राजनीति
ऑस्ट्रेलिया के पीएम एंथोनी अल्बनीज 8-11 मार्च तक भारत दौरे पर आएंगे
ऑस्ट्रेलियाई प्रधान मंत्री एंथनी अल्बनीस 8-11 मार्च तक भारत की राजकीय यात्रा पर भारत-ऑस्ट्रेलिया आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते (ईसीटीए) सौदे को बंद करने के साथ-साथ द्विपक्षीय संबंधों को भी उन्नत करेंगे। “प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के निमंत्रण पर, ऑस्ट्रेलिया के प्रधान मंत्री, एंथनी अल्बनीस, 08-11 मार्च 2023 को भारत का राजकीय दौरा करेंगे। उनके साथ सीनेटर डॉन फैरेल, व्यापार और पर्यटन मंत्री और मेडेलीन भी होंगे। राजा, संसाधन और उत्तरी ऑस्ट्रेलिया मंत्री, वरिष्ठ अधिकारियों और एक उच्च-स्तरीय व्यापार प्रतिनिधिमंडल के साथ,” विदेश मंत्रालय (MEA) द्वारा जारी एक प्रेस विज्ञप्ति पढ़ें।
होली के दिन भारत आएंगे ऑस्ट्रेलियाई पीएम
प्रधानमंत्री के रूप में अल्बनीज की यह पहली भारत यात्रा होगी। वह होली के दिन 8 मार्च, 2023 को अहमदाबाद पहुंचेंगे और दिल्ली जाने से पहले 9 मार्च को मुंबई भी जाएंगे। “दिल्ली में, प्रधान मंत्री अल्बनीस का 10 मार्च, 2023 को राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में औपचारिक स्वागत किया जाएगा। प्रधान मंत्री मोदी और प्रधान मंत्री अल्बनीस भारत-ऑस्ट्रेलिया व्यापक रणनीतिक साझेदारी के तहत सहयोग के क्षेत्रों पर चर्चा करने के लिए वार्षिक शिखर सम्मेलन आयोजित करेंगे। , आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों के अलावा,” रिलीज को जोड़ा। अल्बनीज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भी मुलाकात करेंगे।
अल्बनीज की यात्रा से दोनों देशों के बीच व्यापक सामरिक साझेदारी को गति मिलने की उम्मीद है
भारत और ऑस्ट्रेलिया सामान्य मूल्यों और लोकतांत्रिक सिद्धांतों के आधार पर गर्म और मैत्रीपूर्ण संबंध साझा करते हैं। दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी को जून 2020 में एक व्यापक रणनीतिक साझेदारी के रूप में उन्नत किया गया था, जिसे लगातार उच्च-स्तरीय आदान-प्रदान और क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के माध्यम से मजबूत और गहरा किया गया है। प्रधान मंत्री अल्बनीस की यात्रा से व्यापक रणनीतिक साझेदारी को और गति मिलने की उम्मीद है, विज्ञप्ति में कहा गया है। दोनों पक्ष स्वच्छ ऊर्जा, तकनीक, डिजिटल व्यापार और खरीद जैसे विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करेंगे। भारत-ऑस्ट्रेलिया आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौता (ईसीटीए) 29 दिसंबर, 2022 को लागू हुआ। समझौते के तहत, ऑस्ट्रेलिया को उस दिन से लगभग 96.4 प्रतिशत निर्यात (मूल्य द्वारा) के लिए भारत को शून्य-शुल्क पहुंच की पेशकश करनी थी। समझौता लागू है।
दोनों देश एक दूसरे को अधिमान्य पहुंच प्रदान करेंगे
ऑस्ट्रेलिया द्वारा अपनी 100 प्रतिशत टैरिफ लाइनों पर तरजीही बाजार पहुंच से भारत को लाभ होगा, जिसमें भारत को निर्यात हित के सभी श्रम-गहन क्षेत्र शामिल हैं, जैसे रत्न और आभूषण, कपड़ा, चमड़ा, जूते, फर्नीचर, भोजन और कृषि उत्पाद, इंजीनियरिंग उत्पाद, चिकित्सा उपकरण और ऑटोमोबाइल।
दूसरी ओर, भारत अपनी टैरिफ लाइनों के 70 प्रतिशत से अधिक पर ऑस्ट्रेलिया को तरजीह देने की पेशकश करेगा, जिसमें ऑस्ट्रेलिया को निर्यात ब्याज की लाइनें शामिल हैं, जो मुख्य रूप से कच्चे माल और कोयला, खनिज अयस्क और वाइन जैसे मध्यस्थ हैं। इससे पहले ऑस्ट्रेलियाई पीएम ने भी भारत के साथ रक्षा साझेदारी के महत्व को रेखांकित किया था। “मैं इसे मजबूत करने के साथ-साथ सुरक्षा मुद्दों पर भी तत्पर हूं। ऑपरेशन मालाबार, निश्चित रूप से आने वाले समय में होगा, जिसकी हम मेजबानी कर रहे हैं। हमारे पास आज के बारे में बात करने के लिए बहुत कुछ है,” अल्बनीज ने कहा। मालाबार, जो एक द्विपक्षीय अभ्यास के रूप में शुरू हुआ था, अब क्वाड बलों की सैन्य अंतःक्रियाशीलता की आधारशिलाओं में से एक है। मालाबार अभ्यास भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका और जापान की नौसेनाओं के बीच एक नौसेना अभ्यास है। हाल के वर्षों में, ऑस्ट्रेलिया ने भी अभ्यास में भाग लिया है, जिसे ‘चतुर्भुज सुरक्षा संवाद (QUAD)’ करार दिया गया है। अभ्यास हिंद महासागर में होता है। शामिल जटिलता और मिशन के आधार पर, अभ्यास 6 से 14 समुद्री दिनों तक कहीं भी रहता है।
महाराष्ट्र
मुंबई : मुलुंड में फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन की बड़ी कार्रवाई, बिना लेबल वाला खाना ज़ब्त, स्टॉक ज़ब्त, दुकानें बंद

मुंबई: फ़ूड एंड ड्रग डिपार्टमेंट ने FDA कमिश्नर तकाराम मुंडे के आदेश पर और जॉइंट कमिश्नर (फ़ूड) महेश चौधरी और असिस्टेंट कमिश्नर छत्रपाल सिंह देवी की देखरेख में अनहाइजीनिक फ़ूड आइटम्स के खिलाफ़ कार्रवाई करते हुए अनहाइजीनिक फ़ूड आइटम्स ज़ब्त करने का दावा किया है। सेफ्टी ऑफ़िसर ऋषिकेश राजेश दर्शनवाद और मेघना पवार की एक स्पेशल टीम ने मुंबई में गैर-कानूनी और नियम न मानने वाले फ़ूड ट्रेडर्स के खिलाफ़ एक्शन लेने के लिए एक ड्राइव शुरू की है। इस ड्राइव के तहत, टीम ने मुलुंड में “गुप्ता चना भिंडर” (गाला नंबर TG 137, 1/1 डंपिंग रोड, गौतम नगर, मिलिंद वेस्ट, मिलिंद सेंट्रल, ग्रेटर मुंबई) के प्लांटेशन का फिजिकल इंस्पेक्शन किया। इंस्पेक्शन के दौरान, फ़ैक्टरी और गोदाम में बहुत खराब और अनहाइजीनिक हालात पाए गए। इसके अलावा, फ़ैक्टरी में बनाए और बेचने के लिए रखे गए अलग-अलग फ़ूड आइटम्स के पैकेट्स पर कोई लीगल लेबल नहीं था, जैसे कि मैन्युफैक्चरर, बनाने की तारीख या एक्सपायरी डेट (बिना लेबल के)। जनता के स्वास्थ्य से खिलवाड़ कर रहे इन गंभीर मामलों पर तत्काल संज्ञान लेते हुए खाद्य सुरक्षा अधिकारियों ने फैक्ट्री से कुल 114.2 किलोग्राम खाद्य सामग्री कानूनी तौर पर जब्त की है, जिसकी अनुमानित कीमत 20 करोड़ रुपये है। जब्त की गई वस्तुओं में पानी पुरी, सूखी पुरी, हरी मटर व अन्य सामान शामिल हैं। खाद्य सामग्री की जब्ती एवं नमूनों की जांच : उपरोक्त सभी बिना लेबल वाले एवं संदिग्ध रंग वाले स्टॉक को कानूनी तौर पर जब्त कर लिया गया है तथा खाद्य सामग्री के नमूने आगे की प्रयोगशाला विश्लेषण के लिए भेज दिए गए हैं। विश्लेषण रिपोर्ट प्राप्त होने के पश्चात कानून के तहत आगे की कार्रवाई की जाएगी। व्यवसाय बंद करने का नोटिस फार्म में कीटों के संक्रमण की संभावना एवं बड़े पैमाने पर कानूनों के उल्लंघन की आशंका को देखते हुए प्रशासन द्वारा पहचानी गई कमियों को पूरी तरह से दूर करने एवं परिसर को पूरी तरह से कीटाणुरहित व साफ करने तक उक्त फार्म के व्यवसाय को तत्काल बंद करने का आदेश जारी किया गया है। इसलिए एफडीए ने खाद्य सामग्री के खिलाफ कार्रवाई की है।
अंतरराष्ट्रीय समाचार
अमेरिका-ईरान संघर्ष पर रूस फिक्रमंद, दोनों पक्षों से संयम बरतने की अपील

मास्को, 10 जून: रूस ने अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते सैन्य तनाव पर गहरी चिंता जताई है और दोनों पक्षों से तत्काल संयम बरतने की अपील की है। यह तनाव 8 अप्रैल के संघर्षविराम के बाद सबसे गंभीर माना जा रहा है। अमेरिका इसे आत्मरक्षा में उठाया गया कदम तो ईरान जवाबी कार्रवाई बता रहा है।
रूसी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मारिया जखारोवा ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि रूस “नए दौर के अमेरिका-ईरान सशस्त्र संघर्ष को लेकर अत्यंत चिंतित” है। उन्होंने इसे “बिना उकसावे के अमेरिका-इजरायल की ईरान के खिलाफ कार्रवाई” बताते हुए स्थिति को गंभीर करार दिया।
जखारोवा ने कहा कि रूस दोनों पक्षों से अपील करता है कि वे संयम बरतें और तुरंत सभी सैन्य कार्रवाइयों को रोकें, ताकि स्थिति और अधिक न बिगड़े।
रूस और ईरान के संबंध लंबे समय से अमेरिका की मध्य एशिया, अफगानिस्तान और इराक में नीतियों को लेकर साझा अविश्वास पर आधारित रहे हैं। विश्लेषकों के अनुसार, दोनों देशों के बीच यह रणनीतिक साझेदारी समय के साथ और मजबूत हुई है।
रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन कई मौकों पर ईरान के साथ संबंधों को “रणनीतिक प्राथमिकता” बता चुके हैं, जिससे दोनों देशों के बीच सहयोग का महत्व और बढ़ जाता है।
इस बयान के साथ ही रूस ने अंतरराष्ट्रीय समुदाय से भी अपील की है कि वह क्षेत्र में बढ़ते तनाव को कम करने और कूटनीतिक समाधान निकालने की दिशा में प्रयास तेज करे, ताकि पश्चिम एशिया में स्थिति नियंत्रण से बाहर न हो।
वहीं, चीन ने भी चिंता जाहिर करते हुए सभी पक्षों से संयम बरतने की अपील की है। चीनी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता लीन जिआन ने प्रेस ब्रीफिंग के दौरान कहा, “सभी पक्षों को संयम बनाए रखने की जरूरत है, संघर्ष को और बढ़ाने से बचना चाहिए। इससे क्षेत्र में हालात बनेंगे नहीं बल्कि और बिगड़ेंगे ही।”
इस बीच, ईरान की ओर से खाड़ी देशों में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर मिसाइल और ड्रोन हमले किए गए। आईआरजीसी ने इसकी जिम्मेदारी ली और इसे अमेरिकी कार्रवाई का जवाब बताया। बहरीन, जॉर्डन और कुवैत पर किए गए ईरानी हमलों की यूएई, कतर समेत तमाम खाड़ी देशों ने आलोचना की है।
अंतरराष्ट्रीय समाचार
ईरान पर और बड़े हमलों की चेतावनी, ट्रंप बोले-‘बातचीत में देरी की कीमत चुकानी होगी’

वाशिंगटन, 10 जून: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को लेकर अपना रुख और सख्त करते हुए हमले और तेज करने के संकेत दिए हैं। उन्होंने अमेरिकी मीडिया से बात करते हुए कहा कि अगर तेहरान जल्द किसी समझौते पर नहीं पहुंचता, तो अमेरिका उसके महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचों को निशाना बना सकता है।
फॉक्स न्यूज को दिए एक टेलीफोनिक इंटरव्यू में ट्रंप ने कहा, ” मैं ईरान के बिजली संयंत्रों, पुलों और अन्य महत्वपूर्ण ढांचागत सुविधाओं पर नए हमलों की मंजूरी देने पर विचार कर रहा हूं।” उनके अनुसार, ईरान समझौते के लिए बातचीत में जरूरत से ज्यादा समय ले रहा है।
ट्रंप का ये बयान पश्चिम एशिया में बदलते और बढ़ते तनाव के बीच आया है। पिछले 48 घंटों में हवाई हमलों में तेजी आई है।
अमेरिकी राष्ट्रपति ने बुधवार को ही ट्रुथ सोशल पर एक कड़ा संदेश भी जारी किया। उन्होंने लिखा कि ईरान ने समझौते के लिए बातचीत में बहुत अधिक समय गंवा दिया है और अब उसे इसकी “कीमत चुकानी होगी।” दावा ये भी किया कि ईरान की मिलिट्री, नेवी और एयरफोर्स पूरी तरह तबाह हो चुकी है। ईरान सिर्फ बात करता है हालांकि कुछ करता नहीं है। मध्य पूर्व में सबको धमकाने वाले की हिम्मत टूट चुकी है।
अमेरिकी राष्ट्रपति ने अपने बयान में यह स्पष्ट नहीं किया कि संभावित कार्रवाई किस प्रकार की होगी या अमेरिका आगे कौन से कदम उठाने जा रहा है। हालांकि फॉक्स से उन्होंने एक बार फिर ईरानी पुलों और आधारभूत ढांचों को बर्बाद करने की बात जरूर कही।
अगर अमेरिका वास्तव में ईरान के ऊर्जा और परिवहन ढांचे को निशाना बनाता है, तो इसका प्रभाव केवल दोनों देशों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरे क्षेत्र की सुरक्षा और वैश्विक ऊर्जा बाजारों पर भी पड़ सकता है।
दूसरी ओर, ईरान लगातार कहता रहा है कि वह बाहरी दबाव के आगे नहीं झुकेगा और किसी भी सैन्य कार्रवाई का जवाब देने के लिए तैयार है। ऐसे में दोनों देशों के बीच बढ़ती बयानबाजी ने कूटनीतिक समाधान की संभावनाओं पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। फिलहाल चीन और रूस समेत कई देशों ने सभी पक्षों से संयम बरतने की अपील की है।
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