राजनीति
बंगाल में उपचुनाव कराने के लिए चुनाव आयोग पर बढ़ते दबाव पर भाजपा ने तृणमूल पर साधा निशाना

पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस द्वारा राज्य में उपचुनाव कराने के लिए चुनाव आयोग पर लगातार दबाव बनाया जा रहा है। इस बीच अब भाजपा ने बंगाल में चुनाव कराने पर सत्ताधारी पार्टी के ‘डबल स्टैंडर्ड’ के लिए उसकी आलोचना की है। इस मुद्दे पर बोलते हुए, राज्य भाजपा अध्यक्ष दिलीप घोष ने कहा, “वे (तृणमूल) कह रहे हैं कि राज्य में कोई कोरोना नहीं है। अगर ऐसा है, तो वे लोकल ट्रेनों के संचालन की अनुमति क्यों नहीं दे रहे हैं? वे स्कूलों को खोलने को अनुमति क्यों नहीं दे रहे हैं?”
उन्होंने कहा, “पिछले एक साल से, उन्होंने महामारी के कारण निकाय चुनाव नहीं कराए हैं। सिर्फ ममता बनर्जी की वजह से, तृणमूल अब चुनाव आयोग पर उपचुनाव कराने का दबाव डाल रही है। पिछले एक साल से सभी नगर पालिकाओं और निगमों को प्रशासकों द्वारा चलाया जा रहा है, क्योंकि वहां कोई निर्वाचित निकाय नहीं है। लोकतांत्रिक देश में ऐसा नहीं हो सकता। एक ही मुद्दे पर दो अलग-अलग नियम नहीं हो सकते। उन्हें पहले स्पष्ट होना चाहिए।”
घोष की प्रतिक्रिया सत्तारूढ़ दल के एक प्रतिनिधिमंडल के गुरुवार को चुनाव आयोग से मिलने और छह महीने से पहले राज्य में लंबित उपचुनाव कराने का आग्रह करने के बाद आई है।
तृणमूल के प्रतिनिधिमंडल में सौगत रॉय, सुखेंदु शेखर रॉय, जौहर सीरकर, सजदा अहमद और महुआ मोइत्रा शामिल थे।
तृणमूल सांसद सौगत रॉय ने ईसी के साथ बैठक के बाद एक संवाददाता सम्मेलन में कहा, “चुनाव आयोग के साथ हमारी बैठक बहुत सौहार्दपूर्ण रही। चुनाव निकाय ने कहा है कि इसका उद्देश्य चुनाव कराना है और मतदान प्रक्रिया को रोकना नहीं है। हमने चुनाव आयोग को बताया कि स्थिति चुनाव कराने के लिए अनुकूल है, क्योंकि राज्य में कोविड मामलों की संख्या में गिरावट आई है।”
तृणमूल सांसद ने कहा, “हमने उन सभी सात निर्वाचन क्षेत्रों के कोविड आंकड़े भी सौंपे हैं, जहां उपचुनाव लंबित हैं। चुनाव आयोग ने कहा है कि वह इस मामले पर विचार करेगा। हम चुनाव आयोग से निष्पक्ष प्रतिक्रिया की उम्मीद कर रहे हैं।”
पोल पैनल को सौंपे गए एक ज्ञापन में, तृणमूल ने कहा कि राज्य में कोविड के मामले 70,000 से घटकर 830 हो गए हैं और चुनाव कराने का सही समय है।
प्रतिनिधिमंडल ने चुनाव आयोग से अक्टूबर में शुरू होने वाले त्योहारी सीजन के दौरान उपचुनाव नहीं कराने का भी अनुरोध किया है।
इससे पहले, पोल पैनल ने बंगाल में उपचुनाव कराने पर राजनीतिक दलों की राय मांगी थी।
मोइत्रा ने यह सुझाव दिया कि चुनाव आयोग सात निर्वाचन क्षेत्रों में चरणबद्ध तरीके से (तीन से चार चरणों में) उपचुनाव करा सकता है।
बंगाल में सात विधानसभा सीटें खाली पड़ी हैं, जिनमें कोलकाता का भवानीपुर भी शामिल है, जहां निर्वाचित विधायक सोवन्देब चट्टोपाध्याय ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के लिए रास्ता बनाने के लिए अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। नंदीग्राम से भाजपा के सुवेंदु अधिकारी के खिलाफ विधानसभा चुनाव में हारने वाली बनर्जी के इस सीट से चुनाव लड़ने की संभावना है।
महाराष्ट्र
डोंबिवली से आग्नेयास्त्र के साथ एक व्यक्ति गिरफ्तार

