राजनीति
नये कानून से बेअसर रहेगा एपीएमसी का काम-काज, समाप्त होगा एकाधिकार

केंद्र सरकार द्वारा कृषि और संबद्ध क्षेत्र में सुधार के लिए लाए गए नए कानून से भले ही राज्यों के कृषि उपज विपणन समिति (एपीएमसी) कानून के तहत चलने वाली मंडियों के वजूद पर कोई असर न हो लेकिन इससे एपीएमसी का अधिकार क्षेत्र जरूर सीमित हो जाएगा। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्यमंत्री पुरुषोत्तम रूपाला कहते हैं कि नये कानून से एपीएमसी के कामकाज पर असर नहीं होगा।
केंद्रीय मंत्री रूपाला ने आईएएनएस से खास बातचीत के दौरान एपीएमसी के कामकाज को लेकर पूछे गए सवाल पर कहा, “एपीएमसी एक्ट ऐसे ही रहेगा और एपीएमसी का कामकाज भी ऐसी ही चलता रहेगा। कृषि सुधार के नये कानून से एपीएमसी का सिर्फ अधिकार क्षेत्र सीमित होगा। मतलब कृषि उत्पाद बाजार में एपीएमसी का जो एकाधिकार है वह समाप्त हो जाएगा।”
कृषि राज्यमंत्री ने कहा कि नए कानून से न तो एपीएमसी एक्ट समाप्त होगा और न ही इससे संघीय व्यवस्था को कोई खतरा होगा।
उन्होंने कहा कि एमपीएमसी कानून के तहत जहां मंडी शुल्क लगता है वहां एपीएमसी के अधिकार क्षेत्र में मंडी शुल्क जारी रहेगा और वहां उसी प्रकार कृषि उत्पादों का व्यापार होगा जिस प्रकार अब तक होता रहा है। केंद्रीय मंत्री ‘कृषि उपज व्यापार और वाणिज्य (संवर्धन और सुविधा) अध्यादेश 2020’ के संदर्भ में बोल रहे थे।
केंद्र सरकार द्वारा लाए गए ‘कृषि उपज व्यापार और वाणिज्य (संवर्धन और सुविधा) अध्यादेश 2020’ और ‘मूल्य आश्वासन पर किसान समझौता (अधिकार प्रदान करना और सुरक्षा) और कृषि सेवा अध्यादेश 2020’ को राष्ट्रपति से मंजूरी मिलने के बाद बीते सप्ताह इनकी अधिसूचना जारी कर दी गई थी।
किसानों को उनकी उपज का वाजिब और लाभकारी दाम दिलाने के मकसद से लाए गए इस नये कानून में किसानों और व्यापारियों को कृषि उत्पादों की बिक्री और खरीद के लिए प्रतिस्पर्धी व वैकल्पिक व्यवस्था का प्रावधान है, जिसमें किसानों का एपीएमसी की मंडियों के बाहर अपने उत्पाद बेचने की आजादी दी गई है। नये कानून में एक देश – एक कृषि उत्पाद बाजार की संकल्पना को अमलीजामा पहनाते हुए किसानों को किसी राज्य के भीतर या दूसरे राज्यों में निर्बाध तरीके से अपने उत्पाद बेचने की स्वतंत्रता है। कृषि बाजार कानून के जानकार बताते हैं कि इससे किसानों को एक वैकल्पिक बाजार मिलेगा और प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी जिससे उनको कृषि उत्पादों का बेहतर दाम मिलेगा।
रूपाला ने कहा, “देश में 80 फीसदी किसान छोटे जोत वाले हैं जो अपनी उपज मंडियों तक नहीं ले जा पाते हैं। लेकिन अब वे एपीएमसी के बाहर अपने उत्पाद बेच पाएंगे और इसके लिए उनको कानूनी अधिकार मिल गया है।”
उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा लाए गए दोनों अध्यादेश छोटे किसानों के लिए भी लाए गए हैं।
कंट्रैक्ट फामिर्ंग के मसले पर पूछे गए सवाल पर उन्होंने कहा, “यह तो पहले से ही चल रही है लेकिन अब इसे कानूनी स्वरूप देने की कोशिश की गई है। साथ ही इस बात पर ध्यान दिया गया है कि इससे किसानों के हितों की रक्षा हो।” उन्होंने कहा कि इस कानून में थर्ड पार्टी को भी शामिल किया गया है। मसलन अगर कोई बीज या कृषि प्रौद्योगिकी का जानकार है और निवेश करना चाहता है तो वह इस कानून के तहत करार करके शामिल हो सकता है।
दुर्घटना
नागपुर विस्फोट: बाजारगांव स्थित सौर ऊर्जा संयंत्र में बड़ा विस्फोट; 1 की मौत, कम से कम 10 घायल

नागपुर: नागपुर शहर से लगभग 40 किलोमीटर दूर बाज़ारगांव स्थित सोलर इंडस्ट्रीज की विस्फोटक इकाई में बुधवार देर रात एक शक्तिशाली विस्फोट हुआ। आधी रात को हुए इस विस्फोट में एक कर्मचारी की मौत हो गई और कम से कम 10 अन्य घायल हो गए, जिनमें से कई उड़ते हुए मलबे से गंभीर रूप से घायल हो गए।
