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Thursday,10-April-2025
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राजनीति

गुजरात में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की तैयारी में बीजेपी, जल्द ही होगा कमेटी का गठन

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गुजरात चुनाव से पहले बीजेपी गुजरात में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की दिशा में कदम आगे बढा दिया है..जानकारी के मुताबिक भूपेंद्र पटेल की सरकार शनिवार को होने वाली कैबिनेट में इसके लिए एक कमेटी के गठन का ऐलान कर सकती है.. जो कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किए जाने की हर पहलुओं पर गौर करेगी और उसके बाद सरकार को अपनी रिपोर्ट सौपेंगी..

आपको बता दें कि इससे पहले उत्तराखंड की धामी सरकार ने यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने के लिए एक कमेटी बनाई है और उस कमेटी को भी अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपनी है.. ठीक उसी तरह की प्रक्रिया गुजरात की भूपेंद्र पटेल सरकार अपनाने जा रही है..

यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर हमला बोला है. कांग्रेस नेता शक्ति सिंह गोहिल ने कहा है कि संविधान के अनुसार यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने का अधिकार राज्य सरकार के पास है ही नहीं. ये केंद्र सरकार का अधिकार है. असली मुद्दों पर बीजेपी बात कर नहीं रही है. बेरोजगारी, एजुकेशन, महंगाई पर बीजेपी चर्चा नहीं करती है.

वहीं आम आदमी पार्टी का कहना है कि चुनाव से पहले बीजेपी कुछ भी कर लें, इसका कोई फर्क नहीं पड़ने वाला. गुजरात की जनता ने इस बार बदलाव लाने की ठान ली है. बीजेपी यूनिफॉर्म सिविल कोड की चर्चा इसलिए कर रही है क्योंकि चुनाव नजदीक है लेकिन इसका कोई असर जनता पर नहीं पड़ेगा…

महाराष्ट्र

मुंबई में मस्जिदों के लाउडस्पीकर से सिर्फ अज़ान दी जाएगी, शिवाजी नगर में कंस्ट्रक्शन वर्कर सौम्या की शरारत मुसलमानों को बहकाने की कोशिश: अबू आसिम आज़मी

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मुंबई: मुंबई के गोविंदी शिवाजी नगर में लाउडस्पीकर विवाद पर सभी विचारधाराओं के विद्वानों की एक महत्वपूर्ण बैठक में यह निर्णय लिया गया कि मस्जिदों स्कूलों और मदरसों के दस्तावेजों को प्रमाणित किया जाना चाहिए और इसके साथ ही लाउडस्पीकर के लिए पुलिस की अनुमति भी बिना किसी प्रतिबंध के प्राप्त की जानी चाहिए क्योंकि सांप्रदायिक तत्व, विशेष रूप से क्रेट सौम्या, मुंबई शहर का माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए वह लगातार मस्जिदों, स्कूलों और मदरसों को निशाना बना रहे हैं।

इस बैठक को संबोधित करते हुए समाजवादी पार्टी के नेता और विधायक अबू आसिम आजमी ने कहा कि क्रेट सौम्या मस्जिदों और अज़ान से पीड़ित हैं। वह हिंदुओं और मुसलमानों के बीच नफरत पैदा करने के लिए सांप्रदायिकता को बढ़ावा दे रहे हैं, इसलिए मुसलमानों को उनसे सावधान रहने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि जिस तरह रामनवमी पर मालोनी मस्जिद के पास कानून की धज्जियां उड़ाई गईं, डीजे बजाया गया। उन्होंने कहा कि आज संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, इसलिए मुसलमानों को धैर्य रखने और रणनीतिक ढंग से काम करने के लिए तैयार रहने की जरूरत है।

उन्होंने कहा कि इस मुद्दे पर बीएमसी और पुलिस कमिश्नर के साथ बैठक की जानी चाहिए और उन्हें स्थिति से अवगत कराया जाना चाहिए। साथ ही इन उपद्रवियों पर प्रतिबंध लगाने की भी मांग की गई है। उन्होंने आगे कहा कि बदमाशों, विशेषकर क्रीट सौम्या के अवैध भ्रमण को रोका जाना चाहिए।

