राजनीति
भाजपा ने दिल्ली जल बोर्ड में घोटाले की न्यायिक जांच की मांग की
भाजपा ने दिल्ली जल बोर्ड को अरविंद केजरीवाल सरकार के भ्रष्टाचार का पर्याय बताते हुए इसकी न्यायिक जांच की मांग की है। भाजपा सांसद मनोज तिवारी, दिल्ली भाजपा सचिव हरीश खुराना और दिल्ली भाजपा मीडिया प्रमुख प्रवीण शंकर कपूर ने पत्रकारों से बात करते हुए केजरीवाल सरकार पर जमकर निशाना साधा।
मनोज तिवारी ने कहा कि 1998 में दिल्ली जल बोर्ड की स्थापना का उद्देश्य था कि यह बोर्ड स्वयं अपना मूलभूत ढांचा तैयार करेगा और अपने राजस्व से अपने खर्चे चलायेगा। दिल्ली सरकार इसको केवल बड़ी प्लान हेड योजनाओं के लिये आर्थिक संसाधन उपलब्ध करायेगी। यह खेद का विषय है कि 1999 से 2013 तक कांग्रेस की शीला दीक्षित सरकार ने दिल्ली जल बोर्ड के संसाधनों की लूट मचाई और जल बोर्ड को टैंकर माफिया के सामने गिरवी रख दिया, जिसके परिणाम स्वरूप 2013-14 के अंत में दिल्ली जल बोर्ड पर लगभग 20 हजार करोड़ रूपये की देनदारी खड़ी हो गई।
उन्होंने कहा कि 2015 में सत्ता में आई आम आदमी पार्टी ने 14 लाख घरों को नल से जल देने का सपना दिखाया और फिर 2020 में हर घर को जल देने का सपना दिखाया पर दिल्ली की जल उपलब्धता बढ़ाने के लिये कोई काम नहीं किया। 2013-14 में दिल्ली में 850 एम.जी.डी. पानी उपलब्ध था, राष्ट्रपति शासन के दौरान 2014 में ओखला में 100 एम.जी.डी. पानी का प्लांट लगा, जिसके बाद दिल्ली में 950 एम.जी.डी. पेय जल की उलब्धता बनी।
तिवारी ने कहा कि हर घर को पानी देने का सपना दिखाने वाली केजरीवाल सरकार ने जनता को किस तरह धोखा दिया है, इसका एक प्रमाण है कि आज दिल्ली में 1350 एम.जी.डी. पेय जल की आवश्यकता है, जबकि उपलब्धता मात्र 950 एम.जी.डी. की है। यह खेद पूर्ण है कि लगभग 9 वर्ष के शासन में केजरीवाल ने पेय जल की उपलब्धता बढ़ाने के लिये कोई प्रयास नहीं किये हैं और दिल्ली आज भी टैंकर माफिया की शिकार है।
उन्होंने कहा कि विगत 5 वित्त वर्षों में दिल्ली सरकार ने दिल्ली जल बोर्ड को 12,700 करोड़ रूपये के ऋण एवं अनुदान दिये हैं पर इस पैसे का कोई हिसाब-किताब नहीं है। वित्त विभाग ने जब भी हिसाब मांगा तो केजरीवाल सरकार ने विक्टिम कार्ड खेलना शुरू कर दिया। किसी भी संस्था में हेरफेर का इससे बड़ा प्रमाण क्या हो सकता है कि 6 वित्त वर्ष तक उसके खाते ही न लिखे जायें जैसा कि दिल्ली जल बोर्ड में हो रहा है। 2016-17 के बाद से दिल्ली जल बोर्ड के न तो खाते बने हैं और न ही कोई ऑडिट हुआ है। इस हेरफेर के चलते 31 मार्च, 2018 को दिल्ली जल बोर्ड का घाटा जो 26 हजार करोड़ रूपये था, 31 मार्च, 2023 को उसका अनुमान 70 हजार करोड़ का लगाया गया है।
उन्होंने आगे कहा कि सीएजी ने लगभग 22 पत्र दिल्ली जल बोर्ड को खाते ऑडिट कराने के लिये लिखे हैं, लेकिन केजरीवाल सरकार के कान में जूं तक नहीं रेंगी। वर्तमान वित्त वर्ष 2023-24 में दिल्ली सरकार के बजट में दिल्ली जल बोर्ड को 6342 करोड़ रूपये आवंटित किये गये हैं और उसमें से 1557 करोड़ रूपये मई, 2023 में दिल्ली जल बोर्ड के खाते में भेज दिये गये और जानकारी अनुसार दिल्ली जल बोर्ड ने 750 करोड़ रूपये ऐसे कामों पर खर्च किये, जिनका कोई प्रावधान नहीं था। दिल्ली सरकार के वित्त विभाग ने जब बजट राशि की अगली किस्त देने के लिये दिल्ली जल बोर्ड से 1557 करोड़ रूपये का हिसाब मांगा तो हिसाब देने की बजाय जल मंत्री आतिशी ने दिल्ली में जल संकट की धमकी देना शुरू कर दिया।
