राजनीति
अमित शाह मुजफ्फरनगर में बोले, ‘2017 के बाद मफिया अपराधी बाउंड्री से बाहर’
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने यहां पर समाजवादी पार्टी पर जमकर निशाना साधा और कहा कि सपा ने जिस तरह से टिकट का बंटवारा किया है उससे ही साफ हो गया है कि वो क्या चाहते हैं। कहा कि 2017 में योगी सरकार बनने के बाद माफिया और अराजक तत्व बाउंड्री से बाहर हो गए।
अमित शाह यहां एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि माफिया ने प्रदेश में अपना कब्जा जमाया था। आज जब मैं आया हूं तो कोई सुरक्षा की बात नहीं कर रहा है। बसपा की सरकार थी तो एक जाति की बात होती थी, कांग्रेस परिवार की बात करती थी और सपा गुंडों माफियाओं की बात करती थी। अब प्रदेश में सबका साथ और सबका विकास है, हर कोई सुरक्षित है। कहा कि पिछली सरकारों में गुंडे, माफियाओं ने प्रदेश को अपने कब्जे में ले रखा था, हर तरफ लोग असुरक्षित थे लेकिन जब से भाजपा की सरकार बनी प्रदेश के सारे गुंडे, माफिया बाउंड्री पार चले गए हैं।
गृह मंत्री ने कहा कि 2017 के बाद अब 2022 में आया हूं। सरकार का रिपोर्ट कार्ड साथ लेकर आया हूं। योगी सरकार ने गुंडा माफिया सबको बाहर का रास्ता दिखा दिया है। सपा सरकार गुंडागर्दी बढ़ाती है। अखिलेश ने कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति ठीक नहीं है। प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार में लूट, हत्या, अपहरण, छेड़छाड़ में 70 फीसदी तक की भारी गिरावट आई है।
उन्होंने कहा कि मैं मुजफ्फरनगर से सहारनपुर तक के लोगों से पूछना चाहता हूं कि क्या आप सब दंगों को भूल गए हैं क्या। यही मुजफ्फरनगर है जिसने उत्तर प्रदेश में भाजपा की प्रचंड जीत की नींव रखने की शुरूआत की थी और विपक्ष को धूल चटाई थी।
शाह ने कहा कि जब मैं उत्तर प्रदेश का प्रभारी बना तभी मुजफ्फरनगर में दंगे हो गए। जो पीड़ित थे उन्हें आरोपित बना दिया और जो आरोपित थे उन्हें पीड़ित बना दिया। 2014 हो या 17 या फिर 19.यहीं मुजफ्फरनगर की धरती से लहर उठती है, जो काशी तक जाती है। इस बार भी यहीं से भाजपा की विजय की नीव डाली जाएगी। पहले यहां पर हर व्यक्ति को सिक्योरिटी की चिंता रहती थी।
उन्होंने कहा कि अखिलेश ने कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति ठीक नहीं है। प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार में लूट, हत्या, अपहरण, छेड़छाड़ में 70 फीसदी तक की भारी गिरावट आई है। मैंने अपना हिसाब दिया है। अखिलेश यादव अपने कार्यकाल के आंकड़े लेकर प्रेस वार्ता करें। सपा को वोट गया तो फिर माफिया का राज होगा। मुजफ्फरनगर के दंगे याद हैं कि नहीं। पुलिस ने एकतरफा कार्यवाही की।
कहा कि मैं बधाई देता हूं डाक्टर संजीव बालियान और यहां के संगठन को जो दंगा पीड़ितों के साथ चट्टान की तरह खड़े रहे। जिन्होंने सड़क से लेकर अदालत तक पीड़ितों की लड़ाई। क्या आप भूल गए। यदि इस बार गलती हुई तो फिर से दंगा कराने वाले का लखनऊ की गद्दी पर जा बैठेंगे। मित्रों, भाजपा ने यहां पर कानून का राज स्थापित किया है।
नई दिल्ली, 2 अगस्त। बिहार में जारी मतदाता सूची पुनरीक्षण के बीच भारतीय निर्वाचन आयोग ने शनिवार को बूथ लेवल अधिकारियों के पारिश्रमिक में वृद्धि करने का फैसला किया है। इस संबंध में चुनाव आयोग की तरफ से अधिसूचना भी जारी की गई है। जिसमें आयोग ने अपने फैसले के बारे में बताया।
