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Saturday,19-April-2025
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राजनीति

भाजपा ने दिल्ली जल बोर्ड में घोटाले की न्यायिक जांच की मांग की

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भाजपा ने दिल्ली जल बोर्ड को अरविंद केजरीवाल सरकार के भ्रष्टाचार का पर्याय बताते हुए इसकी न्यायिक जांच की मांग की है। भाजपा सांसद मनोज तिवारी, दिल्ली भाजपा सचिव हरीश खुराना और दिल्ली भाजपा मीडिया प्रमुख प्रवीण शंकर कपूर ने पत्रकारों से बात करते हुए केजरीवाल सरकार पर जमकर निशाना साधा।

मनोज तिवारी ने कहा कि 1998 में दिल्ली जल बोर्ड की स्थापना का उद्देश्य था कि यह बोर्ड स्वयं अपना मूलभूत ढांचा तैयार करेगा और अपने राजस्व से अपने खर्चे चलायेगा। दिल्ली सरकार इसको केवल बड़ी प्लान हेड योजनाओं के लिये आर्थिक संसाधन उपलब्ध करायेगी। यह खेद का विषय है कि 1999 से 2013 तक कांग्रेस की शीला दीक्षित सरकार ने दिल्ली जल बोर्ड के संसाधनों की लूट मचाई और जल बोर्ड को टैंकर माफिया के सामने गिरवी रख दिया, जिसके परिणाम स्वरूप 2013-14 के अंत में दिल्ली जल बोर्ड पर लगभग 20 हजार करोड़ रूपये की देनदारी खड़ी हो गई।

उन्होंने कहा कि 2015 में सत्ता में आई आम आदमी पार्टी ने 14 लाख घरों को नल से जल देने का सपना दिखाया और फिर 2020 में हर घर को जल देने का सपना दिखाया पर दिल्ली की जल उपलब्धता बढ़ाने के लिये कोई काम नहीं किया। 2013-14 में दिल्ली में 850 एम.जी.डी. पानी उपलब्ध था, राष्ट्रपति शासन के दौरान 2014 में ओखला में 100 एम.जी.डी. पानी का प्लांट लगा, जिसके बाद दिल्ली में 950 एम.जी.डी. पेय जल की उलब्धता बनी।

तिवारी ने कहा कि हर घर को पानी देने का सपना दिखाने वाली केजरीवाल सरकार ने जनता को किस तरह धोखा दिया है, इसका एक प्रमाण है कि आज दिल्ली में 1350 एम.जी.डी. पेय जल की आवश्यकता है, जबकि उपलब्धता मात्र 950 एम.जी.डी. की है। यह खेद पूर्ण है कि लगभग 9 वर्ष के शासन में केजरीवाल ने पेय जल की उपलब्धता बढ़ाने के लिये कोई प्रयास नहीं किये हैं और दिल्ली आज भी टैंकर माफिया की शिकार है।

उन्होंने कहा कि विगत 5 वित्त वर्षों में दिल्ली सरकार ने दिल्ली जल बोर्ड को 12,700 करोड़ रूपये के ऋण एवं अनुदान दिये हैं पर इस पैसे का कोई हिसाब-किताब नहीं है। वित्त विभाग ने जब भी हिसाब मांगा तो केजरीवाल सरकार ने विक्टिम कार्ड खेलना शुरू कर दिया। किसी भी संस्था में हेरफेर का इससे बड़ा प्रमाण क्या हो सकता है कि 6 वित्त वर्ष तक उसके खाते ही न लिखे जायें जैसा कि दिल्ली जल बोर्ड में हो रहा है। 2016-17 के बाद से दिल्ली जल बोर्ड के न तो खाते बने हैं और न ही कोई ऑडिट हुआ है। इस हेरफेर के चलते 31 मार्च, 2018 को दिल्ली जल बोर्ड का घाटा जो 26 हजार करोड़ रूपये था, 31 मार्च, 2023 को उसका अनुमान 70 हजार करोड़ का लगाया गया है।

