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Tuesday,17-November-2026
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बीओबी भर्ती 2026: ग्रुप हेड सहित 837 पदों पर बंपर भर्ती शुरू, जानें योग्यता और चयन प्रक्रिया

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बैंकिंग सेक्टर में नौकरी तलाश रहे युवाओं के लिए एक बेहतरीन मौका सामने आया है। दरअसल, बैंक ऑफ बड़ौदा (बीओबी) ने वेल्थ मैनेजमेंट सर्विसेज (डब्ल्यूएमएस) विभाग के लिए अनुबंध के आधार पर निश्चित अवधि के लिए पेशेवरों के विभिन्न 837 पदों पर भर्ती के लिए उम्मीदवारों से आवेदन अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी करके मांगे हैं।

बीओबी की ओर से जारी 837 रिक्तियों में ग्रुप हेड – असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट II के 8, हेड इन्वेस्टमेंट – असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट II का 1, टेरिटरी हेड – असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट I के 35, इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट मैनेजर – असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट I के 2 और सीनियर रिलेशनशिप मैनेजर – डिप्टी मैनेजर के 791 पद शामिल हैं।

इन सभी पोस्ट के लिए ऑनलाइन माध्यम से आवेदन प्रक्रिया 4 नवंबर से शुरू हो गई है और अप्लाई करने की अंतिम तिथि 24 नवंबर तक तय की गई है। ऐसे में जो पात्र और इच्छुक उम्मीदवार इन पदों पर नियुक्त होने के लिए एप्लीकेशन फॉर्म भरना चाहते हैं, वे बैंक ऑफ बड़ौदा की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर तय अंतिम तिथि तक या उससे पहले अपनी रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया सफलतापूर्वक पूरी कर सकते हैं।

आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के पास किसी मान्यता प्राप्त संस्थान या विश्वविद्यालय से किसी भी विषय में ग्रेजुएशन की डिग्री के साथ मैनेजमेंट में 2 वर्ष का पूर्णकालिक पोस्ट-ग्रेजुएट डिग्री/डिप्लोमा, एमबीए (फाइनेंस/मार्केटिंग/बैंकिंग) में होना चाहिए। इसके अतिरिक्त, कैंडिडेट्स के पास निर्धारित पेशेवर प्रमाणपत्र और संबंधित क्षेत्र में पद के अनुसार निर्धारित 3 से 12 वर्षों का अनुभव होना भी जरूरी है।

पदों के अनुसार, आवेदकों की न्यूनतम आयु 24 से 35 वर्षों के बीच और अधिकतम आयु 35 से 50 वर्षों के बीच तय की गई है, जिसकी गणना 1 नवंबर 2026 के आधार पर की जाएगी। वहीं, आरक्षित श्रेणी से आने वाले अभ्यर्थियों को नियमानुसार अधिकतम आयु सीमा में छूट दी जाएगी।

योग्य अभ्यर्थियों का चयन आवेदन की जांच, ऑनलाइन टेस्ट, साइकोमेट्रिक टेस्ट या चयन प्रक्रिया के अगले चरणों के लिए उपयुक्त समझे जाने वाले अन्य कोई भी टेस्ट, साक्षात्कार, दस्तावेज सत्यापन आदि के आधार पर किया जाएगा, जिसके बाद चयनित कैंडिडेट्स की सैलरी बीओबी के वेतनमान नियमों के तहत होगी।

आवेदन पत्र भरते समय उम्मीदवारों को अपने वर्ग के अनुसार निर्धारित आवेदन शुल्क का भुगतान ऑनलाइन माध्यम से करना होगा, जो सामान्य/ईडब्ल्यूएस/ओबीसी के लिए 850 रुपए और एससी/एसटी/पीडब्ल्यूडी/ईएसएम/डीईएसएम और महिला उम्मीदवार के लिए 175 रुपए तय किया गया है।

कैंडिडेट्स ध्यान दें कि बीओबी की ओर से यह भर्ती अनुबंध के तहत शुरू में 5 वर्षों के लिए होगी, जिसे कर्मचारियों के संतोषजनक प्रदर्शन के आधार पर और बैंक की मर्जी से आगे और 5 वर्षों तक के लिए बढ़ाया जा सकता है।

