राजनीति
महाराष्ट्र में भाजपा-महा विकास अघाड़ी में फिर से जुबानी जंग

महाराष्ट्र में सत्तारूढ़ महा विकास अघाड़ी और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के बीच फिर से जुबानी जंग शुरू हो गई है। दोनों पक्ष एक दूसरे के खिलाफ कार्रवाई की धमकी दे रहे हैं। झगड़े का ताजा कारण राज्य भाजपा के उपाध्यक्ष किरीट सोमैया का वो बयान है जिसमें उन्होंने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के परिवार के अलावा शिव सेना के दूसरे नेताओं और दिवंगत आर्किटेक्ट अनवय एम. नायक के बीच 30 से ज्यादा जमीन के सौदे की जांच की मांग उठाई थी।
सोमैया के इस बयान पर शिव सेना के एमपी ने भड़कते हुए कहा कि बयान देने से पहले किसी भी एजेंसी से जांच करा लो – ईडी, सीबीआई या फिर विदेशी सीआईए, एफबीआई या रूसी केजीबी से।
सोमैया के बयान को ओछी हरकत बताते हुए शिव सेना के प्रवक्ता संजय राउत ने कहा, वो क्या बात कर रहे हैं? कौन सी 30 संपत्तियां? पांच भी बता दो। एक ही करार हुआ है जो पूरी तरह वैध है।
भाजपा को ‘सेठजी’ पार्टी और सोमैया को व्यापारियों का प्रवक्ता बताते हुए राउत ने कहा, वो जो भी बोलते हैं दिल्ली में बैठे अपने बॉस के इशारे पर बोलते हैं।
सोमैया के जांच की मांग पर राउत ने कहा, ईडी से ही क्यो, सीबीआई से भी जांच होनी चाहिए। और ईडी और सीबीआई पर ही जांच खत्म नहीं होनी चाहिए। अगर उनकी इच्छा हो तो वो इंटरपोल, सीआईए, एफबीआई, केजीबी और यहां तक कि संयुक्त राष्ट्र के पास चले जाएं।
राउत ने कहा कि यही कारण है कि भाजपा अब कम से कम पांच साल महाराष्ट्र में विपक्ष में बैठेगी।
इस पर सोमैया ने कहा, अगर ठाकरे में हिम्मत है तो वो महाराष्ट्र की जनता के सामने सच्चाई रखें। सोमैया ने राउत को चुनौती दी कि वो हमारे खिलाफ केस दर्ज करें अगर उनमें हिम्मत है तो।
उधर कांग्रेस के प्न्रवक्ता सचिन सावंत ने सोमैया पर हमला बोलते हुए कहा कि वो अनवय नाइक के सुसाइड मामले से ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहे हैं।
उन्होंने कहा, नाइक के सुसाइड और उसके लैंड डील के बीच क्या ताल्लुक है? सोमैया को इससे कोई लेना देना नहीं है कि नाइक को न्याय मिले। आपने देखा कैसे देवेन्द्र फडणवीस सरकार ने जांच को प्रभावित किया क्योंकि आरोपी भाजपा से संबंधित है। भाजपा महाराष्ट्र विरोधी पार्टी है।
ये नया विवाद तब खड़ा हुआ जब दिवंगत नाइक और ठाकरे की पत्नी रश्मि ठाकरे और वरिष्ठ शिवसेना नेता रवींद्र वकार की पत्नी मनीषा वायकर के बीच 2014 में जमीन के सौदे की बात सोमैया ने उठाई थी।
सोमैया ने आरोप लगाया कि ठाकरे और नाइक के बीच 30 भूमि सौदे हुए हैं, हालांकि उन्होंने यह नहीं बताया कि सौदों में कोई अनियमितता थी या नहीं।
यह मामला राजनीतिक रूप से संवेदनशील है क्योंकि नाइक की विधवा अक्षता और बेटी अदन्या ने बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका दायर की है जिसमें 5 मई, 2018 को अन्वय नाइक और उसकी मां कुमुद नाइक की आत्महत्या के मामले की जांच फिर से शुरू करने की मांग की गई है। इस मामले में सुसाइड नोट में एक आरोपी का नाम गोस्वामी है।
राउत ने कहा कि सरकार एक मराठी मानस के परिवार और उसकी मां को न्याय सुनिश्चित करेगी।
राउत ने कहा, वे (भाजपा) नहीं चाहते हैं कि एक मराठी को न्याय मिले। वो एक आरोपी से मिलने और एक अपराधी को बचाने की कोशिश करेंगे।
राष्ट्रीय समाचार
मुंबई में भारी बारिश: चेंबूर में दीवार गिरने से 7 घर क्षतिग्रस्त, विधायक सना मलिक ने घटनास्थल का दौरा किया;

