मुंबई : बिहार के बाद महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी के नेता और विधायक रईस शेख ने चुनाव आयोग को पत्र लिखकर स्थानीय निकाय और बीएमसी चुनावों के बाद एसआईआर समीक्षा सर्वेक्षण कराने की मांग की है और कहा है कि अगर राज्य में बीएमसी और स्थानीय निकाय चुनावों से पहले एसआईआर लागू किया जाता है, तो मतदाताओं के प्रभावित होने का डर है। अगर राज्य के स्थानीय निकाय चुनावों के दौरान मतदाता सूचियों में संशोधन का काम किया जाता है, तो राजनीतिक दलों और कार्यकर्ताओं को चुनाव की तैयारी करने का कोई अवसर नहीं मिलेगा। नतीजतन, बड़ी संख्या में मतदाताओं के नाम हटाए जाने की आशंका जताते हुए समाजवादी पार्टी के ‘भिवंडी पूर्व’ विधायक रईस शेख ने मांग की है कि यह कार्यक्रम चुनाव खत्म होने के बाद, यानी फरवरी में आयोजित किया जाए। विधायक शेख ने इस संबंध में आयोग को पत्र लिखा है।

विधायक रईस शेख ने इसकी जानकारी देते हुए बताया कि केंद्रीय चुनाव आयोग ने 25 सितंबर, 2025 को मतदाता सूची संशोधन (एसआईआर) कार्यक्रम के संबंध में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य चुनाव अधिकारियों को पत्र भेजा है। महाराष्ट्र में 31 जनवरी, 2026 तक स्थानीय निकाय चुनाव कराने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश हैं। इस वजह से प्रशासन व्यस्त है और संशोधन के लिए जनशक्ति की कमी है और राजनीतिक दल चुनाव प्रचार की योजना बना रहे हैं।

विधायक रईस शेख ने आगे कहा कि अगर इस दौरान महाराष्ट्र में मतदाता सूचियों की विशेष समीक्षा (एसआईआर) की जाए, तो कार्यकर्ता और राजनीतिक दल एक-दूसरे पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पाएँगे। बिहार में आयोजित इस कार्यक्रम (एसआईआर) से 56% मतदाता प्रभावित हुए। मुंबई महानगर क्षेत्र (एमएमआर) में 25% प्रवासी हैं और शेष महाराष्ट्र में यह संख्या 5.5% है। राज्य में केवल 46% मतदाताओं के पास जन्म प्रमाण पत्र है और 94% मतदाताओं के पास ‘आधार’ है।

परिणामस्वरूप, यदि चुनाव अवधि के दौरान पुनरीक्षण कार्यक्रम (एसआईआर) लिया जाता है, तो इसका असर प्रवासी, दलित, अल्पसंख्यक, आदिवासी मतदाताओं पर पड़ सकता है। बड़ी संख्या में मतदाताओं के नाम हटाए जा सकते हैं। इसलिए, मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) का काम स्थानीय निकाय चुनावों के बाद यानी फरवरी 2026 के बाद शुरू किया जाना चाहिए, जिससे पहले इस संबंध में सभी राजनीतिक दलों की एक बैठक बुलाई जानी चाहिए। विधायक रईस शेख ने कहा कि केंद्रीय चुनाव आयोग के मुख्य आयुक्त दिनेश कुमार को एक पत्र भेजकर इस (एसआईआर) कार्यक्रम को प्रस्तुत करने की मांग की गई है।

मुंबई: मुंबई के कुर्ला में एक वीडियो सामने आने के बाद विवाद खड़ा हो गया है, जिसमें कुछ लोग बाइक और रिक्शा सहित वाहनों पर ‘आई लव मुहम्मद’ लिखे स्टिकर जबरदस्ती चिपकाते हुए दिखाई दे रहे हैं।

मीडिया द्वारा 19 सितंबर को साझा की गई और वीडियो में कैद इस घटना में कुछ पुरुषों के समूह वाहनों को रोक रहे थे और बिना अनुमति के स्टिकर लगा रहे थे। अभी तक, इसमें शामिल लोगों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई की कोई पुष्ट रिपोर्ट नहीं मिली है।

यह अभियान तेज़ी से सांप्रदायिक तनाव का केंद्र बन गया है। इसके जवाब में, हिंदू समूहों ने ‘आई लव महादेव’ के बैनर तले शहर भर में समानांतर सभाओं की घोषणा की है। इन समूहों से जुड़े नेताओं ने कहा कि इस पहल का उद्देश्य मुस्लिम संगठनों द्वारा चलाए जा रहे भड़काऊ अभियान का जवाब देना है। आगे की लामबंदी पर चर्चा के लिए 24 सितंबर को आरे मिल्क कॉलोनी में एक बैठक निर्धारित की गई है।

मुंबई में चल रहा स्टिकर अभियान कथित तौर पर कानपुर में हुए तनाव से जुड़ा है, जहाँ पुलिस ने सार्वजनिक सड़कों पर ‘आई लव मुहम्मद’ जैसे बैनर लगाने के आरोप में कुछ लोगों के खिलाफ दूसरे समुदायों की भावनाओं को ठेस पहुँचाने का आरोप लगाते हुए मामले दर्ज किए थे। उस घटना के बाद, मुंबई में मुस्लिम समूहों ने धार्मिक अभिव्यक्ति के प्रतीक के रूप में मस्जिदों के बाहर और शहर की सड़कों पर बैनर लगाए।