राष्ट्रीय समाचार

जिंदल ग्लोबल लॉ स्कूल ने 40 नए फैकल्टी सदस्यों का किया स्वागत, शैक्षणिक समुदाय का विस्तार 440 तक पहुंचा

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ओ.पी. जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी (जे.जी.यू.) के जिंदल ग्लोबल लॉ स्कूल (जे.जी.एल.एस.) ने 2026 के स्प्रिंग एंड फॉल सेमेस्टर के दौरान 40 नए फैकल्टी सदस्यों की नियुक्ति की घोषणा की है। इसके साथ ही संस्थान में कुल फैकल्टी सदस्यों की संख्या बढ़कर 440 हो गई है।

भारत के नंबर-1 लॉ स्कूल ने शिक्षण, अनुसंधान और बहुविषयक कानूनी शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए उत्कृष्ट शिक्षाविदों और पेशेवरों में अपना निवेश बढ़ाया है। ये नई नियुक्तियां उन लोगों में संस्थान के महत्वपूर्ण निवेश को दर्शाती हैं, जो लॉ स्कूल की कक्षाओं को दिशा देते हैं, इसके शोध कार्यों को आगे बढ़ाते हैं और छात्रों को कानून तथा सार्वजनिक जीवन में करियर के लिए तैयार करते हैं।

भारत और दुनिया के प्रमुख संस्थानों से शिक्षा प्राप्त करने वाले शिक्षाविदों और पेशेवरों को एक साथ लाने वाले इस नए समूह में अंतरराष्ट्रीय शैक्षणिक अनुभव के साथ भारतीय कानून और समाज की गहरी समझ भी शामिल है। उनकी शैक्षणिक पृष्ठभूमि कानून, इतिहास, समाजशास्त्र, राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र, साहित्य और विज्ञान जैसे विषयों तक फैली हुई है। इससे विभिन्न विषयों के दृष्टिकोण से समृद्ध और अकादमिक अनुशासन पर आधारित कानूनी शिक्षा के प्रति जे.जी.एल.एस. की प्रतिबद्धता मजबूत होगी।

नए फैकल्टी सदस्यों में ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय, हार्वर्ड विश्वविद्यालय, यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया, किंग्स कॉलेज लंदन, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस, यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन, एसओएएस यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन, जॉर्जटाउन विश्वविद्यालय, लीडेन विश्वविद्यालय और जिनेवा स्थित ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट सहित कई अन्य अंतरराष्ट्रीय संस्थानों के पूर्व छात्र शामिल हैं।

उनकी शैक्षणिक यात्रा भारतीय उच्च शिक्षा की मजबूती और विविधता को भी दर्शाती है। इनमें नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी, बेंगलुरु; नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, दिल्ली; वेस्ट बंगाल नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ ज्यूरिडिकल साइंसेज, कोलकाता; दिल्ली विश्वविद्यालय; जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय; टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज और आईआईटी हैदराबाद जैसे संस्थान शामिल हैं। इन सभी अनुभवों से भारतीय कानूनी वास्तविकताओं और वैश्विक अकादमिक शोध के बीच संवाद को और मजबूती मिलेगी।

नए फैकल्टी सदस्यों का स्वागत करते हुए ओ.पी. जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी के संस्थापक कुलपति और जिंदल ग्लोबल लॉ स्कूल के संस्थापक डीन प्रोफेसर (डॉ.) सी. राज कुमार ने कहा, “विश्वस्तरीय विश्वविद्यालय बनाने की शुरुआत असाधारण प्रतिभाओं में निवेश से होती है। 40 नए फैकल्टी सदस्यों की नियुक्ति भारत में एक ऐसा संस्थान बनाने की हमारी निरंतर प्रतिबद्धता को दर्शाती है, जहां उत्कृष्ट शिक्षाविद और पेशेवर पढ़ा सकें, महत्वाकांक्षी शोध कर सकें और अगली पीढ़ी को प्रेरित कर सकें। हमारे नए सहयोगी अपने साथ गहन शैक्षणिक ज्ञान, अंतरराष्ट्रीय दृष्टिकोण और पेशेवर अनुभव लेकर आए हैं, जो हमारे बौद्धिक समुदाय को समृद्ध करेंगे और हमारे छात्रों के लिए नई संभावनाओं के द्वार खोलेंगे।”

