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नये कानून से बेअसर रहेगा एपीएमसी का काम-काज, समाप्त होगा एकाधिकार

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केंद्र सरकार द्वारा कृषि और संबद्ध क्षेत्र में सुधार के लिए लाए गए नए कानून से भले ही राज्यों के कृषि उपज विपणन समिति (एपीएमसी) कानून के तहत चलने वाली मंडियों के वजूद पर कोई असर न हो लेकिन इससे एपीएमसी का अधिकार क्षेत्र जरूर सीमित हो जाएगा। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्यमंत्री पुरुषोत्तम रूपाला कहते हैं कि नये कानून से एपीएमसी के कामकाज पर असर नहीं होगा।

केंद्रीय मंत्री रूपाला ने आईएएनएस से खास बातचीत के दौरान एपीएमसी के कामकाज को लेकर पूछे गए सवाल पर कहा, “एपीएमसी एक्ट ऐसे ही रहेगा और एपीएमसी का कामकाज भी ऐसी ही चलता रहेगा। कृषि सुधार के नये कानून से एपीएमसी का सिर्फ अधिकार क्षेत्र सीमित होगा। मतलब कृषि उत्पाद बाजार में एपीएमसी का जो एकाधिकार है वह समाप्त हो जाएगा।”

कृषि राज्यमंत्री ने कहा कि नए कानून से न तो एपीएमसी एक्ट समाप्त होगा और न ही इससे संघीय व्यवस्था को कोई खतरा होगा।

उन्होंने कहा कि एमपीएमसी कानून के तहत जहां मंडी शुल्क लगता है वहां एपीएमसी के अधिकार क्षेत्र में मंडी शुल्क जारी रहेगा और वहां उसी प्रकार कृषि उत्पादों का व्यापार होगा जिस प्रकार अब तक होता रहा है। केंद्रीय मंत्री ‘कृषि उपज व्यापार और वाणिज्य (संवर्धन और सुविधा) अध्यादेश 2020’ के संदर्भ में बोल रहे थे।

केंद्र सरकार द्वारा लाए गए ‘कृषि उपज व्यापार और वाणिज्य (संवर्धन और सुविधा) अध्यादेश 2020’ और ‘मूल्य आश्वासन पर किसान समझौता (अधिकार प्रदान करना और सुरक्षा) और कृषि सेवा अध्यादेश 2020’ को राष्ट्रपति से मंजूरी मिलने के बाद बीते सप्ताह इनकी अधिसूचना जारी कर दी गई थी।

किसानों को उनकी उपज का वाजिब और लाभकारी दाम दिलाने के मकसद से लाए गए इस नये कानून में किसानों और व्यापारियों को कृषि उत्पादों की बिक्री और खरीद के लिए प्रतिस्पर्धी व वैकल्पिक व्यवस्था का प्रावधान है, जिसमें किसानों का एपीएमसी की मंडियों के बाहर अपने उत्पाद बेचने की आजादी दी गई है। नये कानून में एक देश – एक कृषि उत्पाद बाजार की संकल्पना को अमलीजामा पहनाते हुए किसानों को किसी राज्य के भीतर या दूसरे राज्यों में निर्बाध तरीके से अपने उत्पाद बेचने की स्वतंत्रता है। कृषि बाजार कानून के जानकार बताते हैं कि इससे किसानों को एक वैकल्पिक बाजार मिलेगा और प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी जिससे उनको कृषि उत्पादों का बेहतर दाम मिलेगा।

रूपाला ने कहा, “देश में 80 फीसदी किसान छोटे जोत वाले हैं जो अपनी उपज मंडियों तक नहीं ले जा पाते हैं। लेकिन अब वे एपीएमसी के बाहर अपने उत्पाद बेच पाएंगे और इसके लिए उनको कानूनी अधिकार मिल गया है।”

उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा लाए गए दोनों अध्यादेश छोटे किसानों के लिए भी लाए गए हैं।

कंट्रैक्ट फामिर्ंग के मसले पर पूछे गए सवाल पर उन्होंने कहा, “यह तो पहले से ही चल रही है लेकिन अब इसे कानूनी स्वरूप देने की कोशिश की गई है। साथ ही इस बात पर ध्यान दिया गया है कि इससे किसानों के हितों की रक्षा हो।” उन्होंने कहा कि इस कानून में थर्ड पार्टी को भी शामिल किया गया है। मसलन अगर कोई बीज या कृषि प्रौद्योगिकी का जानकार है और निवेश करना चाहता है तो वह इस कानून के तहत करार करके शामिल हो सकता है।

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महाराष्ट्र

नासिक की अदालत ने इम्तियाज जलील को 50 हजार के निजी मुचलके पर दी जमानत

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नासिक की न्यायालय ने गुरुवार को ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआईएमआईएम) के महाराष्ट्र अध्यक्ष और पूर्व सांसद इम्तियाज जलील को 50 हजार रुपए के निजी मुचलके पर सशर्त जमानत दे दी।

