शिवसेना (यूबीटी) ने केंद्र पर देश के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) क्षेत्र की अनदेखी करने का आरोप लगाया है। पार्टी ने बुधवार को अपने मुखपत्र ‘सामना’ के संपादकीय में लोकसभा में पेश केंद्र सरकार के आंकड़ों का हवाला देते हुए दावा किया कि पिछले तीन वर्षों में देशभर में 1,21,805 एमएसएमई इकाइयां बंद हो गईं। इसके कारण लाखों युवाओं की नौकरियां चली गईं।

शिवसेना (यूबीटी) ने संपादकीय लिखा, “पिछले 12 वर्षों से देश में पुराने उद्योग बंद हो रहे हैं और नए उद्योग शुरू करने की बातें हो रही हैं। जिस शासन में युवाओं के हाथों में रोजगार देने के बजाय उनके मन में धार्मिक उन्माद भरा जाए, वहां इससे अलग परिणाम की उम्मीद कैसे की जा सकती है?”

संपादकीय के अनुसार, 2024 से 2026 के बीच 1,21,805 एमएसएमई इकाइयों ने अपना संचालन बंद कर दिया। पार्टी ने कहा कि एमएसएमई क्षेत्र भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ माना जाता है। यह कृषि के बाद देश में सबसे अधिक रोजगार देने वाला क्षेत्र है और निर्यात में भी इसकी बड़ी भूमिका है। इसके बावजूद पिछले एक दशक में एमएसएमई इकाइयों के बंद होने की रफ्तार लगातार बढ़ती गई है।

राज्यों की बात करें तो महाराष्ट्र सबसे अधिक प्रभावित रहा, जहां 28,764 एमएसएमई इकाइयां बंद हुईं। इसके बाद तमिलनाडु में 14,176, गुजरात में 11,150 और राजस्थान में 9,881 इकाइयों ने हमेशा के लिए कामकाज बंद कर दिया। संपादकीय में कहा गया कि ये आंकड़े बड़े पैमाने पर विदेशी निवेश और रोजगार सृजन के सरकारी दावों से मेल नहीं खाते।

संपादकीय में शिवसेना (यूबीटी) ने यह भी दावा किया कि पिछले 10 वर्षों में सरकार ने स्टार्टअप और एमएसएमई क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए 35 लाख करोड़ रुपए से अधिक के ऋण उपलब्ध कराए। लेकिन इसके बावजूद उद्यमियों को बढ़ती परिचालन लागत, बाजार की चुनौतियों और प्रशासनिक अड़चनों का सामना करना पड़ रहा है।

संपादकीय में कहा गया कि राज्य सरकारों के नेता और केंद्रीय मंत्री दावोस में आयोजित वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जैसे अंतरराष्ट्रीय मंचों पर नए निवेश और उद्योग लाने की कोशिश करते हैं, लेकिन पहले से संकट झेल रहे उद्योगों को दोबारा खड़ा करने के लिए ठोस कदम नहीं उठाए जाते।

महाराष्ट्र का उदाहरण देते हुए पार्टी ने कहा कि पिछले तीन वर्षों में राज्य में 75 लाख से अधिक नए उद्यम पंजीकृत हुए, लेकिन इसी दौरान 28 हजार से ज्यादा एमएसएमई इकाइयां बंद भी हो गईं। शिवसेना (यूबीटी) का कहना है कि बीमार उद्योगों के पुनर्वास के लिए कोई लक्षित योजना न होने से बैंकों के नॉन-परफॉर्मिंग एसेट्स बढ़ रहे हैं और हजारों युवाओं की नौकरियां अचानक खत्म हो रही हैं।

संपादकीय में आरोप लगाया गया कि सरकार की ओर से इन उद्योगों को सहारा देने, दोबारा खड़ा करने या पुनर्जीवित करने के लिए कोई प्रभावी कदम नहीं उठाए जा रहे हैं।

तमिलनाडु सरकार राज्य की प्रमुख मिड-डे मील योजना के तहत सफ्ताह में एक बार ‘चिकन बिरयानी’ शुरू करने पर विचार कर रही है। इस कदम का मकसद पोषण में सुधार करना और स्कूली खाने को छात्रों के लिए अधिक आकर्षक बनाना है।

यह प्रस्ताव अभी सरकार के विचाराधीन है और अगर इसे मंजूरी मिल जाती है, तो यह देश के सबसे पुराने स्कूल न्यूट्रिशन प्रोग्राम में एक अहम बदलाव होगा।

अधिकारियों ने बताया कि कोई भी फैसला सोशल वेलफेयर और महिला सशक्तिकरण विभाग के साथ बातचीत करके लिया जाएगा, जो पूरे राज्य में मिड-डे मील स्कीम को लागू करता है।