उन्होंने आगे कहा, “लगातार सात वर्षों तक भारत के अग्रणी लॉ स्कूल के रूप में हमारी पहचान और कानून के क्षेत्र में दुनिया के प्रमुख संस्थानों में हमारी स्थिति के साथ हमारे ऊपर अपने मानकों को लगातार ऊंचा उठाने की जिम्मेदारी भी है। फैकल्टी की प्रत्येक उत्कृष्ट नियुक्ति से हमारे छात्रों के सीखने के दायरे, हमारे शिक्षाविदों के शोध के विषयों और समाज में हमारे संस्थान के योगदान की संभावनाओं का विस्तार होता है। हम इस साझा प्रयास में अपने नए सहयोगियों का हार्दिक स्वागत करते हैं।”

यह घोषणा ऐसे समय में हुई है, जब जे.जी.एल.एस. ने लगातार सातवें वर्ष भारत के नंबर-1 लॉ स्कूल के रूप में अपनी स्थिति बरकरार रखी है। साथ ही, क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स बाय सब्जेक्ट 2026 में कानून एवं कानूनी अध्ययन के क्षेत्र में इसे वैश्विक स्तर पर 35वां स्थान मिला है। ये नियुक्तियां फैकल्टी की उत्कृष्टता, शोध और अकादमिक गुणवत्ता में संस्थान के निरंतर निवेश को मजबूत करती हैं, जो इस उपलब्धि का आधार है।

जिंदल ग्लोबल लॉ स्कूल की कार्यकारी डीन प्रोफेसर (डॉ.) दीपिका जैन ने कहा, “फैकल्टी सदस्य किसी विश्वविद्यालय के बौद्धिक जीवन को आकार देते हैं। वे ज्ञान का सृजन करते हैं, स्थापित मान्यताओं को चुनौती देते हैं और स्वतंत्र विचारकों को तैयार करते हैं। जे.जी.एल.एस. में हमारा मानना है कि व्यापक कानूनी शिक्षा में कानूनी सिद्धांतों की मजबूत समझ के साथ पेशेवर कार्यप्रणाली और उदार कला (लिबरल आर्ट्स) के व्यापक बौद्धिक ज्ञान का समावेश होना चाहिए। हम चाहते हैं कि हमारे छात्र कानून और विश्लेषण से जुड़े मजबूत कौशल विकसित करने के साथ-साथ कानून, समाज और सत्ता संरचनाओं के बीच संबंधों को भी गंभीरता से समझें।”

उन्होंने कहा, “40 नए सहयोगियों के जुड़ने से हमारे फैकल्टी सदस्यों की संख्या बढ़कर 440 हो गई है। इससे बहुविषयक शोध, नवाचारपूर्ण शिक्षण और सहयोगात्मक अनुसंधान की हमारी क्षमता मजबूत होगी। उनका योगदान स्नातक स्तर की पढ़ाई और कानूनी लेखन से लेकर स्नातकोत्तर शिक्षा, डॉक्टरेट शोध के मार्गदर्शन, व्यावहारिक कानूनी प्रशिक्षण और मेंटरशिप तक होगा। हम उनके शोध कार्यों, उनके द्वारा विकसित किए जाने वाले बौद्धिक समुदायों और उनके नए दृष्टिकोणों को लेकर उत्साहित हैं। उनकी मौजूदगी से हम छात्रों को ऐसी शिक्षा प्रदान कर सकेंगे, जो बौद्धिक रूप से चुनौतीपूर्ण, पेशेवर रूप से प्रासंगिक और कक्षा से बाहर की दुनिया की जरूरतों के अनुरूप होगी।”

