मुंबई: मुंबई की मस्जिदों में लाउडस्पीकर को लेकर विवाद गहरा गया है। भाजपा नेता कृत सोमैया मुंबई में मस्जिदों के खिलाफ कार्रवाई करने पर अड़े हुए हैं, जिसके बाद मुंबई पुलिस ने कृत सोमैया को निरोधक आदेश नोटिस भी जारी किया है। हालांकि, इतना कुछ होने के बावजूद कृत सोमैया ने भांडुप पुलिस से मुलाकात कर न सिर्फ लाउडस्पीकरों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की, बल्कि कृत सोमैया के दबाव में पुलिस ने मालिंद की चार मस्जिदों के लाउडस्पीकरों के खिलाफ कार्रवाई की है। इसके अलावा जला राम मार्केट में एक अवैध मस्जिद भी स्थित थी। इसके खिलाफ कार्रवाई की गई। अब तक 11 लाउडस्पीकर हटाये जा चुके हैं। ये सभी लाउडस्पीकर भांडुप पुलिस स्टेशन की सीमा के भीतर स्थित मस्जिदों पर लगे थे। यह जानकारी कृत सोमैया ने एक्स पर दी।

भांडुप पुलिस ने कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए क्रीत सोमैया को धारा 168 के तहत एक नोटिस जारी किया था, जिसमें उन्हें 19 अप्रैल को अपनी यात्रा के दौरान भांडुप खांडीपारा की मुस्लिम बस्तियों का दौरा न करने के लिए कहा गया था, क्योंकि इससे कानून और व्यवस्था को खतरा हो सकता है और यातायात की समस्या भी पैदा हो सकती है। इसके साथ ही पुलिस ने नोटिस का उल्लंघन करने पर धारा 223 के तहत कार्रवाई का आदेश भी जारी किया था, जिसके बावजूद क्रेट सोमैया भांडुप पुलिस स्टेशन में पेश हुईं।

मस्जिदों के खिलाफ क्रेट सोमैया का उकसावा अपने चरम पर है। मुंबई में क्रेट सोमैया के अभियान से कानून व्यवस्था और सांप्रदायिक सद्भाव को भी खतरा है, वहीं क्रेट सोमैया ने इस अभियान को और तेज करने की चेतावनी भी दी है, जो मुंबई में समस्या बनी हुई है। मस्जिदों के खिलाफ क्रेट सोमैया के अभियान से सांप्रदायिक तनाव की आशंका भी पैदा हो गई है, जबकि पुलिस ने अब मुस्लिम बहुल इलाकों में जाने के लिए क्रेट सोमैया को नोटिस भेजने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। हालांकि, इसके बावजूद क्रेट सोमैया संबंधित थाने में जाकर पुलिस अधिकारियों पर दबाव बनाने की कोशिश करती है, जबकि पुलिस ने क्रेट सोमैया के मुस्लिम बहुल इलाकों में मस्जिदों और अन्य धार्मिक स्थलों में प्रवेश पर प्रतिबंध लगा रखा है। भांडुप में क्रेट सोमैया के खिलाफ यह पहली बार कार्रवाई की गई है।

नई दिल्ली, 21 अप्रैल। वक्फ कानून लागू होने के बाद पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में हुई हिंसा के मामले में सुप्रीम कोर्ट सुनवाई के लिए तैयार हो गया है। वकील विष्णु शंकर जैन की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट मंगलवार को सुनवाई करेगा। हालांकि, बंगाल में राष्ट्रपति लगाने की मांग पर जस्टिस बीआर गवई ने कहा, ” वैसे भी हम पर आरोप लग रहा है कि हम कार्यपालिका के अधिकारों में दखल दे रहे हैं।”

दरअसल, वकील विष्णु शंकर जैन ने पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लागू करने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की। उन्होंने जस्टिस गवई की बेंच से कहा कि राज्य में मौजूदा हिंसा को देखते हुए अर्धसैनिक बलों की तत्काल तैनाती की आवश्यकता है।

विष्णु जैन की टिप्पणी पर जस्टिस बीआर गवई ने कहा कि आप चाहते हैं कि हम इसे लागू करने के लिए राष्ट्रपति को आदेश जारी करें? वैसे भी हम पर कार्यपालिका में अतिक्रमण करने का आरोप है। हम पर आरोप लग रहा है कि हम कार्यपालिका के अधिकारों में दखल दे रहे हैं।

विष्णु जैन ने कहा कि इस मामले पर पहले से बंगाल में पोस्ट पोल हिंसा की मेरी याचिका लंबित है, जिस पर कोर्ट 2022 में नोटिस जारी कर चुका है। यह मामला कल सुनवाई के लिए लिस्टेड है। इसी मामले में हमने बंगाल में वर्तमान हिंसा को लेकर एक अर्जी दाखिल की है, जिसमें अर्धसैनिक बलों की तैनाती, तीन रिटायर जजों की निगरानी में जांच कराने और राज्यपाल से इस मामले की रिपोर्ट मांगने की अपील की है। इसमें हिंदुओं के पलायन संबंधी जानकारी मुहैया कराने की भी याचना की गई है।