नासिक के टीसीएस प्रकरण में दाखिल पूरक आरोपपत्र के सिलसिले में इम्तियाज जलील गुरुवार को न्यायालय में पेश हुए। इस दौरान उनके वकीलों की ओर से जमानत अर्जी दाखिल की गई। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद न्यायालय ने 50 हजार रुपए के निजी मुचलके पर उन्हें जमानत प्रदान की।

पूर्व सांसद इम्तियाज जलील पर टीसीएस प्रकरण में आरोपी निदा खान को कथित तौर पर शरण देने का आरोप है।

बता दें कि यह पूरा विवाद उस वक्त शुरू हुआ था, जब नासिक स्थित टीसीएस कार्यालय में कार्यरत एक महिला कर्मचारी ने अपने सहकर्मी दानिश शेख के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। शिकायतकर्ता का आरोप था कि दानिश शेख ने पहले से विवाहित होने के बावजूद शादी का झांसा देकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए।

जांच आगे बढ़ने पर कई अन्य महिलाओं ने भी नासिक शाखा के वरिष्ठ कर्मचारियों पर उत्पीड़न के आरोप लगाए। महिलाओं आरोप था कि फरवरी 2022 से मार्च 2026 के बीच उन्हें मानसिक और यौन उत्पीड़न का सामना करना पड़ा, लेकिन उनकी शिकायतों को मानव संसाधन विभाग ने नजरअंदाज कर दिया।

इस मामले में दो चार्जशीट दाखिल हो चुकी हैं। एसआईटी ने 29 मई को अदालत में दूसरा आरोपपत्र दायर किया था। अधिकारियों ने बताया कि आरोपपत्र मुंबई नाका पुलिस स्टेशन में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की विभिन्न धाराओं के तहत दर्ज आठ एफआईआर से संबंधित है। आरोपपत्र में रजा रफीक मेमन, शाहरुख हुसैन शौकत कुरैशी, अश्विनी अशोक चैनानी, तौसीफ बिलाल अत्तार, शफी भीखन शेख, दानिश एजाज शेख, निदा एजाज खान और अन्य शामिल हैं।

एसआईटी ने देवलाली कैंप पुलिस स्टेशन में बीएनएस और अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम की धाराओं के तहत दर्ज एक अलग मामले में भी 1,500 पृष्ठों का आरोपपत्र दायर किया था। उस आरोपपत्र में दानिश एजाज शेख, तौसीफ बिलाल अत्तार, निदा एजाज खान और मतीन मजीद पटेल को आरोपी बनाया गया।

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राष्ट्रीय समाचार

‘भारत खेल रहा बिल्कुल नया खेल’, पीएम मोदी ने देश के बदलाव को दर्शाते हुए जीटीए-6 थीम वाले पोस्ट शेयर किए

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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को लोकप्रिय वीडियो गेम ‘ग्रैंड थेफ्ट ऑटो 6’ (जीटीए 6) से प्रेरित एक पोस्ट साझा की। इसमें उन्होंने कई क्षेत्रों में भारत के बदलावों को रेखांकित किया और ‘जीटीवी 5’ तथा ‘जीटीए 6’ के रिलीज होने के बीच के समय में देश की प्रगति की तुलना की।

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर प्रधानमंत्री ने कई स्लाइड्स साझा कीं, जिनमें पिछले कुछ वर्षों में भारत की उपलब्धियों को दिखाया गया है। इसके साथ ही उन्होंने संदेश दिया, “भारत अब एक बिल्कुल अलग स्तर पर खेल रहा है।”

पहली स्लाइड में भारत के आर्थिक बदलाव को दिखाया गया है। इसमें बताया गया है कि कैसे भारत जो कभी ‘फ्रैजाइल फाइव’ (कमजोर अर्थव्यवस्थाओं) में गिना जाता था, आज दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बन गया है।

दूसरी स्लाइड में अत्यधिक गरीबी में 27 प्रतिशत की कमी को दर्शाया गया है जबकि तीसरी स्लाइड में ‘स्वच्छ भारत मिशन’ की प्रगति दिखाई गई है, जिसके तहत स्वच्छता कवरेज 39 प्रतिशत से बढ़कर 100 प्रतिशत हो गया है।

एक अन्य स्लाइड में अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में भारत की प्रगति को दिखाया गया है, जिसमें सौर ऊर्जा क्षमता 2.82 गीगावाट से बढ़कर 175 गीगावाट हो गई है।