इन नियुक्तियों से प्रमुख शैक्षणिक कार्यक्रमों और शोध केंद्रों में संस्थान का अकादमिक नेतृत्व भी मजबूत होगा। प्रोफेसर शैलजा सिंह प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस और एलएलएम कार्यक्रम की निदेशक के रूप में शामिल हुई हैं। प्रोफेसर (डॉ.) पल्लवी गुप्ता एसोसिएट प्रोफेसर, सेंटर फॉर वुमेन्स राइट्स की निदेशक और पीएचडी कार्यक्रम की सह-निदेशक के रूप में शामिल हुई हैं। प्रोफेसर समृत खरेल अंतरराष्ट्रीय सहयोग के लिए सहायक डीन के रूप में, जबकि डॉ. लिपिन राम सहायक प्रोफेसर और बीए क्रिमिनोलॉजी एंड क्रिमिनल जस्टिस कार्यक्रम के निदेशक के रूप में शामिल हुए हैं।

शैक्षणिक शोध और पेशेवर कार्यप्रणाली के बीच संबंध को प्रोफेसर पवानी सिबल की प्रोफेसर ऑफ लीगल प्रैक्टिस और प्रोफेसर सुधांशु गोयल की एसोसिएट प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस एवं ऑफिस ऑफ करियर एडवांसमेंट एंड मेंटरशिप के एसोसिएट निदेशक के रूप में नियुक्ति से और मजबूती मिलेगी। इन नियुक्तियों से छात्रों को कानून की पढ़ाई को पेशेवर क्षेत्रों में जरूरी कौशल, निर्णय लेने की क्षमता और अनुभव से जोड़ने में मदद मिलेगी।

नए फैकल्टी सदस्य सिंहवी सेंटर फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल, पार्लियामेंट्री एंड लीगल स्टडीज, सेंटर फॉर लीगल हिस्ट्री, लीगल राइटिंग एंड कम्युनिकेशन स्टूडियो और ऑफिस ऑफ एप्लाइड लीगल स्किल्स में भी योगदान देंगे। उनका काम संवैधानिक अध्ययन और कानूनी इतिहास से जुड़े शोध को मजबूत करने के साथ-साथ छात्रों को लेखन, पैरवी और विवाद समाधान के कौशल विकसित करने के अधिक अवसर प्रदान करेगा। शोध अनुदान, अंतरराष्ट्रीय भागीदारी और मेंटरशिप में उनका योगदान व्यापक शैक्षणिक वातावरण को भी मजबूत करेगा।

छात्रों के लिए फैकल्टी का यह विस्तार विशेषज्ञता के व्यापक दायरे, कक्षाओं में बेहतर चर्चा और शोध मार्गदर्शन तथा पेशेवर विकास के अधिक अवसरों तक पहुंच सुनिश्चित करेगा। वहीं, फैकल्टी सदस्यों के लिए विभिन्न विषयों में सहयोग और कानून, न्याय तथा समाज से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर शोध के नए अवसर खुलेंगे।

अब 440 फैकल्टी सदस्यों वाले शैक्षणिक समुदाय के साथ जे.जी.एल.एस. अपने संस्थापक दृष्टिकोण को आगे बढ़ा रहा है। इसका उद्देश्य भारत में एक विश्वस्तरीय लॉ स्कूल बनाना है, जहां उत्कृष्ट शिक्षण और महत्वाकांक्षी शोध साथ-साथ आगे बढ़ें तथा ऐसे स्नातक तैयार हों, जो ज्ञान, ईमानदारी और उद्देश्यपूर्ण सोच के साथ समाज में योगदान दे सकें।

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राष्ट्रीय समाचार

इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात में भारत की बड़ी छलांग, 44 प्रतिशत बढ़कर 31.97 अरब डॉलर पहुंचा; स्मार्टफोन निर्यात 18.17 अरब डॉलर पर पहुंचा

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भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात ने वित्त वर्ष 2026-27 की पहली छमाही में मजबूत प्रदर्शन करते हुए नया रिकॉर्ड बनाया है। इस वित्त वर्ष के अप्रैल-सितंबर के दौरान देश का कुल इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं का निर्यात 44 प्रतिशत बढ़कर 31.97 अरब डॉलर पर पहुंच गया, जो पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि में 22.20 अरब डॉलर था। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने मंगलवार को एक आधिकारिक बयान में यह जानकारी साझा की।

