतरिक तबादला: दत्ता नलावडे को जोन 10 और असलम शेख को जोन 6 में तैनात किया गया

मुंबई: मुंबई पुलिस में आंतरिक तबादले किए गए हैं, जिसके तहत कृष्णकांत उपाध्याय को जोन 3 में स्थानांतरित किया गया है, वे पहले पुलिस मुख्यालय 1 में थे। डीसीपी डिटेक्शन दत्ता नलावड़े को जोन 10 और सचिन गंजाल को प्रिवेंटिव में स्थानांतरित किया गया है। महेश चामटे को प्रोटेक्शन से जोन 12, जोन 6 नुनाथ धुले को एंटी नारकोटिक्स सेल, जोन 7 विजय कांत सागर को सी प्रोटेक्शन पोर्ट जोन, प्रशांत परदेसी मंत्रालय से ट्रैफिक साउथ, निमित गोयल को एलए से एसटीएफ ईओडब्ल्यू, जोन 3 दत्तात्रे कांबले को एसबी 1, पुरुषोत्तम कराड साइबर क्राइम, असलम शेख को जोन 6 में स्थानांतरित किया गया है। राकेश ओला को जोन 7, राज तिलक रोशन को डिटेक्शन क्राइम ब्रांच, डीसीपी.
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