नई दिल्ली, 13 अगस्त। खान मंत्रालय के अनुसार, भारत-ब्रिटेन व्यापक आर्थिक एवं व्यापार समझौता (सीईटीए) घरेलू खनिज क्षेत्र के लिए लाभकारी सिद्ध होगा।

खान मंत्रालय के सचिव वी.एल. कांता राव ने एफटीए भागीदार देश में बेहतर बाजार पहुंच और प्रतिस्पर्धात्मकता के संदर्भ में भारतीय खनिज क्षेत्र, विशेष रूप से एल्युमीनियम उद्योग के लिए अवसरों पर प्रकाश डाला।

सीईटीए प्रावधानों का बेहतर उपयोग करने के लिए उन्होंने रोड शो के माध्यम से ब्रिटेन में उत्पाद की मांग को समझने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने दोनों देशों के बीच आरएंडडी सहयोग के अवसरों का भी उल्लेख किया।

खान मंत्रालय ने भारत-ब्रिटेन सीईटीए से उत्पन्न होने वाले संभावित लाभों और अवसरों पर चर्चा करने हेतु भारतीय खनिज उद्योग को एक साथ लाने के उद्देश्य से एक वेबिनार का आयोजन किया।

इस वेबिनार में उद्योग जगत के 230 से अधिक प्रतिभागी शामिल हुए।

एल्यूमीनियम एसोसिएशन ऑफ इंडिया की ओर से वेदांता समूह के सीईओ (एल्यूमीनियम) राजीव कुमार ने भारत-यूके सीईटीए के बाद भारतीय एल्यूमीनियम उद्योग के लिए अवसरों पर एक प्रस्तुति दी।

नाल्को के सीएमडी बी.पी. सिंह, बाल्को के सीईओ राजेश कुमार, एफआईएमआई के डीजी बी.के. भाटिया और हिंडाल्को, एएसएमए तथा एमआरएआई के अन्य उद्योगपतियों ने अपने वक्तव्यों में इस व्यापार समझौते का स्वागत किया और उन तरीकों पर प्रकाश डाला, जिनसे भारतीय खनिज उद्योग, विशेष रूप से प्राथमिक और माध्यमिक एल्यूमीनियम क्षेत्र, यूके के बाजार में गति प्राप्त कर सकता है।

जेएनएआरडीडीसी के निदेशक डॉ. अनुपम अग्निहोत्री ने इस बारे में जानकारी साझा की कि अनुसंधान एवं विकास में संस्थागत सहयोग को कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है।

भारत-यूके समझौते के तहत, भारत 90 प्रतिशत ब्रिटिश उत्पादों पर शुल्क में कटौती करेगा, जबकि यूके 99 प्रतिशत भारतीय निर्यात पर शुल्क कम करेगा।

विभिन्न क्षेत्रों में टैरिफ लाइनों और नियामक बाधाओं में इस महत्वपूर्ण ढील का उद्देश्य बाजार तक पहुंच बढ़ाना और दोनों पक्षों के व्यवसायों की लागत कम करना है।

भारतीय उपभोक्ताओं के लिए इस समझौते से स्कॉच व्हिस्की, जिन, लग्जरी कार, सौंदर्य प्रसाधनों और चिकित्सा उपकरणों जैसी आयातित वस्तुओं की कीमतें कम होंगी।

भारतीय निर्यातकों, विशेष रूप से कपड़ा और चमड़ा क्षेत्र के निर्यातकों को शून्य शुल्क से लाभ होगा, जिससे बांग्लादेश और कंबोडिया जैसे देशों के मुकाबले उनकी प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ेगी।

यह समझौता यह भी सुनिश्चित करता है कि भारतीय कृषि निर्यात को जर्मनी जैसे प्रमुख यूरोपीय निर्यातकों के साथ टैरिफ समानता प्राप्त हो, जिससे भारतीय किसानों को काफी लाभ होने की उम्मीद है।

नई दिल्ली, 13 अगस्त। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने ‘हर घर तिरंगा’ अभियान के तहत नई दिल्ली स्थित अपने आवास पर राष्ट्रीय ध्वज लगाया है। 15 अगस्त के मद्देनजर भारत सरकार ने देशभर में ‘हर घर तिरंगा’ अभियान की शुरुआत की है, जिसमें लोग बढ़-चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। अमित शाह ने कहा कि ‘हर घर तिरंगा’ अभियान देश को एकता के सूत्र में पिरोने और राष्ट्रप्रेम की भावना को और भी प्रबल बनाने वाला जन-अभियान बन गया है।

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पत्नी के साथ अपने आवास की छत पर तिरंगा झंडा लगाया। अमित शाह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने की तस्वीरें भी साझा की हैं।

शाह ने लिखा, “आज हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत अपने आवास पर तिरंगा फहराया। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में शुरू हुआ ‘हर घर तिरंगा’ अभियान आज देश को एकता के सूत्र में पिरोने और राष्ट्रप्रेम की भावना को और भी प्रबल बनाने वाला जन-अभियान बन गया है। यह अभियान दर्शाता है कि असंख्य स्वतंत्रता सेनानियों ने अपने त्याग, तप और समर्पण से जिस आजाद भारत का सपना साकार किया था, उसे विकसित और सर्वश्रेष्ठ बनाने के लिए 140 करोड़ देशवासी संकल्पित हैं।”