बयान में कहा गया है कि जहां स्मार्टफोन निर्यात भारत की इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात कहानी की सबसे बड़ी ताकत बना हुआ है, वहीं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों में इससे भी तेज वृद्धि दर्ज की गई है, जो निर्यात टोकरी के व्यापक और विविध बनने का संकेत है।

आंकड़ों के मुताबिक, स्मार्टफोन निर्यात अप्रैल-सितंबर 2026 के दौरान 35.8 प्रतिशत बढ़कर 18.17 अरब डॉलर हो गया, जो एक साल पहले इसी अवधि में 13.38 अरब डॉलर था। हालांकि स्मार्टफोन अब भी इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात का सबसे बड़ा हिस्सा बने हुए हैं, लेकिन कुल निर्यात में उनकी हिस्सेदारी घटकर 60.3 प्रतिशत से 56.8 प्रतिशत रह गई, जिसका मुख्य कारण अन्य इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों की तेज वृद्धि है।

गैर-स्मार्टफोन इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात में 56.5 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई और यह 8.81 अरब डॉलर से बढ़कर 13.79 अरब डॉलर पर पहुंच गया। इसके परिणामस्वरूप कुल इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात में इस श्रेणी की हिस्सेदारी बढ़कर 39.7 प्रतिशत से 43.2 प्रतिशत हो गई। इससे संकेत मिलता है कि भारत अब केवल स्मार्टफोन निर्माण और निर्यात तक सीमित नहीं है, बल्कि उच्च मूल्य वाले इलेक्ट्रॉनिक घटकों और उपकरणों के निर्यात में भी तेजी से आगे बढ़ रहा है।

सबसे उल्लेखनीय वृद्धि माउंटेड प्रिंटेड सर्किट बोर्ड (पीसीबी) के निर्यात में देखने को मिली। इस श्रेणी का निर्यात 63.3 मिलियन डॉलर से बढ़कर 2.10 अरब डॉलर हो गया, जो 3,219 प्रतिशत की रिकॉर्ड वृद्धि है। इस उत्पाद के लिए सिंगापुर प्रमुख निर्यात गंतव्य रहा, जहां 1.87 अरब डॉलर का निर्यात हुआ। इसी तरह पॉप्युलेटेड या लोडेड प्रिंटेड सर्किट बोर्ड का निर्यात 304 प्रतिशत बढ़कर 864.1 मिलियन डॉलर पहुंच गया, जिसमें चीन सबसे बड़ा बाजार रहा।

नेटवर्क ट्रांसमिशन और रूटिंग उपकरणों का निर्यात भी लगभग दोगुना होकर 1.45 अरब डॉलर हो गया। इस क्षेत्र में हांगकांग, अमेरिका और नीदरलैंड प्रमुख गंतव्य रहे। वहीं मेमोरी इंटीग्रेटेड सर्किट्स का निर्यात 2,333 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 562.4 मिलियन डॉलर पर पहुंच गया, जबकि सॉलिड-स्टेट स्टोरेज डिवाइस का निर्यात 1,680 प्रतिशत बढ़कर 260.5 मिलियन डॉलर हो गया।

बयान के अनुसार, यह प्रदर्शन भारत की इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण क्षमता में आ रहे बदलाव को दर्शाता है। उत्पादन-आधारित प्रोत्साहन (पीएलआई) योजनाओं, वैश्विक कंपनियों के निवेश और आपूर्ति शृंखला विविधीकरण के प्रयासों का असर अब निर्यात आंकड़ों में स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगा है। सिंगापुर, चीन, हांगकांग और मलेशिया जैसे बाजारों में बढ़ती मांग भी भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग को नई गति दे रही है।

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राष्ट्रीय समाचार

भारत की सौर ऊर्जा क्षमता 2014 से 62 गुना बढ़कर 175 गीगावाट हुई

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भारत की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में सौर ऊर्जा की सबसे अधिक हिस्सेदारी है। देश की स्थापित सौर ऊर्जा क्षमता 2014 में 2.82 गीगावाट से बढ़कर 31 अक्तूबर, 2026 तक लगभग 175 गीगावाट हो गई है। इस तरह इसमें करीब 62 गुना वृद्धि दर्ज की गई है। यह जानकारी मंगलवार को जारी एक आधिकारिक बयान में दी गई।