अधिसूचना के मुताबिक, बूथ लेवल अधिकारी को पहले 6 हजार रुपए की राशि मिलती थी, जिसे बढ़ाकर अब 12 हजार रुपए कर दिया गया है। मतदाता सूची के पुनरीक्षण में शामिल बूथ लेवल अधिकारियों को मिलने वाली प्रोत्साहन राशि को एक हजार रुपए से बढ़ाकर अब दो हजार रुपये कर दिया गया है। वहीं, बूथ लेवल पर्यवेक्षक को पहले 12 हजार रुपए मिलते थे, जिसे बढ़ाकर अब 18 हजार रुपए कर दिया गया है। असिस्टेंट इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर को मिलने वाला पारिश्रमिक अब 25 हजार रुपए है, जबकि इलेक्ट्रॉल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर का पारिश्रमिक 30 हजार रुपए कर दिया गया है।
वहीं, निर्वाचन आयोग ने मतदाता सूची पुनरीक्षण की प्रक्रिया में शामिल अधिकारियों की अहम भूमिका को भी रेखांकित किया। आयोग ने कहा कि मतदाता सूची किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था की आधारशीला होती है, जिसे हमारे आयोग के अधिकारी मिलकर तैयार करते हैं। इसी को देखते हुए हमने उनके पारिश्रमिक को बढ़ाने का फैसला किया है।
चुनाव आयोग ने अपनी अधिसूचना में बताया कि इससे पहले अधिकारियों को मिलने वाले पारिश्रमिक में ऐसा संशोधन 2015 में किया था। इसके अलावा, ऐसा पहली बार हुआ है जब असिस्टेंट इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर और इलेक्ट्रॉल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर को मानदेय देने का फैसला किया है।
बता दें कि बिहार में अभी मतदाता सूची पुनरीक्षण की प्रक्रिया जारी है, जिसके तहत फर्जी मतदाताओं को चिन्हित किया जा रहा है। केंद्र सरकार का कहना है कि बांग्लादेश और नेपाल के कई नागरिक फर्जी दस्तावेजों का सहारा लेकर भारतीय नागरिकता प्राप्त कर चुके हैं और यहां का लाभ उठा रहे हैं। लिहाजा ऐसे लोगों को चिन्हित करने के लिए मतदाता सूची पुनरीक्षण जरूरी है। इसके तहत फर्जी मतदाताओं को चिन्हित किया जा रहा है।
अमेरिका स्थित इलेक्ट्रिक कार निर्माता कंपनी टेस्ला अगले सप्ताह भारत में अपना पहला चार्जिंग स्टेशन मुंबई में खोलेगी, कंपनी ने शुक्रवार को घोषणा की।
स्टेशन पर डीसी चार्जिंग के लिए चार वी4 सुपरचार्जिंग स्टॉल और एसी चार्जिंग के लिए चार गंतव्य चार्जिंग स्टॉल होंगे।
सुपरचार्जर 250 किलोवाट की अधिकतम चार्जिंग गति प्रदान करेंगे, जिसकी कीमत 24 रुपये प्रति किलोवाट घंटा होगी, जबकि गंतव्य चार्जर 14 रुपये प्रति किलोवाट घंटा की दर से 11 किलोवाट प्रदान करेंगे।
कंपनी ने कहा, “यह मुंबई में लॉन्च के दौरान घोषित आठ सुपरचार्जिंग साइटों में से पहली होगी, तथा देश भर में और भी ऐसी साइटों की योजना बनाई गई है, ताकि देश भर में सर्वोत्तम अनुभव प्रदान किया जा सके।”
टेस्ला ने कहा कि यह पिछले महीने मुंबई में लॉन्च के दौरान घोषित आठ सुपरचार्जिंग साइटों में से पहली होगी, तथा टेस्ला मालिकों के लिए देश भर में यात्रा को सुविधाजनक बनाने के लिए देश भर में और अधिक सुपरचार्जिंग साइटों की योजना बनाई गई है।
कंपनी ने जुलाई में अपने मॉडल वाई के लॉन्च के साथ भारतीय बाजार में प्रवेश किया था, जिसकी कीमत 59.89 लाख रुपये से शुरू होती है, साथ ही मुंबई के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में मेकर मैक्सिटी कमर्शियल कॉम्प्लेक्स में अपना पहला अनुभव केंद्र भी खोला था।
बीकेसी सुविधा फास्ट चार्जिंग और नियमित दोनों विकल्प प्रदान करती है, जो विभिन्न ईवी उपयोगकर्ताओं की आवश्यकताओं को पूरा करती है।
टेस्ला के अनुसार, मॉडल Y अपने सुपरचार्जर्स का उपयोग करके केवल 15 मिनट में 267 किलोमीटर तक की रेंज प्राप्त कर सकता है – जो मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे और गेटवे ऑफ इंडिया के बीच पांच चक्कर लगाने के लिए पर्याप्त है।
अमेरिकी कार निर्माता ने कहा, “टेस्ला सुपरचार्जर्स के साथ मॉडल वाई केवल 15 मिनट में 267 किलोमीटर तक की रेंज जोड़ सकता है, जो छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे, मुंबई और गेटवे ऑफ इंडिया के बीच 5 वापसी यात्राओं के लिए पर्याप्त है।”
अपने ग्राहक प्रस्ताव के एक भाग के रूप में, टेस्ला प्रत्येक नई कार की खरीद पर एक निःशुल्क वॉल कनेक्टर भी प्रदान करेगी, जिसे खरीदार के निवास पर स्थापित किया जाएगा।
नई दिल्ली, 2 अगस्त। नेशनल हेराल्ड भ्रष्टाचार मामले में शनिवार को राऊज एवेन्यू कोर्ट में होने वाली सुनवाई टाल दी गई है। इस मामले की अगली सुनवाई अब 18 अक्टूबर को निर्धारित की गई है।
यह मामला भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी की ओर से दायर एक शिकायत पर आधारित है, जिसमें उन्होंने कांग्रेस नेताओं पर गंभीर आरोप लगाए हैं। स्वामी का आरोप है कि 2 हजार करोड़ रुपए की नेशनल हेराल्ड कंपनी को मात्र 50 लाख रुपए में हासिल किया गया। उन्होंने इसे अवैध और धोखाधड़ी करार दिया है।
सुब्रमण्यम स्वामी ने अपनी याचिका में कांग्रेस नेता सोनिया गांधी, राहुल गांधी समेत अन्य वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं के खिलाफ आपराधिक मुकदमा चलाने की मांग की है। उन्होंने आरोप लगाया कि इस सौदे के जरिए कांग्रेस पार्टी की सहयोगी कंपनी यंग इंडियन ने नेशनल हेराल्ड की संपत्तियों पर अवैध कब्जा किया।
इस मामले में सोनिया गांधी और राहुल गांधी को अदालत से जमानत मिल चुकी है।
उल्लेखनीय है कि नेशनल हेराल्ड समाचार पत्र की स्थापना 1938 में जवाहरलाल नेहरू ने की थी। इस समाचार पत्र को एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड (एजेएल) द्वारा प्रकाशित किया जाता था। वर्ष 2008 में वित्तीय संकट के बाद इसे बंद करना पड़ा, जहां से इस विवाद की शुरुआत हुई। साल 2010 में यंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (वाईआईएल) नाम की कंपनी बनी, जिसमें सोनिया और राहुल गांधी की 38-38 प्रतिशत की हिस्सेदारी है।
भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने साल 2012 में आरोप लगाया कि यंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने एजेएल की 2,000 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्तियों को मात्र 50 लाख रुपए में हासिल किया और उन्होंने धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगाया। मामला अदालत में भी गया और बाद में ईडी ने इसकी जांच शुरू की।
ईडी की जांच में सामने आया कि गांधी परिवार द्वारा लाभान्वित यंग इंडियन ने केवल 50 लाख रुपए में एजेएल की 2,000 करोड़ रुपए की संपत्तियां हासिल कीं, जबकि उनकी बाजार कीमत कहीं अधिक थी। नवंबर 2023 में ईडी ने करीब 661 करोड़ रुपए की अचल संपत्तियां और 90.2 करोड़ रुपए के एजेएल शेयरों को जब्त किया, जिन्हें कथित तौर पर अपराध की आय माना गया है।
चुनाव आयोग ने बढ़ाया बूथ लेवल अधिकारियों का पारिश्रमिक
अमेरिकी टैरिफ के चलते भारतीय शेयर बाजार इस हफ्ते करीब एक प्रतिशत फिसले
टेस्ला अगले हफ्ते मुंबई में खोलेगी पहला चार्जिंग स्टेशन: सभी विवरण
नेशनल हेराल्ड मामला: राऊज एवेन्यू कोर्ट में 18 अक्टूबर को अगली सुनवाई
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