मुंबई: पिछले दो दिनों से शहर में हो रही भारी बारिश के कारण रविवार शाम को चेंबूर में भूस्खलन जैसी मामूली घटना घटी, जब वाशी नाका के पास अशोक नगर में एक पहाड़ी पर बनी दीवार अचानक झोपड़ियों के समूह पर गिर गई।
यह घटना शाम करीब 7 बजे हुई, जिसमें कम से कम सात घर क्षतिग्रस्त हो गए, हालाँकि किसी के घायल होने की खबर नहीं है। घटना का एक वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो गया है जिसमें दीवार गिरने के सटीक क्षण दिखाई दे रहे हैं।
अधिकारियों के अनुसार, मुंबई महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण (एमएमआरडीए) द्वारा निर्मित यह दीवार लगातार बारिश के दबाव में ढह गई। इलाके के निवासियों ने दरारें और गिरते मलबे को देखा और समय रहते अपने घरों से बाहर निकल आए, जिससे एक बड़ा हादसा टल गया। एक अधिकारी ने पुष्टि की कि गनीमत रही कि लोग जल्दी से बाहर निकल आए, वरना इस ढहने से जनहानि हो सकती थी।
सूचना मिलते ही मुंबई फायर ब्रिगेड और बृहन्मुंबई नगर निगम (बीएमसी) की टीमें घटनास्थल पर पहुँच गईं। मलबा हटाया गया और यह सुनिश्चित करने के लिए बचाव अभियान चलाया गया कि मलबे में कोई दबा न हो। इसके बाद, बीएमसी ने प्रभावित परिवारों के लिए चेंबूर स्थित मारवली चर्च में अस्थायी आश्रय की व्यवस्था की, जहाँ बुनियादी सुविधाएँ उपलब्ध कराई गई हैं।
अणुशक्ति नगर विधायक सना मलिक शेख ने अपनी टीम के साथ राहत कार्यों का जायजा लेने के लिए घटनास्थल का दौरा किया। उन्होंने अस्थायी पुनर्वास के तत्काल प्रबंध करने के निर्देश दिए और प्रभावित निवासियों को आश्वासन दिया कि जब तक वे सुरक्षित अपने घरों को नहीं लौट जाते, तब तक सहायता जारी रहेगी।
“न्यू अशोक नगर में एक दीवार ढह गई, जिससे खाली घरों को नुकसान पहुँचा और नीचे के अन्य घरों पर भी मामूली असर पड़ा। शुक्र है कि किसी की जान नहीं गई। प्रभावित परिवारों को तत्काल आश्रय और बुनियादी सुविधाएँ उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं,” शेख ने घटनास्थल की तस्वीरें साझा करते हुए एक्स पर पोस्ट किया।
विधायक ने यह भी पुष्टि की कि आपदा प्रबंधन विभाग ने एम/ईस्ट वार्ड रखरखाव विभाग, अग्निशमन विभाग और आरसीएफ पुलिस स्टेशन के साथ समन्वय स्थापित कर स्थिति पर तुरंत कार्रवाई की। आरसीएफ पुलिस अधिकारियों ने रविवार को प्रारंभिक पंचनामा तैयार किया, जबकि जिला कलेक्टर कार्यालय द्वारा विस्तृत सर्वेक्षण किया जाना है।
राष्ट्रीय समाचार
“सामाजिक न्याय का मामला”: सुप्रीम कोर्ट ने विकलांग सेना कैडेटों के संघर्षों को चिह्नित किया

SUPRIM COURT
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को केंद्र और तीनों सशस्त्र बलों के प्रमुखों से सैन्य प्रशिक्षण के दौरान चोट या दुर्घटना के कारण विकलांगता से जूझ रहे कैडेटों की दुर्दशा पर जवाब मांगा। अदालत ने कहा कि “सेना में बहादुर लोगों की ज़रूरत है”, और कैडेटों को लाभ मिलना चाहिए।
न्यायमूर्ति बी.वी. नागराथना और न्यायमूर्ति आर. महादेवन की पीठ ने इस मुद्दे को “दुर्भाग्यपूर्ण” बताया और कहा कि भले ही उन्हें पूर्व सैनिक का दर्जा न मिले, लेकिन उनके पुनर्वास को सुनिश्चित करने के लिए उपाय किए जाने चाहिए।
न्यायमूर्ति नागरत्ना ने कहा, “अगर कैडेटों के लिए सामूहिक बीमा होगा, तो विभाग पर भी बोझ नहीं पड़ेगा। यह बीमाकर्ता पर पड़ेगा। देखिए, जोखिम बहुत ज़्यादा है। हम चाहते हैं कि बहादुर लोग सेना में आएं। लेकिन अगर उन्हें पर्याप्त लाभ नहीं दिया गया, तो वे निराश हो जाएँगे।”
