यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की ने दावा किया है कि रूस ने रातभर में 39 बैलिस्टिक मिसाइलों और 120 से अधिक हमलावर ड्रोन तथा लोइटरिंग म्यूनिशन से यूक्रेन के ऊर्जा और महत्वपूर्ण केंद्रों को निशाना बनाया। उन्होंने ‘एनर्जी ट्रूस’ को गंभीरता से न लेने का आरोप लगाते हुए कहा कि ये वही ऊर्जा केंद्र थे जो ट्रंप के सीजफायर घोषणा के दायरे में थे। जेलेंस्की के अनुसार, हमलों के कारण कम से कम छह लाख लोग बिजली से वंचित हो गए हैं।

जेलेंस्की ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपनी बात रखी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से रूस पर कड़े प्रतिबंध लगाने और यूक्रेन को अतिरिक्त पैट्रियट मिसाइल इंटरसेप्टर उपलब्ध कराने की अपील करते हुए कहा, “रूसी हमलों में कीव, कीव क्षेत्र और खार्किव के ऊर्जा एवं महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे को निशाना बनाया गया। ऊर्जा केंद्रों पर बैलिस्टिक मिसाइल से हमला जानबूझकर किया गया। यह वही बुनियादी ढांचा है, जिसे अमेरिकी राष्ट्रपति की ओर से घोषित युद्धविराम के दायरे में शामिल किया गया था।”

यूक्रेन के राष्ट्रपति ने माना कि हमलों का पैमाना ‘रूस की ओर से अमेरिका के प्रति खुले अनादर को दर्शाता है।’ उन्होंने आरोप लगाया कि रूस अमेरिकी राष्ट्रपति के बयानों को गंभीरता से नहीं ले रहा है।

यूक्रेनी राष्ट्रपति ने बताया कि हमलों से देश की बिजली व्यवस्था से जुड़े 26 केंद्रों और तेल एवं गैस क्षेत्र की चार सुविधाओं को काफी नुकसान पहुंचा है। उन्होंने आशंका जताई कि बिजली कटौती का दायरा और बढ़ सकता है।

उन्होंने अमेरिका और अंतरराष्ट्रीय समुदाय से रूस के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की अपील करते हुए कहा, “रूस ने तनाव कम करने का अवसर गंवा दिया है और युद्ध जारी रखने का रास्ता चुना है।”

हमेशा की तरह उन्होंने एक बार फिर रूस पर कड़े प्रतिबंध लगाने का आग्रह किया। उन्होंने अमेरिकी सीनेटर लिंडसे ग्राहम विधेयक का उल्लेख करते हुए कहा कि वह हाल में पारित होकर कानून बन चुका है और रूस के खिलाफ ऐसे कदमों को अधिकृत एवं विनियमित करता है।

यूक्रेनी राष्ट्रपति ने कहा, “अमेरिकी राष्ट्रपति के पास दबाव और ताकत के जरिए शांति की दिशा में आगे बढ़ने के प्रभावी साधन मौजूद हैं। अमेरिका, यूरोप और अन्य सहयोगी देशों से अपील है कि यूक्रेन को अतिरिक्त पैट्रियट मिसाइल इंटरसेप्टर दें।”

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 अक्टूबर को दोपहर करीब 12:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से लद्दाख में लगभग 3,350 करोड़ रुपये की पांच प्रमुख विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और उन्हें राष्ट्र को समर्पित करेंगे। इस अवसर पर वह कार्यक्रम को संबोधित भी करेंगे। इन परियोजनाओं से क्षेत्र में कनेक्टिविटी मजबूत होने, ऊर्जा ढांचे में सुधार, सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण और जल सुरक्षा बढ़ाने में मदद मिलेगी।

प्रधानमंत्री लेह स्थित कुशोक बकुला रिनपोछे हवाई अड्डे के नए यात्री टर्मिनल भवन का उद्घाटन करेंगे। इसके निर्माण पर 640 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं। 23,800 वर्ग मीटर में फैला यह आधुनिक टर्मिनल सालाना 35 लाख यात्रियों को संभालने में सक्षम होगा।

