जापान अपनी रक्षा तैयारियों में कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) और मानवरहित तकनीक के इस्तेमाल को तेजी से बढ़ाने की तैयारी कर रहा है। प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची ने बुधवार को इस मसले पर सेल्फ-डिफेंस फोर्सेज (एसडीएफ) के वरिष्ठ अधिकारियों से बात की। उन्होंने कहा कि ट्रेडिशनल सैन्य उपकरणों की तुलना में तेजी से विकसित हो रही नई तकनीकों को रक्षा व्यवस्था में जल्द शामिल करना जरूरी है।

जापानी न्यूज एजेंसी क्योडो के अनुसार, एसडीएफ की कमांडर-इन-चीफ के तौर पर वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों को संबोधित करते हुए ताकाइची ने कहा कि एआई और मानवरहित रक्षा प्रणालियों जैसी तकनीकों को ज्यादा तेजी से अपनाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि इन तकनीकों का विकास पारंपरिक रक्षा उपकरणों की तुलना में बिल्कुल अलग गति से हो रहा है।

ताकाइची ने कहा कि जापान इस साल के अंत तक अपनी तीन प्रमुख राष्ट्रीय सुरक्षा और रक्षा दस्तावेजों में संशोधन करने की तैयारी कर रहा है। ये दस्तावेज अगले कई वर्षों के लिए देश की रक्षा नीति की दिशा तय करेंगे।

उन्होंने कहा, “संशोधित दस्तावेज जापान की रक्षा क्षमताओं को मजबूत करने के लिए एक नई दिशा तय करेंगे। इसके पीछे बदलता क्षेत्रीय सुरक्षा माहौल है, जहां कई देश एआई को सैन्य प्रणालियों के साथ जोड़ने और बड़े पैमाने पर मानवरहित विमानों के इस्तेमाल की क्षमता विकसित करने में तेजी दिखा रहे हैं।”

जापान की मौजूदा राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति और दो अन्य प्रमुख रक्षा दस्तावेज 2022 में तैयार किए गए थे। इन्हें अगले करीब 10 वर्षों की रक्षा नीति को ध्यान में रखकर बनाया गया था, लेकिन अब ताकाइची सरकार ने इनके संशोधन की समयसीमा आगे बढ़ाने का फैसला किया है।

इसके पीछे मुख्य वजह पूर्वी एशिया में तेजी से बदलते समीकरण है। जापान विशेष रूप से चीन की बढ़ती सैन्य क्षमता और उत्तर कोरिया के परमाणु एवं मिसाइल कार्यक्रम को लेकर चिंतित है।

टोक्यो का मानना है कि युद्ध का स्वरूप तेजी से बदल रहा है। ऐसे में केवल पारंपरिक लड़ाकू विमानों, युद्धपोतों या अन्य सैन्य प्लेटफॉर्म पर निर्भर रहना पर्याप्त नहीं होगा। एआई से लैस सिस्टम, ड्रोन और अन्य मानवरहित प्लेटफॉर्म भविष्य की सैन्य रणनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।

जापान पर अमेरिका की ओर से भी रक्षा खर्च बढ़ाने का दबाव है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का प्रशासन अपने सहयोगी देशों से रक्षा क्षेत्र में ज्यादा निवेश करने की मांग करता रहा है।

2022 में जापान ने अपनी रक्षा नीति में बड़ा बदलाव करते हुए ‘काउंटरस्ट्राइक क्षमता’ हासिल करने का फैसला किया था। यह कदम द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद अपनाई गई उसकी पारंपरिक रूप से रक्षात्मक सैन्य नीति में महत्वपूर्ण बदलाव माना गया।

उसी समय जापान ने रक्षा खर्च को सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के 2 प्रतिशत तक ले जाने का लक्ष्य भी तय किया था।