उन्होंने आगे कहा कि सीएजी ने लगभग 22 पत्र दिल्ली जल बोर्ड को खाते ऑडिट कराने के लिये लिखे हैं, लेकिन केजरीवाल सरकार के कान में जूं तक नहीं रेंगी। वर्तमान वित्त वर्ष 2023-24 में दिल्ली सरकार के बजट में दिल्ली जल बोर्ड को 6342 करोड़ रूपये आवंटित किये गये हैं और उसमें से 1557 करोड़ रूपये मई, 2023 में दिल्ली जल बोर्ड के खाते में भेज दिये गये और जानकारी अनुसार दिल्ली जल बोर्ड ने 750 करोड़ रूपये ऐसे कामों पर खर्च किये, जिनका कोई प्रावधान नहीं था। दिल्ली सरकार के वित्त विभाग ने जब बजट राशि की अगली किस्त देने के लिये दिल्ली जल बोर्ड से 1557 करोड़ रूपये का हिसाब मांगा तो हिसाब देने की बजाय जल मंत्री आतिशी ने दिल्ली में जल संकट की धमकी देना शुरू कर दिया।

दिल्ली भाजपा के सचिव हरीश खुराना, जिन्होंने 2021 में दिल्ली जल बोर्ड को लेकर दिल्ली उच्च न्यायालय में एक याचिका डाली थी और दिल्ली जल बोर्ड के खातों के सीएजी ऑडिट की मांग की थी, ने कहा कि दिल्ली जल बोर्ड आज भारत का सबसे भ्रष्ट सरकारी संस्था है, जिस पर 76 हजार करोड़ रूपये के ऐसे ऋण और अनुदान हैं, जिनका कोई हिसाब-किताब नहीं है।

खुराना ने कहा कि दिल्ली जल बोर्ड ने उनकी याचिका को दबाने का भरसक प्रयास किया, न्यायालय को गुमराह करने का प्रयास किया और इसी के अंतर्गत गत 11 अक्टूबर, 2023 में कोर्ट में एक एफिडेविट दायर कर दिल्ली जल बोर्ड के खाते प्रस्तुत करने के लिये एक वर्ष का समय मांगा है।

खुराना ने कहा कि दिल्ली जल बोर्ड के भ्रष्टाचार का एक बड़ा नमूना है कि उन्होंने एफिडेविट में कहा है कि उनके खातों में प्रति डिवीजन 3 लाख एंट्रियां होती हैं इसलिये समय तो लगेगा।

दिल्ली भाजपा के मीडिया प्रमुख प्रवीण शंकर कपूर ने कहा कि आज दिल्ली वाले स्तब्ध हैं कि केजरीवाल सरकार का कोई ऐसा विभाग नहीं, जिसके कार्यों में भ्रष्टाचार ना हो, आबकारी विभाग हो, लोक निर्माण विभाग हो, राशन विभाग हो, परिवहन विभाग हो, प्राइवेट डिस्कॉम का बिजली बिल घोटाला हो, जल बोर्ड हो, हर ओर हेरफेर ही हेरफेर है।

महाराष्ट्र

मुस्लिम थिंक टैंक ने बोहरा प्रतिनिधिमंडल के ‘कठोर’ वक्फ संशोधन अधिनियम के समर्थन की निंदा की

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मुंबई: मुस्लिम थिंक टैंक मिल्ली शूरा ने गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर वक्फ संशोधन अधिनियम के प्रति समर्थन व्यक्त करने वाले दाऊदी बोहरा प्रतिनिधिमंडल की निंदा की है।

समूह ने इस कानून को एक ‘कठोर अधिनियम’ बताया, जिसका पूरे देश में मुस्लिम तंजीमों या संगठनों द्वारा पुरजोर विरोध किया गया, जिसमें संसद में विपक्षी पार्टी के सांसद और हिंदू तथा अन्य समुदायों के सदस्य भी शामिल थे। 

संगठन ने कहा कि इस विधेयक का संसद के दोनों सदनों में और बाहर भी जोरदार विरोध किया गया। मिल्ली शूरा, मुंबई के संयोजक एडवोकेट जुबैर आज़मी और प्रोफेसर मेहवश शेख ने कहा कि बोहरा समुदाय द्वारा कानून का समर्थन मुस्लिम सामूहिक सहमति और मुस्लिम इज्मा से उनकी दूरी और विद्रोह को दर्शाता है, जो मुस्लिम उम्मा के प्रति उनकी असंवेदनशीलता को दर्शाता है।

