अनन्य
ओडिशा में 50 फीसदी से ज्यादा वोट चाहती है भाजपा, नड्डा ने तय किया टारगेट

भारतीय जनता पार्टी ने ओडिशा में आगामी चुनावों में 50 प्रतिशत से ज्यादा वोट हासिल करने का लक्ष्य रखा है। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने शनिवार को प्रदेश कार्यकारिणी को संबोधित करते हुए कहा कि इस बात को लेकर संतोष है कि आज एक लंबी लड़ाई के बाद विधानसभा में मुख्य विपक्षी दल के रूप में हम आये हैं। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने शनिवार को यहां राष्ट्रीय मुख्यालय से ओडिशा की प्रदेश कार्यसमिति बैठक को वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए संबोधित करते हुए कहा, “2014 के विधानसभा चुनाव में हमें वहां 18 प्रतिशत वोट मिले थे, वहीं 2019 के चुनाव में हमें 32 प्रतिशत मत मिले। अब हम 50 प्रतिशत से ज्यादा मत लेकर प्रदेश में लोगों का विश्वास जीतेंगे, इसका हमें संकल्प लेना चाहिए।”
उन्होंने कहा, “हमें खुशी है कि लोकसभा चुनाव में हमें यहां लगभग 1 करोड़ मत मिले। उसी तरीके से आज अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की 33 सीटों में हमने अपना प्रभाव क्षेत्र बढ़ाया है। कोरोना काल में भाजपा ने वर्चुअल बैठक के माध्यम से खुद को आगे बढ़ाया है। पार्टी ने विपरित परिस्थिति में भी खुद को आगे बढ़ाने का संकल्प लिया। इसके लिए मैं सभी कार्यकर्ताओं को बधाई देता हूं।”
भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि कोरोना काल में अन्य सभी दल लॉकडाउन हो गए, लेकिन भाजपा चलायमान रही और वर्चुअल रैली के माध्यम से पार्टी आगे बढ़ती रही। ओडिशा की जनता को हमें यह बताने का प्रयास करना चाहिए कि प्रधानमंत्री मोदी ने हमारे देश में कोविड टेस्टिंग कैपेसिटी को प्रतिदिन 1,500 से बढ़ाकर 10.10 लाख तक पहुंचाया है।
कोरोना काल में मोदी सरकार की ओर से उठाए गए कदमों का जिक्र करते हुए जेपी नड्डा ने कहा कि आज देश में लगभग 1,500 से ज्यादा कोविड समर्पित अस्पताल हैं। करीब 2.50 लाख से ज्यादा समर्पित बैड हैं और 50 हजार से ज्यादा वेंटिलेटर हैं। प्रधानमंत्री ने प्रवासी श्रमिकों के लिए भी रोजगार की व्यवस्था की है। ओडिशा के कई क्षेत्रों में भी गरीब कल्याण रोजगार अभियान चलाया जा रहा है। उन्होंने भाजपा कार्यकर्ताओं से अपील करते हुए कहा कि वे प्रशासन से बात करके जरूरतमंदों को इसका लाभ पहुंचाने की कोशिश करें।
भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने ओडिशा के लिए किए गए मोदी सरकार के कई कार्यों को गिनाया। उन्होंने कहा कि 451 किमी का दीघा-गोपालपुर तटीय राजमार्ग लगभग 9,000 करोड़ रुपये की लागत से बन रहा है। जबकि पहले केंद्र से राज्य को कोई बड़ी परियोजना नहीं मिलती थी। उन्होंने कहा कि ऐसे कई अन्य कार्यों में भी केंद्र सरकार धनराशि खर्च कर रही है।
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झारखंड हाईकोर्ट ने डीजीपी पद पर अनुराग गुप्ता की नियुक्ति और सरकार की नियमावली पर किया जवाब तलब

