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Wednesday,01-April-2026
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राजनीति

‘बुलेट ट्रेन राष्ट्रीय परियोजना है’: SC ने उच्च मुआवजे के लिए गोदरेज एंड बॉयस की याचिका खारिज कर दी

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Supreme-court

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को गोदरेज एंड बॉयस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड की मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना के लिए उसकी 9.69 एकड़ जमीन के लिए अधिक मुआवजे की याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया। शीर्ष अदालत ने कहा कि यह परियोजना राष्ट्रीय महत्व की है। भारत के मुख्य न्यायाधीश डी. वाई. चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति पी.एस. नरसिम्हा और जेबी पारदीवाला ने गोदरेज एंड बॉयस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड का प्रतिनिधित्व करने वाले वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी से कहा कि अदालत याचिका पर विचार करने को तैयार नहीं है। पीठ ने कहा, “काफी पानी बह चुका है, जमीन पर कब्जा कर लिया गया है…और निर्माण शुरू हो चुका है।”

रोहतगी के बार-बार आदेश की वैधता पर सवाल उठाने के बाद, पीठ ने जवाब दिया कि वह कंपनी की याचिका पर विचार नहीं करेगी। मुख्य न्यायाधीश ने रोहतगी से कहा, “आपका मुआवजा 264 करोड़ रुपये नहीं होना चाहिए, यह 572 करोड़ रुपये होना चाहिए… आपके पास अभी सभी उपाय हैं”, और यह मुआवजे का भुगतान करने के लिए बंदूक रखने जैसा होगा। पीठ ने रोहतगी से आगे कहा, “यह केवल पैसे का सवाल है। यह एक राष्ट्रीय परियोजना है …” दलीलें सुनने के बाद, शीर्ष अदालत ने कहा कि अगर मुआवजे में वृद्धि के लिए कोई आवेदन दायर किया जाता है, तो इसे छह सप्ताह के भीतर तय किया जाना चाहिए। शीर्ष अदालत ने कंपनी को मुआवजा बढ़ाने के लिए कानूनी सहारा लेने की भी छूट दी।

राजनीति

प्रियंका गांधी ने असम में ‘डबल-इंजन’ सरकार पर कसा तंज, ‘दोहरी गुलामी’ वाला मॉडल बताया

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गुवाहाटी, 1 अप्रैल : कांग्रेस की वरिष्ठ नेता और लोकसभा सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने बुधवार को भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) पर तीखा हमला बोला। उन्‍होंने ‘डबल-इंजन’ सरकार पर तंज कसते हुए इसे ‘दोहरी गुलामी’ वाला मॉडल बताया है।

उन्‍होंने आरोप लगाया कि मौजूदा सरकार शासन के ‘दोहरी गुलामी’ वाले मॉडल का प्रतिनिधित्‍व करता है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा एक ऊंचे-नीचे कंट्रोल चेन में काम कर रहे हैं।

प्रियंका गांधी ने नजीरा में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए दावा किया कि प्रधानमंत्री अमेरिका के प्रभाव में काम करते हैं, जबकि मुख्यमंत्री सरमा बदले में पीएम मोदी के निर्देशों का पालन करते हैं। यह कोई डबल-इंजन सरकार नहीं है जैसा वे दावा करते हैं, बल्कि यह एक ‘दोहरी गुलामी’ वाली सरकार है।

उन्होंने भाजपा के नेतृत्व वाली राज्य सरकार पर असम के लोगों की भलाई के बजाय बड़े उद्योगपतियों के हितों को प्राथमिकता देने का भी आरोप लगाया।

प्रियंका गांधी ने कहा कि राज्य के प्राकृतिक संसाधन, जिसमें जमीन और खनिज संपदा शामिल है, चुनिंदा कॉर्पोरेट संस्थाओं को सौंपे जा रहे हैं, जिससे स्थानीय समुदायों के अधिकार और आजीविका हाशिए पर जा रही है।

मशहूर असमिया गायक स्वर्गीय जुबीन गर्ग से जुड़े विवाद का जिक्र करते हुए प्रियंका गांधी ने मुख्यमंत्री सरमा के उन आरोपों का जवाब दिया कि कांग्रेस इस मुद्दे का राजनीतिकरण कर रही है। जुबीन गर्ग की पिछले साल सितंबर में सिंगापुर में समुद्र की सैर के दौरान मृत्यु हो गई थी।

असम के प्रतिष्ठित गायक जुबीन गर्ग का जिक्र करते हुए प्रियंका गांधी ने मुख्यमंत्री शर्मा के उन आरोपों का जवाब दिया कि कांग्रेस इस मुद्दे का राजनीतिकरण कर रही है।

उन्‍होंने कहा कि हम लाखों लोगों की भावनाओं को नजरअंदाज नहीं कर सकते। उनके साथ खड़ा होना हमारा कर्तव्य है। निर्धारित समय सीमा के भीतर न्याय दिलाने का वादा करना राजनीतिक अवसरवादिता के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। यह कहना कि हम 100 दिनों के भीतर न्याय दिलाएंगे, राजनीतिकरण नहीं है बल्कि एक वादा है।