मुंबई: मुंबई के आतंकवाद निरोधक दस्ते (एटीएस) ने हथियार बेचने की कोशिश कर रहे एक संदिग्ध से 7.5 लाख रुपये की कीमत की 4 देसी पिस्तौल और 35 जिंदा कारतूस जब्त करने का दावा किया है। एटीएस को सूचना मिली थी कि मुंबई से सटे डोंबिवली के महात्मा गांधी रोड पर 35 वर्षीय एक व्यक्ति हथियार बेचने जा रहा है। एटीएस की टीम ने जाल बिछाकर उसकी तलाशी ली और उसके कब्जे से 3 देसी पिस्तौल और 35 जिंदा कारतूस बरामद किए। आरोपी के खिलाफ एटीएस काला चौकी में आर्म्स एक्ट और अन्य धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। तकनीकी जांच के दौरान आरोपी को एक बन्दूक के साथ गिरफ्तार भी किया गया। अब तक पुलिस ने 7.5 लाख रुपये की कीमत की 4 बन्दूकें, 35 जिंदा कारतूस और 2 माइग्रेन बरामद किए हैं। आगे की जांच जारी है।
महाराष्ट्र
महाराष्ट्र के अहमदनगर के एक गांव में दरगाह पर कब्जा करने के बाद मुसलमानों का सामाजिक बहिष्कार क्या जा रहा है?

मुंबई: महाराष्ट्र के अहमदनगर के गोहा इलाके में रमजान अली शाह बाबा की एक प्राचीन दरगाह पर कब्जा कर वहां मूर्ति स्थापित करने के बाद अब यहां मुसलमानों का सामाजिक बहिष्कार किया जा रहा है। गांव का कोई भी गैर-मुस्लिम अगर गांव के मुसलमानों से खरीद-फरोख्त या लेन-देन करता है तो यहां के गैर-मुस्लिम शरारती तत्व उस पर जुर्माना लगाते हैं। ऐसा अलोकतांत्रिक और अनैतिक माहौल महाराष्ट्र में 2023 से बीजेपी सरकार की नाक के नीचे चल रहा है और सरकार मूकदर्शक बनी हुई है।
ऐसा उद्गार तुषार गांधी ने मौलाना सैयद मोइनुद्दीन अशरफ उर्फ मोइन मियां के नेतृत्व में मुंबई के इस्लाम जिमखाना में ‘हम भारत के लोग’ नामक संगठन द्वारा आयोजित बैठक में व्यक्त किया। इस बैठक में महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री और कांग्रेस नेता आरिफ नसीम खान, एमआईएम के पूर्व विधायक वारिस पठान, निजामुद्दीन राईन, सामाजिक कार्यकर्ता फिरोज मेथी बोरवाला, जावेद जनेजा, सईद नूरी समेत अन्य सामाजिक-राजनीतिक और राष्ट्रीय हस्तियां मौजूद थीं। जहां यह निर्णय लिया गया कि जल्द ही इस मुद्दे पर एक प्रतिनिधिमंडल महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और दोनों उपमुख्यमंत्रियों के अलावा सभी राजनीतिक दलों के नेताओं से मुलाकात करेगा।
महाराष्ट्र
ईडी ने डिनो मोरिया के साथ मुंबई मीठी नदी अनियमितताओं की जांच की

मुंबई: मुंबई के फिल्म अभिनेता डिनो मोरिया की मुश्किलें बढ़ गई हैं। प्रवर्तन निदेशालय ने अब मीठी नदी सफाई और अनियमितता भ्रष्टाचार मामले में जांच शुरू कर दी है। इससे पहले ईडी ने इस मामले में 15 जगहों पर छापेमारी की थी, जिसमें कई अहम दस्तावेज भी जब्त किए गए थे। डिनो मोरिया के घर की तलाशी भी ली गई। आज डिनो मोरिया ईडी दफ्तर में पेश हुए और वहां फिल्म अभिनेता से मीठी नदी भ्रष्टाचार मामले और 65 करोड़ रुपये के भ्रष्टाचार मामले में पूछताछ की गई। डिनो मोरिया के साथ इस मामले में बीएमसी के अधिकारी और तीन कंपनी मालिक भी शामिल हैं। मीठी नदी मामले में फर्जी एमओयू भी तैयार किया गया था। इस मामले में ईओडब्ल्यू ने भी केस दर्ज किया है और 13 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। इस मामले में ईओडब्ल्यू ने डिनो मोरिया और उनके भाई से भी पूछताछ की है। ईओडब्ल्यू के बाद अब ईडी ने भी पीएमएलए एक्ट और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में समानांतर जांच शुरू कर दी है इसके अलावा ईडी पैसों के लेन-देन को लेकर भी लगातार जांच कर रही है। ईडी ने डिनो से उनके घर पर घंटों पूछताछ की है। अब ईडी ने उन्हें दोबारा दफ्तर बुलाकर पूछताछ की है।
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