भारत ने वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान 44.61 गीगावाट सौर ऊर्जा क्षमता जोड़ी, जो पिछले वित्त वर्ष में जोड़ी गई 23.83 गीगावाट क्षमता के मुकाबले लगभग दोगुनी है। वित्त वर्ष 2026-27 में देश अब तक 24.29 गीगावाट सौर ऊर्जा क्षमता जोड़ चुका है, जो कि पिछले वित्त वर्ष की रफ्तार बने रहने को दिखाता है।

भारत के सौर विनिर्माण क्षेत्र में भी तेजी से विस्तार हुआ है। सौर मॉड्यूल की विनिर्माण क्षमता 2014 में 2.3 गीगावाट से बढ़कर 31 मार्च 2026 तक लगभग 172 गीगावाट हो गई और जून 2026 तक यह बढ़कर 192 गीगावाट पहुंच गई।

बयान में कहा गया, “स्थापित क्षमता, घरेलू विनिर्माण और विकेंद्रीकृत सौर ऊर्जा को अपनाने में वृद्धि इस क्षेत्र के बढ़ते विस्तार को दर्शाती है। नीतिगत समर्थन, बुनियादी ढांचे का विकास और नागरिकों की भागीदारी इस बदलाव को गति दे रहे हैं। सौर ऊर्जा,ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने, आर्थिक विकास को समर्थन देने और जलवायु संबंधी लक्ष्यों को आगे बढ़ाने में मदद कर रही है।”

भारत ने 2025 के दौरान 37 गीगावाट सौर ऊर्जा क्षमता जोड़ी। इस मामले में देश ने अमेरिका को पीछे छोड़ दिया और दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा विकास बाजार बनकर उभरा।

बड़े पैमाने की परियोजनाओं का देश की कुल स्थापित सौर ऊर्जा क्षमता में 133 गीगावाट का योगदान है। इसमें हाइब्रिड परियोजनाओं का सौर ऊर्जा घटक भी शामिल है। प्रमुख परियोजनाओं में राजस्थान का भड़ला सोलर पार्क, कर्नाटक का पावागड़ा सोलर पार्क और आंध्र प्रदेश के अनंतपुरम तथा कुरनूल सोलर पार्क शामिल हैं।

बिजली ग्रिड से जुड़े रूफटॉप सोलर सिस्टम का योगदान 34.97 गीगावाट है। शेष क्षमता ऑफ-ग्रिड सौर ऊर्जा प्रणालियों से आती है। हाइब्रिड परियोजनाओं में सौर ऊर्जा के साथ बैटरी स्टोरेज या अन्य ऊर्जा स्रोतों को जोड़ा जाता है, जबकि ऑफ-ग्रिड सिस्टम उन क्षेत्रों में बिजली उपलब्ध कराते हैं, जो बिजली ग्रिड से जुड़े नहीं हैं।

पीएम सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना के तहत नवंबर 2026 तक लगभग 65 लाख घरों में सोलर सिस्टम लगाए जा चुके थे। सरकार ने जुलाई 2026 तक 28,024 करोड़ रुपए की केंद्रीय वित्तीय सहायता वितरित की थी, जबकि नवंबर 2026 तक 21 लाख से अधिक परिवारों ने शून्य बिजली बिल आने की जानकारी दी।

अक्टूबर 2026 तक सरकार ने देशभर में 56 सोलर पार्कों को मंजूरी दी थी, जिनकी कुल स्वीकृत क्षमता 39,461 मेगावाट है।

इन उपलब्धियों को 2 से 5 नवंबर तक नई दिल्ली में आयोजित भारत रिन्यूएबल एनर्जी समिट एंड एक्सपो (बीआरईएसई) 2026 के दौरान प्रमुखता से दिखाया गया। इस आयोजन में 130 से अधिक देशों के प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया, जिनमें नीति निर्माता, निवेशक, उद्योग जगत के अधिकारी और शोधकर्ता शामिल थे।

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