बजरंग दल जैसे दक्षिणपंथी संगठनों ने कड़ी आपत्ति जताई है। समूह के कोंकण प्रांत के सह-संयोजक गौतम रावरिया ने कहा कि बैनर अशांति फैलाने के इरादे से लगाए गए प्रतीत होते हैं। उन्होंने कहा, “हम बैनरों के बिल्कुल खिलाफ नहीं हैं, लेकिन हमें उनके मकसद पर शक है। कश्मीर में, इन बैनरों को लेकर लोगों ने पुलिसकर्मियों का पीछा किया, जो एक खतरनाक संकेत है।” रावरिया ने आगे कहा कि उनका जवाबी अभियान संभवतः अन्य राज्यों में भी चलाया जाएगा।

दूसरी ओर, मुस्लिम संगठनों ने बैनरों के ख़िलाफ़ पुलिस की कार्रवाई को भेदभावपूर्ण बताया है। मुंबई स्थित एक संस्था, रज़ा अकादमी ने 24 सितंबर को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को एक पत्र लिखकर उत्तर प्रदेश में दर्ज मामलों की निंदा की। संस्था ने आरोप लगाया कि पुलिस राजनीति से प्रेरित होकर काम कर रही है।

समूह ने अपने पत्र में कहा, “पुलिस की भूमिका कानून-व्यवस्था बनाए रखना है, न कि धार्मिक मान्यताओं के आधार पर लोगों को चुप कराना। इस तरह की कार्रवाइयाँ मुस्लिम समुदाय में भय और अलगाव पैदा करती हैं और देश के लोकतांत्रिक ताने-बाने को कमज़ोर करती हैं।” समूह ने आगे तर्क दिया कि इस तरह के कदम संविधान के अनुच्छेद 19(1)(ए), 21 और 25 के तहत प्रदत्त मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करते हैं। रज़ा अकादमी ने पुलिस कार्रवाई की निष्पक्ष जाँच और अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर काम करने के आरोपी अधिकारियों की कड़ी जवाबदेही की माँग की है।

मीरा रोड, 1 अक्टूबर: मीरा रोड ईस्ट के काशीगांव स्थित जेपी नॉर्थ गार्डन सिटी सोसाइटी में रविवार रात एक सार्वजनिक गरबा कार्यक्रम में अंडे और टमाटर फेंके जाने से उत्सव में खलल पड़ गया। रात करीब 10:30 बजे हुई इस घटना से स्थानीय निवासियों में आक्रोश फैल गया और पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई।

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार , संदिग्ध की पहचान पास की एस्टेला बिल्डिंग निवासी मोहसिन खान के रूप में हुई है। पुलिस ने उसके खिलाफ मामला दर्ज कर आगे की जाँच शुरू कर दी है।

प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि आरोपी पहले मोबाइल फोन लेकर सोसाइटी ग्राउंड में आया, जहाँ उसे गरबा कार्यक्रम का डेसिबल लेवल चेक करते देखा गया। बताया जा रहा है कि उसने कार्यक्रम का वीडियो भी रिकॉर्ड किया और कई बार पुलिस से संपर्क करके कार्यक्रम रुकवाने की कोशिश भी की।

बाद में, रात करीब 10.50 बजे, निवासियों ने दावा किया कि उन्होंने उसी व्यक्ति को अपनी इमारत की 16वीं मंजिल से चीज़ें फेंकते देखा। कुछ ही देर बाद, कार्यक्रम में तैनात दो महिला पुलिसकर्मियों के पास एक टूटा हुआ अंडा मिला, जिससे हंगामे की जड़ की पुष्टि हुई।

इस घटना से सोसाइटी के नागरिकों और निवासियों में भारी रोष फैल गया, और कई लोग तुरंत काशीगांव पुलिस स्टेशन पहुँच गए और कड़ी कार्रवाई की माँग की। मामले की गंभीरता को समझते हुए, पुलिस ने तुरंत मामला दर्ज किया और आगे की अशांति को रोकने के लिए जेपी नॉर्थ गार्डन सिटी इलाके में अतिरिक्त बल तैनात कर दिया।

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार , काशीगांव पुलिस ने आरोपी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) 2023 (बीएनएस) की धारा 300 के तहत मामला दर्ज किया है। अधिकारियों ने बताया कि मामले की जाँच की जा रही है और निवासियों को आश्वासन दिया है कि आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

उपद्रव के बाद, शांति बनाए रखने और गरबा उत्सव को बिना किसी व्यवधान के जारी रखने के लिए सोसायटी के चारों ओर पुलिस सुरक्षा कड़ी कर दी गई है।

इस घटना ने इलाके में त्योहारों के उत्साह को फीका कर दिया है और कई निवासियों ने सांस्कृतिक और धार्मिक कार्यक्रमों में बाधा डालने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। स्थानीय नागरिकों ने नवरात्रि समारोहों के दौरान सौहार्द बनाए रखने के महत्व पर ज़ोर दिया है और अधिकारियों से यह सुनिश्चित करने का आग्रह किया है कि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो।