लखनऊ, 22 दिसंबर : योगी सरकार ने सोमवार को विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 24,496.98 करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट प्रस्तुत किया। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बजट पेश करते हुए कहा कि यह अनुपूरक बजट प्रदेश में विकास की निरंतरता बनाए रखने, आवश्यक क्षेत्रों में अतिरिक्त संसाधन उपलब्ध कराने और बदलती जरूरतों के अनुरूप योजनाओं को गति देने के उद्देश्य से लाया गया है।

वित्त मंत्री ने बताया कि वर्ष 2025-26 के लिए प्रदेश का मूल बजट 8,08,736.06 करोड़ रुपए का था, जबकि प्रस्तुत अनुपूरक बजट मूल बजट के अनुपात में 3.03 प्रतिशत है। अनुपूरक बजट को मिलाकर वित्तीय वर्ष 2025-26 का कुल बजट अब 8,33,233.04 करोड़ का हो गया है। यह बजट विकासात्मक प्राथमिकताओं को और अधिक सुदृढ़ करने पर केंद्रित है।

प्रस्तुत अनुपूरक बजट में राजस्व व्यय के रूप में 18,369.30 करोड़ रुपए और पूंजीगत व्यय के रूप में 6,127.68 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। सरकार का उद्देश्य राजस्व आवश्यकताओं की पूर्ति के साथ-साथ पूंजीगत निवेश को बढ़ाकर आधारभूत ढांचे को मजबूत करना है।

वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया कि अनुपूरक बजट में प्रदेश की आर्थिक प्रगति और जनकल्याण से जुड़े प्रमुख क्षेत्रों को प्राथमिकता दी गई है। इसके अंतर्गत औद्योगिक विकास के लिए 4,874 करोड़ रुपए, पावर सेक्टर के लिए 4,521 करोड़ रुपए, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के लिए 3,500 करोड़ रुपए, नगर विकास के लिए 1,758.56 करोड़ रुपए और तकनीकी शिक्षा के लिए 639.96 करोड़ रुपए की धनराशि प्रस्तावित की गई है।

अनुपूरक बजट में सामाजिक और भविष्य उन्मुख क्षेत्रों पर भी विशेष ध्यान दिया गया है। इसके तहत, महिला एवं बाल विकास के लिए 535 करोड़ रुपए, यूपीनेडा (सौर एवं नवीकरणीय ऊर्जा) के लिए 500 करोड़ रुपए, मेडिकल एजुकेशन के लिए 423.80 करोड़ रुपए, गन्ना एवं चीनी मिल क्षेत्र के लिए 400 करोड़ रुपए की बजटीय व्यवस्था की गई है।

वित्त मंत्री ने स्पष्ट किया कि योगी सरकार ने एफआरबीएम अधिनियम की सीमा का हमेशा पालन किया है और किसी भी स्तर पर वित्तीय अनुशासन से समझौता नहीं किया गया। भारत सरकार के पत्रक के अनुसार उत्तर प्रदेश की जीडीपी 31.14 लाख करोड़ रुपए आंकी गई है, जो पहले के अनुमानों से अधिक है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश आज रेवेन्यू सरप्लस स्टेट के रूप में उभर रहा है, जो राज्य की मजबूत आर्थिक स्थिति को दर्शाता है।

उन्होंने कहा कि जब किसी वित्तीय वर्ष में स्वीकृत धनराशि व्यय की वास्तविक आवश्यकताओं के लिए अपर्याप्त हो जाती है, तब अनुपूरक अनुदान की मांग विधानमंडल के समक्ष प्रस्तुत की जाती है। कई बार नई मदों पर व्यय की आवश्यकता होती है या योजनाओं में महत्वपूर्ण परिवर्तन के कारण विधानमंडल की स्वीकृति अनिवार्य हो जाती है।

मुंबई, 22 दिसंबर : शिवसेना नेता मनीषा कायंदे ने महाराष्ट्र के स्थानीय निकाय चुनाव में महायुति को मिली जीत का श्रेय राज्य के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे को दिया। उन्होंने कहा कि पहली बार इस स्थानीय चुनाव में शिवसेना उतरी और शानदार प्रदर्शन करते हुए अपनी कुशलता का परिचय दिया।

मनीषा कायंदे ने सोमवार को आईएएनएस से बातचीत में कहा कि स्थानीय निकाय चुनाव में जीत का श्रेय जमीनी स्तर पर काम करने वाले सभी शिवसैनिकों को भी जाता है। इस दिशा में हमारी पार्टी ने शानदार काम किया है। इसके लिए शिवसेना की तारीफ की जानी चाहिए।

उन्होंने बताया कि महाराष्ट्र के स्थानीय निकाय चुनाव में शिवसेना को मिली जीत ने यह साबित कर दिया है कि एकनाथ शिंदे के नेतृत्व और कुशलता में किसी भी प्रकार का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। पिछले कुछ दिनों से एकनाथ शिंदे की कार्यशैली पर लोग सवाल उठा रहे थे। लेकिन, महाराष्ट्र के स्थानीय निकाय चुनाव में जिस तरह की जीत शिवसेना ने हासिल की है, वो सराहनीय है। इस जीत ने एकनाथ शिंदे पर सवाल उठाने वालों का मुंह बंद कर दिया।

