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Tuesday,01-July-2025
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राजनीति

अखिलेश यादव बोले, जल्द ही जेल से बाहर आएंगे आजम खान

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समाजवादी पार्टी (सपा) के मुखिया अखिलेश यादव बुधवार को आजमगढ़ पहुंचे। इस दौरान उन्होंने जेल में बंद आजम खान को लेकर कहा कि जल्द ही वह बाहर आएंगे। बुधवार को अखिलेश यादव ने कहा कि सरकार नहीं चाहती कि आजम खां जेल से बाहर आएं। सरकार के दबाव में कुछ अधिकारियों ने उन पर गलत केस लाद दिए। उच्च और सर्वोच्च न्यायालय में सुनवाई चल रही है। हमें आशा है कि आजम खां जल्द ही जेल से बाहर आएंगे।

उन्होंने भाजपा सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा, “सरकार की लगातार कोशिश रही है कि उनपर इतना दबाव हो कि वे जेल से बाहर ही नहीं निकल पाए। हमें उम्मीद है कि उनके साथ न्याय होगा। अखिलेश ने यूपी सरकार के बुलडोजर कार्रवाई पर भी कई सवाल उठाए।”

मीडिया से बातचीत में एक सवाल पर उन्होंने कानपुर की एक घटना का जिक्र करते हुए कहा कि वहां गरीब अपना काम करने गया था उसका घर गिरा दिया गया। ये सरकार बुलडोजर चलाकर के डराना चाहती है। खासकर के मुसलमान भाइयों के दिल में डर पैदा करने के लिए सरकार बुलडोजर चलवा रही है। ये कार्रवाइयां उन पर ज्यादा होती हैं जो उनकी पार्टी के नहीं है। चिन्हित करके बुलडोजर चल रहा है।

आजमगढ़ अल्जामेयअतुल अशरफिया अंतर्राष्ट्रीय स्तर का विश्वविद्यालय है उसपर भी बुल्डोजर चलवाने के लिए प्रशासन पहुंच गया। देश कानून से चलना चाहिए। सबसे ज्यादा गैरकानूनी घर भाजपा के लोगों के हैं। बरेली का जिक्र करते हुए कहा कि वहां पॉश इलाके में बिना नक्शा पास कराए सबसे ज्यादा मकान भाजपा के लोगों के हैं। क्या उनके घरों में सरकार ने बुलडोजर चलवाया। थाने में एक बेटी के साथ बलात्कार हुआ क्या थाने में बुल्डोजर चलवाएगी सरकार।

सुभासपा अध्यक्ष ओमप्रकाश राजभर के सवाल पर फिर से सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि भाजपा की सरकार में न्याय नहीं मिलेगा,जो न्याय मांगने जाएगा उस पर बुलडोजर चल जाएगा। राजनीतिक लोगों को इस तरह से घेरना गलत है। इस पर चर्चा भी गलत है। बेरोजगारी गरीबी पर चर्चा करनी चाहिए। मीडिया से ही पूछा कि यदि केवल राशन हटा लो तो क्या आज देश के हालात श्रीलंका जैसे नहीं है। सरकार राशन हटा लेगी तो देश के वही हालात होंगे जो श्रीलंका के हैं। ये कहते थे कि रुपया ताकतवर बनेगा। आज रुपया कहां पहुंच गया। नौजवान पढ़ लिखकर नौकरी नहीं पा पा रहा है। पिछला एमओयू जमीन पर नहीं उतर पाया अब दूसरे की तैयारी सरकार कर रही है। सपना दिखाया जाएगा कि निवेश आएगा। सरकार बताए कि पिछले एमओयू का कितना पैसा जमीन पर आया। सरकार गरीबों का राशन कैसे बंद हो इसका तरीका ढूंढ रही है।

ज्ञानवापी मामले में उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार ने जानबूझ कर समाज मे कैसे नफरत फैले इस पर काम कर रही है। वो खाई पैदा करने की कोशिश में लगी है। खासकर वो चाहते हैं कि मुसलमान भाइयों में डर पैदा हो इसके प्रयास में सरकार जुटी है। बोले, सुप्रीम कोर्ट के कई फैसले हैं जिसमें यह कहा गया है कि पुरानी चीजों से छेड़छाड़ नहीं हो सकती है। कहा कि मै कोर्ट से अपील करना चाहता हूं कि कोई ऐसा फैसला न हो जिससे समाज में खाई पैदा हो। कुछ लोग समाज में खाई पैदा करना चाहते हैं।

महाराष्ट्र

उद्धव-राज पुनर्मिलन की पुष्टि! ‘मराठी विजय मेलावा’ के लिए 2 दशक बाद 5 जुलाई को मुंबई में मंच साझा करेंगे ठाकरे ब्रदर्स