अब एआई और मानवरहित सैन्य तकनीकों पर जोर इस बात का संकेत है कि जापान अपनी रक्षा नीति को केवल ज्यादा हथियार खरीदने तक सीमित नहीं रखना चाहता, बल्कि तकनीकी बदलावों के साथ अपनी सैन्य क्षमता को भी बदलना चाहता है।

रक्षा मंत्रालय और सेल्फ-डिफेंस फोर्सेज के शीर्ष कमांड अधिकारियों की यह बैठक ताकाइची के पिछले साल अक्टूबर में प्रधानमंत्री पद संभालने के बाद पहली बार हुई है।

यह बैठक पहली बार 1964 में आयोजित की गई थी और आम तौर पर हर साल होती रही। हालांकि सितंबर 2019 के बाद इसमें नियमितता नहीं रही। कोरोना महामारी के दौरान 2020 में इसे दूरस्थ माध्यम से आयोजित किया गया था।

अब करीब सात साल बाद शीर्ष सैन्य अधिकारियों की यह बैठक ऐसे समय हुई है जब जापान अपनी रक्षा नीति की अगली दिशा तय करने की तैयारी कर रहा है।

शिवसेना के उद्धव बालासाहेब ठाकरे ने बुधवार को मोदी सरकार की आलोचना करते हुए जीडीपी आंकड़ों का जश्न मनाने और जमीनी स्तर पर आर्थिक संकट को नजरअंदाज करने का आरोप लगाया।

प्रधानमंत्री मोदी द्वारा कथित तौर पर 7.8 प्रतिशत की तिमाही जीडीपी वृद्धि दर के बाद सोशल मीडिया पर की गई बधाई पोस्ट को निशाना बनाते हुए, ठाकरे खेमे ने पार्टी के मुखपत्र ‘सामना’ में एक संपादकीय में सरकार के रुख को आम नागरिकों के संघर्षों से अलग और दिखावटी करार दिया। संपादकीय में पूछा गया, “यदि देश अभूतपूर्व प्रगति की ऊंचाइयों को छू रहा है, तो मूल प्रश्न यह उठता है कि 85 करोड़ नागरिकों को जीवित रहने के लिए मुफ्त अनाज पर क्यों निर्भर रहना पड़ता है?”

ठाकरे खेमे ने कहा कि जीडीपी के उतार-चढ़ाव वाले या बढ़ा-चढ़ाकर बताए गए आंकड़े आम जनता के लिए कोई खास मायने नहीं रखते। एक ही साल में 7,000 से अधिक किसानों की आत्महत्याओं की दुखद घटना देश की आर्थिक स्थिति की एक बिल्कुल अलग तस्वीर पेश करती है।

संपादकीय में कहा गया है कि आर्थिक संकट राज्य प्रशासन में गहराई तक व्याप्त है। महाराष्ट्र में ठेकेदारों के बकाया सरकारी बिल 90,000 करोड़ रुपये से अधिक हो गए हैं, जिसके चलते 17 ठेकेदारों ने आर्थिक तंगी के चलते आत्महत्या कर ली है। राज्य के खजाने खाली होते जा रहे हैं, वहीं प्रधानमंत्री देखभाल कोष में 10,000 करोड़ रुपये की राशि अप्रयुक्त पड़ी है। इससे यह गंभीर प्रश्न उठता है कि ये धनराशि गरीब और संघर्षरत नागरिकों के लिए क्यों नहीं उपयोग की जा रही है, जबकि उद्योग जगत के अभिजात वर्ग की संपत्ति लगातार बढ़ रही है।

संपादकीय में कहा कि भीषण मुद्रास्फीति घरेलू परिवारों को बुरी तरह प्रभावित कर रही है। आगामी त्योहारी मौसम से ठीक पहले 1 सितंबर से व्यापक मूल्य वृद्धि लागू हो गई, जिससे नागरिक बढ़ती महंगाई के लिए तैयार नहीं थे। ठाकरे खेमे ने प्रमुख संकेतकों में स्पष्ट आर्थिक विरोधाभासों को रेखांकित किया।

