संयुक्त राष्ट्र, 27 सितंबर। विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के उच्च स्तरीय सत्र के दौरान कई देशों के विदेश मंत्रियों से मुलाकात की। इन मुलाकातों का उद्देश्य भारत के रिश्तों को और मजबूत करना और अलग-अलग देशों के वैश्विक दृष्टिकोण को समझना था।

उन्होंने तीन समूहों की बैठकों में भी भाग लिया: ब्रिक्स (प्रमुख उभरती अर्थव्यवस्थाओं का दस सदस्यीय समूह); आईबीएसए (भारत-ब्राज़ील-दक्षिण अफ्रीका समूह), और भारत तथा सीईएलएसी (लैटिन अमेरिकी और कैरेबियाई राज्यों का समुदाय) का एक संयुक्त सम्मेलन। इन बैठकों में बहुपक्षीय संस्थाओं में सुधार और व्यापार जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई।

जयशंकर ने रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव से मुलाकात कर द्विपक्षीय संबंधों, यूक्रेन संघर्ष और पश्चिम एशिया की स्थिति पर बातचीत की।

संयुक्त अरब अमीरात के उपप्रधानमंत्री अब्दुल्ला बिन जायद अल नहयान से उन्होंने दोनों देशों के सहयोग और होने वाली संयुक्त आयोग बैठक की तैयारियों पर चर्चा की। जयशंकर ने कहा कि उन्हें उनके विचार मौजूदा वैश्विक हालात पर उपयोगी लगे।

ऑस्ट्रिया की विदेश मंत्री बीट माइनल-राइजिंगर ने मुलाकात के बाद जयशंकर को धन्यवाद दिया और कहा कि भारत और ऑस्ट्रिया की साझेदारी को मजबूत करना दोनों देशों के साथ-साथ यूरोप के लिए भी लाभकारी है। जयशंकर ने बताया कि उन्होंने भारत और यूरोप के सामने मौजूद चुनौतियों और अवसरों पर गहन चर्चा की।

इसके अलावा जयशंकर ने एंटीगुआ-बारबुडा, उरुग्वे, इंडोनेशिया, सिएरा लियोन और रोमानिया के विदेश मंत्रियों से भी मुलाकात की।

भारत-सीईएलएसी बैठक की सह-अध्यक्षता कोलंबिया की विदेश मंत्री रोजा योलांडा विलाविसेनियो के साथ करते हुए, जयशंकर ने “एक्स” पर कहा कि वे “वैश्विक दक्षिण की आवाज का बेहतर प्रतिनिधित्व करने के लिए बहुपक्षीय संस्थानों में सुधार की तत्काल आवश्यकता” पर सहमत हैं।

बैठक में कृषि, व्यापार, स्वास्थ्य, डिजिटल तकनीक, आपदा राहत और क्षमता निर्माण जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर सहमति बनी। उन्होंने आगे कहा कि वे एआई, प्रौद्योगिकी, महत्वपूर्ण खनिजों, अंतरिक्ष और नवीकरणीय ऊर्जा जैसे उभरते क्षेत्रों में सहयोग की संभावनाओं पर भी सहमत हुए।

यरूशलम, 27 अगस्त : इजरायल रक्षा बलों ने अपनी प्रारंभिक जांच में दावा किया है कि गाजा के नासिर अस्पताल पर हुए दोहरे हमले का उद्देश्य हमास द्वारा लगाए गए कैमरे को नष्ट करना था।

गाजा के स्वास्थ्य अधिकारियों के अनुसार, नासिर अस्पताल पर हुए दोहरे हमले में कम से कम 20 लोग मारे गए, जिनमें पांच पत्रकार और कई स्वास्थ्यकर्मी शामिल थे।

नासिर अस्पताल दक्षिणी गाजा में आंशिक रूप से कार्यरत अंतिम चिकित्सा केंद्र था। इजराइल के 22 महीने के सैन्य अभियानों ने गाजा के स्वास्थ्य ढांचे को भारी नुकसान पहुंचाया है, जिसके चलते अधिकांश अस्पताल या तो पूरी तरह नष्ट हो चुके हैं या आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हैं।

एक बयान में, सेना ने कहा कि गोलानी ब्रिगेड के सैनिकों ने खान यूनिस के नासिर अस्पताल क्षेत्र में एक निगरानी कैमरे की पहचान की थी, जिसे कथित तौर पर हमास ने आईडीएफ की गतिविधियों पर नज़र रखने और आतंकवादी गतिविधियों को निर्देशित करने के लिए लगाया था।

सेना ने अपने दावे के समर्थन में कोई सबूत नहीं दिया, लेकिन हमास पर नासिर अस्पताल सहित अस्पतालों का सैन्य उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल करने का आरोप लगाया।

सेना ने कहा, “सैनिकों ने कैमरे को नष्ट करके खतरे को दूर करने के लिए कार्रवाई की और जांच से पता चला कि सैनिकों ने खतरे को दूर करने के लिए कार्रवाई की।” हालांकि, उन्होंने यह नहीं बताया कि एक कैमरे को नष्ट करने के लिए दो हमले क्यों जरूरी थे।

प्रारंभिक जांच के निष्कर्ष सैन्य प्रमुख इयाल जमीर को प्रस्तुत किए गए। जांच में दावा किया गया कि हमला हमास द्वारा लगाए गए एक निगरानी कैमरे को नष्ट करने के लिए था, जिसे आईडीएफ की गतिविधियों पर नजर रखने और आतंकवादी गतिविधियों को निर्देशित करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था। हालांकि, इस दावे का कोई ठोस सबूत नहीं दिया गया।

