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Friday,03-December-2021
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अंतरराष्ट्रीय समाचार

बुल्गेरिया के राष्ट्रपति ने आईटीएन पार्टी से नई सरकार बनाने को कहा

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Rumen-Radev

 बुल्गेरिया के राष्ट्रपति रुमेन रादेव ने 240 सदस्यीय संसद में 65 सीट जीतने वाली सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी आईटीएन को नई सरकार बनाने के लिए कहा है। समाचार एजेंसी सिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार, रादेव ने शुक्रवार को प्रधानमंत्री के लिए आईटीएन के नामित प्लामेन निकोलोव को जनादेश(एक्सप्लेटॉरी मेंडेट) सौंपा।

बुलगेरियाई संविधान के अनुसार, निकोलोव के पास अब सरकार का प्रस्ताव देने के लिए सात दिन हैं, जिसे संसद द्वारा साधारण बहुमत से अनुमोदित करना होगा।

11 जुलाई को हुए चुनाव में, बुल्गेरियाई गायक और आईटीएन पार्टी के राजनेता स्लाव ट्रिफोनोव को 24.08 प्रतिशत वोट मिले।

इस बीच, जीईआरबी पार्टी और यूनियन ऑफ डेमोक्रेटिक फोर्सेज (यूडीएफ) के गठबंधन ने संसद में दूसरी सबसे बड़ी ताकत बनने के लिए 63 सीटें जीतीं।

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अंतरराष्ट्रीय समाचार

भारत ने ओमिक्रॉन प्रभावित देशों को टीके, अन्य सहायता देने की पेशकश की

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भारत सरकार ने सोमवार को अफ्रीका में नए कोविड वेरिएंट ‘ओमिक्रोन’ की चपेट में आने वाले देशों को ‘मेड इन इंडिया’ वैक्सीन आपूर्ति और अन्य मदद की पेशकश की है। केंद्रीय विदेश मंत्रालय ने कहा, “भारत सरकार ‘मेड इन इंडिया’ टीकों की आपूर्ति सहित ओमिक्रॉन वेरिएंट से निपटने में अफ्रीका में प्रभावित देशों का समर्थन करने के लिए तैयार है। आपूर्ति कोवैक्स या द्विपक्षीय रूप से की जा सकती है।

विदेश मंत्रालय ने कहा कि इस संबंध में केंद्र सरकार ने कोवेक्स द्वारा कोविशील्ड टीकों की आपूर्ति के लिए अब तक दिए गए सभी आदेशों को मंजूरी दे दी है, जिसमें मलावी, इथियोपिया, जाम्बिया, मोजाम्बिक, गिनी और लेसोथो जैसे अफ्रीकी देश शामिल हैं।

मंत्रालय ने एक बयान में कहा, “हमने बोत्सवाना को कोवैक्सिन की आपूर्ति को भी मंजूरी दे दी है। द्विपक्षीय रूप से या कोवैक्स के माध्यम से किसी भी नई आवश्यकता पर तेजी से विचार किया जाएगा।”

भारतीय संस्थान अपने अफ्रीकी समकक्षों के साथ जीनोमिक निगरानी और वायरस लक्षण-संबंधी अनुसंधान कार्य में सहयोग पर अनुकूल रूप से विचार करेंगे।

केंद्र सरकार ने अब तक अफ्रीका के 41 देशों को मेड इन इंडिया टीकों की 25 मिलियन से अधिक खुराक की आपूर्ति की है, जिसमें 16 देशों को अनुदान के रूप में लगभग एक मिलियन खुराक और 33 देशों को कोवैक्स सुविधा के तहत 16 मिलियन से अधिक खुराक शामिल हैं।

नए कोविड वेरिएंट ओमाइक्रोन को पहली बार 24 नवंबर, 2021 को दक्षिण अफ्रीका से विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) को सूचित किया गया था।

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अंतरराष्ट्रीय समाचार

भारत ने त्रिपक्षीय बैठक के दौरान रूस, चीन से कहा: पाक-आधारित आतंकी संगठनों द्वारा अफगान क्षेत्र का उपयोग नहीं किया जाना चाहिए

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 भारत ने रूस और चीन से कहा कि लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद जैसे पाकिस्तान स्थित आतंकवादी समूहों द्वारा अफगान क्षेत्र का इस्तेमाल आतंकी गतिविधियों के लिए नहीं किया जाना चाहिए। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने यह बात रूस-भारत-चीन (आरआईसी) त्रिपक्षीय ढांचे की 18 वीं बैठक की अध्यक्षता के दौरान रखा, जो शुक्रवार को वीडियो कांफ्रेंसिंग पर हुई, जिसमें रूस और चीन के विदेश मंत्रियों सेर्गेई लावरोव और वांग यी ने भी भाग लिया।