संपादकीय में कहा गया, “मुंबई में 1 सितंबर को दूध की कीमतों में 9-10 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई। गुड़ की कीमतों में 25 प्रतिशत की वृद्धि हुई है जबकि प्याज की कीमतें 50 रुपये प्रति किलो से ऊपर पहुंच गई हैं। घरेलू पीएनजी गैस (1 रुपये प्रति यूनिट) के साथ-साथ सीएनजी की कीमतों में भी वृद्धि हुई है। पेट्रोल, डीजल और सीएनजी की कीमतों में बढ़ोतरी से देशभर में ऑटो-रिक्शा और टैक्सी के किराए बढ़ रहे हैं। चीनी और दूध की महंगाई के कारण, एक साधारण चाय भी अब 13 रुपये की हो गई है, जिससे कम आय वाले दिहाड़ी मजदूरों पर सीधा असर पड़ रहा है।”

संपादकीय में बताया गया है कि कृषि क्षेत्र की विकास दर 4.4 प्रतिशत से घटकर 3.6 प्रतिशत हो गई है। मानसून की बारिश में एक महीने से चल रहे सूखे ने खरीफ फसल के मौसम पर गंभीर अनिश्चितता पैदा कर दी है, जिससे ग्रामीण आजीविका सीधे तौर पर खतरे में है।

उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना ने पूछा, “यदि देश अभूतपूर्व प्रगति की ऊंचाइयों को छू रहा है, तो कुछ मूलभूत प्रश्न अभी भी बने हुए हैं, 85 करोड़ नागरिकों को अपना जीवन यापन करने के लिए 10 किलो मुफ्त अनाज पर क्यों निर्भर रहना पड़ता है।”

संपादकीय में कहा गया कि लगातार गिरता रुपया और बढ़ती बेरोजगारी गहरी व्यवस्थागत कमजोरियों को उजागर करते हैं। जीडीपी वृद्धि के आंकड़ों का बखान करना उन लाखों लोगों को कोई खास राहत नहीं देता जो रोजाना महंगाई की मार झेल रहे हैं। ठाकरे के नेतृत्व वाली पार्टी ने इस बात पर जोर दिया कि आर्थिक आंकड़ों से जुड़े दावे गिरते भारतीय रुपये और बढ़ती बेरोजगारी दर को छिपाने में नाकाम हैं।

संपादकीय में कहा गया कि जहां एक ओर अभिजात वर्ग के औद्योगिक धन में लगातार वृद्धि हो रही है, वहीं लाखों परिवार मुद्रास्फीति और आर्थिक अस्थिरता के बढ़ते बोझ का सामना करने के लिए मजबूर हैं।

नेपाल फ्लैश फ्लड में मरने वालों की संख्या ग्यारह सौ के पार पहुंच गई है। बुधवार को नेपाल प्रशासन ने ताजा आंकड़े साझा करते हुए बताया कि सर्च (खोज), रेस्क्यू (बचाव) और रिलीफ (बचाव) ऑपरेशन जारी है।

नेपाल के नेशनल डिजास्टर रिस्क रिडक्शन एंड मैनेजमेंट अथॉरिटी (एनडीआरआरएमए) ने बताया कि पिछले हफ्ते आई भयानक बाढ़ में बहे 1,114 शव बुधवार सुबह 9 बजे तक बरामद कर लिए गए थे।

सबसे ज्यादा शव दक्षिणी चितवन जिले से बरामद किए गए (348), इसके बाद नवलपरासी ईस्ट (217), नवलपरासी वेस्ट (190), नुवाकोट (155), गोरखा (66), धाडिंग (59), रसुवा (41) और तनहुं (38) का नंबर आता है। इन आंकड़ों में अलग-अलग जगहों से बरामद शरीर के अंग भी शामिल हैं।

अधिकारियों ने बताया कि अब तक 95 शवों की पहचान कर ली गई है और उन्हें उनके रिश्तेदारों को सौंप दिया गया है।

