राजनीति
ऑस्ट्रेलिया के पीएम एंथोनी अल्बनीज 8-11 मार्च तक भारत दौरे पर आएंगे
ऑस्ट्रेलियाई प्रधान मंत्री एंथनी अल्बनीस 8-11 मार्च तक भारत की राजकीय यात्रा पर भारत-ऑस्ट्रेलिया आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते (ईसीटीए) सौदे को बंद करने के साथ-साथ द्विपक्षीय संबंधों को भी उन्नत करेंगे। “प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के निमंत्रण पर, ऑस्ट्रेलिया के प्रधान मंत्री, एंथनी अल्बनीस, 08-11 मार्च 2023 को भारत का राजकीय दौरा करेंगे। उनके साथ सीनेटर डॉन फैरेल, व्यापार और पर्यटन मंत्री और मेडेलीन भी होंगे। राजा, संसाधन और उत्तरी ऑस्ट्रेलिया मंत्री, वरिष्ठ अधिकारियों और एक उच्च-स्तरीय व्यापार प्रतिनिधिमंडल के साथ,” विदेश मंत्रालय (MEA) द्वारा जारी एक प्रेस विज्ञप्ति पढ़ें।
होली के दिन भारत आएंगे ऑस्ट्रेलियाई पीएम
प्रधानमंत्री के रूप में अल्बनीज की यह पहली भारत यात्रा होगी। वह होली के दिन 8 मार्च, 2023 को अहमदाबाद पहुंचेंगे और दिल्ली जाने से पहले 9 मार्च को मुंबई भी जाएंगे। “दिल्ली में, प्रधान मंत्री अल्बनीस का 10 मार्च, 2023 को राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में औपचारिक स्वागत किया जाएगा। प्रधान मंत्री मोदी और प्रधान मंत्री अल्बनीस भारत-ऑस्ट्रेलिया व्यापक रणनीतिक साझेदारी के तहत सहयोग के क्षेत्रों पर चर्चा करने के लिए वार्षिक शिखर सम्मेलन आयोजित करेंगे। , आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों के अलावा,” रिलीज को जोड़ा। अल्बनीज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भी मुलाकात करेंगे।
अल्बनीज की यात्रा से दोनों देशों के बीच व्यापक सामरिक साझेदारी को गति मिलने की उम्मीद है
भारत और ऑस्ट्रेलिया सामान्य मूल्यों और लोकतांत्रिक सिद्धांतों के आधार पर गर्म और मैत्रीपूर्ण संबंध साझा करते हैं। दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी को जून 2020 में एक व्यापक रणनीतिक साझेदारी के रूप में उन्नत किया गया था, जिसे लगातार उच्च-स्तरीय आदान-प्रदान और क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के माध्यम से मजबूत और गहरा किया गया है। प्रधान मंत्री अल्बनीस की यात्रा से व्यापक रणनीतिक साझेदारी को और गति मिलने की उम्मीद है, विज्ञप्ति में कहा गया है। दोनों पक्ष स्वच्छ ऊर्जा, तकनीक, डिजिटल व्यापार और खरीद जैसे विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करेंगे। भारत-ऑस्ट्रेलिया आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौता (ईसीटीए) 29 दिसंबर, 2022 को लागू हुआ। समझौते के तहत, ऑस्ट्रेलिया को उस दिन से लगभग 96.4 प्रतिशत निर्यात (मूल्य द्वारा) के लिए भारत को शून्य-शुल्क पहुंच की पेशकश करनी थी। समझौता लागू है।