दिल्ली भाजपा के सचिव हरीश खुराना, जिन्होंने 2021 में दिल्ली जल बोर्ड को लेकर दिल्ली उच्च न्यायालय में एक याचिका डाली थी और दिल्ली जल बोर्ड के खातों के सीएजी ऑडिट की मांग की थी, ने कहा कि दिल्ली जल बोर्ड आज भारत का सबसे भ्रष्ट सरकारी संस्था है, जिस पर 76 हजार करोड़ रूपये के ऐसे ऋण और अनुदान हैं, जिनका कोई हिसाब-किताब नहीं है।
खुराना ने कहा कि दिल्ली जल बोर्ड ने उनकी याचिका को दबाने का भरसक प्रयास किया, न्यायालय को गुमराह करने का प्रयास किया और इसी के अंतर्गत गत 11 अक्टूबर, 2023 में कोर्ट में एक एफिडेविट दायर कर दिल्ली जल बोर्ड के खाते प्रस्तुत करने के लिये एक वर्ष का समय मांगा है।
खुराना ने कहा कि दिल्ली जल बोर्ड के भ्रष्टाचार का एक बड़ा नमूना है कि उन्होंने एफिडेविट में कहा है कि उनके खातों में प्रति डिवीजन 3 लाख एंट्रियां होती हैं इसलिये समय तो लगेगा।
दिल्ली भाजपा के मीडिया प्रमुख प्रवीण शंकर कपूर ने कहा कि आज दिल्ली वाले स्तब्ध हैं कि केजरीवाल सरकार का कोई ऐसा विभाग नहीं, जिसके कार्यों में भ्रष्टाचार ना हो, आबकारी विभाग हो, लोक निर्माण विभाग हो, राशन विभाग हो, परिवहन विभाग हो, प्राइवेट डिस्कॉम का बिजली बिल घोटाला हो, जल बोर्ड हो, हर ओर हेरफेर ही हेरफेर है।
महाराष्ट्र
मुंबई: शिवाजी महाराज रोड पर रात में संगीत पर प्रतिबंध, निवासियों को असुविधा होने के बाद रात के समय अस्थायी व्यवधान

मुंबई: शिवाजी महाराज रोड अब रात में बंद रहेगा क्योंकि यहां बैरियर लगाए गए हैं ताकि लोगों को शोर और परेशानी न हो, जबकि म्यूजिक का डेसिबल तय लिमिट के अंदर है। म्यूजिक पूरी तरह से बंद नहीं किया गया है, बल्कि इस म्यूजिक रोड पर सिर्फ रात में बैरियर लगाए गए हैं। मुंबई धर्मवीर, स्वराज्य कक्कड़, छत्रपति संभाजी महाराज किनारी रोड प्रोजेक्ट (साउथ) संगीत मार्ग (मेलोडी रोड) को बंद या हटाया नहीं गया है। इसलिए, इस 500 मीटर लंबी रोड पर रात में बैरियर लगाने का फैसला किया गया है। इसके अलावा, इस रोड पर दिन में भी रेगुलर ट्रैफिक चलता रहेगा। इसके अलावा, जब इलाके के लोगों की शिकायतों को वेरिफाई किया गया, तो पता चला कि यहां का शोर डेसिबल तय डेसिबल लिमिट के अंदर है। अलग-अलग मीडिया आउटलेट धर्मवीर, स्वराज्यरक्षक, छत्रपति संभाजी महाराज कोस्टल रोड प्रोजेक्ट (साउथ) पर मेलोडी रोड के बारे में खबरें पब्लिश और ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं। इस बारे में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से यह सफाई दी गई है।
मुंबई शिवाजी महाराज रोड अब रात में बंद रहेगा क्योंकि यहां लोगों को शोर और परेशानी न हो, इसलिए यहां बैरियर लगाए गए हैं ताकि लोगों को शोर और परेशानी न हो, जबकि म्यूजिक का डेसिबल तय लिमिट के अंदर है। म्यूजिक पूरी तरह से बंद नहीं किया गया है, बल्कि इस म्यूजिक रोड पर सिर्फ रात में बैरियर लगाए गए हैं। मुंबई धर्मवीर, स्वराज्यरक्षक, छत्रपति संभाजी महाराज कोस्टल रोड प्रोजेक्ट (साउथ) संगीत मार्ग (मेलोडी रोड) को बंद या हटाया नहीं गया है। इसलिए, इस 500 मीटर लंबी रोड पर रात में बैरियर लगाने का फैसला किया गया है। इसके अलावा, इस रोड पर दिन में भी रेगुलर ट्रैफिक चलता रहेगा। इसके अलावा, जब इलाके के लोगों की शिकायतों को वेरिफाई किया गया, तो पता चला कि यहां का शोर डेसिबल तय डेसिबल लिमिट के अंदर है। धर्मवीर, स्वराज्यरक्षक, छत्रपति संभाजी महाराज कोस्टल रोड प्रोजेक्ट (साउथ) पर मेलोडी रोड के बारे में कई मीडिया आउटलेट खबरें पब्लिश और ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं। इस बारे में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से यह सफाई दी गई है।