बताया जा रहा है कि यह विस्फोट रात 12 से 12:30 बजे के बीच सुरक्षा और वाणिज्यिक विस्फोटक इकाई के अंदर हुआ। कर्मचारियों ने बताया कि रिएक्टर से लगभग 20 मिनट तक धुआँ उठता रहा, उसके बाद अचानक हुए तेज़ धमाके ने इकाई के कुछ हिस्सों को मलबे में बदल दिया।
प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि टक्कर इतनी ज़ोरदार थी कि कई मज़दूर उछलकर गिर गए, और पत्थरों और मलबे के कारण दर्जनों लोग घायल हो गए। एक घायल मज़दूर ने बताया, “घटना आधी रात के आसपास हुई। 20-25 मिनट तक लगातार धुआँ निकलने के बाद, विस्फोट हुआ और 40-50 लोग पत्थरों की चपेट में आ गए।”
घायलों को पास के निजी अस्पतालों में ले जाया गया, जिनमें से बड़ी संख्या में लोगों को नागपुर के धांडे अस्पताल में भर्ती कराया गया। आईसीयू प्रभारी डॉ. नृपाल धांडे ने पुष्टि की कि अस्पताल में 22-23 लोगों का इलाज किया गया। अधिकांश लोगों को प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई, जबकि दो महिलाओं सहित नौ मरीज़ों को निगरानी में रखा गया है। डॉ. धांडे ने कहा, “उनमें से दो की हालत गंभीर है और उन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया है।”
एनसीपी (सपा) नेता अनिल देशमुख ने प्लांट में हुए विस्फोट पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा, “इस विस्फोट में सत्रह लोग घायल हुए हैं और एक की मौत हो गई है। ऐसी घटनाएँ सुरक्षा उपायों के सख्त पालन की आवश्यकता को उजागर करती हैं। सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सभी औद्योगिक सुरक्षा मानदंडों का ठीक से पालन किया जाए।”
पुलिस की टीमें तुरंत घटनास्थल पर पहुँचीं और फैक्ट्री परिसर को सुरक्षित कर लिया, क्योंकि गेट पर बेचैन भीड़ जमा हो गई थी। विस्फोट के कारणों की जाँच शुरू होने तक रात भर भारी सुरक्षा बल तैनात रहे। बाज़ारगाँव इकाई में दो साल से भी कम समय में यह दूसरा बड़ा विस्फोट था। दिसंबर 2023 में, इसी फैक्ट्री में हुए एक भीषण विस्फोट में नौ मज़दूर मारे गए थे।
महाराष्ट्र
ठाणे से नवी मुंबई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे तक एलिवेटेड रोड को कैबिनेट की मंजूरी, टोल दरें अटल सेतु से भी महंगी होंगी – रिपोर्ट

नवी मुंबई: उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में महाराष्ट्र राज्य मंत्रिमंडल ने ठाणे को आगामी नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे (एनएमआईए) से जोड़ने वाली 25 किलोमीटर लंबी एलिवेटेड सड़क को मंजूरी दे दी, और पीपीपी मॉडल के तहत सिडको द्वारा निष्पादित की जाने वाली परियोजना के लिए 6,363 करोड़ रुपये आवंटित किए।
इस पहल को एनएमआईए से कनेक्टिविटी बढ़ाने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण शहरी बुनियादी ढांचा परियोजना माना जा रहा है। कैबिनेट ने कॉरिडोर के साथ व्यावसायिक उपयोग के लिए भूमि अधिग्रहण को मंजूरी दे दी है और सिडको को एलिवेटेड रोड के नीचे सरकारी भूमि का उपयोग मामूली लागत पर करने की अनुमति दे दी है। यात्रा का समय बहुत कम होने के साथ, खर्च बढ़ जाता है। एलिवेटेड रोड का टोल अटल सेतु की मौजूदा दरों से अधिक होने की उम्मीद है।
छह लेन वाली इस एलिवेटेड सड़क पर छह इंटरचेंज होंगे, जिससे 100 किमी/घंटा तक की गति प्राप्त होगी। इस परियोजना से ठाणे से हवाई अड्डे तक की यात्रा का समय लगभग 90 मिनट से घटकर केवल 30 मिनट रह जाएगा, जिससे ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे और ठाणे-बेलापुर रोड पर भीड़भाड़ से राहत मिलेगी।
सिडको को छह महीने के भीतर सभी आवश्यक परमिट प्राप्त करने का कार्य सौंपा गया है, जबकि समग्र समापन समय सीमा तीन वर्ष अनुमानित है, जो पर्यावरणीय मंजूरी और भूमि अधिग्रहण प्रक्रियाओं से संभावित देरी के अधीन है।