उन्होंने मतदाताओं से भाजपा के शासन के रिकॉर्ड पर सवाल उठाने का भी आह्वान किया और उनसे ऐसी सरकार का समर्थन करने का आग्रह किया जो लोगों पर केंद्रित नीतियों और जवाबदेही को प्राथमिकता देती हो।

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राजनीति

असम में कांग्रेस अपना आधार खो चुकी है: मुख्यमंत्री सरमा

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गुवाहाटी, 1 अप्रैल : असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने बुधवार को कांग्रेस पर तीखा हमला बोलते हुए दावा किया कि पार्टी राज्य में अपना सांगठनिक आधार खो चुकी है। और आगामी विधानसभा चुनावों में उसकी चुनावी सफलता की संभावना बहुत कम है।

टोंगला में चुनाव प्रचार के दौरान पत्रकारों को संबोधित करते हुए सरमा ने कहा कि कांग्रेस अब एक अस्तित्वहीन पार्टी बन चुकी है। असम में अब उसका कोई आधार नहीं बचा है। पार्टी चुनावों में सफलता हासिल नहीं कर पाएगी।

उन्होंने जोर देकर कहा कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) को पूरे राज्य में जमीनी स्तर पर मजबूत समर्थन मिलना जारी है।

मुख्यमंत्री ने कांग्रेस की इस बात के लिए भी आलोचना की कि उसने अपने चुनावी घोषणापत्र में मशहूर असमिया गायक ज़ुबीन गर्ग का जिक्र किया है। उन्होंने इस कदम को बेहद निंदनीय बताया। उन्होंने कहा कि किसी सांस्कृतिक हस्ती को राजनीतिक बहसों में घसीटना खराब सोच को दिखाता है और जनता की भावनाओं को ठेस पहुंचाता है।

एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी के असम दौरे के प्रस्ताव पर सरमा ने कहा कि उन्हें इसके राजनीतिक असर की कोई चिंता नहीं है। सरमा ने कहा कि ओवैसी सिर्फ उन्हीं विधानसभा क्षेत्रों का दौरा करेंगे जहां भाजपा मजबूत नहीं है। वे उन इलाकों में प्रचार करेंगे जहां कांग्रेस का अभी भी कुछ आधार है। यह इशारा करते हुए कि ऐसे कदमों से भाजपा की चुनावी संभावनाओं पर कोई असर नहीं पड़ेगा।

सरमा ने आगे भरोसा जताया कि भाजपा 2026 के विधानसभा चुनावों में निर्णायक जनादेश हासिल करेगी। उन्होंने सरकार के विकास एजेंडे और जन कल्याणकारी योजनाओं को मतदाताओं का समर्थन हासिल करने वाले मुख्य कारक बताया।

असम विधानसभा चुनावों में कई पार्टियों के बीच मुकाबला होने की उम्मीद है। जहां एक तरफ भाजपा के नेतृत्व वाला एनडीए लगातार तीसरी बार सत्ता में आने का लक्ष्य बना रहा है, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस और अन्य विपक्षी पार्टियां अपनी स्थिति मजबूत करने की कोशिश कर रही हैं।

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महाराष्ट्र

मुंबई नगर निगम के इतिहास में पहली बार प्रॉपर्टी टैक्स सबसे ऊंचे लेवल को पार कर गया है।