जयशंकर ने अफगानिस्तान में समावेशी और प्रतिनिधि सरकार होने पर भारत के रुख को दोहराते हुए कहा, “आरआईसी देशों के लिए आतंकवाद, कट्टरपंथ, मादक पदार्थों की तस्करी आदि के खतरों पर संबंधित ²ष्टिकोणों का समन्वय करना आवश्यक है।”

मंत्री ने मास्को और बीजिंग के अपने दो समकक्षों को बताया कि, अफगान लोगों की भलाई के लिए भारत की प्रतिबद्धता के अनुरूप, नई दिल्ली ने देश में सूखे की स्थिति से निपटने के लिए अफगानिस्तान को 50,000 मीट्रिक टन गेहूं की आपूर्ति की पेशकश की थी।

हालांकि, मानवीय पहल में रुकावट आ गई थी, क्योंकि बुधवार तक पाकिस्तान इस खेप को अपने क्षेत्र से गुजरने की अनुमति देने के लिए प्रतिबद्ध नहीं था।

जयशंकर ने आज कहा, “आरआईसी देशों को यह सुनिश्चित करने के लिए मिलकर काम करने की जरूरत है कि मानवीय सहायता बिना किसी रुकावट और राजनीतिकरण के अफगान लोगों तक पहुंचे। एक निकट पड़ोसी और अफगानिस्तान के लंबे समय से साथी के रूप में, भारत उस देश में हाल के घटनाक्रमों, विशेष रूप से अफगान लोगों की पीड़ा के बारे में चिंतित है।”

तीनों मंत्रियों ने इस बात पर सहमति जताई कि आरआईसी देशों के बीच सहयोग न केवल उनके अपने विकास में बल्कि वैश्विक शांति, सुरक्षा, स्थिरता में भी योगदान देगा।

जयशंकर ने अपने संबोधन में, आरआईसी तंत्र के तहत यूरेशियन क्षेत्र के तीन सबसे बड़े देशों के बीच घनिष्ठ संवाद और सहयोग को बढ़ावा देने के लिए भारत की निरंतर प्रतिबद्धता की भी पुष्टि की।

उन्होंने कहा, “मेरा मानना है कि व्यापार, निवेश, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी और राजनीति आदि क्षेत्रों में हमारा सहयोग वैश्विक विकास, शांति और स्थिरता में महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है।”

शुक्रवार की बैठक के दौरान नए कोरोनावायरस संक्रमण की महामारी के परिणामों पर काबू पाने पर भी विशेष ध्यान दिया गया।

बैठक के बाद जयशंकर ने ट्वीट किया, “कोविड -19 महामारी ने हमें अधिक विश्वसनीय वैश्विक आपूर्ति चेन की आवश्यकता के प्रति सचेत किया है, विशेष रूप से स्वास्थ्य में। आरआईसी देशों को एक-दूसरे द्वारा जारी टीकाकरण प्रमाणपत्रों को पहचानना चाहिए। दुनिया को अनुचित और अवैज्ञानिक यात्रा प्रतिबंधों से बचना चाहिए।”

बाद में जारी संयुक्त बयान में, तीनों देशों ने अफगानिस्तान और क्षेत्र में स्थायी शांति के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद द्वारा प्रतिबंधित आतंकवादी समूहों जैसे अल-कायदा, आईएसआईएल और अन्य के तत्काल उन्मूलन की आवश्यकता पर बल दिया।

तालिबान से अफगानिस्तान पर बातचीत के सभी हाल ही में आयोजित अंतरराष्ट्रीयऔर क्षेत्रीय प्रारूपों के परिणामों के अनुसार कार्रवाई करने का आह्वान करते हुए, उन्होंने यह सुनिश्चित करने के महत्व की पुष्टि की कि अफगानिस्तान के क्षेत्र का उपयोग किसी अन्य देश को धमकी देने या हमला करने के लिए नहीं किया जाना चाहिए।

तीनों मंत्रियों ने अफगानिस्तान और उसके बाहर से अफीम और मेथामफेटामाइन में अवैध मादक पदार्थों की तस्करी के प्रसार का मुकाबला करने के लिए अपना ²ढ़ संकल्प भी व्यक्त किया, जो क्षेत्रीय सुरक्षा और स्थिरता के लिए एक गंभीर खतरा है और आतंकवादी संगठनों के लिए धन प्रदान करता है।

रूस ने कहा कि विचारों के आदान-प्रदान ने अंतरराष्ट्रीय सहयोग की बहुपक्षीय नींव को मजबूत करने के साथ-साथ हमारे समय की दबाव की समस्याओं को हल करने के ²ष्टिकोण के संबंध में तीन देशों की स्थिति की समानता की पुष्टि की।