उन्होंने महाराष्ट्र के स्थानीय निकाय चुनावों में विपक्षी दलों के प्रदर्शन पर कहा कि आज की तारीख में विपक्ष की प्रासंगिकता पूरी तरह खत्म हो चुकी है। इन लोगों ने जमीनी स्तर पर उतरकर चुनाव प्रचार नहीं किया, प्रचार में इन लोगों के साथ कोई भी खड़ा नहीं दिखा। प्रदेश की जनता इन लोगों से क्या ही उम्मीद करेगी। विपक्षी दलों की दुर्गति का आलम यह है कि इनका पूरा नैरेटिव खत्म हो चुका है। पहले इन लोगों ने ईवीएम का जिक्र किया, फिर वोट चोरी का जिक्र किया। विपक्ष ने अपनी तरफ से जनता को गुमराह करने के कई प्रयास किए। इनको यह समझना होगा कि घर में बैठे-बैठे चुनाव नहीं लड़े जाते हैं। अगर आपको चुनाव लड़ना है, तो इसके लिए जमीन पर उतरना होगा।

शिवसेना नेता ने बताया कि महाविकास अघाड़ी स्वार्थ के दम पर बनाया गया गठबंधन था। ये लोग एक-दूसरे के साथ स्वार्थ की वजह के चलते जुड़े थे। इन्हें प्रदेश की जनता से कोई सरोकार नहीं था। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की ही स्थिति देख लीजिए। जब संसद का सत्र शुरू होता है, तो राहुल गांधी विदेश में जाकर बैठ जाते हैं। ऐसी स्थिति में लोग इनसे क्या उम्मीद कर सकते हैं।

उन्होंने राज ठाकरे की राजनीतिक कुशलता को लेकर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि राज ठाकरे लगातार राजनीति के नाम पर पारिवारिक मुलाकात कर रहे हैं, जिससे किसी भी प्रकार का कोई फायदा नहीं हुआ। इन्हें लगता है कि इस तरह की मुलाकात से किसी भी प्रकार का फायदा होगा, तो यह इनकी गलतफहमी है।

मुंबई: में म्युनिसिपल इलेक्शन शुरू हो गए हैं। 29 म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के लिए 15 जनवरी को वोटिंग होगी, जबकि 16 जनवरी को वोटों की गिनती होगी और रिज़ल्ट घोषित किए जाएंगे। इस इलेक्शन में सबका ध्यान मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इलेक्शन पर रहेगा। शिवसेना ठाकरे ग्रुप म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में सत्ता बनाए रखने की कोशिश करेगा। जबकि एकनाथ शिंदे की शिवसेना और भाजपा मुंबई में बीएमसी पर राज करने की कोशिश करेंगे। महायोति में सीटों के बंटवारे पर बातचीत चल रही है, लेकिन चुनावी समझ अभी पूरी नहीं हुई है। हालांकि, मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इलेक्शन से पहले महा विकास अघाड़ी में बड़ी दरार आ गई है। कांग्रेस ने मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इलेक्शन अपने दम पर लड़ने का ऐलान किया है। जिससे इस इलेक्शन में मुकाबला और तेज़ हो गया है।
कांग्रेस अकेले लड़ेगी इलेक्शन
कांग्रेस ने मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इलेक्शन अपने दम पर लड़ने का ऐलान किया है। कांग्रेस के महाराष्ट्र इंचार्ज रमेश चिन्नाथला इस समय महाराष्ट्र के दौरे पर हैं। आज मुंबई में हुई मीटिंग के बाद रमेश चिन्नाथला ने कहा है कि वह आने वाले इलेक्शन अपने दम पर लड़ेंगे। उन्होंने कहा कि मुंबई में बहुत करप्शन है। इसीलिए कांग्रेस ने अकेले चुनाव लड़ने का फैसला किया है। हमने BJP और शिवसेना ठाकरे ग्रुप के खिलाफ लड़ने का फैसला किया है। सच्चे देशभक्त और सेक्युलर लोगों को इस लड़ाई में हमारा साथ देना चाहिए। सत्ता में आने के बाद, हम मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के मुद्दों को अच्छे तरीके से सुलझाएंगे। इसलिए, मैं वोटर्स से अपील करता हूं कि वे हमारा साथ दें और हम मुंबई का विकास करेंगे।
मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन चुनाव
स्टेट इलेक्शन कमीशन ने 15 दिसंबर को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन चुनावों की घोषणा की थी। इस घोषणा के अनुसार, उम्मीदवार 23 दिसंबर से 30 दिसंबर, 2025 तक अपनी एप्लीकेशन फाइल कर सकेंगे। इलेक्शन कमीशन 31 दिसंबर को एप्लीकेशन की जांच करेगा। उम्मीदवार 2 जनवरी, 2026 तक अपनी एप्लीकेशन वापस ले सकते हैं। मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन चुनावों के लिए वोटिंग 5 जनवरी को होगी। वोटिंग 16 जनवरी, 2026 को होगी और उसी दिन नतीजे घोषित किए जाएंगे।