राजनीति
बीरेन सिंह ने दिया इस्तीफा, राज्यपाल के आग्रह पर फिलहाल बने रहेंगे मणिपुर के कार्यवाहक मुख्यमंत्री
मणिपुर में भाजपा की लगातार दूसरी बार सत्ता में वापसी के एक दिन बाद मुख्यमंत्री एन. बीरेन सिंह ने शुक्रवार को राज्यपाल ला गणेशन से मुलाकात की और अपने पद से इस्तीफा दे दिया। अधिकारियों ने बताया कि हालांकि राज्यपाल ने उन्हें नई सरकार के कार्यभार संभालने तक अपने पद पर बने रहने के लिए कहा है।
राजभवन के एक अधिकारी ने बताया कि मुख्यमंत्री ने अन्य मंत्रियों और विधायकों के साथ राज्यपाल से मुलाकात की और अपना त्याग पत्र सौंपा। बाद में, सिंह ने ट्वीट किया, “आज (शुक्रवार) मुख्यमंत्री पद से अपना इस्तीफा देने के लिए राजभवन में मणिपुर के माननीय राज्यपाल से मुलाकात की। अब मैं कार्यवाहक मुख्यमंत्री के रूप में काम करूंगा।”
प्रधानमंत्री के साथ ही देश भर के कई केंद्रीय मंत्रियों और नेताओं द्वारा भेजे गए सैकड़ों बधाई संदेशों का जवाब देते हुए, सिंह ने ट्वीट किया, “राज्य में शांति और विकास लाने में उनके मार्गदर्शन और अथक प्रयासों के लिए पूरी पार्टी के कार्यकर्ता हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के आभारी हैं। इस निर्णायक जीत के साथ, हम आपके कुशल नेतृत्व में और अधिक ऊंचाइयों को प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं।”
सूत्रों ने कहा कि भाजपा का केंद्रीय नेतृत्व एक-दो दिन में नेतृत्व पर फैसला कर सकता है। भाजपा ने पहले दो चरणों के चुनाव (28 फरवरी और 5 मार्च को) से पहले अनौपचारिक रूप से घोषणा की थी कि सिंह पार्टी के मुख्यमंत्री पद का चेहरा होंगे और अगली सरकार का नेतृत्व करेंगे।
पूर्वोत्तर क्षेत्र में, असम के बाद भाजपा ने अपने दम पर पूर्ण बहुमत हासिल करते हुए, मणिपुर में 60 सदस्यीय विधानसभा में 32 सीटें जीतकर लगातार दूसरी बार सत्ता बरकरार रखी है।
कांग्रेस से भाजपा में शामिल होने वाले 61 वर्षीय नेता ने लगातार पांचवीं बार अपने चुनावी गढ़ हिंगांग विधानसभा क्षेत्र को बरकरार रखा है।
उन्होंने अपने प्रतिद्वंद्वी कांग्रेस उम्मीदवार पंगीजाम शरतचंद्र सिंह को 18,271 मतों के अंतर से हराया।
महाराष्ट्र
मीनार मस्जिद के लिए 76 लाख रुपये के प्रॉपर्टी टैक्स का नोटिस वापस लिया जाना चाहिए।मस्जिद में मदरसा चलता है, यह कोई कमर्शियल संस्था नहीं है, आजमी

मुंबई: महाराष्ट्र समाजवादी पार्टी के नेता और विधायक अबू आसिम आजमी ने मीनार मस्जिद को भेजे गए 76 लाख रुपये के प्रॉपर्टी टैक्स पेमेंट के नोटिस पर चिंता जताई और कहा कि यह एक मस्जिद है। कोई कमर्शियल संस्था नहीं, यह मस्जिद में मदरसा है, यहां बच्चों को धार्मिक शिक्षा का फायदा मिलता है, इसलिए यह टैक्स नोटिस वापस लिया जाना चाहिए क्योंकि इतनी बड़ी रकम देना मुश्किल है और मस्जिद को इतनी बड़ी रकम का नोटिस भेजना सही नहीं है।
सोशल जस्टिस में माइनॉरिटीज़ के लिए बजट में नाइंसाफ़ी
सोशल जस्टिस बजट पर कमेंट करते हुए असेंबली मेंबर अबू आसिम आज़मी ने हाउस में कहा कि पहले डिपार्टमेंट का बजट 602 करोड़ रुपये था, बाद में इसे कम कर दिया गया और 2024-25 के बजट में सिर्फ़ 28,000 स्टूडेंट्स को एजुकेशनल स्कॉलरशिप मिली, लेकिन अब इसे और कम कर दिया गया है और सिर्फ़ 7,000 स्टूडेंट्स को एजुकेशनल स्कॉलरशिप दी गई है। उन्होंने कहा कि यह माइनॉरिटीज़, खासकर मुसलमानों के साथ नाइंसाफ़ी है, इसलिए माइनॉरिटीज़ के लिए बजट बढ़ाया जाना चाहिए और इतना ही नहीं, माइनॉरिटीज़ की सुविधाओं के हिसाब से बजट दिया जाना चाहिए। उन्होंने हाउस में अपनी स्पीच इस कविता के साथ खत्म की।
कभी रोज़ी-रोटी छीन लेती है, कभी छत छीन लेती है, जहाँ मौका मिलता है, पानी और खाना छीन लेती है।
हमें अपनी बर्बादी का पता भी नहीं चलता, हमारी गैरमौजूदगी में ये सारी खुशियाँ हमसे छीन लेती है।
महाराष्ट्र
मुंबई: 27 साल से फरार संदिग्ध साकीनाका से गिरफ्ता