जमीर ने कहा कि मारे गए छह आतंकवादी हमास और इस्लामिक जिहाद के आतंकवादी थे, जिनमें से एक 7 अक्टूबर, 2023 को हमास के नेतृत्व में हुए घातक हमले में शामिल था। सेना ने कहा कि उसे गैर-संलिप्त व्यक्तियों को हुए किसी भी नुकसान के लिए खेद है।

अंतरराष्ट्रीय निंदा के बीच, इज़रायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने सोमवार को कहा कि नासिर अस्पताल में हुई “दुखद दुर्घटना पर इजराइल को गहरा खेद है।”

गाजा स्वास्थ्य अधिकारियों के अनुसार, अक्टूबर 2023 से इजरायली हमलों और गोलीबारी में कम से कम 62,819 लोग मारे गए और 158,629 अन्य घायल हुए।

नई दिल्ली, 16 जुलाई। 24 सदस्यीय श्रीलंकाई प्रतिनिधिमंडल ने बुधवार को नई दिल्ली में विदेश सचिव विक्रम मिस्री से मुलाकात की और दोनों देशों के बीच गहरे होते द्विपक्षीय संबंधों पर चर्चा की।

श्रीलंका के 14 राजनीतिक दलों के 24 नेताओं वाले इस प्रतिनिधिमंडल ने बुधवार को अपनी दो सप्ताह की भारत यात्रा शुरू की।

बैठक के दौरान, विदेश सचिव मिस्री ने दोनों देशों के बीच संबंधों को बढ़ाने और भविष्य की रूपरेखा तैयार करने में प्रमुख हितधारकों के रूप में युवा नेताओं की महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डाला।

विदेश मंत्रालय (MEA) ने X पर एक पोस्ट में कहा, “श्रीलंका के 14 राजनीतिक दलों के युवा राजनीतिक नेताओं के 24 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने भारत में अपने दो सप्ताह के कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए विदेश सचिव विक्रम मिस्री से मुलाकात की।”

मंत्रालय ने आगे कहा, “विदेश सचिव ने भविष्य की रूपरेखा में हितधारकों के रूप में भारत-श्रीलंका साझेदारी को गहरा करने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका पर ज़ोर दिया।”

बैठक में क्षेत्रीय भू-राजनीतिक रुझानों और भारत तथा श्रीलंका के बीच हस्ताक्षरित सुरक्षा समझौतों पर भी ध्यान केंद्रित किया गया।

पिछले सप्ताह, श्रीलंका में भारत के उच्चायुक्त संतोष झा ने दो सप्ताह की भारत यात्रा से पहले, विभिन्न दलों के युवा राजनीतिक नेताओं के 24 सदस्यीय श्रीलंकाई प्रतिनिधिमंडल के साथ बातचीत की और साझा भविष्य के लिए साझेदारी को बढ़ावा देने हेतु संबंधों को बढ़ाने हेतु कई पहलों पर चर्चा की।

उपसभापति रिज़वी सालिह, विभिन्न दलों के 20 सांसद और महासचिव सहित श्रीलंकाई संसद के चार वरिष्ठ अधिकारी प्रतिनिधिमंडल का हिस्सा हैं।

भारत और श्रीलंका के बीच 2,500 साल से भी ज़्यादा पुराना रिश्ता है, जिसमें एक मज़बूत सभ्यतागत और ऐतिहासिक जुड़ाव है।

भारत की ‘पड़ोसी पहले’ नीति और महासागर (क्षेत्रों में सुरक्षा और विकास के लिए पारस्परिक और समग्र उन्नति) दृष्टिकोण में श्रीलंका का एक केंद्रीय स्थान है।

इससे पहले अप्रैल में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस द्वीपीय राष्ट्र का दौरा किया था और श्रीलंकाई राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिसानायका के साथ एक सार्थक बैठक की थी।

राष्ट्रपति दिसानायका के सितंबर 2024 में पदभार ग्रहण करने के बाद से प्रधानमंत्री मोदी इस द्वीपीय राष्ट्र की राजकीय यात्रा करने वाले पहले विदेशी नेता बन गए हैं।

बैठक के दौरान, दोनों नेताओं ने साझा इतिहास और मज़बूत जन-जन संपर्कों से प्रेरित विशेष एवं घनिष्ठ द्विपक्षीय संबंधों को और प्रगाढ़ बनाने पर एक सीमित और प्रतिनिधिमंडल स्तर के प्रारूप में विस्तृत चर्चा की।

प्रधानमंत्री मोदी ने क्षमता निर्माण और आर्थिक सहायता के क्षेत्रों में प्रतिवर्ष अतिरिक्त 700 श्रीलंकाई नागरिकों के प्रशिक्षण के लिए एक व्यापक पैकेज और ऋण पुनर्गठन पर द्विपक्षीय संशोधन समझौतों की भी घोषणा की।

प्रधानमंत्री ने भारत की पड़ोसी प्रथम नीति और दृष्टिकोण “महासागर” में श्रीलंका के महत्व को दोहराया। उन्होंने द्वीपीय राष्ट्र के आर्थिक सुधार और स्थिरीकरण में सहायता के लिए नई दिल्ली की निरंतर प्रतिबद्धता व्यक्त की।

दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंध परिपक्व और विविधतापूर्ण हैं, जो समकालीन प्रासंगिकता के सभी क्षेत्रों को समाहित करते हैं।

दोनों देशों की साझी सांस्कृतिक और सामाजिक विरासत तथा उनके नागरिकों के बीच व्यापक पारस्परिक संपर्क, बहुआयामी साझेदारी के निर्माण के लिए आधार प्रदान करते हैं।