ढाका, 3 मार्च। बांग्लादेश के नेतृत्व ने पुलिस आयोग के विचार को खारिज कर दिया है। सरकार कानून लागू करने वालों पर अपना नियंत्रण छोड़ने को तैयार नहीं है। स्थानीय मीडिया ने सोमवार को यह जानकारी दी।

देश के प्रमुख समाचार पत्र ‘द डेली स्टार’ की रिपोर्ट के अनुसार, गृह मंत्रालय ने एक अलग आयोग के माध्यम से पुलिस को जवाबदेह बनाने की मांग मानने से इनकार कर दिया।

गृह मंत्रालय ने कहा कि पुलिस सुधार आयोग की सिफारिश के अनुसार एक स्वतंत्र निकाय का गठन गैरजरूरी है, क्योंकि मंत्रालय पहले से ही वही कर रहा है जो एक स्वतंत्र निकाय कर सकता है।

मंत्रालय ने दावा किया कि मौजूदा कानून, [जो औपनिवेशिक काल के हैं], काफी अच्छे हैं और उनमें संशोधन की कोई जरूरी नहीं है।

गृह मंत्रालय की प्रतिक्रिया में कहा गया, “पुलिस की छवि खराब हुई है क्योंकि कुछ पुलिसकर्मियों ने गैर-कानूनी राजनीतिक दबाव के चलते कानूनों का पालन नहीं किया।”

इससे पहले, मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार ने पुलिस फोर्स में सुधार का वादा किया था। इसके बाद, सुधारों के लिए प्रस्ताव तैयार करने के लिए एक सुधार आयोग का गठन किया गया और उसे अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए 15 जनवरी तक का समय दिया गया।

रिपोर्ट में आयोग ने पुलिस सुधार के लिए व्यापक उपायों की सिफारिश की गई और प्रस्ताव दिया कि नागरिकों के खिलाफ ताकत का इस्तेमाल अंतिम उपाय होना चाहिए।

हालांकि, गृह सलाहकार जहांगीर आलम चौधरी ने पहले कहा था कि उन्हें प्रस्तावों को लागू करने के लिए समय चाहिए, और पुलिस के बीच मानसिकता में बदलाव के लिए भी अधिक समय की आवश्यकता होगी।

जनवरी में स्थानीय मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, ‘केमोन पुलिस चाय’ (हम किस तरह की पुलिस चाहते हैं) नामक एक सार्वजनिक सर्वेक्षण में पाया गया कि अधिकांश उत्तरदाताओं की राय पुलिस के लिए एक अलग नियामक संगठन या आयोग के गठन के पक्ष में है ताकि कानून लागू करने वाली एजेंसी को जवाबदेह और प्रभावों से मुक्त बनाया जा सके।

यरूसलम, 3 मार्च। उत्तर इजरायल में लगभग डेढ़ साल बाद स्कूल दोबारा खुले हैं। अक्टूबर 2023 में लेबनान सीमा पर इजरायल और हिज्बुल्लाह के बीच संघर्ष शुरू होने के बाद ये स्कूल बंद कर दिए गए थे।

मीडिया के अनुसार, इजरायली शिक्षा मंत्रालय ने कहा कि स्कूलों को धीरे-धीरे खोला जाएगा क्योंकि युद्ध के दौरान स्कूलों की इमारतों को नुकसान पहुंचा, कई शिक्षक उपलब्ध नहीं हैं, और बहुत से छात्र अपने परिवारों के साथ देश के मध्य और दक्षिणी हिस्सों में चले गए थे।

रविवार को अभिभावकों के लिए जारी एक सूचना में मंत्रालय ने बताया कि अक्टूबर 2023 में उत्तरी इजरायल के 43 शहरों, कस्बों और गांवों के 195 स्कूलों और किंडरगार्टन के करीब 12,600 छात्रों को उनके परिवारों के साथ निकाला गया था।

