मुंबई: महाराष्ट्र विधानसभा में फ्यूल और गैस सिलेंडर की ब्लैक मार्केट और कमी अब आम बात हो गई है। ईरान-इज़राइल-अमेरिका युद्ध के कारण फ्यूल की गंभीर हालत को लेकर लोग परेशान हैं। विधानसभा में फूड और सिविल सप्लाई मिनिस्टर छगन भुजबल ने साफ किया कि गैस संकट और कमी को लेकर चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि केंद्र सरकार ने दावा किया है कि उसके पास गैस और फ्यूल का स्टॉक मौजूद है, इसलिए किसी को भी लाइनों में खड़े होने या ब्लैक मार्केटिंग से फ्यूल या गैस खरीदने की ज़रूरत नहीं है। सरकार गैस की ब्लैक मार्केट पर सख्त है और कार्रवाई भी चल रही है। राज्य में इस समय फ्यूल की कमी है, सिलेंडर की कमी है। इस बारे में बोलते हुए फूड और सिविल सप्लाई मिनिस्टर छगन भुजबल ने विधानसभा में ज़रूरी जानकारी दी। गैस सप्लाई एक केंद्रीय मुद्दा है, और केंद्र ने कहा है कि उनके पास LPG और PNG का काफी स्टॉक है। इसलिए चिंता करने की कोई बात नहीं है। इसलिए, चिंता करने की कोई बात नहीं है, कहीं भी लाइनों में खड़े न हों और गैस की ब्लैक मार्केट न करें। हर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, SP और दूसरे अधिकारियों की कमेटियां बनाई गई हैं। अब तक 2129 चेक किए जा चुके हैं। इन ऑपरेशन के ज़रिए अब तक 1208 गैस सिलेंडर ज़ब्त किए गए हैं। अब तक 33,66,411 रुपये का सामान ज़ब्त किया गया है। इस मामले में कुल 23 केस दर्ज किए गए हैं और 18 लोगों को गिरफ़्तार किया गया है। भुजबल ने कहा कि पिछले महीने गैस सिलेंडर की कीमत 852.50 रुपये थी। अब यह बढ़कर 912.50 रुपये हो गई है। कमर्शियल सिलेंडर 1720.50 रुपये से बढ़कर 1835 रुपये हो गए हैं। आज सुबह मैंने बड़ी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों, DPCL, HPCL, IOCL के प्रतिनिधियों से बात की, जिनमें कुछ बड़ी कंपनियाँ हैं। उन्होंने कहा कि LPG का रोज़ाना प्रोडक्शन 9,000 मीट्रिक टन से बढ़ाकर 11,000 मीट्रिक टन कर दिया गया है। अगर कोई दिक्कत है, तो उसे दूर करने का काम भी चल रहा है। कंपनियों के पास केंद्र सरकार के ऑर्डर हैं, और कुछ संस्थाओं को गैस सप्लाई के लिए प्राथमिकता दी गई है, जिसमें अस्पतालों को 100 परसेंट प्राथमिकता दी गई है। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन और पब्लिक सर्विस को भी 100 परसेंट प्रायोरिटी दी गई है। भुजबल ने कहा है कि रेलवे, एविएशन और डिफेंस सेक्टर से जुड़ी गिफ्ट शॉप को 70 परसेंट प्रायोरिटी दी गई है, और अगर गैस बची तो 50 परसेंट गैस फार्मा इंडस्ट्री को और 50 परसेंट सीड प्रोसेसिंग को दी जाएगी। इस बीच, राज्य में अभी गैस की कमी है, और सरकार ने अब इसे हल करने का एक तरीका तय किया है। गैस सिलेंडर और फ्यूल के विकल्प के तौर पर भुजबल ने कहा कि एक तरीका केरोसीन है। हमारे पास केरोसीन का स्टॉक मौजूद है। कुछ साल पहले नागपुर हाई कोर्ट ने कहा था कि अगर आपके पास उज्जला गैस स्कीम है, तो आपको केरोसीन की ज़रूरत नहीं होगी। इसलिए केरोसीन होने के बावजूद हम इसे नहीं दे रहे थे। लेकिन अब हमने हाई कोर्ट को बताया है कि मौजूदा हालात मुश्किल हैं, इसलिए पब्लिक इस्तेमाल के लिए केरोसीन देना ज़रूरी है। यह केरोसीन अब केरोसीन डीलरों को बांटने के लिए दिया जाएगा। हम IOCL, BPCL, HPCL कंपनियों के पंपों पर भी केरोसीन देंगे।

कोलकाता, 16 मार्च : भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने सोमवार को बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी की। इस लिस्ट में 144 उम्मीदवारों के नाम शामिल हैं। इस लिस्ट में भाजपा के कई दिग्गज नेताओं को टिकट दिया गया है। नेता प्रतिपक्ष सुवेंदु अधिकारी को दो सीटों से मैदान में उतारा गया है।

बता दें कि भाजपा की पहली लिस्ट में बंगाल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष सुवेंदु अधिकारी को भवानीपुर और नंदीग्राम से उम्मीदवार बनाया गया है। पिछले चुनाव में सुवेंदु अधिकारी ने नंदीग्राम में सीएम ममता बनर्जी को करीब 2000 वोटों के अंतर से हराया था।