रांची, 16 जून। झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य में डीजीपी के पद पर अनुराग गुप्ता की नियुक्ति के मामले में भाजपा नेता बाबूलाल मरांडी की ओर से दायर अवमानना याचिका पर सोमवार को सुनवाई करते हुए राज्य सरकार, केंद्र सरकार और यूपीएससी सहित सभी प्रतिवादियों को जवाब दाखिल करने का एक और मौका दिया है। मामले की अगली सुनवाई 15 जुलाई को निर्धारित की गई है।
चीफ जस्टिस एमएस रामचंद्र राव की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने इसके पहले इस याचिका पर 24 मार्च को सुनवाई की थी और सभी प्रतिवादियों को नोटिस जारी करते हुए 16 जून तक जवाब देने को कहा था। मरांडी ने अपनी याचिका में कहा है कि डीजीपी के पद पर गुप्ता की नियुक्ति में यूपीएससी की गाइडलाइन्स और सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों की अवहेलना की गई है।
याचिका में झारखंड की मुख्य सचिव अलका तिवारी, गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग की प्रधान सचिव वंदना दादेल, डीजीपी अनुराग गुप्ता, डीजीपी चयन समिति के अध्यक्ष सेवानिवृत्त न्यायाधीश रत्नाकर भेंगरा, समिति के सदस्य पूर्व डीजीपी नीरज सिन्हा को प्रतिवादी बनाया गया है। याचिकाकर्ता के अधिवक्ताओं ने पिछली सुनवाई के दौरान अदालत को बताया था कि राज्य सरकार ने बिना किसी गंभीर आरोप के आईपीएस अधिकारी अजय कुमार सिंह को कार्यकाल पूरा किए बगैर डीजीपी के पद से हटाकर इस पद पर अनुराग गुप्ता को नियुक्त कर दिया, जबकि उनका कार्यकाल 14 फरवरी 2025 तक था।
मरांडी की ओर से दायर अवमानना याचिका में सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश का भी हवाला दिया गया है, जिसके अनुसार डीजीपी के चयन के लिए राज्य सरकार की ओर से भेजे जाने वाले आईपीएस अधिकारियों के पैनल से यूपीएससी तीन बेहतर छवि और कार्यकाल वाले नामों का चयन करता है और इसके बाद राज्य की सरकार इनमें से किसी एक को कम से कम दो वर्ष के लिए डीजीपी पद पर नियुक्त करती है।
इसी नियम के तहत राज्य सरकार ने 14 फरवरी 2023 को अजय कुमार सिंह को डीजीपी बनाया था, लेकिन उन्हें बिना किसी आरोप के कार्यकाल पूरा होने के पहले ही पद से हटा दिया गया। याचिका में प्रकाश सिंह बनाम भारत सरकार के मामले में सुप्रीम कोर्ट की ओर से पारित आदेश को दरकिनार करने और कोर्ट के आदेश की अवमानना का आरोप लगाया गया है। यह भी कहा गया है कि राज्य सरकार ने डीजीपी की नियुक्ति के लिए जो चयन समिति बनाई है, उसमें एक संघ लोक सेवा आयोग और एक झारखंड लोक सेवा आयोग का नामित सदस्य रखना अनिवार्य है, लेकिन सरकार ने अपने ही इस नियम का अनुपालन नहीं किया। जिस चयन समिति ने डीजीपी पद पर नियुक्ति के लिए अनुराग गुप्ता के नाम की अनुशंसा की, उसकी बैठक में यूपीएससी और जेपीएससी का कोई सदस्य नहीं था।
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तमिलनाडु: पश्चिमी घाट क्षेत्र में लगातार बारिश से बांधों का जलस्तर बढ़ा

