चंडीगढ़, 3 जुलाई। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला गुरुवार को हरियाणा के गुरुग्राम में मानेसर स्थित इंटरनेशनल सेंटर फॉर ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के शहरी स्थानीय निकायों के अध्यक्षों के पहले राष्ट्रीय स्तर के दो दिवसीय सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे।

उद्घाटन सत्र में केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्री मनोहर लाल, मेजबान राज्य के मुख्यमंत्री नायब सिंह, हरियाणा के विधानसभा अध्यक्ष हरविंदर कल्याण के अलावा अन्य गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहेंगे।

सम्मेलन का उद्देश्य तेजी से शहरीकरण हो रहे भारत में शहरी स्थानीय निकायों की महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित करने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में कार्य करना है। इसका उद्देश्य लोकतांत्रिक संस्थाओं को मजबूत करना, सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करना और समकालीन युग में शहरी शासन के लिए अभिनव दृष्टिकोणों की खोज करना और उन्हें उजागर करना है।

सम्मेलन का विषय है: “संवैधानिक लोकतंत्र को मजबूत करने और राष्ट्र निर्माण में शहरी स्थानीय निकायों की भूमिका”।

सम्मेलन के दौरान, प्रतिनिधि महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार-विमर्श करेंगे, जिसमें शहरी स्थानीय निकायों को आदर्श प्रथाओं और प्रक्रियाओं तथा सामान्य परिषद की बैठकों की आचार संहिता विकसित करके लोकतंत्र के आधारभूत स्तंभ के रूप में प्रस्तुत करना; शहरी स्थानीय निकायों को संवैधानिक जनादेश को पूरा करने में नगरपालिका प्रशासन को अधिक प्रभावी बनाकर समावेशी वृद्धि और विकास के इंजन के रूप में प्रस्तुत करना; शहरी स्थानीय निकायों को 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने में योगदान देकर 21वीं सदी के भारत के निर्माता के रूप में प्रस्तुत करना; शहरी स्थानीय निकायों को महिलाओं के सशक्तिकरण के माध्यम के रूप में प्रस्तुत करना – समाज और राजनीति में नेतृत्व के पदों के लिए महिलाओं को तैयार करने में भूमिका; और शहरी स्थानीय निकायों को सार्वजनिक वितरण और नागरिकों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार करके नवाचारों और सर्वोत्तम प्रथाओं के क्रूसिबल के रूप में प्रस्तुत करना शामिल है।

शुक्रवार को कार्यवाही पांच समूहों द्वारा अपने-अपने उप-विषयों पर प्रस्तुतियों के साथ शुरू होगी।

समापन सत्र में हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय उपस्थित रहेंगे, जो सभा को संबोधित करेंगे।

राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश, हरियाणा के स्पीकर कल्याण और अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहेंगे।

एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि सम्मेलन के समापन दिवस पर प्रेरणा स्थल, संविधान सदन और संसद भवन का भी प्रदर्शन किया जाएगा।

मुंबई: महाराष्ट्र विधान परिषद में पुलिस को बेहतर सुविधाएं प्रदान करने पर शिवसेना विरोधी पक्ष नेता अंबादास दानवे ने कहा कि पुलिस विभाग में आम अधिकारियों की स्थिति बहुत दयनीय है और उन्हें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। पुलिस अधिकारियों को 8 घंटे की जगह 12 घंटे ड्यूटी करनी पड़ती है, जिससे उनके स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। पुलिस अधिकारियों को घर के नजदीक ड्यूटी देने की बजाय दूर-दराज की ड्यूटी दी जाती है। वरिष्ठ अधिकारियों के तत्काल तबादले और पदोन्नति पर ध्यान दिया जाता है, लेकिन सरकार पुलिस अधिकारियों की ओर से आंखें मूंदे बैठी है। कई अधिकारियों ने डीजी ऋण के लिए आवेदन किया है, लेकिन अभी तक उन्हें यह ऋण उपलब्ध नहीं कराया गया है। कई पुलिस अधिकारी अपनी ड्यूटी करने के लिए वसई, विरार और पालघर से दो से चार घंटे की यात्रा करते हैं। इन पुलिस अधिकारियों को सुविधाएं प्रदान करना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि पुलिस के स्वास्थ्य को लेकर उन्हें यह व्यायाम और योग करने की सलाह दी जाती है। ऐसी स्थिति में अधिकारियों के पास योग और व्यायाम करने का समय नहीं है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से सरकार आईपीएस अधिकारियों के तबादले और पदोन्नति पर ध्यान देती है, उसी तरह अधिकारियों के स्वास्थ्य और तबादलों पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि महत्वपूर्ण व्यक्तियों की ड्यूटी और व्यवस्था पर भी पुलिस अधिकारी तैनात रहते हैं। 2 से 10 अधिकारी सुरक्षा पर तैनात रहते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री ने महत्वपूर्ण व्यक्तियों की सुरक्षा कम कर दी है, जिसके लिए वह सराहनीय हैं, इसलिए मैं मांग करता हूं कि पुलिस की सुविधाओं पर ध्यान दिया जाए। उन्होंने कहा कि पुलिस अधिकारियों के पास घर भी नहीं है और आवास नीति में दिए गए घर भी जीर्ण-शीर्ण हालत में हैं, इस पर विचार करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि मुंबई में 51 हजार पुलिस अधिकारियों की क्षमता है, लेकिन बल की कमी है, इसलिए पुलिस की भर्ती करने की जरूरत है।

मुंबई: मुंबई में महाराष्ट्र विधानसभा के तीसरे दिन विपक्ष ने सत्ताधारी पार्टी पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया और विधान भवन की सीढ़ियों पर प्रदर्शन करते हुए सरकार पर अपनी पसंद की हर कंपनी को ठेका देने का आरोप लगाया। राज्य के निर्माण और विकास विभाग ने महायोति सरकार की मेघा इंजीनियरिंग कंपनी को 3000 करोड़ रुपये का ठेका दिया है। इस कंपनी के काम में कई कमियां पाई गई हैं, लेकिन इसके बावजूद यह सरकार को प्रिय है। इसलिए विधान भवन की सीढ़ियों पर नारे लगाए गए कि इस कंपनी को ठेका देना निंदनीय है। विपक्षी सदस्यों ने ठेकेदार मेघा इंजीनियरिंग का बैनर पोस्टर भी थामा हुआ था, जिसमें मेघा कंपनी के मालिक की तस्वीर भी दिखाई दे रही थी। महायोति सरकार में भ्रष्टाचार के खिलाफ विपक्ष ने अपना विरोध तेज कर दिया है। विधान भवन की सीढ़ियों पर शिवसेना के विपक्ष नेता अंबादास दानवे, कांग्रेस सदस्यों और कांग्रेस समेत सभी दलों ने पूरे जोर-शोर से विरोध प्रदर्शन किया और सरकार का ध्यान इस ओर दिलाया।