इसी बीच, दिल्ली सरकार में मंत्री आशीष सूद ‘हर घर तिरंगा’ अभियान के तहत जनकपुरी में तिरंगा यात्रा में शामिल हुए। आशीष सूद ने अपने विधानसभा क्षेत्र जनकपुरी के सी1 ब्लॉक से डाबरी चौराह तक पैदल तिरंगा यात्रा निकाली। इस यात्रा में शिक्षा मंत्री आशीष सूद के साथ सांसद कमलजीत सहरावत मौजूद रहीं। कई स्कूलों के बच्चे भी शामिल हुए।

देश में चल रहे ‘हर घर तिरंगा’ अभियान के अंतर्गत नागरिकों को 13 से 15 अगस्त के बीच अपने घरों और कार्यस्थलों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। इस साल के अभियान में “स्वच्छता ही सेवा है” पहल के अंतर्गत स्वच्छता पर भी जोर दिया जा रहा है, जिससे राष्ट्रीय गौरव और नागरिक जिम्मेदारी दोनों को प्रोत्साहन मिलेगा।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी देशवासियों से इस अभियान से जुड़ने की अपील कर चुके हैं। उन्होंने नागरिकों से आग्रह किया कि वे अपनी तस्वीरें और सेल्फी ‘हर घर तिरंगा’ की वेबसाइट पर साझा करते रहें।

मुंबई: महाराष्ट्र में महायोति सरकार की राह आसान नहीं है क्योंकि धन की कमी को लेकर महायोति सदस्यों और मंत्रियों में मतभेद हैं, जिसके कारण महायोति में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। विधायक संजय गायकवाड़ ने कहा कि राज्य सरकार के पास विधायकों के निर्वाचन क्षेत्र के लिए धन नहीं है। विधायकों ने महायोति पर अपने निर्वाचन क्षेत्रों और मंत्रियों पर अपने विभागों के लिए धन की कमी का आरोप लगाया है। इस बीच, एकनाथ शिंदे की पार्टी के नेता और विधायक संजय गायकवाड़ ने एक सनसनीखेज बयान दिया है। उनके इस बयान से एक नया विवाद खड़ा होने की संभावना है। उन्हें एकनाथ शिंदे का विश्वासपात्र और कट्टर समर्थक माना जाता है। राज्य में इस समय महागठबंधन की सरकार है। महागठबंधन के रूप में तीन दल भाजपा, शिवसेना (शिंदे गुट) और राकांपा (अजित पवार गुट) इस समय सत्ता में हैं। हालाँकि, सत्ता में होने के बावजूद, विभिन्न कारणों से इन तीनों दलों में असंतोष का नाटक जारी है। गौरतलब है कि महागठबंधन के नेताओं ने विधायकों को उनके निर्वाचन क्षेत्रों के लिए मिलने वाले फंड और मंत्रियों को उनके विभागों के लिए मिलने वाले फंड, इन दोनों मुद्दों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। इसी बीच, अब एकनाथ शिंदे की पार्टी के नेता और विधायक संजय गायकवाड़ ने एक सनसनीखेज बयान दिया है।

संजय गायकवाड़ का सनसनीखेज दावा पिछले दस महीनों से सभी सदस्यों को कोई फंड नहीं मिल रहा है। राज्य सरकार इस समय कुछ लोकप्रिय योजनाओं के कारण मुश्किलों का सामना कर रही है। लेकिन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार और एकनाथ शिंदे ने कहा है कि हमारी स्थिति जल्द ही सुधर जाएगी और राज्य की स्थिति भी सामान्य हो जाएगी।

संजय गायकवाड़ की प्रतिक्रिया पर प्रतिक्रिया देते हुए, शिवसेना (शिंदे गुट) पार्टी के नेता और मंत्री प्रताप सरनाईक ने संजय गायकवाड़ के दावे को खारिज कर दिया है। सभी सदस्यों को फंड दिया जा रहा है। अगर आप मुझसे मेरे विभाग के बारे में पूछें, तो एसटी डिपो, एसटी स्टैंड या किसी और चीज़ के लिए फंड की व्यवस्था की जा रही है। इसलिए, भले ही विधायकों ने प्रासंगिक बयान दिए हों, मुझे फंड की कोई कमी महसूस नहीं हुई है। इस बीच, संजय गायकवाड़ पहले भी कई विवादित बयान दे चुके हैं। कुछ दिन पहले उन्होंने एक ऐसा बयान दिया था जिससे राज्य में पुलिस बल के कामकाज पर सवाल उठे थे। उनके इस बयान के बाद मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने सार्वजनिक रूप से नाराजगी जताई थी। उन्होंने विधायकों को भी सोच-समझकर बोलने की सलाह दी थी। अब जब गायकवाड़ ने दावा किया है कि विधायकों को 10 महीने से फंड नहीं मिला है, तो देखना होगा कि एकनाथ शिंदे और फडणवीस क्या कदम उठाते हैं।