पूर्व मंत्री और कांग्रेस नेता आरिफ नसीम खान ने कहा कि हमें मस्जिदों, स्कूलों और मदरसों के दस्तावेजों को सही करने की जरूरत है और कानूनी तौर पर उनका जवाब देना चाहिए। आरिफ नसीम खान ने कहा कि मदरसों के कानूनी दस्तावेजों के साथ-साथ लाउडस्पीकर परमिट प्राप्त करना भी अनिवार्य है। उन्होंने कहा कि हमें जोश में नहीं बल्कि सचेत होकर काम करने की जरूरत है क्योंकि सांप्रदायिक तत्व लगातार मुसलमानों को सड़कों पर लाने और उन्हें बहकाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमें कानूनी तौर पर उनका जवाब देना होगा। आरिफ नसीम खान ने प्रस्ताव रखा कि केवल अजान लाउडस्पीकर पर दी जाए तथा शेष भाषण मस्जिद के अंदर लगे स्पीकरों का उपयोग करके दिए जाएं, जिस पर विद्वानों ने सहमति व्यक्त की।

इस बैठक में वकीलों की एक टीम गठित की गई जो मस्जिदों के कागजात और अन्य कानूनी समस्याओं को सुलझाने का प्रयास करेगी और फिर इस संबंध में कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अबू आसिम आज़मी ने कहा कि उपद्रवियों को मस्जिदों के लाउडस्पीकरों पर ही आपत्ति है। इसमें राज ठाकरे, क्रेट सौम्या, मंगल प्रभात लोढ़ा और नितीश राणे नफरत भरा माहौल बना रहे हैं और मुसलमानों को बहला-फुसलाकर सड़कों पर लाने की साजिश कर रहे हैं ताकि माहौल बिगड़ जाए। मुसलमानों को सतर्क रहने की जरूरत है, इसलिए मेरी मांग है कि इन घृणित नेताओं पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया जाए तथा इनके दौरों पर भी रोक लगाई जाए ताकि शांतिपूर्ण माहौल बना रहे। इस बैठक में मौलाना अब्दुल रहमान जियाई ने कहा कि मस्जिदों पर लाउडस्पीकरों पर आपत्ति के संबंध में कानूनी कार्रवाई की गई है। इसके अलावा क्रेट सौम्या और अन्य नेता भी मदरसों को निशाना बना रहे हैं। उनके दस्तावेजों की भी जांच की जा रही है, जो पूरी तरह गलत है। हालांकि, मदरसों के दस्तावेजों की सत्यता और अन्य मुद्दों पर भी काम किया जा रहा है।

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राष्ट्रीय समाचार

स्कूल में मिलने वाले भोजन के लिए, 954 करोड़ रुपये की अतिरिक्त लागत वहन करेगी सरकार

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नई दिल्ली, 10 अप्रैल। पीएम पोषण योजना के अंतर्गत छात्र-छात्राओं को गर्म पका हुआ भोजन दिया जाता है। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने इसमें उपयोग होने वाली सामग्री लागत में 9.50 फीसदी की वृद्धि की है। इस वृद्धि के कारण केंद्र सरकार वित्त वर्ष 2025-26 में लगभग 954 करोड़ रुपये की अतिरिक्त लागत वहन करेगी।

इससे विद्यार्थियों को पर्याप्त और पौष्टिक भोजन मिलता रहेगा। ये नई दरें 1 मई से सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू होंगी। पीएम पोषण योजना एक केंद्र प्रायोजित योजना है जिसके अंतर्गत 10.36 लाख सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालय आते हैं। यहां बाल वाटिका और कक्षा 1 से 8 तक अध्ययनरत 11.20 करोड़ विद्यार्थियों को दिन में एक बार गर्म पका हुआ भोजन दिया जाता है।

इस योजना का उद्देश्य पोषण सहायता प्रदान करना और विद्यालय में विद्यार्थियों की संख्या बढ़ाना है। शिक्षा मंत्रालय का कहना है कि पीएम पोषण योजना के अंतर्गत भोजन बनाने के लिए दाल, सब्जियां, तेल, मसाले और ईंधन आदि की खरीद के लिए ‘सामग्री लागत’ प्रदान की जाती है। सामग्री लागत के अलावा, भारत सरकार भारतीय खाद्य निगम के माध्यम से लगभग 26 लाख मीट्रिक टन खाद्यान्न भी उपलब्ध कराती है।