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महाराष्ट्र

‘संभाजी नगर की सामूहिक औद्योगिक भावना महाराष्ट्र में सबसे मजबूत है,’ सीएम देवेंद्र फड़णवीस कहते हैं

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संभाजी नगर: महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फड़नवीस ने शुक्रवार को चैंबर ऑफ मराठवाड़ा इंडस्ट्रीज एंड एग्रीकल्चर (सीएमआईए) के साथ बातचीत के दौरान संभाजी नगर की बढ़ती औद्योगिक क्षमता की सराहना की।

उन्होंने स्थानीय उद्योगपतियों की उद्यमशीलता की भावना और सामूहिक प्रेरणा की प्रशंसा की तथा उन्हें इस क्षेत्र को एक प्रमुख औद्योगिक केंद्र में बदलने में महत्वपूर्ण शक्ति बताया।

फडणवीस ने कहा, “जब व्यापार और उद्योग की बात आती है, तो मैं हमेशा कहता हूं कि संभाजी नगर के हमारे उद्योगपतियों में जिस तरह की उद्यमशीलता मैं देखता हूं, वह महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा है। यहां सबसे ज्यादा उत्सुकता है। अक्सर लोग अपने निजी व्यावसायिक विचारों के बारे में अपने फायदे के लिए ज्यादा सोचते हैं, लेकिन यहां मैं सामूहिक भावना देखता हूं। मैं एक सामूहिक प्रयास देखता हूं जो लगातार संभाजी नगर को आगे बढ़ाने और इसे एक औद्योगिक चुंबक में बदलने की दिशा में काम करता है।”

उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि किस प्रकार दिल्ली-मुंबई औद्योगिक कॉरिडोर (डीएमआईसी) जैसी बुनियादी ढांचा परियोजनाओं ने क्षेत्र में एक समृद्ध औद्योगिक पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण किया है।

उन्होंने कहा, “उस समय कई लोगों ने सोचा होगा कि मैं अतिशयोक्ति कर रहा हूं, लेकिन आज जब हम डीएमआईसी (दिल्ली-मुंबई औद्योगिक गलियारा) को देखते हैं, और हम देखते हैं कि 10,000 एकड़ का औद्योगिक क्षेत्र विकसित हो चुका है और एक भी भूखंड नहीं बचा है, तो अब प्रतीक्षा सूची है और हम 8,000 एकड़ अतिरिक्त भूमि का अधिग्रहण करने वाले हैं। आज सभी बड़े खिलाड़ी यहां मौजूद हैं।”

उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र में भविष्य में औद्योगिक विकास की काफी संभावनाएं हैं, विशेषकर डीएमआईसी क्षेत्र में चल रहे विकास को देखते हुए।

उन्होंने कहा, “जब भी हम उद्योगपतियों को संभाजी नगर लाते हैं, तो वे यहीं रहने और निवेश करने का निर्णय लेते हैं। दूसरी बात, उद्योग हमेशा एक और चीज की तलाश करते हैं: क्या वहां मानव संसाधन उपलब्ध है या प्रशिक्षित जनशक्ति है। और संभाजी नगर के उद्योगपतियों ने इतना अच्छा पारिस्थितिकी तंत्र बनाया है कि यहां आने वाले हर व्यक्ति को लगता है कि उनकी जरूरत की हर चीज पहले से ही उपलब्ध है – और इसीलिए वे यहां निवेश करते हैं।”

मुख्यमंत्री फडणवीस ने पहले समृद्धि महामार्ग एक्सप्रेसवे के निर्माण की वकालत की थी, जिसके बारे में उनका मानना ​​है कि इसने औद्योगिक केंद्र के रूप में क्षेत्र की बढ़ती प्रमुखता में योगदान दिया है।

इससे पहले शुक्रवार को मुख्यमंत्री फडणवीस ने उपमुख्यमंत्री अजीत पवार के साथ स्वतंत्रता सेनानी चापेकर बंधुओं के स्मारक का दौरा किया, जिन्होंने 1897 में पुणे में प्लेग के कुप्रबंधन के लिए एक ब्रिटिश अधिकारी की हत्या कर दी थी।