ऊर्जा दक्षता बढ़ाने और कार्बन उत्सर्जन कम करने के लिए टर्मिनल में भू-तापीय ऊर्जा का उपयोग किया गया है। लद्दाख के संवेदनशील पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए तैयार की गई इस सुविधा में आधुनिक यात्री सुविधाओं के साथ क्षेत्र की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत की झलक भी देखने को मिलेगी। इससे यात्रियों की सुविधा बढ़ेगी और देश के अन्य हिस्सों के साथ लद्दाख की हवाई कनेक्टिविटी मजबूत होगी।

प्रधानमंत्री सीमा सड़क संगठन (बीआरओ) द्वारा निर्मित 298 किलोमीटर लंबी निमू-पदुम-दरचा सड़क राष्ट्र को समर्पित करेंगे। यह सड़क लेह के निमू को हिमाचल प्रदेश के दरचा से दुर्गम जांस्कर घाटी के रास्ते जोड़ती है। इससे लद्दाख के लिए एक वैकल्पिक संपर्क मार्ग उपलब्ध होगा, जो श्रीनगर-लेह और मनाली-लेह राजमार्गों को अतिरिक्त विकल्प प्रदान करेगा।

हिमालय के चुनौतीपूर्ण भूभाग और ऊंचाई पर स्थित शिंकुन ला दर्रे से गुजरने वाली यह सड़क इंजीनियरिंग की महत्वपूर्ण उपलब्धि मानी जा रही है। रणनीतिक दृष्टि से यह सड़क सशस्त्र बलों की आवाजाही और रसद संबंधी जरूरतों को मजबूत करेगी। इसके अलावा, जांस्कर के निवासियों को स्वास्थ्य सेवाओं, शिक्षा, बाजारों और अन्य आवश्यक सुविधाओं तक पहुंचने में भी मदद मिलेगी।

लद्दाख की ऊर्जा सुरक्षा मजबूत करने और नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता का उपयोग बढ़ाने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री 9 मेगावाट की हानू लघु जलविद्युत परियोजना और 66 केवी की डबल-सर्किट दाह-हानू-खलत्सी विद्युत पारेषण लाइन का उद्घाटन करेंगे।

इन परियोजनाओं से बिजली आपूर्ति व्यवस्था मजबूत होगी और क्षेत्र के विद्युत नेटवर्क की विश्वसनीयता में सुधार आएगा। साथ ही, लद्दाख के जलविद्युत संसाधनों का बेहतर उपयोग करने और ऊर्जा बुनियादी ढांचे को सुदृढ़ बनाने की दिशा में भी यह महत्वपूर्ण कदम होगा।

प्रधानमंत्री लेह के सिंधु घाट पर भारत के पहले शैलचित्र संरक्षण पार्क का भी उद्घाटन करेंगे। लद्दाख में प्रागैतिहासिक काल के शैलचित्रों वाले सैकड़ों स्थल मौजूद हैं। इन शैलचित्रों में वन्यजीवों, मानव आकृतियों और विभिन्न प्रतीकों की नक्काशी शामिल है, जो हजारों वर्षों के मानव इतिहास की महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करती है।

ये शैलचित्र क्षेत्र की सांस्कृतिक और सभ्यतागत विरासत का अमूल्य हिस्सा हैं। संरक्षण पार्क के माध्यम से इन संवेदनशील पुरातात्विक अवशेषों को सुरक्षित रखने, लोगों में इनके महत्व के प्रति जागरूकता बढ़ाने और जिम्मेदार विरासत पर्यटन को प्रोत्साहित करने में मदद मिलेगी।

प्रधानमंत्री परियोजना हिम सरोवर के तहत 40 गांवों में विकसित 40 जल निकायों का भी उद्घाटन करेंगे। यह पहल लद्दाख की विशिष्ट भौगोलिक और जलवायु संबंधी चुनौतियों को देखते हुए जल संरक्षण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से शुरू की गई है। यह मिशन अमृत सरोवर के उद्देश्यों के अनुरूप है।

