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Friday,28-November-2025
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बिहार टेक्सटाइल और लेदर पॉलिसी 2022 कैबिनेट से मंजूर, उद्योग मंत्री ने कहा, ‘टेक्सटाइल उद्योग का हब बनेगा बिहार’

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बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में गुरुवार को मंत्रिमंडल की हुई बैठक में बिहार टेक्सटाइल और लेदर पॉलिसी 2022 को मंजूरी मिल गई है। बिहार में टेक्सटाइल और लेदर उद्योगों की तेजी से स्थापना हो, इसके लिए बिहार टेक्सटाइल और लेदर पालिसी 2022 में बहुत सी प्रोत्साहन सुविधाओं का ऐलान किया गया है।

बिहार के उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन ने कहा कि राज्य में टेक्सटाइल और लेदर उद्योग को बढ़ावा देने के लिए हमने देश की सबसे बेहतर पॉलिसी तैयार की है।

उन्होंने कहा इस पॉलिसी के तहत पूंजीगत अनुदान, रोजगार अनुदान, विद्युत अनुदान, फ्रेट अनुदान, पेटेंट अनुदान समेत कई तरह की इंसेंटिव्स का प्रावधान किया गया है, जिससे देश भर के टेक्सटाइल और लेदर उद्योग से जुड़े कारोबारियों, उद्योगपतियों को बिहार में उद्योग लगाने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा और बिहार देश का टेक्सटाइल व लेदर उद्योगों का हब बन सकेगा।

मंत्री ने बताया कि बिहार टेक्सटाइल और लेदर पॉलिसी 2022 को लेकर मुख्यमंत्री भी बेहद उत्साहित हैं।

उद्योग मंत्री ने कहा कि बिहार में टेक्सटाइल और चमड़ा या इससे संबंधित उद्योग लगाने वालों को 10 करोड़ तक का पूंजीगत अनुदान मिलेगा तो सिर्फ 2 रुपए प्रति युनिट पॉवर टैरिफ का भी लाभ दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि विद्युत दर अनुदान के माध्यम से बिहार में लगने वाली औद्योगिक ईकाईयों को प्रतिस्पर्धात्मक विद्युत दर उपलब्ध कराना मकसद है और ये बेहद जरुरी था।

उद्योग मंत्री ने कहा कि कपड़ा या चमड़ा उद्योग श्रम शक्ति प्रधान उद्योग है, इसलिए इसमें 5000 रुपए प्रति कामगार रोजगार अनुदान का भी प्रावधान किया गया है जोकि औद्योगिक ईकाईयों के लिए काफी मददगार साबित होंगी। बिहार के तेज औद्योगिकीकरण के लिए 10 लाख तक प्रति वर्ष फ्रेट सब्सिडी और 10 लाख प्रति पेंटेट के हिसाब से पेंटेट सब्सिडी का भी प्रावधान बिहार टेक्सटाइल और लेदर पॉलिसी 2022 में है।

उद्योग मंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन ने कहा कि इस पॉलिसी के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदन करने की आखिरी तारीख 30 जून 2023 रखी गई है।

राष्ट्रीय समाचार

दिल्ली में एक्यूआई पहुंचा 385 के पार, डॉक्टरों ने लोगों को दी ये सलाह

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नई दिल्ली, 28 नवंबर : दिल्ली में शुक्रवार को एक बार फिर से वायु प्रदूषण देखने को मिल रहा है। वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) 385 दर्ज किया गया है, जो “बहुत खराब” श्रेणी का माना जाता है। दिल्ली-एनसीआर में ठंड से जूझ रहे लोगों को वायु प्रदूषण से राहत नहीं मिल रही है।

प्रदूषण में यह बढ़ोतरी अधिकारियों द्वारा ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान (जीआरएपी) स्टेज-III की पाबंदियों को हटाने के ठीक एक दिन बाद हुई है, जिन्हें गंभीर प्रदूषण लेवल को रोकने के लिए लागू किया जाता है। हालांकि, यह राहत ज्यादा देर तक नहीं रही, क्योंकि हवा एक बार फिर तेजी से खराब हो गई। गुरुवार को शहर का कुल एक्यूआई तेजी से बढ़कर 377 हो गया, जो पिछले दिन 327 था, जिससे 24 घंटे के अंदर हवा की गुणवत्ता में काफी गिरावट आई।

बिगड़ते हालात के बावजूद वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) ने साफ किया है कि स्टेज-III की रोक तभी फिर से लगाई जाएगी, जब एक्यूआई 400 को पार कर जाएगा, जो “गंभीर” श्रेणी में आता है। तब तक अधिकारी ज्यादा सख्त रोक लगाए बिना हालात पर नजर रखने की योजना बना रहे हैं।

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के अनुसार, हवा की रफ्तार लगातार कम रहने की वजह से गुरुवार को पूरे दिन प्रदूषण लेवल लगातार बढ़ता रहा। सुबह 8 बजे वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) 351 रिकॉर्ड किया गया, जो शाम 7 बजे तक बढ़कर 381 हो गया।

मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि दिन में ज्यादा समय हवा लगभग रुकी हुई रही, सिर्फ 4-5 किलोमीटर प्रतिघंटा की थोड़ी-बहुत रफ्तार से हवा चली, जो प्रदूषण को फैलाने के लिए काफी नहीं थी। अनुमान बताते हैं कि अगले कुछ दिनों तक राष्ट्रीय राजधानी “बहुत खराब” श्रेणी में ही रहेगी।

इस बीच, दिल्ली और आसपास के शहरों में चल रही ठंडी हवाएं संकट को और बढ़ा रही हैं। कम तापमान, कोहरा और ज्यादा प्रदूषण लोगों की सेहत के लिए खराब कर रहे हैं।

दिल्ली-एनसीआर और उत्तर भारत के कई शहरों में तापमान कम से कम 8 से 12 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया है। सुबह से ही शहर में धुंध की एक मोटी परत छाई हुई थी और शाम को यह वापस आ गई, जिससे सड़कों पर विजिबिलिटी काफी कम हो गई।

डॉक्टरों ने चेतावनी दी है कि ऐसी प्रदूषित हवा में सांस लेने के गंभीर नतीजे हो सकते हैं, खासकर बच्चों, बुजुर्गों और सांस या दिल की बीमारियों वाले लोगों के लिए। वे लोगों को सलाह देते हैं कि वे जितना हो सके घर के अंदर रहें। ज्यादा मेहनत वाली बाहरी एक्टिविटीज से बचें और सिर्फ जरूरी होने पर ही घर से निकलें।

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पर्यावरण

चक्रवाती तूफान की वजह से तमिलनाडु में भारी बारिश की चेतावनी

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चेन्नई, 27 नवंबर: दक्षिण-पश्चिम बंगाल की खाड़ी और उससे सटे श्रीलंका तट पर बन रहा वेदर सिस्टम गुरुवार को एक गहरे डिप्रेशन में बदल गया। मौसम वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है कि यह गुरुवार शाम तक एक साइक्लोनिक तूफान में बदल जाएगा।

रीजनल मीटियोरोलॉजिकल सेंटर (आरएमसी) ने बताया कि यह सिस्टम शनिवार तक दक्षिण-पश्चिम खाड़ी और श्रीलंका के तट से होते हुए उत्तर-पश्चिम की ओर उत्तरी तमिलनाडु, पुडुचेरी और उससे सटे दक्षिण आंध्र प्रदेश तट की ओर बढ़ने की उम्मीद है।

जब यह सिस्टम साइक्लोनिक ताकत तक पहुंच जाएगा, तो इसका नाम साइक्लोन डिटवाह रखा जाएगा। यह नाम यमन ने वर्ल्ड मेटियोरोलॉजिकल ऑर्गनाइजेशन (डब्ल्यूएमओ) और यूएन इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड द पैसिफिक के सदस्य देशों द्वारा फाइनल की गई ट्रॉपिकल साइक्लोन के नामों की लिस्ट में दिया था।

आरएमसी ने गुरुवार को दक्षिण तमिलनाडु और डेल्टा जिलों में भारी बारिश के अपने पहले के अनुमान को दोहराया है, जिसके बाद शुक्रवार से पूरे राज्य में बारिश में तेज बढ़ोतरी होगी।

डेल्टा और आसपास के जिलों में शुक्रवार को भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है, जबकि शनिवार को उत्तरी तमिलनाडु के जिलों में भारी बारिश की उम्मीद है क्योंकि मौसम का सिस्टम तट के साथ ऊपर की ओर बढ़ रहा है।

दक्षिणी जिलों में कई दिनों तक लगातार बारिश के बाद, बुधवार को बारिश की गतिविधियां काफी कम हो गईं। गुरुवार को सुबह 8.30 बजे खत्म हुए 24 घंटों के दौरान, केवल कुछ जगहों पर हल्की बारिश का पूर्वानुमान था।