मुंबई: मुंबई पुलिस ने दावा किया है कि उसने एक भगोड़े आरोपी को गिरफ्तार किया है। जो अपनी पहचान छिपा रहा था और कोर्ट ने उसे भगोड़ा घोषित कर दिया था। आरोपी पिछले 27 सालों से फरार था। भगोड़े आरोपी लाओ दत्ता राम ठाकुर, 57, के खिलाफ साकीनाका पुलिस स्टेशन में सरकारी काम में दखल देने समेत कई धाराओं में केस दर्ज किया गया था। अंधेरी कोर्ट ने उसे भगोड़ा आरोपी घोषित किया था। कोर्ट के आदेश का पालन करते हुए पुलिस बार-बार उसके घर गई जहां वह नहीं मिला। पुलिस ने आरोपी को ढूंढकर गिरफ्तार कर लिया। यह ऑपरेशन मुंबई पुलिस कमिश्नर देविन भारती के निर्देश पर DCP दत्ता नलावड़े ने किया।
महाराष्ट्र
मुंबई: नगर निगम के अनुसार, 31 मार्च 2026 से पहले पानी का बकाया बिल चुकाएं, अन्यथा पानी का कनेक्शन काट दिया जाएगा।

मुंबई: नगर निगम नागरिकों को रेगुलर पानी की सप्लाई दे रहा है और नगर निगम प्रशासन सभी पानी कनेक्शन होल्डर्स से अपील कर रहा है। कि वे 31 मार्च, 2026 से पहले बकाया पानी का बिल भर दें। यह भी चेतावनी दी गई है कि अगर तय समय में बकाया पानी का बिल नहीं भरा गया, तो पानी का कनेक्शन काट दिया जाएगा। नगर निगम के वॉटर इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट ने बकाया पानी के बिलों की रिकवरी के लिए एक बड़ा कैंपेन शुरू किया है। इसे ध्यान में रखते हुए, पास के डिपार्टमेंट ऑफिस में सिविक अमेनिटीज सेंटर पर सुविधाएं दी गई हैं। इसके अलावा, नगर निगम की वेबसाइट https://aquaptax.mcgm.gov.in पर भी पानी के बिल भरे जा सकते हैं। इस वेबसाइट पर जाकर नागरिक अपने पानी के बिल की जानकारी देख सकते हैं और वॉटर डिपार्टमेंट में लॉग इन करके पेमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा, NEFT, ऑनलाइन पेमेंट, मोबाइल ऐप जैसे डिजिटल तरीकों से भी पानी के बिल भरने की सुविधा मौजूद है। अगर पेंडिंग पानी का बिल तय समय यानी 31 मार्च 2026 से पहले नहीं भरा जाता है, तो मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट, 1888 के सेक्शन 279 (1) (a) के तहत संबंधित पानी का कनेक्शन काटने की कार्रवाई की जा सकती है। जिन पानी कनेक्शन होल्डर्स को पानी का बिल नहीं मिला है, वे अपने एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट ऑफिस (वार्ड ऑफिस) से संपर्क करें। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन यह भी जानकारी दे रहा है कि नागरिक म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की एक्वा वेबसाइट या संबंधित असिस्टेंट इंजीनियर (वॉटर वर्क्स) के ऑफिस से पानी के बिल की कॉपी ले सकते हैं।
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