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Thursday,23-January-2025
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सैफाई में अखिलेश ने पूरे परिवार के साथ किया मतदान, बोले भाजपा का पूरे प्रदेश से सफाया होगा

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उत्तर प्रदेश में तीसरे चरण का मतदान आज हो रहा है। इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री व सपा मुखिया आखिलेश यादव ने इटावा के सैफई में अपने परिवार के साथ वोट डाला है। पत्नी डिंपल भी मौजूद रही। उन्होंने कहा कि भाजपा को कोई काम अच्छा नहीं करना है।

अखिलेश यादव ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के सभी नेता झूठ बोलते हैं। इस पार्टी ने अभी तक कोई अच्छा काम नहीं किया है। सबसे ज्यादा असुरक्षित महिलाएं और बेटियां यूपी में है।

उन्होंने कहा कि आतंकी कोई हो उसे कड़ी से कड़ी कार्यवाही होनी चाहिए। पहले दो चरणों में सपा ने शतक लगा लिया है। इस बार भाजपा का पूरे प्रदेश से सफाया होने जा रहा है। किसान भाजपा को माफ नहीं करेगी। कहा कि गोरखपुर में मेडिकल कालेज को वो सुविधाएं क्यों नहीं दी जो पीजीआई को मिली है। बाबा मुख्यमंत्री ने कोई अच्छा काम नहीं किया है।

उन्होंने कहा कि बाबा मुख्यमंत्री ने झूठी तस्वीरे लगाई। एअरपोर्ट में चीन की फोटो कहीं कुछ लगा देते है। यह पार्टी सबसे बड़ी झूठी है। इनके हर नेता झूठ ही बोलते हैं।

इस दौरान मौजूद उनके चचरे भाई अनुराग यादव की पत्नी अभिलाषा यादव ने कहा कि अखिलेश यादव विकास पुरूष हैं। उन्होंने इतने अच्छे काम किये हैं कि उनकी सरकार बनने जा रही है। भाजपा को डबल डिजिट में आना मु़िश्कल है।

लालू प्रसाद यादव की बेटी और मुलायम की बहू राज लक्ष्मी ने कहा कि इस चुनाव में भाजपा का सफाया होगा। इस बार समाजवादी पार्टी सरकार बनाने जा रही है। वहां पर मौजूद परिवार के सदस्यों ने एक सुर में कहा कि भाजपा का यूपी से सफाया होने जा रहा है।

इससे पहले समाजवादी पार्टी परिवार में विवाद के लम्बे अंतराल के बाद पार्टी के प्रमुख राष्ट्रीय महासचिव राज्यसभा सदस्य प्रोफेसर राम गोपाल यादव और प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव लम्बे समय बाद एकसाथ दिखे। रामगोपाल यादव और शिवपाल सिंह यादव ने इटावा सपा के प्रमुख राष्ट्रीय महासचिव प्रोफेसर रामगोपाल यादव ने सैफई के अभिनव विद्यालय मतदान केन्द्र पर अपना-अपना वोट डाला। इसी दौरान प्रोफेसर रामगोपाल यादव और प्रसप प्रमुख शिवपाल सिंह यादव की भेंट भी हो गई। इस दौरान शिवपाल सिंह यादव ने प्रोफेसर रामगोपाल यादव के पैर छूकर उनका आशीर्वाद लिया। लम्बे समय बाद इनकी मुलाकात को लेकर क्षेत्र में काफी चर्चा भी है।

दुर्घटना

प्रधानमंत्री मोदी ने जलगांव रेल दुर्घटना पर दुख व्यक्त किया, संवेदना व्यक्त की

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नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने महाराष्ट्र के जलगांव में हुई दुखद रेल दुर्घटना पर अपनी संवेदना व्यक्त की है, जिसमें कई लोगों की मौत हो गई और कई घायल हो गए।