उन्होंने केंद्र और सशस्त्र बलों से यह देखने को कहा कि क्या कैडेट वापस आकर सेना का हिस्सा बन सकते हैं।
उन्होंने कहा, “उनकी विकलांगता को ध्यान में रखते हुए, शायद उन्हें मैदान पर नहीं, बल्कि डेस्क जॉब दी जाएगी।”
इसे “सामाजिक न्याय” का मामला बताते हुए न्यायमूर्ति नागरत्ना ने कहा, “हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि उन्हें सुविधाएं दी जाएं और उनका पुनर्वास किया जाए।”
शीर्ष अदालत ने भारत संघ, रक्षा मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, आर्मी चीफ, एयर फोर्स चीफ और सामाजिक न्याय मंत्रालय को नोटिस जारी किया।
शुरुआत में, शीर्ष अदालत ने पूछा कि क्या प्रशिक्षु कैडेटों के लिए कोई बीमा योजना है। अदालत को बताया गया कि अभी तक ऐसी कोई योजना नहीं है। इसके बाद, सर्वोच्च न्यायालय ने जवाब माँगा कि क्या घायल कैडेटों का इलाज पूरा होने के बाद उनका पुनर्मूल्यांकन किया जा सकता है और उसके बाद उन्हें कोई उपयुक्त प्रशिक्षण दिया जा सकता है ताकि उनका पुनर्वास किया जा सके।
इसके अलावा, अदालत ने सुझाव दिया कि विकलांगता अधिनियम के तहत ऐसे उम्मीदवारों के अधिकारों की भी प्रतिवादियों द्वारा जांच की जा सकती है।इस संबंध में, अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भट्टी ने दलील दी कि वह संबंधित प्रतिवादियों से इस मामले पर चर्चा करेंगी और जवाब देंगी। पीठ ने मामले को 4 सितंबर के लिए सूचीबद्ध करते हुए कहा कि इस बीच, कैडेटों की ओर से पेश हुए वकील भी उन्हें अपने लिखित सुझाव दे सकते हैं।
अपराध
मुंबई कस्टम्स ने बैंकॉक से 8.56 करोड़ रुपये मूल्य की 8.5 किलोग्राम हाइड्रोपोनिक वीड के साथ दो यात्रियों को गिरफ्तार किया

CRIME
मुंबई: मुंबई हवाई अड्डे के सीमा शुल्क अधिकारियों ने बैंकॉक से 8.56 करोड़ रुपये मूल्य के हाइड्रोपोनिक वीड की कथित तस्करी के आरोप में दो यात्रियों को गिरफ्तार किया है। उत्तर प्रदेश निवासी 23 वर्षीय मोहम्मद स्वैल और 21 वर्षीय समीर खान को शनिवार को छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के टर्मिनल 2 पर ग्रीन चैनल पार करते समय स्पॉट प्रोफाइलिंग के आधार पर रोका गया।
उनके सामान की तलाशी लेने पर, कस्टम अधिकारियों को हरी सूखी पत्ती वाले पदार्थ से भरे पैकेट मिले, जिनकी पहचान भांग के पौधे के फूल या फल वाले ऊपरी भाग के रूप में हुई, जिसे आमतौर पर हाइड्रोपोनिक वीड कहा जाता है और जो नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस एक्ट के तहत आता है। कुल 8,562 ग्राम गांजा ज़ब्त किया गया। पूछताछ के दौरान, दोनों ने मादक पदार्थों की जानकारी, कब्जे, छिपाने और बरामदगी की बात स्वीकार की। जाँच में अन्य व्यक्तियों की संलिप्तता का भी पता चला, जिनका अभी पता नहीं चल पाया है।
एक कस्टम अधिकारी ने बताया कि उनके सहयोगियों की पहचान करने और यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि यह खेप किसे मिलनी थी। वकील प्रभाकर त्रिपाठी और शुभम उपाध्याय ने अदालत में दलील दी कि आरोपियों को गुमराह करके सामान ले जाया गया था, क्योंकि उन्हें लगा कि उसमें खाने की चीज़ें हैं, और उन्हें छिपाई गई दवाओं के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। दोनों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।
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