मुख्यमंत्री ने स्कूली छात्रों से स्मारक देखने का आग्रह करते हुए कहा कि यह स्थान न केवल उस स्थान के बारे में है जहां ब्रिटिश अधिकारी मारा गया था, बल्कि यह “उनके पूरे परिवार के प्रगतिशील विचारों की झलक भी प्रदान करता है।”

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राष्ट्रीय समाचार

लोको पायलट की सुविधा के लिए रेलवे प्रतिबद्ध है : दिलीप कुमार

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नई दिल्ली, 19 अप्रैल। भारतीय रेलवे में लोको पायलट को बेहतर सुविधाएं मुहैया कराई जा रही हैं। रेलवे बोर्ड के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर दिलीप कुमार ने शुक्रवार को बताया कि लोको पायलट भारतीय रेल परिवार का महत्वपूर्ण अंग हैं और उनकी सुविधा के प्रति विभाग की प्रतिबद्धता है।

दिलीप कुमार ने मीडिया से बातचीत के दौरान बताया कि 10 वर्षों में लोको पायलट की सुविधाओं में अभूतपूर्व सुधार आया है। लोको पायलट की सुरक्षा, आराम और कार्य के घंटे को भी संतुलित किया गया है। लोको पायलट के रनिंग रूम को वातानुकूलित किया गया है। 2014 से पहले एक भी रनिंग रूम वातानुकूलित नहीं था। रनिंग रूम में मेडिटेशन करने के साथ ही खाने-पीने की सुविधा दी जा रही है। कुल 1170 से अधिक लोकोमोटिव में टॉयलेट की सुविधा शुरू कर दी गई है। 2014 से पहले किसी भी लोकोमोटिव में यह सुविधा नहीं थी। लोकोमोटिव के डिज़ाइन में सुधार किया गया है। बेहतरीन सीटें लगाई गई हैं। वर्किंग आवर पर काम किया गया है। हर लोको पायलट को अपनी ड्यूटी पर आने से पहले पर्याप्त रेस्ट दिया जाता है। लोको पायलटों की सुरक्षा के लिए फॉग सेफ्टी उपकरण, ड्राइवर अलर्ट सिस्टम, इंप्रूव्ड ब्रेकिंग सिस्टम और ‘कवच’ जैसी अत्याधुनिक तकनीकों को लागू किया गया है।

उन्होंने बताया कि भारतीय रेल में तीन प्रकार की गाड़ियों का संचालन होता है: मालगाड़ी, पैसेंजर, मेल/एक्सप्रेस। मालगाड़ी के लोको पायलटों के लिए शौचालय और स्नैक्स के लिए पर्याप्त समय और सुविधाएं सुनिश्चित की गई हैं। मालगाड़ियों को कई स्टेशनों पर ठहराव मिलता है, जहां चालक दल स्टेशन मैनेजर के साथ बातचीत कर सकते हैं। स्टेशनों पर उन्हें शौचालय और रिफ्रेशमेंट का लाभ दिया जाता है।

अयोध्या रेलवे स्टेशन के कायाकल्प के बारे में उन्होंने कहा कि अयोध्या भगवान श्रीराम की धरती है और हम सबके लिए प्रेरणा स्थल है। जब से यहां राम मंदिर बना है, तब भक्तों की भारी भीड़ यहां आती है। यात्रियों की सुविधा को देखते हुए अयोध्या स्टेशन को विश्वस्तरीय बनाया गया है। अगर एक बार में ज्यादा तादाद में यात्री आते हैं, तो किसी को कोई परेशानी नहीं होगी। रेलवे यहां पर्याप्त सुविधा दे रहा है। उन्होंने कहा कि हमारी कोशिश है कि अयोध्या जैसे रेलवे स्टेशन देश में और भी विकसित हों। हमारी टीम इस सिलसिले में काम कर रही है।

उन्होंने बताया कि अयोध्या रेलवे स्टेशन को लेकर लोगों ने भी माना है कि अयोध्या रेलवे स्टेशन पर जो सुविधा यात्रियों को मिली है, वह एयरपोर्ट पर भी नहीं है। यह देश के लिए गर्व की बात है। मुझे भी खुशी होती है कि अयोध्या स्टेशन शानदार बना है।

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