दोनों देश एक दूसरे को अधिमान्य पहुंच प्रदान करेंगे
ऑस्ट्रेलिया द्वारा अपनी 100 प्रतिशत टैरिफ लाइनों पर तरजीही बाजार पहुंच से भारत को लाभ होगा, जिसमें भारत को निर्यात हित के सभी श्रम-गहन क्षेत्र शामिल हैं, जैसे रत्न और आभूषण, कपड़ा, चमड़ा, जूते, फर्नीचर, भोजन और कृषि उत्पाद, इंजीनियरिंग उत्पाद, चिकित्सा उपकरण और ऑटोमोबाइल।
दूसरी ओर, भारत अपनी टैरिफ लाइनों के 70 प्रतिशत से अधिक पर ऑस्ट्रेलिया को तरजीह देने की पेशकश करेगा, जिसमें ऑस्ट्रेलिया को निर्यात ब्याज की लाइनें शामिल हैं, जो मुख्य रूप से कच्चे माल और कोयला, खनिज अयस्क और वाइन जैसे मध्यस्थ हैं। इससे पहले ऑस्ट्रेलियाई पीएम ने भी भारत के साथ रक्षा साझेदारी के महत्व को रेखांकित किया था। “मैं इसे मजबूत करने के साथ-साथ सुरक्षा मुद्दों पर भी तत्पर हूं। ऑपरेशन मालाबार, निश्चित रूप से आने वाले समय में होगा, जिसकी हम मेजबानी कर रहे हैं। हमारे पास आज के बारे में बात करने के लिए बहुत कुछ है,” अल्बनीज ने कहा। मालाबार, जो एक द्विपक्षीय अभ्यास के रूप में शुरू हुआ था, अब क्वाड बलों की सैन्य अंतःक्रियाशीलता की आधारशिलाओं में से एक है। मालाबार अभ्यास भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका और जापान की नौसेनाओं के बीच एक नौसेना अभ्यास है। हाल के वर्षों में, ऑस्ट्रेलिया ने भी अभ्यास में भाग लिया है, जिसे ‘चतुर्भुज सुरक्षा संवाद (QUAD)’ करार दिया गया है। अभ्यास हिंद महासागर में होता है। शामिल जटिलता और मिशन के आधार पर, अभ्यास 6 से 14 समुद्री दिनों तक कहीं भी रहता है।
राजनीति
कांग्रेस ने पीठ में छुरा घोंपा, मुंबई में खाता भी नहीं खोल पाएगी: शिवसेना-यूबीटी प्रवक्ता आनंद दुबे
मुंबई, 29 दिसंबर: शिवसेना-यूबीटी के प्रवक्ता आनंद दुबे ने आरोप लगाए हैं कि कांग्रेस पार्टी ने महाराष्ट्र में ‘उद्धव ठाकरे’ के नाम का इस्तेमाल करके फायदा उठाया। बीएमसी चुनाव में अकेले उतरने का फैसला करके कांग्रेस ने शिवसेना-यूबीटी की पीठ में छुरा घोंपा है।
मीडिया से बातचीत में आनंद दुबे ने कहा, “2019 से पहले कांग्रेस डूब चुकी थी, जिसे शिवसेना-यूबीटी ने अपने साथ लेकर उसकी मदद की। लेकिन कांग्रेस ने शिवसेना-यूबीटी का नाम छीनने का काम किया। कांग्रेस मुंबई में भारतीय जनता पार्टी की बी-टीम के तौर पर काम कर रही है। जब कांग्रेस को पता है कि बीएमसी चुनाव बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो अकेले चुनाव क्यों लड़ा जा रहा है?”
उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस मुंबई में अपना खाता भी नहीं खोल पाएगी और सिंगल डिजिट तक सिमट जाएगी। आनंद दुबे ने यह भी कहा कि बृहन्मुंबई महानगरपालिका समेत पूरे महाराष्ट्र में 28 नगर निगमों के चुनाव हैं। कांग्रेस को एक-दो सीटों के अलावा कहीं और जीत नहीं मिलेगी, क्योंकि मुंबई में कांग्रेस की कोई असली ताकत नहीं है।
एआईएमआईएम के नेता वारिस पठान के ‘बुर्का वाली मेयर’ वाले बयान पर भी आनंद दुबे ने जवाब दिया। उन्होंने कहा कि जानबूझकर हिंदू-मुस्लिम करना और विवादित बयान देना वारिस पठान की पुरानी आदत है। अगर उनको बुर्का वाली या पठान-खान मेयर बनाने हैं तो उन्हें पड़ोस के देशों में चले जाना चाहिए।
शिवसेना-यूबीटी के प्रवक्ता ने कि वारिस पठान भारतीय जनता पार्टी की बी-टीम के तौर पर काम करते हैं। ऐसे समय में उनका बयान बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने कहा कि पूरी मुंबई में उद्धव ठाकरे की शिवसेना ही मुख्य ताकत बनकर उभरेगी और यहां एक हिंदू और मराठी मेयर होगा।
कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह की ओर से आरएसएस की तारीफ पर आनंद दुबे ने कहा कि कांग्रेस को इस संगठन, उसके अनुशासन और मातृभूमि के प्रति उसके समर्पण से सीखना चाहिए।
आनंद दुबे ने कहा, “आरएसएस पूरे देश में 60-70 लाख से ज्यादा वॉलंटियर्स के जरिए देश की सेवा करता है। हालांकि यह सीधे तौर पर राजनीति में शामिल नहीं है, लेकिन यह पर्दे के पीछे से राजनीतिक पार्टियों को सपोर्ट करता है। आरएसएस इस देश की परंपरा को चलाने वाला सांस्कृतिक और संस्कारी संगठन है। इस संगठन के जैसा कोई नहीं बन सकता है। अगर ऐसे संगठन से कांग्रेस नहीं सीखेगी तो क्या वह खुद से ही सीखेगी, जिसमें अनुशासन और रणनीति का कोई अता-पता नहीं होता है?”
मुंबई, 29 दिसंबर: आगामी मुंबई महानगरपालिका चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (एमएनएस) के अध्यक्ष राज ठाकरे सोमवार को मुंबई में पार्टी के पदाधिकारियों की एक महत्वपूर्ण बैठक आज सुबह 9.30 बजे मुंबई के बांद्रा वेस्ट स्थित रंगशारदा ऑडिटोरियम में हुई।
यह बैठक ऐसे समय पर हुई है, जब शिवसेना (ठाकरे गुट) और एमएनएस के बीच गठबंधन की घोषणा तो हो चुकी है, लेकिन सीटों के बंटवारे को लेकर अभी असमंजस की स्थिति बनी हुई है।
मुंबई महानगरपालिका को छोड़कर राज्य की अन्य नगरपालिकाओं के लिए एमएनएस ने एबी फॉर्म भर दिए हैं। इससे साफ संकेत मिलता है कि मुंबई को लेकर पार्टी अभी अंतिम फैसला नहीं कर पाई है। इसी उलझन और आगे की रणनीति तय करने के लिए राज ठाकरे ने यह अहम बैठक बुलाई।
बैठक में एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे ने पार्टी नेताओं को आगामी चुनावी रणनीति पर दिशा-निर्देश दिए।
इस बैठक में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की मुंबई इकाई के लगभग सभी प्रमुख पदाधिकारी शामिल हुए। इनमें पार्टी के सीनियर नेता, जनरल सेक्रेटरी, सेक्रेटरी, वाइस प्रेसिडेंट, महिला और पुरुष विभाग अध्यक्ष, विभाग सचिव, महिला और पुरुष सब-डिवीजन अध्यक्ष हैं।
इसके अलावा मुंबई में सक्रिय स्टूडेंट सेना के स्टेट एग्जीक्यूटिव, विभाग अध्यक्ष और पार्टी से जुड़े अन्य संगठनों के प्रमुख पदाधिकारी भी इस बैठक में मौजूद रहे।
माना जा रहा है कि इस बैठक में मुंबई महानगरपालिका चुनाव को लेकर गठबंधन की स्थिति, सीट बंटवारे, उम्मीदवारों की रणनीति और जमीनी स्तर पर पार्टी की तैयारियों पर विस्तार से चर्चा हुई।