एलिवेटेड कॉरिडोर को यातायात की भीड़भाड़ कम करने और एनएमआईए तक पहुँच में सुधार करके आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के एक साधन के रूप में देखा जा रहा है, जिसके भारत के सबसे बड़े विमानन केंद्रों में से एक बनने की उम्मीद है। मुंबई हवाई अड्डे पर मौजूदा दबाव को देखते हुए, एनएमआईए का निर्माण समयोचित है, क्योंकि यह ठाणे, कल्याण, डोंबिवली, अंबरनाथ-बदलापुर और भायंदर क्षेत्रों के यात्रियों के लिए एक अधिक सुलभ विकल्प प्रदान करता है।
हालांकि, एलिवेटेड रोड पर एकतरफ़ा यात्रा के लिए उपयोगकर्ताओं को ₹365 का टोल देना होगा। एनडीटीवी मराठी की रिपोर्ट के अनुसार, टोल की तुलना से पता चलता है कि यह लागत मुंबई के अटल सेतु समुद्री पुल पर लगने वाले ₹250 के टोल से ज़्यादा है। जैसे-जैसे परियोजना आगे बढ़ेगी, टोल दरों में सालाना बढ़ोतरी होने की उम्मीद है। हवाई अड्डा जल्द ही खुलने वाला है, और शुरुआती अनुमानों के अनुसार सालाना 20 लाख यात्री होंगे, जो 2038 तक पूरी क्षमता पर पहुँचने पर 90 लाख तक पहुँच सकते हैं।
राष्ट्रीय समाचार
जीएसटी की दरों में कटौती के बाद भारतीय शेयर बाजार में तेजी, सेंसेक्स 550 अंक से अधिक उछला

SHARE MARKET
मुंबई, 4 सितंबर। भारतीय शेयर बाजार गुरुवार के कारोबारी सत्र में तेजी के साथ खुला। बाजार में चौतरफा तेजी खरीदारी बनी हुई है। सुबह 9:25 पर सेंसेक्स 557 अंक या 0.69 प्रतिशत की बढ़त के साथ 81,126 और निफ्टी 150 अंक या 0.61 प्रतिशत की मजबूती के साथ 24,865 पर खुला।
लार्जकैप के साथ मिडकैप और स्मॉलकैप में भी तेजी के साथ कारोबार हो रहा है। निफ्टी मिडकैप 100 इंडेक्स 127 अंक या 0.22 प्रतिशत की तेजी के साथ 57,471 और निफ्टी स्मॉलकैप 100 इंडेक्स 20 की मामूली तेजी के साथ 17,772 पर था।
सेक्टोरल आधार पर ऑटो, एफएमसीजी, कंजप्शन, प्राइवेट बैंक और फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स तेजी के साथ कारोबार कर रहे थे। आईटी, फार्मा, मेटल, एनर्जी, हेल्थकेयर और ऑयल एंड गैस इंडेक्स में लाल निशान में कारोबार हो रहा था।
सेंसेक्स पैक में एमएंडएम, बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व, आईटीसी, एचयूएल, टाटा मोटर्स, अल्ट्राटेक सीमेंट,आईसीआईसीआई बैंक, अदाणी पोर्ट्स, ट्रेंट, भारती एयरटेल, एशियन पेंट्स, कोटक महिंद्रा बैंक और एक्सिस बैंक टॉप गेनर्स थे। इटरनल (जोमैटो), टाटा स्टील, एचसीएल टेक, इन्फोसिस और एनटीपीसी टॉप लूजर्स थे।
जानकारों के मुताबिक, बाजार में तेजी की वजह जीएसटी की दरों को उम्मीद से अधिक कम किया जाना है। इससे देश की ग्रोथ को फायदा होगा।
जियोजित इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड में मुख्य निवेश रणनीतिकार, वीके विजयकुमार ने कहा कि “जीएसटी सुधार उम्मीद से बेहतर रहा है और इससे कई क्षेत्रों को लाभ हुआ है। इसका अंतिम लाभार्थी भारतीय उपभोक्ता है, जिसे कम कीमतों का लाभ मिलेगा।”
उन्होंने आगे कहा, “यह जीएसटी सुधार, पहले से ही दिए गए राजकोषीय और मौद्रिक प्रोत्साहन के साथ, एक सकारात्मक चक्र को गति दे सकता है और कॉर्पोरेट आय में प्रभावशाली वृद्धि के साथ वित्त वर्ष 26 में भारत की विकास दर को 6.5 प्रतिशत और वित्त वर्ष 27 में शायद 7 प्रतिशत तक बढ़ा सकता है।”
अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एशिया के बाजारों में मिलाजुला कारोबार हो रहा है। टोक्यो, सोल और बैंकॉक के बाजारों में तेजी है। वहीं, शंघाई, जकार्ता और हांगकांग के बाजार लाल निशान में हैं। अमेरिकी बाजार भी बुधवार को मिश्रित बंद हुए थे। इस दौरान डाओ जोन्स सपाट और नैस्डैक हरे निशान में था।
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