रूसी विदेश मंत्रालय ने कहा, “वार्ता के दौरान, (जो एक रचनात्मक माहौल में हुई) वैश्विक और क्षेत्रीय एजेंडे के प्रमुख मुद्दों पर विचार किया गया। मुख्य रूप से संयुक्त राष्ट्र, जी20, एससीओ, ब्रिक्स में बहुपक्षीय संगठनों और संघों के ढांचे के भीतर बातचीत का विस्तार करने के लिए एक समवर्ती स्वभाव व्यक्त किया गया था।”

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अंतरराष्ट्रीय समाचार

आईपीयू की 143वीं असेम्बली बैठक, भारत के पास है बाल यौन शोषण और दुर्व्यवहार से निपटने के उपाय : दीया कुमारी

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अंतर-संसदीय संघ आईपीयू की 143वीं असेम्बली बैठक में बाल यौन शोषण और दुर्व्यवहार से जुड़े मुद्दे पर भारतीय महिला संसदों के दल ने हिस्सा लिया। स्पेन के मैड्रिड में आईपीयू की 143वीं असेंबली के दौरान आयोजित महिला सांसद पूनम बेन मादाम और दीयाकुमारी के फोरम के 32वें सत्र को संबोधित किया।

इस दौरान सांसद दीयाकुमारी ने कहा कि जहां सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) अवसरों के नए रास्ते खोलती है, वहीं वे बच्चों के यौन शोषण और दुर्व्यवहार सहित चुनौतियों, खतरों और हिंसा के नए रूपों को भी जन्म देती हैं। भारत में ऑनलाइन बाल यौन शोषण और दुर्व्यवहार से निपटने के लिए कड़े उपाय हैं।

सांसद दीया ने कहा कि भारत ने वर्ष 2000 में सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम बनाया था और समय-समय पर इसमें संशोधन किया है। यह अश्लील सामग्री को इलेक्ट्रॉनिक रूप में प्रकाशित करने और प्रसारित करने पर रोक लगाता है और अधिनियम के विभिन्न वर्गों में उल्लंघन के लिए दंडात्मक प्रावधान भी निर्धारित करता है। उन्होंने आईटी इंटरमीडियरीज गाइडलाइंस रूल्स, 2011 के साथ-साथ पॉक्सो एक्ट पर भी विचार व्यक्त किये।

भारतीय दल ने कहा कि केवल कानूनी प्रावधान और उनका सख्ती से क्रियान्वयन ही काफी नहीं है, ऑनलाइन यौन शोषण से बच्चों को बचाने के लिए विशेष नीतियों की आवश्यकता है।

सांसदों ने लड़कियों और लड़कों की विभिन्न जरूरतों को समझने के महत्व पर भी विस्तार से बताया। इन चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में युवा लड़कियों की अनूठी स्थिति के प्रति हमारा ²ष्टिकोण संवेदनशील होना चाहिए। बच्चों के साथ-साथ उनके माता-पिता तथा घर और स्कूलों दोनों जगह पर जागरूकता पैदा की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि अ²श्य दुश्मन से उनकी रक्षा के लिए नए सहयोगी ²ष्टिकोण तैयार किए जाने चाहिए।

बैठक से पूर्व भारतीय राजदूत द्वारा आयोजित शिष्टाचार भोज में भी दोनों सांसद शामिल हुईं। इस दौरान अंतर-संसदीय संघ आईपीयू की 143वीं असेम्बली बैठक के लिए स्पेन पहुंची सांसद दीयाकुमारी के साथ ही भारतीय संसदीय दल के स्वागत में भारतीय राजदूत संजय वर्मा एवं संगीता माता वर्मा के द्वारा असेम्बली बैठक से पूर्व शिष्टाचार रात्रि भोज आयोजित किया गया।

भारतीय दल में सांसद दीयाकुमारी, भर्तुहरी महताब, संजय जायसवाल, पूनम बेन मादाम, विष्णु दयाल राम एवं शश्मित पात्रा भी मौजूद रहे।

गौरतलब है कि अंतर-संसदीय संघ राष्ट्रीय संसदों का एक अंतरराष्ट्रीय संगठन है। इसका मूल उद्देश्य अपने सदस्य देशों के मध्य लोकतांत्रिक शासन, जवाबदेही और सहयोग को बढ़ावा देना है। अन्य मामलों में विधायिकाओं के बीच लैंगिक समानता को आगे बढ़ाना, राजनीतिक क्षेत्र में युवाओं की भागीदारी को सशक्त बनाना और सतत विकास कार्य शामिल हैं।

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