प्रधानमंत्री ने भारत के स्पेस स्टार्टअप इकोसिस्टम के विकास पर भी प्रकाश डाला, जो केवल एक स्टार्टअप से बढ़कर 440 स्टार्टअप तक पहुंच गया है। एक और स्लाइड में देश में बिजली पहुंचाने की प्रगति को दिखाया गया है, जहां कवरेज 20 प्रतिशत से बढ़कर 99.6 प्रतिशत हो गया है।

देश के डिजिटल बदलाव का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि इंटरनेट की कीमतें काफी कम हो गई हैं। 308 रुपये प्रति जीबी से घटकर अब मात्र 7.51 रुपये प्रति जीबी रह गई हैं।

इस पोस्ट में वैश्विक रक्षा बाजार में भारत की बदलती स्थिति को भी दिखाया गया है। भारत, जो कभी रक्षा उपकरणों का एक बड़ा आयातक था, अब 80 से अधिक देशों को रक्षा उपकरणों का निर्यात कर रहा है। आखिरी स्लाइड में प्रधानमंत्री ने बताया कि नक्सल प्रभावित जिलों की संख्या 182 से घटकर शून्य हो गई है।

इस बीच, ‘रॉकस्टार गेम्स’ द्वारा विकसित जीटीए 6 ने गेमिंग के शौकीनों के बीच काफी उत्साह पैदा कर दिया है। इस नए गेम में खिलाड़ी वापस ‘वाइस सिटी’ और काल्पनिक राज्य ‘लियोनिडा’ की अन्य जगहों पर पहुंचते हैं। इसमें मुख्य किरदार जेसन डुवल और लूसिया कैमिनोस हैं, जो खुद को अपराध से भरी दुनिया में फंसा हुआ पाते हैं।

न्यूजीलैंड उन शुरुआती देशों में से एक था जहां खिलाड़ी इस गेम को खेल सकते थे। आधी रात के करीब आते ही, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर डाउनलोड में होने वाली भारी बढ़ोतरी के लिए तैयार थे। लाखों गेमिंग प्रेमियों के लिए कई सालों के इंतजार के बाद इस गेम का रिलीज होना एक बहुत बड़ा पल है।

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राजनीति

आईआरसीटीसी मनी लॉन्ड्रिंग मामला: लालू, राबड़ी और तेजस्वी के खिलाफ आरोप तय करने की सुनवाई टली

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राउज एवेन्यू कोर्ट में भारतीय रेलवे खानपान एवं पर्यटन निगम (आईआरसीटीसी) से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में औपचारिक रूप से आरोप तय करने की सुनवाई टल गई है। इस मामले में राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के प्रमुख लालू यादव, उनकी पत्नी राबड़ी देवी और पुत्र तेजस्वी यादव आरोपी हैं।

राउज एवेन्यू कोर्ट में गुरुवार को लालू यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेश हुए। राउज एवन्यू कोर्ट ने कहा कि मामले में कुछ आरोपियों द्वारा दिल्ली हाईकोर्ट में चार्ज फ्रेम करने के आदेश को चुनौती दी गई है, जिस पर सुनवाई दिल्ली हाईकोर्ट में होनी है। ऐसे में राउज एवेन्यू कोर्ट में मामले की 4 दिसंबर को अगली सुनवाई होगी।

इस साल सितंबर में राउज एवेन्यू कोर्ट के विशेष न्यायाधीश विशाल गोगने ने लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव और अन्य आरोपियों के खिलाफ आरोप तय किए। अदालत ने माना कि उनके खिलाफ ‘प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट’ के प्रावधानों के तहत प्रथम दृष्टया मामला बनता है। अदालत ने इस मामले में सात आरोपियों को आरोपमुक्त भी कर दिया है।

ईडी के अनुसार, आरोपी 2004 से 2009 के बीच लालू प्रसाद यादव के रेल मंत्री रहने के दौरान, इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन के होटलों के संचालन के लिए ठेके देने में हुई कथित अनियमितताओं से प्राप्त अवैध धन को ठिकाने लगाने में शामिल थे।

केंद्रीय जांच एजेंसी का आरोप है कि होटल के रखरखाव के ठेके राजद प्रमुख के करीबी सहयोगियों से जुड़ी एक निजी कंपनी को दिए गए, जिसमें तय नियमों का पालन नहीं किया गया। इसके बदले में, उनके परिवार के सदस्यों और सहयोगियों से जुड़ी एक ‘बेनामी’ कंपनी के जरिए तीन एकड़ की बेशकीमती जमीन हासिल की गई।

यह मनी लॉन्ड्रिंग का मामला, कथित आईआरसीटीसी होटल घोटाले के संबंध में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा दर्ज किए गए एक मूल अपराध (प्रेडिकेट ऑफेंस) से जुड़ा है।

लालू प्रसाद यादव ने इन आरोपों का लगातार खंडन किया है और उनका कहना है कि आईआरसीटीसी होटलों के लिए टेंडर निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से दिए गए थे।

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