तिरुनेलवेली, 16 जून। दक्षिण-पश्चिम मानसून के तेज होने से तमिलनाडु के कई इलाकों में लगातार बारिश हो रही है। खासकर पश्चिमी घाट क्षेत्र में बारिश ने परेशानी बढ़ा दी है। इसके कारण तिरुनेलवेली जिले के बांधों में जलस्तर काफी बढ़ गया है। पश्चिमी घाट क्षेत्र में लगातार हो रही बारिश के कारण इन बांधों में जलस्तर और बढ़ने की उम्मीद है।
जानकारी के मुताबिक, पिछले तीन दिनों में पापनासम डैम का जलस्तर 6 फीट बढ़कर 130.20 फीट पर पहुंच गया है। बांध में प्रति सेकंड 5222 क्यूबिक फीट पानी आ रहा है और सिंचाई के लिए प्रति सेकंड 1400 क्यूबिक फीट पानी छोड़ा जा रहा है।
पिछले तीन दिनों में सर्वलार डैम का जलस्तर 10 फीट बढ़कर 142.12 फीट पर पहुंच गया। मणिमुथर डैम का जलस्तर 94 फीट पर है, जिसमें 619 क्यूबिक फीट प्रति सेकंड का इनफ्लो और सिंचाई के लिए 75 क्यूबिक फीट प्रति सेकंड का आउटफ्लो है।
इसके पहले बारिश के चलते तमिलनाडु के कोयंबटूर में आयोजित होने वाला लोकप्रिय इकोटूरिज्म कार्यक्रम स्थगित करना पड़ा। ये कार्यक्रम हर शनिवार, रविवार और त्यौहारी छुट्टियों पर आयोजित होता है, जिसके लिए पर्यटकों को पहले से बुकिंग करानी पड़ती है।
कोयंबटूर जिले के मेट्टुपलायम में भवनिया नदी पर स्थित पिल्लूर डैम के जलाशय क्षेत्र परालीकाड में 2007 से लगातार इकोटूरिज्म कार्यक्रम रखा जाता है, जो 14 जून को रद्द कर दिया गया। मौसम विभाग ने कोयंबटूर और नीलगिरी जिलों में अगले तीन दिनों तक भारी बारिश की चेतावनी दी। मौसम का ऑरेंज अलर्ट जारी होने के बाद वन विभाग ने कार्यक्रम रद्द करने का फैसला लिया।
इकोटूरिज्म का मुख्य आकर्षण डैम के जलाशय में स्थानीय नावों से की जाने वाली यात्रा है, जो जंगल के बीच झील जैसा दृश्य पेश करती है। पर्वतीय चोटियों और घने जंगलों के बीच बसे इस क्षेत्र की प्राकृतिक सुंदरता पर्यटकों को खूब लुभाती है। हालांकि, भारी बारिश की संभावना के चलते एहतियातन 14 और 15 जून को इकोटूरिज्म कार्यक्रम को रद्द करने की घोषणा की गई।
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मुंबई पुलिस के डीसीपी का आंतरिक तबादला: दत्ता नलावडे को जोन 10 और असलम शेख को जोन 6 में तैनात किया गया

मुंबई: मुंबई पुलिस में आंतरिक तबादले किए गए हैं, जिसके तहत कृष्णकांत उपाध्याय को जोन 3 में स्थानांतरित किया गया है, वे पहले पुलिस मुख्यालय 1 में थे। डीसीपी डिटेक्शन दत्ता नलावड़े को जोन 10 और सचिन गंजाल को प्रिवेंटिव में स्थानांतरित किया गया है। महेश चामटे को प्रोटेक्शन से जोन 12, जोन 6 नुनाथ धुले को एंटी नारकोटिक्स सेल, जोन 7 विजय कांत सागर को सी प्रोटेक्शन पोर्ट जोन, प्रशांत परदेसी मंत्रालय से ट्रैफिक साउथ, निमित गोयल को एलए से एसटीएफ ईओडब्ल्यू, जोन 3 दत्तात्रे कांबले को एसबी 1, पुरुषोत्तम कराड साइबर क्राइम, असलम शेख को जोन 6 में स्थानांतरित किया गया है। राकेश ओला को जोन 7, राज तिलक रोशन को डिटेक्शन क्राइम ब्रांच, डीसीपी.
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