दरअसल, पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में वक्फ संशोधन कानून के विरोध में भड़की हिंसा के बाद हालात तनावपूर्ण हैं। इस हिंसा से डरकर दर्जनों परिवारों का पलायन जारी है।

इस हिंसा के बीच भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने कहा था, “अगर सुप्रीम कोर्ट कानून बनाता है तो संसद को बंद कर देना चाहिए।”

हालांकि, भाजपा ने सांसद निशिकांत दुबे और पार्टी के राज्यसभा सांसद दिनेश शर्मा की ओर से सुप्रीम कोर्ट और देश के मुख्य न्यायाधीश पर दिए गए बयान से किनारा कर लिया है। दोनों नेताओं ने वक्फ कानून पर सुप्रीम कोर्ट की चल रही सुनवाई के संदर्भ में न्यायपालिका की भूमिका पर सवाल उठाए। भारतीय जनता पार्टी ने इन बयानों से किनारा करते हुए इसे इन नेताओं की व्यक्तिगत राय करार दिया और ऐसी टिप्पणियों से बचने का निर्देश जारी किया।

नई दिल्ली, 21 अप्रैल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित 17वें सिविल सेवा दिवस कार्यक्रम में शिरकत की। इस दौरान प्रधानमंत्री ने कई अधिकारियों को सम्मानित किया। पीएम मोदी ने कहा कि हम आज जिन नीतियों पर काम कर रहे हैं, जो निर्णय ले रहे हैं, वे एक हजार साल का भविष्य तय करने वाले हैं।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा, “इस बार का सिविल सर्विस डे कई वजहों से बहुत विशेष है। इस साल हम अपने संविधान का 75वां वर्ष मना रहे हैं और यह सरदार वल्लभभाई पटेल की 150वीं जयंती का भी साल है। 21 अप्रैल, 1947 को सरदार वल्लभभाई पटेल ने आप सभी को ‘भारत का स्टील फ्रेम’ कहा था यानी ईमानदारी और अनुशासन से भरे सिविल सेवक।”

उन्होंने कहा, “सरदार वल्लभभाई पटेल ने स्वतंत्र भारत की ब्यूरोक्रेसी की नई मर्यादाएं तय की थीं। एक ऐसा सिविल सर्वेंट जो राष्ट्र की सेवा को अपना सर्वोत्तम कर्तव्य माने, जो लोकतांत्रिक तरीके से प्रशासन चलाए, जो ईमानदारी, अनुशासन और समर्पण से भरा हुआ हो।”

प्रधानमंत्री मोदी ने लाल किले की प्राचीर पर दिए अपने भाषण का जिक्र करते हुए कहा, “कुछ समय पहले मैंने लाल किले से कहा था कि आज के भारत को आने वाले 1 हजार साल की नींव को मजबूत करना है। एक हिसाब से देखें तो 1 हजार साल की सहस्त्राब्दी के पहले 25 साल बीत गए हैं। यह नई शताब्दी का 25वां साल है और नई सहस्त्राब्दी का भी 25वां साल है। हम आज जिन नीतियों पर काम कर रहे हैं, जो निर्णय ले रहे हैं, वे 1 हजार साल का भविष्य तय करने वाले हैं।”

उन्होंने आगे कहा, “आज हम एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं, जो तेजी से बदल रही है। हमारी नौकरशाही और नीति-निर्माण पुरानी प्रणालियों पर काम नहीं कर सकते। यही कारण है कि 2014 से ही व्यवस्थागत बदलाव को सक्रिय रूप से आगे बढ़ाया जा रहा है। हम खुद को बहुत तेजी से बदल रहे हैं। भारत का आकांक्षी समाज- चाहे वह युवा हो, किसान हो या महिलाएं, वह अभूतपूर्व सपने और महत्वाकांक्षाएं रखता है। इन आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए हमें उतनी ही अभूतपूर्व गति से प्रगति की आवश्यकता है।”

पीएम मोदी ने विकसित भारत की बात करते हुए कहा, “विकसित भारत के हमारे लक्ष्य की प्राप्ति के लिए भी विकास रथ के हर चक्र को मिलकर चलना है। दृढ़ प्रतिज्ञ होकर हर क्षण, हर दिन इस लक्ष्य के लिए काम करना है। लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जीना है, जिंदगी खपानी है।”

उन्होंने सिविल सेवा की थीम “भारत का समग्र विकास” पर कहा, “मुझे खुशी है कि इस साल की सिविल सेवा की थीम भारत का समग्र विकास है। यह सिर्फ एक थीम नहीं है बल्कि यह राष्ट्र के प्रति हमारी प्रतिबद्धता है। समग्र विकास का मतलब है कि कोई भी परिवार, नागरिक या गांव पीछे न छूटे। वास्तविक प्रगति छोटे-मोटे बदलावों के बारे में नहीं है, बल्कि बड़े पैमाने पर सार्थक प्रभाव के बारे में है। हर घर में साफ पानी होना चाहिए और हर बच्चे को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिलनी चाहिए।”