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मुंबई: मुंबई 5 जुलाई को एक दुर्लभ राजनीतिक क्षण के लिए तैयार है, जब अलग-थलग पड़े चचेरे भाई उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे मराठी एकजुटता दिखाने के लिए मंच साझा करने के लिए तैयार हैं। ‘मराठी विजय मेलावा’ (विजय रैली) नामक यह कार्यक्रम महाराष्ट्र सरकार द्वारा त्रि-भाषा नीति के तहत कक्षा 1 से हिंदी को अनिवार्य तीसरी भाषा के रूप में अनिवार्य करने वाले विवादास्पद सरकारी प्रस्तावों को वापस लेने के बाद हो रहा है।

शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत ने मंगलवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ठाकरे के फिर से एक होने की आधिकारिक पुष्टि की। उन्होंने कहा, “हिंदी थोपे जाने का फैसला वापस ले लिया गया है। यह महाराष्ट्र के लोगों की जीत है। 5 जुलाई को जो विरोध मार्च होना था, वह अब जश्न का दिन होगा।” “शिवसेना (यूबीटी) प्रमुख उद्धव ठाकरे और मनसे प्रमुख राज ठाकरे दोनों एक साथ मंच पर होंगे। यह देखने लायक नजारा होगा।”

इससे पहले दिन में राउत ने एक पोस्टर शेयर किया था, जिस पर लिखा था, “यह तय हो गया है। 5 जुलाई – मराठी के लिए एक विजय रैली! ठाकरे आ रहे हैं…” और साथ में एक विजयी “जय महाराष्ट्र” लिखा था। यही तस्वीर सोमवार देर रात शिवसेना (यूबीटी) के आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल पर पोस्ट की गई, जिससे अटकलें लगाई जाने लगीं कि यह आयोजन मराठी पहचान की रक्षा के लिए ठाकरे भाइयों के प्रतीकात्मक एक साथ आने का प्रतीक होगा।

रैली की शुरुआत मूल रूप से राज्य के सरकारी स्कूलों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के तौर पर की गई थी, जिसमें पहली कक्षा से हिंदी शिक्षा को अनिवार्य करने का प्रस्ताव था। इस फैसले का शिवसेना (यूबीटी) और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (एमएनएस) दोनों ने तीखा विरोध किया, दोनों पार्टियों ने सत्तारूढ़ महायुति सरकार पर सांस्कृतिक थोपने का आरोप लगाया।

बढ़ते राजनीतिक दबाव और जन आक्रोश के चलते आखिरकार मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने रविवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दोनों जीआर वापस लेने की घोषणा की, जिसमें डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे और अजीत पवार भी शामिल हुए। सरकार ने भाषा नीति की समीक्षा के लिए डॉ. नरेंद्र जाधव की अध्यक्षता में एक नई समिति भी गठित की, जिसमें आश्वासन दिया गया कि स्कूलों में मराठी अनिवार्य रहेगी।

घोषणा के बाद उद्धव ठाकरे ने कहा, “यह सिर्फ नीतिगत बदलाव नहीं है, बल्कि यह हर मराठी भाषी नागरिक की जीत है जो अपनी भाषा के लिए खड़ा हुआ।”

महत्वपूर्ण निकाय चुनावों से पहले राजनीतिक तापमान बढ़ने के साथ, उद्धव और राज ठाकरे की एक साथ मौजूदगी से मतदाताओं को एक मजबूत संकेत मिलने की उम्मीद है और इससे महाराष्ट्र में विपक्ष की रूपरेखा भी बदल सकती है। 5 जुलाई अब न केवल नीतिगत जीत का प्रतीक होगा, बल्कि दशकों पुराने ठाकरे परिवार के मतभेदों को दूर करने की संभावित संभावना भी होगी।

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महाराष्ट्र

नवी मुंबई: एक व्यक्ति पर यौन उत्पीड़न और बंदूक की नोक पर महिला को धमकाने का मामला दर्ज

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नवी मुंबई के तलोजा इलाके में एक 40 वर्षीय व्यक्ति के खिलाफ एक महिला का यौन उत्पीड़न करने और उसे बंदूक की नोक पर धमकाने का मामला दर्ज किया गया है।

यह वीभत्स घटना 28 जून की दोपहर को हुई जब महिला मेट्रो स्टेशन की ओर जा रही थी। पुलिस के अनुसार, आरोपी कुंदन नेटके, जिसे वह जानती थी, ने उसे रास्ते में रोका और उसे अपनी कार में बैठने के लिए कहा, यह कहते हुए कि वह उससे निजी तौर पर बात करना चाहता है।

अंदर जाते ही आरोपी आक्रामक हो गया और यौन संबंध बनाने की मांग करने लगा। जब महिला ने इनकार कर दिया तो नेटके ने कथित तौर पर रिवॉल्वर निकाल ली और बंदूक की नोक पर उसे धमकाया।