धर्मवीर, स्वराज्यरक्षक, छत्रपति संभाजी महाराज कोस्टल रोड प्रोजेक्ट (साउथ) के उत्तरी चैनल पर टनल से बाहर जाने वाली सड़क पर 500 मीटर लंबी मेलोडी रोड बनाई गई है। इस सड़क को इस मकसद से बनाया गया है कि लोग गाड़ी चलाते समय और मनोरंजन के लिए इस सड़क पर बजने वाले संगीत का आनंद ले सकें। हालांकि, स्थानीय निवासियों ने इस मेलोडी रोड पर गाड़ियों के आने-जाने के दौरान होने वाले शोर के बारे में संबंधित विभाग को बताया था। स्थानीय निवासियों की मांग के अनुसार, यह पक्का किया गया है कि मेलोडी रोड पर होने वाला शोर तय डेसिबल लिमिट के अंदर हो, ताकि निवासियों को परेशानी न हो।
महाराष्ट्र
मुंबई: एसआईटी की जांच में कई सनसनीखेज खुलासे हुए हैं, जिसमें फर्जी अशोक खरात ने 150 महिलाओं का यौन उत्पीड़न किया।

मुंबई: मुंबई के धोखेबाज अशोक खरात ने अब तक 150 से ज़्यादा महिलाओं का यौन शोषण किया है। यह बात SIT जांच में सामने आई है। जब पीड़िता को SIT की रेड में शामिल किया गया, तो और भी नए खुलासे हुए हैं। SIT ने जांच के दौरान उसका मोबाइल फोन ज़ब्त कर लिया है। उसके मोबाइल फोन में ढाई हज़ार नंबर मिले, जो कोड के रूप में थे। इसके साथ ही अशोक खरात की करोड़ों रुपये की प्रॉपर्टी का भी पता चला है। अशोक खरात से जुड़ी जांच में नए नतीजे भी निकल रहे हैं। SIT ने अपनी जांच में यौन शोषण से जुड़े कई सबूत इकट्ठा करने का भी दावा किया है। SIT ने धोखेबाज की शिकार महिलाओं से अपील की है कि वे अशोक खरात के खिलाफ शिकायत दर्ज कराएं और उनके नाम गोपनीय रखे जाएंगे। पुलिस को अशोक खरात से जुड़े ज़रूरी डॉक्यूमेंट भी मिले हैं। खरात के ऑफिस और ठिकाने से कई दवा की बोतलें और गोलियां भी ज़ब्त की गई हैं। SIT टीम लगातार रेड कर रही है। कोंड कॉर्नर इलाके में अशोक खरात की एक प्रॉपर्टी पर रेड की गई। इस रेड के दौरान 150 से ज़्यादा महिलाओं के यौन शोषण का भी खुलासा हुआ है और SIT यह भी जांच कर रही है कि उसने पीड़ित महिलाओं का यौन शोषण किया या नहीं और कहां किया, इसकी भी जांच चल रही है। आज SIT ने रेड के दौरान दवा की बोतलें ज़ब्त कीं। SIT पीड़ित महिलाओं को लेकर बताए गए ठिकाने पर पहुंची। अशोक खरात के खिलाफ यौन शोषण के 8 और फाइनेंशियल मामलों में केस दर्ज किया गया है। अशोक खरात के दो मोबाइल फोन ज़ब्त किए गए हैं जिनमें एक रसूखदार व्यक्ति का नंबर डमी नंबर के तौर पर लगाया गया है। SIT ने अशोक खरात के कई बैंक अकाउंट भी फ्रीज़ कर दिए हैं। मोबाइल फोन, लैपटॉप समेत दूसरे डॉक्यूमेंट्स ज़ब्त किए गए हैं। आरोपी को 1 अप्रैल तक रिमांड पर भेज दिया गया है।
राजनीति
ईरान में एयर स्ट्राइक से फैल रहा जहरीला धुआं, ब्लैक रेन हो सकती है खतरनाक : संजय राउत

नई दिल्ली : मध्य पूर्व एशिया में चल रहे युद्ध का विषय सोमवार को राज्यसभा में उठाया गया। ईरान-इजरायल युद्ध के गंभीर प्रभावों पर बात करते हुए राज्यसभा सांसद संजय राउत ने इसे एक एक गंभीर वैश्विक और पर्यावरणीय मुद्दा भी बताया।