एनडीआरआरएमए के अनुसार, 3,916 लोगों से संपर्क नहीं हो पा रहा है। इनमें सरकारी कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी, चुने हुए प्रतिनिधि, विदेशी नागरिक, विदेशी पर्यटकों के साथ आए नेपाली लोग, स्थानीय निवासी और पनबिजली परियोजनाओं में काम करने वाले मजदूर शामिल हैं।

हालांकि, एनडीआरआरएमए और नेपाल पुलिस द्वारा जारी आंकड़ों में अंतर है।

नेपाल पुलिस के आंकड़ों के अनुसार, 4,858 लोग (जिनमें 583 विदेशी नागरिक शामिल हैं) लापता हैं। ये आंकड़े बुधवार सुबह 8 बजे तक इकट्ठा की गई जानकारी के आधार पर साझा किए गए।

इस बीच, बाढ़ पीड़ित 11 पनबिजली परियोजनाओं से लापता बताए गए कई लोगों का अभी तक कोई पता नहीं चल पाया है।

इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन, नेपाल (आईपीपीएएन) के अनुसार, रसुवा और नुवाकोट में भोटेकोशी और त्रिशूली नदी कॉरिडोर के किनारे 11 पनबिजली परियोजनाओं से जुड़े 983 लोगों की स्थिति का अभी तक पता नहीं चल पाया है।

नेपाली सेना के जवान, भारतीय और चीनी टनल बचाव टीमों के साथ मिलकर, कई पनबिजली परियोजनाओं में सुरंगों के अंदर गहराई तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं ताकि यह पता लगाया जा सके कि लापता लोगों का पता चल सकता है या नहीं। पावर डेवलपर्स की प्राइवेट सेक्टर की प्रतिनिधि संस्था ने मंगलवार शाम को बताया कि कई प्रोजेक्ट्स पर बचाव कार्य जारी हैं। इनमें अपर त्रिशूली 3ए हाइड्रोपावर प्रोजेक्ट (60 एमडब्ल्यू), चिलिमे हाइड्रोपावर प्रोजेक्ट (22 एमडब्ल्यू), लांगटांग खोला हाइड्रोपावर प्रोजेक्ट (20 एमडब्ल्यू), त्रिशूली 3बी हाइड्रोपावर प्रोजेक्ट (37 एमडब्ल्यू) और अपर त्रिशूली-1 हाइड्रोपावर प्रोजेक्ट (216 एमडब्ल्यू) शामिल हैं।

आईपीपीएएन के अनुसार, जब बाढ़ आई, तो अपर त्रिशूली-1 हाइड्रोपावर प्रोजेक्ट पर 1,433 लोग काम कर रहे थे।

इनमें से 876 लोगों को या तो बचा लिया गया है या उनसे संपर्क हो गया है।

आईपीपीएएन के मुताबिक, जिन लोगों का अभी तक कोई पता नहीं चला है, उनमें प्रोजेक्ट कंपनी के 15 कर्मचारी, ईपीसी (इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट और कंस्ट्रक्शन) कॉन्ट्रैक्टर डूसान के 78 कर्मचारी, एंड्रिट्ज हाइड्रो के 94 कर्मचारी, कंसल्टेंट (लाहमेयर इंटरनेशनल जीएमबीएच और जेड कंसल्ट प्राइवेट लिमिटेड के जॉइंट वेंचर) के सात और सिविल सब-कॉन्ट्रैक्टर पावरचाइना के 385 वर्कर शामिल हैं।

मंगलवार तक रसुवागढ़ी हाइड्रोपावर प्रोजेक्ट (111 एमडब्ल्यू) से लापता बताए गए 91 लोगों का कोई पता नहीं चल सका था।

नेपाली सेना की अगुवाई वाली एक टीम ने सोमवार को मौके का मुआयना किया और यह रिपोर्ट देने के बाद लौटी कि उन्हें पावरहाउस टनल के अंदर कोई नहीं मिला।