लद्दाख में कृषि के सामने पानी की उपलब्धता और मांग के बीच मौसमी असंतुलन एक बड़ी चुनौती है। बर्फ पिघलने और ग्लेशियरों से निकलने वाले पानी के कारण वर्ष के कुछ समय में पर्याप्त जल उपलब्ध होता है, लेकिन बुवाई के महत्वपूर्ण मौसम में किसानों को पानी की कमी का सामना करना पड़ता है।

परियोजना हिम सरोवर का उद्देश्य उपलब्ध पानी का संरक्षण कर जरूरत के समय उसका उपयोग सुनिश्चित करना है। इससे सिंचाई व्यवस्था को सहायता मिलेगी, कृषि पर निर्भर लोगों की आजीविका को मजबूती मिलेगी और क्षेत्र में दीर्घकालिक जल सुरक्षा सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी।

इन पांचों परियोजनाओं के माध्यम से लद्दाख में परिवहन, ऊर्जा, सांस्कृतिक विरासत संरक्षण और जल प्रबंधन के बुनियादी ढांचे को मजबूती मिलने की उम्मीद है।

भारत के दो दिवसीय दौरे पर आईं कनाडा की विदेश मंत्री अनिता आनंद ने द्विपक्षीय संबंधों में हुई प्रगति पर संतोष जताया है। बुधवार को उन्होंने कहा कि दोनों देश व्यापार वार्ता को आगे बढ़ाने के साथ ऊर्जा, नवाचार और सुरक्षा के क्षेत्रों में सहयोग का विस्तार कर रहे हैं।

कनाडाई विदेश मंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पोस्ट पर एक तस्वीर के साथ अपनी बात रखी। उन्होंने 14 अक्टूबर से जुड़ी खास याद साझा करते हुए कहा, “ठीक एक साल पहले नई दिल्ली में उन्होंने भारतीय विदेश मंत्री एस. जयशंकर के साथ मुलाकात कर कनाडा-भारत संबंधों के लिए संयुक्त रोडमैप तैयार करने की दिशा में कदम उठाया था।”

उन्होंने कहा, “आज लौटकर यह देखकर उत्साहित हूं कि हमने कितनी प्रगति की है। व्यापार वार्ता को आगे बढ़ाने से लेकर ऊर्जा, नवाचार और सुरक्षा के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने तक, दोनों देश कई मोर्चों पर आगे बढ़े हैं।”

आनंद ने कहा कि भारत और कनाडा के संबंधों का वास्तविक महत्व इस बात में है कि दोनों देश मिलकर क्या हासिल कर सकते हैं।

अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हो रहे बदलाव जिक्र करते हुए आगे कहा, “ऐसे समय में, जब अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था में व्यापक बदलाव हो रहे हैं, भारत और कनाडा के बीच मजबूत होते संपर्क भविष्य की समृद्धि को आकार देने और स्वतंत्र, खुले तथा समृद्ध हिंद-प्रशांत क्षेत्र में योगदान देने का अवसर प्रदान करते हैं।”

उनका यह बयान दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को आगे बढ़ाने और विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग मजबूत करने के प्रयासों के बीच आया है।

कनाडा की विदेश मंत्री मंगलवार को दो दिवसीय दौरे पर भारत पहुंचे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इसकी जानकारी दी। पोस्ट में लिखा कि जून 2025 के बाद यह अनीता आनंद की भारत की तीसरी यात्रा है। यह दौरा भारत और कनाडा के बीच लगातार जारी उच्चस्तरीय संवाद तथा संबंधों में आई सकारात्मक गति को स्पष्ट रूप से दर्शाता है।

जायसवाल के अनुसार, यात्रा के दौरान दोनों पक्ष हाल के दिनों में हुई प्रगति को आगे बढ़ाने और द्विपक्षीय साझेदारी को और अधिक मजबूत करने के उपायों पर विस्तार से विचार-विमर्श करेंगे। यह दौरा दोनों देशों के बीच संबंधों में निरंतरता और आपसी सहयोग की दिशा में एक और सकारात्मक कदम माना जा रहा है। आगामी बैठकों में आपसी हितों के मुद्दों पर चर्चा होने की उम्मीद है।