राजनीति
बिहार में जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर बंटे तमाम राजनीति दल
उत्तर प्रदेश सरकार के जनसंख्या नियंत्रण कानून लाने की कवायद के बाद बिहार की राजनीति भी गर्म हो गई है। बिहार में इस कानून को लेकर सत्तारूढ राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) में भी मतभेद दिख रहा है जबकि जनता दल (युनाइटेड) के नेताओं के सुर भी इस मुद्दे को लेकर अलग-अलग हैं।
बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जनसंख्या नियंत्रण को लेकर सोमवार को अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा था कि इसके लिए कानून लाना जरूरी नहीं। उन्होंने कहा, ” जनसंख्या नियंत्रण के लिए कानून लाने से बहुत लाभ नहीं होने वाला है। इसके लिए महिलाओं को शिक्षित और जागरुक करना जरूरी है।”
हालांकि, उन्होंने यह भी कहा कि ” अलग-अलग राज्यों की अपनी-अपनी सोच है। जो करना चाहें करें, लेकिन हमारी राय यह है कि सिर्फ कानून बनाने से जनसंख्या नियंत्रित नहीं होगी। हमारी सोच सभी समुदाय पर काम करेगी।”
इधर, जदयू के नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा ने भी जनसंख्या नियंत्रण कानून का समर्थन किया है। हालांकि उन्होंने इसके लिए परामर्श की भी बात कही है। कुशवाहा ने कहा, ”समय के अनुसार बिहार में भी ऐसे कानून की आवश्यकता बढ़ गई है, क्योंकि जिस तरह से आबादी बढ़ रही है उसका असर विकास पर दिखेगा। राज्य सरकार को भी परामर्श कर इस कानून को लागू करने की आवश्यकता है। ”
इस बीच, बिहार के उपमुख्यमंत्री रेणु देवी के विचार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के विचार से इतर दिख रहे हैं। रेणु देवी कहती हैं, ” जनसंख्या नियंत्रण के लिए महिलाओं से अधिक पुरुषों को जागरूक करने की आवश्यकता है क्योंकि पुरुषों में नसबंदी को लेकर काफी डर देखा जाता है।”
इधर, इस बहस में कांग्रेस भी अब कूद गई है। पार्टी के मीडिया विभाग के चेयरमैन राजेश राठौड़ ने कहा, ” कांग्रेस पहले से ही जनसंख्या नियंत्रण के लिए जागरूकता अभियान चलाती रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी जागरूक करने की बात कर रहे है, जिसका हम स्वागत करते हैं। ”
राठौड ने हालांकि यह भी पूछा कि नीतीश कुमार का यह व्यक्तिगत बयान है या जदयू का बयान, क्योंकि जदयू नेता कुशवाहा का बयान इस मामले में मुख्यमंत्री से मेल नहीं खाता।
उन्होंने सलाह देते हुए कहा कि जदयू पहले अपने दल में ही आपसी सहमति कर लें फिर राजग के दलों में सहमति बनाकर मुख्यमंत्री को स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए।
उल्लेखनीय है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विश्व जनसंख्या दिवस पर ‘जनसंख्या नीति उत्तर प्रदेश 2021-30’ का विमोचन किया। इसके बाद से ही जनसंख्या नियंत्रण को लेकर एक बार फिर बहस छिड़ गई है।
महाराष्ट्र
महाराष्ट्र के मानसून सत्र में धार्मिक घृणा विरोधी विधेयक पारित किया जाना चाहिए, समाजवादी पार्टी के नेता अबू आसिम आज़मी ने राज्य सचिव से मांग की