मंत्रालय ने कहा कि अब प्रत्येक परिवार यह तय कर सकता है कि वे अपने घर लौटकर बच्चों को फिर से पुराने स्कूल में दाखिला दिलाएं या जहां वे स्थानांतरित हुए थे, वहीं पढ़ाई जारी रखें।

इसके अलावा, सरकार ने स्कूल के बाद की गतिविधियों को बढ़ाने के लिए 50 मिलियन शेकेल (करीब 13.89 मिलियन डॉलर) का बजट जारी किया है। साथ ही, बच्चों की मानसिक स्थिति को मजबूत करने के लिए विशेष सहायता और मार्गदर्शन कार्यक्रम शुरू किए गए हैं ताकि वे इस संघर्ष के प्रभाव से उबर सकें।

इसके अलावा, इजरायल ने गाजा पट्टी में रमजान और यहूदी पर्व पासओवर के दौरान अस्थायी संघर्ष विराम के लिए अमेरिका के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। यह घोषणा शनिवार और रविवार की मध्यरात्रि को प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से की गई।

रमजान शुक्रवार से शुरू हो चुका है और 30 मार्च तक चलेगा, जबकि यहूदी पर्व पासओवर 12 से 20 अप्रैल तक मनाया जाएगा।

अमेरिका के मध्य पूर्व के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ के प्रस्ताव के अनुसार, बढ़े हुए युद्धविराम के पहले दिन, हमास द्वारा गाजा में बंधक बनाए गए जीवित और मृत लगभग 59 इजरायली बंधकों में आधे को लौटाया जाएगा।

बीजिंग, 1 मार्च। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता लिन च्येन ने प्रेस वार्ता में अमेरिका द्वारा चीनी मालों पर और 10 प्रतिशत अतिरिक्त कर लगाने के सवाल के जवाब में कहा कि अमेरिका फेंटेनल सवाल के बहाने से टैरिफ बढ़ाने का दबाव डालकर अपनी चिंता नहीं सुलझाएगा। इसके विपरीत, मादक पदार्थ निषेध क्षेत्र में दोनों पक्षों के वार्तालाप और सहयोग बाधित होगा।

लिन च्येन ने कहा कि चीन इसके प्रति जबरदस्त असंतुष्ट है और इसका डटकर विरोध करता है। चीन अपने न्यायपूर्ण हितों की सुरक्षा के लिए सभी जरूरी कदम उठाएगा।

प्रवक्ता ने कहा कि अमेरिका द्वारा एकतरफा तौर पर अतिरिक्त कर लगाना विश्व व्यापार संगठन के नियमों का गंभीर उल्लंघन है और दोनों देशों तथा पूरे विश्व के हितों को नुकसान पहुंचाता है। चीन विश्व में सबसे कड़े मादक पदार्थ पाबंदी नीति अपनाता है। फेंटेनल अमेरिका का सवाल है। मानवतावादी भावना के तहत चीन ने इस मुद्दे पर अमेरिका की सहायता की। चीन ने अमेरिका के साथ इस संदर्भ में व्यापक सहयोग किया और उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की, जो सर्वविदित है।

प्रवक्ता ने कहा कि दबाव डालना, मजबूर करना और धमकाना चीन के साथ बर्ताव करने का सही तरीका नहीं है। पारस्परिक सम्मान बुनियादी पूर्व शर्त है। हम अमेरिका से गलती ठीक कर समानतापूर्ण सलाह-मशवरे के सही रास्ते पर लौटने का अनुरोध करते हैं।

चीनी वाणिज्य मंत्रालय और सार्वजनिक सुरक्षा मंत्रालय ने भी अमेरिका द्वारा चीनी माल के प्रति और 10 प्रतिशत अतिरिक्त टैरिफ लगाने की धमकी देने पर बयान जारी किया। उन्होंने अमेरिका की कार्रवाई का डटकर विरोध किया और अमेरिका से मतभेद सुलझाने के सही रास्ते पर लौटने का आग्रह किया।