भारत सरकार खाद्यान्न की 100 प्रतिशत लागत वहन करती है। इसमें प्रति वर्ष लगभग 9,000 करोड़ रुपये का अनुदान और भारतीय खाद्य निगम डिपो से विद्यालयों तक खाद्यान्न की 100 प्रतिशत परिवहन लागत शामिल है। योजना के अंतर्गत खाद्यान्न लागत सहित सभी घटकों को जोड़ने के बाद प्रति भोजन लागत बाल वाटिका और प्राथमिक कक्षाओं के लिए लगभग 12.13 रुपये और उच्च प्राथमिक कक्षाओं के लिए 17.62 रुपये आती है।

केंद्रीय श्रम मंत्रालय का श्रम ब्यूरो, पीएम पोषण के अंतर्गत इन वस्तुओं के लिए मुद्रास्फीति के आंकड़े प्रदान करता है। इन आंकड़ों के अनुसार पीएम पोषण के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) तैयार किया गया है। ग्रामीण क्षेत्र के लिए यह सूचकांक, देश के 20 राज्यों में फैले 600 गांवों के नमूने से निरंतर मासिक मूल्य एकत्र करने के आधार पर जारी किया जाता है। श्रम ब्यूरो द्वारा उपलब्ध कराए गए मुद्रास्फीति सूचकांक के आधार पर, भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय ने ‘सामग्री लागत’ में 9.50 फीसदी की वृद्धि की है।

ये सामग्री लागत दरें न्यूनतम अनिवार्य दरें हैं। वहीं राज्य और केंद्र शासित प्रदेश इसमें अपने निर्धारित हिस्से से अधिक योगदान करने के लिए स्वतंत्र हैं। गौरतलब है कि कुछ राज्य पीएम पोषण योजना के अंतर्गत अधिक पोषण युक्त भोजन उपलब्ध कराने के लिए अपने स्वयं के संसाधनों से भी योगदान कर रहे हैं।

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महाराष्ट्र

चेंबूर में सनसनीखेज गोलीबारी, आरोपियों की तलाश जारी, गोलीबारी की साजिश किसने रची इसकी जांच जारी

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मुंबई: मुंबई के चेंबूर डायमंड गार्डन इलाके में कल रात 9:50 बजे एक कंस्ट्रक्शन कंपनी के मालिक पर गोलीबारी की घटना से सनसनी फैल गई। तीन अज्ञात मोटरसाइकिल सवार हमलावरों ने बिल्डर पर घातक हथियार से हमला किया, लेकिन सदरू हमले में बच गया और उसे पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। गोलीबारी उस समय हुई जब वह सिन्हा पनवेल हाईवे से गुजर रहे थे। पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि अज्ञात हमलावरों को सदरू पर गोली चलाने के लिए किसने उकसाया और किसने गोली चलाने की साजिश रची। डीसीपी नुनाथ ढोले ने बताया कि हमलावरों की तलाश जारी है और गोलीबारी के बाद मामला दर्ज कर लिया गया है। मुंबई पुलिस हर पहलू से मामले की जांच कर रही है ताकि पता लगाया जा सके कि सदरू की किसी से कोई निजी दुश्मनी या द्वेष था या नहीं। हमलावरों का स्केच भी तैयार कर लिया गया है। मुंबई क्राइम ब्रांच भी समानांतर जांच कर रही है। हमलावरों की तलाश के लिए एक पुलिस टीम गठित की गई है, लेकिन अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। मुंबई पुलिस ने बताया कि गोलीबारी के बाद हमलावर भाग गए। मुंबई पुलिस सीसीटीवी फुटेज की जांच के साथ-साथ शूटरों के भागने की दिशा की भी जांच कर रही है। पुलिस आरोपियों की तलाश के साथ ही मुखबिरों से इस संबंध में जानकारी जुटाने में भी जुट गई है।

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