यह कदम सरकार की उन कोशिशों का हिस्सा है, जिनके जरिए वह बेहतर न्यूट्रिशन सपोर्ट देकर सरकारी स्कूलों में छात्रों के कल्याण से जुड़ी योजनाओं को मजबूत करने और उपस्थिति बढ़ाने की कोशिश कर रही है।

प्रस्तावित चिकन बिरयानी से मौजूदा मेन्यू में एक और अच्छा विकल्प जुड़ने की उम्मीद है, साथ ही इससे छात्रों को हफ्ते में एक बार प्रोटीन से भरपूर खाना भी मिल सकेगा।

सरकार मिड-डे मील स्कीम के तहत परोसे जाने वाले खाने की कुल क्वालिटी को बेहतर बनाने के सुझावों पर भी विचार कर रही है, जिसमें स्कूलों में सप्लाई किए जाने वाले चावल की क्वालिटी भी शामिल है। अधिकारियों का मानना ​​है कि बेहतर क्वालिटी का खाना इस प्रोग्राम की असरदारता को और बढ़ा सकता है। इस प्रोग्राम ने क्लासरूम में बच्चों की भूख मिटाने और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के बच्चों के एनरोलमेंट और स्कूल में बने रहने की दर को बेहतर बनाने में अहम भूमिका निभाई है।

तमिलनाडु की दोपहर के भोजन की योजना में अभी कक्षा 1 से 10 तक के छात्र शामिल हैं और इससे सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में पढ़ने वाले लगभग 40 लाख बच्चों को फायदा होता है।

मुख्यमंत्री की नाश्ता योजना में कक्षा 1 से 8 तक के छात्र शामिल हैं और हाल ही में इसके विस्तार के बाद इससे लगभग 32 लाख बच्चों को फायदा होने की उम्मीद है। सरकार नाश्ते और दोपहर के भोजन को हायर सेकेंडरी कक्षाओं के छात्रों तक बढ़ाने के प्रस्तावों पर भी विचार कर रही है।

अगर दोपहर के भोजन के कार्यक्रम को 11वीं और 12वीं कक्षा तक बढ़ाया जाता है, तो अनुमान है कि इससे लगभग आठ लाख और छात्रों को फायदा होगा। शिक्षा विशेषज्ञों और स्कूल प्रशासकों का लंबे समय से यह मानना ​​रहा है कि हायर सेकेंडरी छात्रों को पोषण संबंधी सहायता देने से स्कूल में उपस्थिति बेहतर होगी, स्कूल छोड़ने वालों की संख्या कम होगी और पढ़ाई-लिखाई में बेहतर प्रदर्शन में मदद मिलेगी, खासकर कम आय वाले परिवारों के बच्चों के लिए।

अगर चिकन बिरयानी को शामिल करने के प्रस्ताव को मंजूरी मिल जाती है, तो यह स्कूल में पोषण और छात्रों के कल्याण के प्रति तमिलनाडु की लंबे समय से चली आ रही प्रतिबद्धता की दिशा में एक और कदम होगा।

यह राज्य हमेशा से भोजन-आधारित कल्याणकारी कार्यक्रमों को लागू करने में अग्रणी रहा है और इसकी दोपहर के भोजन की योजना देशभर में इसी तरह की पहलों के लिए एक मॉडल के तौर पर काम करती है।

मुंबई क्राइम ब्रांच ने एक बिल्डर से 25 लाख रुपये की फिरौती मांगने के आरोप में गैंगस्टर जुल्फिकार बेहलीम और उसके भाई मोहसिन बेहलीम को गिरफ्तार करने का दावा किया है। इन दोनों ने बिल्डर से 25 लाख रुपये की फिरौती मांगी थी और उसे जान से मारने की धमकी भी दी थी। इस संबंध में बिल्डर ने गैंगस्टर जुल्फिकार और उसके भाई समेत 12 गैंगस्टरों के खिलाफ केस दर्ज कराया था। क्राइम ब्रांच यूनिट 9 ने जाल बिछाकर इन 12 आरोपियों को फिरौती लेते हुए गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों के खिलाफ एक्सटॉर्शन और आर्म्स एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया है। कोर्ट ने आरोपियों को 31 जुलाई तक रिमांड पर रखने का आदेश दिया है। जुल्फिकार और मोहसिन ने मुंबई शहर और उपनगरों में आतंक मचाया था और कई बिल्डरों से फिरौती मांगने की कोशिश भी की थी। इसलिए पुलिस ने अपील की है कि अगर इस गैंग ने किसी से फिरौती मांगी है तो वे उनके खिलाफ पुलिस और क्राइम ब्रांच में शिकायत दर्ज करा सकते हैं। यह कार्रवाई मुंबई पुलिस कमिश्नर देविन भारती, जॉइंट पुलिस कमिश्नर अनिल ने की। जांच कंभारे डीसीपी नुनाथ धोले और क्राइम यूनिट इंचार्ज सचिन प्रणक ने की।