रामनाथपुरम जिले के थंगाचिमदम में सबसे ज्यादा बारिश हुई, जबकि तिरुनेलवेली के ऊथु में (जहां इस हफ्ते की शुरुआत में बड़े पैमाने पर बाढ़ आई थी) 1 सीएम बारिश रिकॉर्ड की गई। बारिश के बढ़ने की उम्मीद को देखते हुए आरएमसी ने चेन्नई, कुड्डालोर, एन्नोर, थूथुकुडी, नागपट्टिनम और कराईकल जैसे खास बंदरगाहों पर तूफान की चेतावनी के सिग्नल लगाने की सलाह दी है।

नाविकों को अगले अपडेट तक दक्षिण-पश्चिम बंगाल की खाड़ी और आस-पास के इलाकों में जाने से सावधान किया गया है।

ताजा अपडेट के मुताबिक, समुद्र के ऊपर डीप डिप्रेशन के बने रहने की वजह से कन्याकुमारी, थूथुकुडी और तिरुनेलवेली जिलों में हल्की बारिश हो सकती है।

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अपराध

स्कूल भर्ती मामला : कलकत्ता हाईकोर्ट का डब्ल्यूबीएसएससी को निर्देश, नई भर्ती परीक्षाओं की ओएमआर शीट करें पब्लिश

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कोलकाता, 27 नवंबर: कलकत्ता हाई कोर्ट ने गुरुवार को पश्चिम बंगाल स्कूल सर्विस कमीशन (डब्ल्यूबीएसएससी) को खास निर्देश दिया है। हाई कोर्ट ने निर्देशित किया कि पश्चिम बंगाल के सरकारी स्कूलों में सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी शिक्षकों की नई भर्ती से जुड़ी कैंडिडेट्स की ऑप्टिकल मार्क रिकग्निशन (ओएमआर) शीट 10 दिसंबर तक पब्लिश करें।

शिक्षकों की नई भर्ती के लिए लिखित परीक्षाएं सितंबर में सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी सेक्शन के लिए अलग-अलग आयोजित की गई थीं, और दोनों लिखित परीक्षाओं के नतीजे घोषित किए गए हैं।

कलकत्ता हाई कोर्ट की सिंगल-जज बेंच ने डब्ल्यूबीएसएससी को सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी दोनों सेक्शन के लिए लिखित परीक्षाओं में बैठने वाले सभी उम्मीदवारों की ओएमआर शीट अलग-अलग पब्लिश करने का निर्देश दिया है। साथ ही उन्हें कमीशन की ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड करने को कहा है।

गुरुवार को, जस्टिस अमृता सिन्हा ने अपनी बेंच में हायर सेकेंडरी शिक्षकों की नई भर्ती के लिए लिखित परीक्षा के नतीजे को चुनौती देने वाली एक याचिका पर सुनवाई के बाद यह निर्देश दिया।

इससे पहले, 19 नवंबर को, जस्टिस सिन्हा की बेंच ने डब्ल्यूबीएसएससी को राज्य के सरकारी स्कूलों में हायर सेकेंडरी शिक्षकों की नई भर्ती प्रक्रिया में इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई करने वाले दागी उम्मीदवारों की पहचान करने और उनके नाम भी प्रकाशित करने का निर्देश दिया था।

सुप्रीम कोर्ट द्वारा टीचिंग और नॉन-टीचिंग दोनों पदों सहित लगभग 26,000 स्कूल नौकरियों को रद्द करने के बाद नई भर्ती प्रक्रिया आयोजित की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने इस साल 3 अप्रैल को कलकत्ता हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच के उस पुराने ऑर्डर को बरकरार रखा, जिसमें 2016 के लिए डब्ल्यूबीएसएससी का पूरा पैनल कैंसिल कर दिया गया था।

सुप्रीम कोर्ट ने कलकत्ता हाई कोर्ट की इस दलील को भी मान लिया कि पूरा पैनल कैंसिल करना ही होगा, क्योंकि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों के बार-बार जोर देने के बावजूद, न तो स्टेट एजुकेशन डिपार्टमेंट और न ही कमीशन ने ‘बेदाग’ कैंडिडेट्स को ‘दागी’ कैंडिडेट्स से अलग करने वाली दो अलग-अलग लिस्ट दी थीं।

सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया कि पूरी नई भर्ती प्रक्रिया इस साल 31 दिसंबर तक पूरी करनी होगी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने ‘दागी’ शिक्षकों को नई भर्ती प्रक्रिया में हिस्सा लेने से रोक दिया था, लेकिन उसने ‘बेदाग’ टीचरों को हिस्सा लेने की इजाजत दी थी।

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