हालांकि, महिला भागने में सफल रही और तुरंत पुलिस के पास पहुंची। उसकी शिकायत के आधार पर, तलोजा पुलिस ने शनिवार को भारतीय दंड संहिता की धारा 75 (यौन उत्पीड़न) और 351 (2) (आपराधिक धमकी) के तहत प्राथमिकी दर्ज की।

फिलहाल, किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। जांच जारी है और पुलिस सक्रियता से आरोपियों की तलाश कर रही है।

इस घटना से स्थानीय निवासियों, विशेषकर मेट्रो स्टेशन का नियमित उपयोग करने वाली महिला यात्रियों में चिंता पैदा हो गई है।

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राष्ट्रीय समाचार

हैदराबाद केमिकल फैक्ट्री विस्फोट: सिगाची फार्मा इंडस्ट्रीज विस्फोट में मरने वालों की संख्या 36 हुई; बचाव अभियान जारी

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हैदराबाद: हैदराबाद के पास पाशम्यलारम में एक दवा इकाई में हुए विस्फोट में मरने वालों की संख्या मंगलवार को बढ़कर 36 हो गई।

कुछ घायलों के अस्पतालों में दम तोड़ देने तथा बचावकर्मियों द्वारा मलबे से और अधिक शव निकाले जाने के कारण सोमवार से मृतकों की संख्या में तेजी से वृद्धि हुई है।

तेलंगाना में हुए सबसे भीषण औद्योगिक हादसे में मरने वालों की संख्या में और वृद्धि हो सकती है, क्योंकि बचावकर्मी विस्फोट के कारण ढह गई तीन मंजिला इमारत के मलबे में शवों की तलाश जारी रखे हुए हैं।

हैदराबाद से लगभग 50 किलोमीटर दूर संगारेड्डी जिले के पाशमिलारम औद्योगिक क्षेत्र में सिगाची इंडस्ट्रीज लिमिटेड की दवा फैक्ट्री में सोमवार सुबह भीषण विस्फोट हुआ।

माइक्रोक्रिस्टलाइन सेलुलोज (एमसीसी) सुखाने वाली इकाई में हुए विस्फोट में 30 से अधिक कर्मचारी घायल हो गए। इनमें से कुछ की हालत गंभीर बताई जा रही है।

राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल (एनडीआरएफ), राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल (एसडीआरएफ), हैदराबाद आपदा प्रतिक्रिया और संपत्ति संरक्षण एजेंसी (एचवाईडीआरएए), राजस्व और पुलिस के कार्मिक मलबा हटाने में जुटे रहे।

अधिकांश पीड़ित बिहार, उत्तर प्रदेश और ओडिशा जैसे राज्यों से आये प्रवासी श्रमिक थे।

विस्फोट के समय फैक्ट्री में 108 कर्मचारी मौजूद थे, जिसकी आवाज करीब पांच किलोमीटर दूर तक सुनी जा सकती थी। विस्फोट के कारण भीषण आग लग गई और आग बुझाने के लिए 15 दमकल गाड़ियों का इस्तेमाल किया गया।

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, विस्फोट इतना जबरदस्त था कि श्रमिक हवा में उछलकर कई मीटर दूर जा गिरे।

अब तक चार मृतकों की पहचान जगनमोहन, राम सिंह, शशिभूषण कुमार और लगनजीत के रूप में की गई है।

चूंकि कुछ पीड़ितों के शव टुकड़े-टुकड़े हो गए थे या पहचान से परे जल गए थे, इसलिए अधिकारी उनकी पहचान स्थापित करने के लिए डीएनए परीक्षण करा रहे थे।

स्वास्थ्य मंत्री दामोदर राजा नरसिम्हा और श्रम मंत्री जी. विवेक ने मंगलवार सुबह फिर से दुर्घटना स्थल का दौरा किया।

पुलिस महानिदेशक जितेन्द्र और वरिष्ठ अधिकारियों ने भी घटनास्थल का दौरा किया और बचाव एवं राहत अभियान का निरीक्षण किया।

मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी आज शाम दुर्घटनास्थल का दौरा करेंगे। वे सरकारी अस्पताल में घायलों से भी मिलेंगे।

राज्य सरकार ने आपदा और इसके अंतर्निहित कारणों की जांच के लिए एक उच्चस्तरीय समिति नियुक्त की।

समिति में मुख्य सचिव, विशेष मुख्य सचिव (आपदा प्रबंधन), प्रमुख सचिव (श्रम), प्रमुख सचिव (स्वास्थ्य) और अतिरिक्त डीजीपी (अग्निशमन सेवाएं) शामिल हैं।

मुख्यमंत्री कार्यालय के अनुसार, पैनल ऐसी दुर्घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए सिफारिशें भी करेगा।

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