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रायपुर, 29 दिसंबर: छत्तीसगढ़ में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने सोमवार को भारतमाला परियोजना के तहत रायपुर-विशाखापत्तनम आर्थिक कॉरिडोर के लिए भूमि अधिग्रहण में मुआवजा भुगतान से जुड़ी कथित अनियमितताओं की जांच के सिलसिले में बड़ी कार्रवाई की है। ईडी के रायपुर जोनल कार्यालय द्वारा रायपुर और महासमुंद जिलों में कुल 9 परिसरों पर तलाशी और जब्ती की कार्रवाई की जा रही है।
ईडी की यह कार्रवाई उन आरोपों की जांच के तहत की जा रही है, जिनमें भूमि अधिग्रहण के दौरान मुआवजा भुगतान में गड़बड़ियों की आशंका जताई गई है। तलाशी अभियान के दायरे में हरमीत सिंह खनूजा, उनके सहयोगियों, संबंधित सरकारी अधिकारियों और भूमि मालिकों से जुड़े ठिकाने शामिल हैं।
ईडी की ओर से जारी प्रेस नोट में बताया गया, “ईडी, रायपुर जोनल कार्यालय द्वारा छत्तीसगढ़ के रायपुर और महासमुंद में कुल नौ परिसरों पर तलाशी और जब्ती की कार्रवाई की जा रही है। यह कार्रवाई भारतमाला परियोजना के तहत रायपुर-विशाखापत्तनम आर्थिक कॉरिडोर के लिए भूमि अधिग्रहण में मुआवजा भुगतान से जुड़ी कथित अनियमितताओं की जांच के संबंध में की जा रही है।”
बता दें कि भारतमाला परियोजना भारत सरकार की एक परियोजना है। इसका मकसद 50 कॉरिडोर (अभी के छह से) करके 550 जिला मुख्यालयों (अभी के 300 से) को कम से कम 4-लेन हाईवे से जोड़ना और 24 लॉजिस्टिक्स पार्क, कुल 8,000 किमी के 66 इंटर-कॉरिडोर, कुल 7,500 किमी के 116 फीडर मार्गों को जोड़कर 80 प्रतिशत माल ढुलाई (अभी 40 प्रतिशत) को नेशनल हाईवे पर लाना था।
इस पूरे मामले की जांच में यह सामने आया कि जमीन अधिग्रहण प्रक्रिया में 43 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी का खुलासा हुआ। जमीन के टुकड़ों को बांटकर और रिकॉर्ड में हेराफेरी करके, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (एनएचएआई) को कुल 78 करोड़ रुपए का गलत भुगतान दिखाया गया।
एसडीएम, पटवारियों और जमीन माफियाओं के एक सिंडिकेट ने पुरानी तारीख के दस्तावेजों के जरिए यह धोखा किया। आरोपियों में पांच अधिकारी शामिल हैं, जिनमें निर्भय कुमार साहू भी शामिल हैं, जिन पर 43.18 करोड़ रुपए से ज्यादा के गबन का आरोप है। अभनपुर के नायकबंधा और उर्ला गांवों में जमीन माफियाओं ने राजस्व अधिकारियों के साथ मिलकर जमीन को 159 प्लॉट में बांट दिया, जिससे उसका मूल्यांकन 29.5 करोड़ रुपए से बढ़कर 78 करोड़ रुपए हो गया। अभानपुर बेल्ट में 9.38 किलोमीटर के हिस्से के लिए मुआवजा शुरू में 324 करोड़ रुपए तय किया गया था, जिसमें से 246 करोड़ रुपए बांट दिए गए हैं, जबकि 78 करोड़ रुपए अभी भी रोके गए हैं।
राज्य विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान,विपक्ष के नेता डॉ. चरणदास महंत ने भारतमाला प्रोजेक्ट पर चिंता जताई और सीबीआई जांच की मांग की। राजस्व मंत्री टैंक राम वर्मा ने अनियमितताओं को स्वीकार किया और बताया कि अगस्त 2022 में शुरू की गई रायपुर कलेक्टर की जांच में धोखाधड़ी की पुष्टि हुई है। जांच में अधिकारियों पर मालिकाना हक ट्रांसफर में हेराफेरी करने और मुआवज़े के दावों को बढ़ाने का आरोप लगा।
नतीजतन, सरकार ने कई अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया, जिनमें नायब तहसीलदार गोबरा नवापारा लखेश्वर प्रसाद किरण और पटवारी जितेंद्र प्रसाद साहू, दिनेश पटेल और लेखराम देवांगन शामिल हैं।
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