उन्होंने कहा कि यह युद्ध अब एक महीने से अधिक समय से जारी है और इसके परिणाम केवल क्षेत्रीय नहीं बल्कि वैश्विक स्तर पर दिखाई दे रहे हैं। इस युद्ध के कारण विश्व में कई संकट उत्पन्न हुए हैं। संजय राउत ने कहा कि इस युद्ध के कारण पूरी दुनिया में ईंधन और एलपीजी जैसी आवश्यक वस्तुओं का संकट गहराता जा रहा है। इसके साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि इससे भी बड़ा खतरा पर्यावरण और स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है, जो धीरे-धीरे भारत की ओर बढ़ सकता है।
उन्होंने कहा कि युद्ध के कारण ईरान में उपजे काले बादल बम के बराबर ही खतरनाक हैं। उन्होंने कहा कि भले ही भारत पर मिसाइल या बम नहीं गिर रहे हों, लेकिन ईरान के ऊपर छाए ‘काले बादल’ भारत के लिए भी खतरनाक साबित हो सकते हैं। उन्होंने बताया कि ईरान की राजधानी तेहरान और उसके आसपास के इलाकों में एयर स्ट्राइक (हवाई हमलों) के कारण ऑयल रिफाइनरी और गैस भंडारों में भीषण आग लगी है, जिससे भारी मात्रा में जहरीला धुआं वातावरण में फैल गया है।
संजय राउत ने कहा कि इस धुएं में सल्फर, नाइट्रोजन ऑक्साइड और अन्य खतरनाक रसायन शामिल हैं, जो स्वास्थ्य के लिए बेहद हानिकारक हैं। उन्होंने कहा कि ईरान के लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है। उन्होंने ब्लैक रेन व इससे होने वाले स्वास्थ्य संकट की ओर भी ध्यान आकर्षित किया। शिवसेना यूबीटी के सांसद संजय राउत ने कहा कि ईरान के कुछ हिस्सों में ‘ब्लैक रेन’ यानी काली बारिश की घटनाए सामने आई हैं, जो विषैले तत्वों से भरी हुई है।
उन्होंने विश्व स्वास्थ्य संगठन की चेतावनियों का हवाला देते हुए कहा कि यह स्थिति मानव स्वास्थ्य के लिए बेहद घातक हो सकती है। उन्होंने विशेषज्ञों के हवाले से आशंका जताई कि यह प्रदूषण देशों की सीमाओं तक सीमित नहीं रहेगा। भविष्य में भारत के पश्चिमी राज्यों जैसे कि गुजरात, राजस्थान और पंजाब पर इसका प्रभाव पड़ सकता है। इससे न केवल वायु गुणवत्ता खराब हो सकती है, बल्कि एसिड रेन का खतरा भी बढ़ सकता है, जिससे फसलें बर्बाद होने, मिट्टी के दूषित होने और लोगों में सांस संबंधी बीमारियां तथा कैंसर जैसी गंभीर समस्याओं के बढ़ने की आशंका है।
उन्होंने इस विषय में सरकार से तत्काल कदम उठाने की मांग की है। राउत ने कहा कि इस मामले में पर्यावरण विशेषज्ञों की एक टीम गठित की जाए। इस समिति द्वारा भारत पर संभावित प्रभाव का वैज्ञानिक आकलन किया जाए। खास तौर पर भारत के पश्चिमी राज्यों में एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग बढ़ाई जाए। अलर्ट सिस्टम तैयार रखा जाए। उन्होंने कहा कि भारत द्वारा अंतरराष्ट्रीय मंचों पर इस पर्यावरणीय संकट के खिलाफ आवाज भी उठाई जानी चाहिए। ताकि युद्ध जल्दी समाप्त हो।
राज्यसभा में अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि मध्यपूर्व एशिया में चल रहा यह युद्ध अब केवल एक क्षेत्रीय संघर्ष नहीं रह गया है, बल्कि यह वैश्विक पर्यावरण और स्वास्थ्य संकट का रूप ले चुका है। उन्होंने कहा कि “ये काले बादल केवल तेहरान के लिए नहीं, बल्कि पूरी मानवता के लिए खतरा हैं। अगर अभी कदम नहीं उठाए गए, तो भविष्य में बहुत देर हो सकती है।” राउत का कहना था कि युद्ध का प्रभाव केवल संबंधित देशों की सीमाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि ये प्रभाव सीमाओं के पार पर्यावरण, स्वास्थ्य और अर्थव्यवस्था के माध्यम से दुनिया के कई हिस्सों को प्रभावित कर सकते हैं।
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