मुंबई: महाराष्ट्र समाजवादी पार्टी के नेता और विधायक अबू आसिम आज़मी ने धार्मिक घृणा विरोधी विधेयक पारित करने की मांग की है। अबू आसिम आज़मी ने राज्य विधानसभा के सचिव को एक पत्र और एक मसौदा भेजा है, जिसमें धार्मिक घृणा विरोधी विधेयक पारित करने की मांग की गई है, जिसमें महत्वपूर्ण व्यक्तियों, धार्मिक स्थलों, पवित्र स्थानों और ईशनिंदा सहित धार्मिक घृणा पर प्रतिबंध लगाया गया है और इसके अपराधियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई और कानून बनाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि धार्मिक घृणा विरोधी विधेयक को मानसून विधानसभा सत्र में पारित किया जाना चाहिए ताकि राज्य में धार्मिक घृणा फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा सके। उन्होंने अपने पत्र में ध्यान आकर्षित किया है कि धार्मिक घृणा और महत्वपूर्ण व्यक्तियों का अपमान करने के मामले में, सांप्रदायिक हिंसा भड़काने और माहौल को खराब करने की भी कोशिश की जाती है। ऐसी स्थिति में, धार्मिक घृणा विरोधी कानून और विधेयक पारित किया जाना चाहिए और प्रतिबंधित किया जाना चाहिए। आज़मी ने सचिव को एक निजी मसौदा भी भेजा है, जिसमें धार्मिक घृणा फैलाने वालों और महत्वपूर्ण व्यक्तियों का अपमान करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का सुझाव दिया गया है। यह विधेयक उसी सत्र में पारित किया गया था। आज़मी ने इसकी जोरदार मांग की है।
मुंबई: मुंबई में फिलिस्तीन के समर्थन में प्रदर्शन करना प्रदर्शनकारियों को उस समय महंगा पड़ गया, जब पुलिस ने फिलिस्तीन के समर्थन में प्रदर्शन कर रहे प्रदर्शनकारियों को आधी रात से हिरासत में ले लिया। फिलिस्तीन के प्रति सहानुभूति जताने के लिए मुंबई के अलग-अलग इलाकों में प्रदर्शन करने की घोषणा करने वाले नेताओं को पुलिस ने आधी रात से ही आजाद मैदान जाने से रोक दिया। चूनाभट्टी पुलिस ने मिराज सिद्दीकी को हिरासत में लिया, गुड़गांव पुलिस ने कॉमरेड प्रकाश रेड्डी को हिरासत में लिया, एमआईडीसी पुलिस ने फिरोज मेथी बोर वाला को हिरासत में लिया। प्रदर्शनकारियों ने फिलिस्तीन के समर्थन में प्रदर्शन करने की अनुमति मांगी थी, लेकिन पुलिस ने अनुमति देने से इनकार कर दिया, जबकि प्रदर्शनकारियों ने उन्हें प्रदर्शन करने की चेतावनी दी थी। फिरोज मेथी बोर वाला ने कहा कि पुलिस ने हमें प्रदर्शन करने से रोकने के लिए आधी रात से ही हिरासत में ले लिया। उन्होंने कहा कि हिंदू चरमपंथी संगठन विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल की धमकी के बाद पुलिस ने प्रदर्शन को कुचलने के लिए यह कार्रवाई की। हिंदू संगठनों ने साफ तौर पर धमकी दी थी कि अगर मुसलमान इजरायल के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे, तो वे इजरायल के समर्थन में सड़कों पर उतरेंगे। इस धमकी के बाद ही पुलिस ने फिलिस्तीन के समर्थन में प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कार्रवाई की, जो पूरी तरह से अवैध है। मुंबई पुलिस ने कहा कि कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए अनुमति रद्द कर दी गई है। पुलिस ने मुंबई में अलर्ट जारी कर दिया है।
मुंबई: मुंबई शहर और उपनगरों में भारी बारिश के कारण पवई झील उफान पर है और कई झीलों का जलस्तर बढ़ गया है, लेकिन बारिश के कारण लोकल ट्रेन सेवाएं भी प्रभावित हुई हैं। मध्य रेलवे की पश्चिमी लाइन पर भी ट्रेनें 15 से 20 मिनट देरी से चल रही हैं। कल रात से हो रही बारिश ने सामान्य शहरी व्यवस्था को प्रभावित किया है। मुंबई में अगले 24 घंटों तक बारिश का अनुमान है। बीएमसी के अनुसार बारिश के बावजूद सामान्य जनजीवन चल रहा है। बारिश के कारण बेस्ट की बसों को जाम का सामना करना पड़ा, जबकि उपनगरीय इलाकों में भी बारिश के कारण यातायात व्यवस्था प्रभावित हुई। कुर्ला, साकीनाका अंधेरी, मुंबई कलाबा सांताक्रूज में भी अच्छी बारिश दर्ज की गई है।
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