वहीं, अग्निमित्रा पॉल को आसनसोल दक्षिण से टिकट दिया गया है। कूचबिहार उत्तर (अजा) से सुकुमार रॉय, सीतलकुची (अजा) से सावित्री बर्मन और दिनहाटा से अजय रॉय को उम्मीदवार बनाया गया है।

इसके साथ ही, तूफानगंज से मालती रावा रॉय, कुमारग्राम (अजजा) से मनोज कुमार ओरांव, कालचिनी (अजजा) से विशाल लामा, माटीगाड़ा-नक्सलबाड़ी (अजा) से आनंदमय बर्मन, सिलीगुड़ी से डॉ. शंकर घोष, फांसीदेवा (अजजा) से दुर्गा मुर्मू, गोलपोखर से सरजीत बिस्वास और चाकुलिया से मनोज जैन को मैदान में उतारा गया है।

पार्टी की ओर से जारी प्रेस विज्ञप्ति में बताया गया कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की अध्यक्षता में 12 मार्च को केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक बुलाई गई थी।

इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह समेत केंद्रीय चुनाव समिति के अन्य सदस्य शामिल हुए थे।

इस बैठक में केंद्रीय चुनाव समिति ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए विभिन्न उम्मीदवारों के नाम पर अपनी स्वीकृति दी थी।

बता दें कि पश्चिम बंगाल में दो चरणों में विधानसभा चुनाव होंगे। 23 अप्रैल को पहले चरण के चुनाव में 152 विधानसभा सीटों पर मतदान होगा, जबकि 29 अप्रैल को दूसरे चरण के चुनाव में 142 विधानसभा सीटों पर मतदान होगा। इसके साथ ही, चार मई को चुनाव के परिणाम घोषित किए जाएंगे।

नई दिल्ली, 16 मार्च : भाजपा के सांसदों ने हाल ही में लोकसभा में विपक्ष के व्यवहार और संसद की मर्यादा को लेकर कड़ी टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि जिस तरह से उनका व्यवहार रहता है, वह देश के लिए सही नहीं है। उन्हें व्यवहार में सुधार लाना चाहिए और सदन की मर्यादा बनाए रखनी चाहिए।

भाजपा सांसद जगदम्बिका पाल ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला द्वारा सभी सांसदों को पत्र भेजना लोकतंत्र की मजबूती का प्रमाण है। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष, विशेषकर राहुल गांधी और उनके सहयोगियों ने बिना किसी विषय के सदन में हंगामा किया। यह अविश्वास प्रस्ताव राहुल गांधी की जिद के कारण आया और उन्होंने उम्मीद जताई कि अब वे ऐसे धरने बंद करेंगे।

भाजपा सांसद कमलजीत सेहरावत ने लोकसभा अध्यक्ष की निष्पक्षता की सराहना करते हुए बताया कि ओम बिरला जब भी सदन के किसी भी सदस्य से बात करते हैं, चाहे वो पक्ष से हो या विपक्ष से हो, उसमें भेद-भाव नहीं होता है। लोकसभा अध्यक्ष ने बार-बार नेता प्रतिपक्ष को भी कहा कि वे अपनी बात रखें, लेकिन बार-बार वे उसे नजरअंदाज करते हैं और बाद में आरोप लगाते हैं कि उन्हें बात नहीं रखने दी जाती है, लेकिन उनका नजरअंदाज करना और बाद में आरोप लगाना चिंता का विषय है।

भाजपा सांसद नरेश बंसल ने लोकसभा अध्यक्ष के लिए प्रधानमंत्री के पत्र पर कहा, “निश्चित रूप से संसद के अंदर विपक्ष का जिस प्रकार का व्यवहार है, मुझे लगता है कि उनके दिमाग में उनके खुद के अलावा कोई और सम्मानित है ही नहीं। वे न तो न्यायालय का सम्मान करते हैं, न संसद का, न राष्ट्रपति का, न उपराष्ट्रपति का और न ही स्पीकर का। मुझे लगता है कि उनके कोई सुधरने की गुंजाइश नहीं है।”

भाजपा सांसद दिनेश शर्मा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान का हवाला देते हुए कहा कि विपक्ष ने गैर जिम्मेदाराना तरीके अपनाए हैं। उन्होंने बताया कि पहले अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से लोकसभा अध्यक्ष को निशाना बनाया गया और अब चुनाव आयोग पर हमला किया जा रहा है। भाजपा सांसद ने इसे संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर करने का राजनीतिक स्टंट करार दिया।

भाजपा सांसदों ने एक स्वर में कहा कि लोकसभा का उद्देश्य विवाद नहीं, बल्कि देश के चुने हुए 140 करोड़ लोगों के लिए काम करना है। उन्होंने विपक्ष पर हंगामा करने और सदन की मर्यादा भंग करने का आरोप लगाया। उन्होंने जोर देकर कहा कि लोकतंत्र में सहमति और असहमति दोनों हो सकती हैं, लेकिन संवैधानिक संस्थाओं के खिलाफ किसी भी प्रकार की कार्रवाई स्वीकार्य नहीं है।