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मुंबई: मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के टैक्स असेसमेंट और कलेक्शन डिपार्टमेंट ने इस साल प्रॉपर्टी टैक्स कलेक्शन के मामले में रिकॉर्ड तोड़ परफॉर्मेंस दी है। प्रॉपर्टी टैक्स कलेक्शन के पिछले सभी रिकॉर्ड तोड़ते हुए, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने फाइनेंशियल ईयर 2025-26 के लिए तय 7,341 करोड़ रुपये के रिवाइज्ड टारगेट के मुकाबले 7,610.90 करोड़ रुपये का प्रॉपर्टी टैक्स इकट्ठा किया है। इसने 31 मार्च, 2026 को एक ही दिन में 399.74 करोड़ रुपये का रेवेन्यू इकट्ठा करके एक नया रिकॉर्ड भी बनाया है।
म्युनिसिपल कमिश्नर अश्विनी भिड़े ने इस शानदार अचीवमेंट के लिए टैक्स असेसमेंट और कलेक्शन डिपार्टमेंट के अधिकारियों और कर्मचारियों की दिल से तारीफ की है और उनके काम की तारीफ की है। मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन मुंबई के लोगों को कई तरह की सिविक सर्विस और सुविधाएं देता है। इन सर्विस की क्वालिटी बढ़ाने और उन्हें असरदार तरीके से लागू करने के लिए काफी फाइनेंशियल रिसोर्स की ज़रूरत है। इस मामले में, प्रॉपर्टी टैक्स रेवेन्यू का एक बहुत ही ज़रूरी, स्टेबल और भरोसेमंद सोर्स है। इस संदर्भ में अतिरिक्त मनपा आयुक्त डॉ. अश्विनी जोशी के मार्गदर्शन तथा संयुक्त आयुक्त (कर निर्धारण एवं संग्रहण) श्री विश्वास शंकरवार एवं कर निर्धारण एवं संग्रहकर्ता श्री गजानन बेले की देख-रेख में कर निर्धारण एवं संग्रहण विभाग ने संपत्ति कर संग्रहण हेतु व्यापक प्रयास किए हैं। मनपा आम चुनाव के व्यापक एवं जिम्मेदारीपूर्ण कार्य की सफलता के पश्चात भी कराधान एवं संग्रहण विभाग के सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने संपत्ति कर संग्रहण हेतु असाधारण समर्पण, निरंतरता एवं अपेक्षा से अधिक कार्य किया है। यह वास्तव में एक विशेष एवं अत्यंत सराहनीय बात है। संपत्ति कर का समय पर भुगतान करने हेतु नागरिकों में व्यापक जागरूकता पैदा की गई। कर के भुगतान को सुगम बनाने के लिए सार्वजनिक अवकाशों के साथ-साथ सप्ताहांत पर भी नागरिक सुविधा केंद्र खुले रखे गए एवं ऑनलाइन भुगतान की सुविधा प्रदान की गई। इसके साथ ही बड़े बकायादारों पर विशेष ध्यान देते हुए पिछले बकाए की वसूली हेतु प्रभावी अनुवर्तन किया गया। फाइनेंशियल ईयर 2025-26 के लिए 7,341 करोड़ रुपये। टैक्स असेसमेंट और कलेक्शन डिपार्टमेंट के अधिकारियों और कर्मचारियों की कोशिशों और मुंबई के लोगों के सहयोग से, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने फाइनेंशियल ईयर 2025-26 के लिए 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2016 तक 7,610 करोड़ 90 लाख रुपये का प्रॉपर्टी टैक्स इकट्ठा किया, जो कुल टारगेट का 20163% है। इसके साथ ही, एडिशनल फाइन के तौर पर 301.13 करोड़ रुपये भी इकट्ठा किए गए हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीज़न के परफॉर्मेंस पर गौर करें तो, 1 अप्रैल, 2025 से 31 मार्च, 2026 के फाइनेंशियल ईयर के दौरान, के ईस्ट (719.23 करोड़ रुपये), जी साउथ (670.64 करोड़ रुपये), के वेस्ट (622.16 करोड़ रुपये), एच ईस्ट (577.16 करोड़ रुपये) और वेस्ट (577.7 करोड़ रुपये) ने 57.8 करोड़ रुपये इकट्ठा किए हैं। प्रॉपर्टी टैक्स का सबसे ज़्यादा कलेक्शन रिकॉर्ड किया गया।

*फाइनेंशियल ईयर 2025-26 में एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीज़न द्वारा इकट्ठा किया गया प्रॉपर्टी टैक्स

सिटी डिवीज़न
1) ए ​​डिवीज़न – 270.7 करोड़ रुपये
2) बी डिवीज़न – 473.1 करोड़ रुपये
3) सी डिवीज़न – 901.4 करोड़ रुपये
4) डी डिवीज़न – 299.53 करोड़ रुपये
5) ई डिवीज़न – 150.8 करोड़ रुपये
6) एफ साउथ डिवीज़न – 100.8 करोड़ रुपये 165.9 करोड़
7) F नॉर्थ डिवीज़न – Rs. 157.76 करोड़
8) G साउथ डिवीज़न – Rs. 670.64 करोड़
9) G नॉर्थ डिवीज़न – Rs. 251.17 करोड़
कुल टैक्स जमा हुआ – Rs. 2,102.6 करोड़

वेस्टर्न सबअर्ब्स
1) H ईस्ट डिवीज़न – Rs. 572.78 करोड़
2) H वेस्ट डिवीज़न – Rs. 536.55 करोड़
3) K ईस्ट डिवीज़न – Rs 719.23 करोड़
4) K-वेस्ट डिवीज़न – Rs 622.16 करोड़
5) P-साउथ डिवीज़न – Rs 372.23 करोड़
6) P-नॉर्थ डिवीज़न – Rs 277.22 करोड़
7) R-साउथ डिवीज़न – Rs 288.81 करोड़
8) R-सेंट्रल डिवीज़न – Rs 294.94 करोड़
9) R-नॉर्थ डिवीज़न – Rs 97.41 करोड़
कुल टैक्स जमा हुआ – Rs 3,721.33 करोड़
ईस्टर्न सबर्ब्स
1) L डिवीज़न – Rs 304.57 करोड़
2) M-ईस्ट डिवीज़न – Rs 113.93 करोड़
3) M-वेस्ट डिवीज़न – Rs 184.70 करोड़
4) N डिवीज़न – Rs 242.30 करोड़
5) S डिवीज़न – Rs 398.47 करोड़
6) T डिवीज़न – Rs 213.44 करोड़ कुल टैक्स जमा हुआ – 1,457 करोड़ 41 लाख रुपये

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