प्रधानमंत्री कार्यालय का ट्वीट

प्रधानमंत्री कार्यालय ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, “महाराष्ट्र के जलगांव में रेलवे ट्रैक पर हुई दुखद दुर्घटना से दुखी हूं। मैं शोक संतप्त परिवारों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना व्यक्त करता हूं और सभी घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूं। अधिकारी प्रभावित लोगों को हर संभव सहायता प्रदान कर रहे हैं।”

महाराष्ट्र के जलगांव जिले में कर्नाटक एक्सप्रेस की चपेट में आने से 12 लोगों की मौत हो गई और 10 अन्य घायल हो गए।

एएनआई से बात करते हुए जलगांव के एसपी महेश्वर रेड्डी ने कहा, “जलगांव ट्रेन दुर्घटना में 12 लोगों की मौत हो गई है। 10 लोग घायल हैं। घायलों को इलाज के लिए जलगांव के सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। रेलवे द्वारा रिपोर्ट सौंपे जाने के बाद हम आगे की कार्रवाई करेंगे।”

घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है और उनका इलाज चल रहा है।

जलगांव के जिला मजिस्ट्रेट (डीएम) आयुष प्रसाद ने एएनआई को बताया, “हमें दुर्घटना की सूचना मिली जिसके बाद प्रशासन तुरंत हरकत में आया और एम्बुलेंस और अन्य मदद को घटनास्थल पर भेजा। अस्पतालों को सक्रिय कर दिया गया। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है और उनका इलाज चल रहा है। मृतकों का पोस्टमार्टम किया जा रहा है। सभी जांच की जा रही है।”

रेल मंत्रालय द्वारा मुआवज़े की घोषणा

रेल मंत्रालय ने जलगांव रेल दुर्घटना में मृतकों के परिजनों को 1.5-1.5 लाख रुपये की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है।

रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के कार्यालय की ओर से जारी एक आधिकारिक बयान के अनुसार, “जलगांव रेल दुर्घटना में मृतकों के परिजनों को 1.5-1.5 लाख रुपये, गंभीर रूप से घायलों को 50,000 रुपये और मामूली रूप से घायलों को 5,000 रुपये की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की गई है।”

इससे पहले महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बुधवार को जलगांव रेल हादसे में मारे गए लोगों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की। सीएम ने कहा कि राज्य सरकार घायलों के इलाज का सारा खर्च भी उठाएगी।

सीएम ने अपने एक्स अकाउंट पर एक स्व-निर्मित वीडियो पोस्ट करते हुए कहा, “राज्य सरकार जलगांव जिले में हुई दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना में मरने वालों के परिवारों को 5 लाख रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान करेगी और घायलों का पूरा खर्च भी राज्य सरकार वहन करेगी। मैं ईश्वर से घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूं।”

दुर्घटना के बारे में

यह घटना उस समय घटी जब पुष्पक एक्सप्रेस के यात्री संदिग्ध आग लगने के कारण अपने कोच से बाहर निकल आए थे, और जब वे बाहर निकले तो बगल की पटरी से कर्नाटक एक्सप्रेस गुजर गई और कई यात्री चलती ट्रेन की चपेट में आ गए।

रेलवे बोर्ड के सूचना एवं प्रचार विभाग के कार्यकारी निदेशक दिलीप कुमार ने एएनआई से बात करते हुए कहा, “कुछ यात्रियों ने पुष्पक एक्सप्रेस की अलार्म चेन खींच दी और ट्रेन से उतर गए। दूसरी तरफ से बेंगलुरु-नई दिल्ली कर्नाटक एक्सप्रेस आ रही थी।”

कुमार ने कहा, “हमें इसकी चपेट में आने से कुछ यात्रियों के गंभीर रूप से घायल होने की सूचना मिली है। कई लोग भुसावल से ट्रेन में सवार हुए थे और उनमें से एक ने अलार्म चेन खींच दी थी। इसके बाद वे ट्रेन से उतर गए और या तो गलत तरीके से ट्रेन पार करने की कोशिश की या फिर पटरियों पर खड़े हो गए। इस वजह से वे ट्रेन की चपेट में आ गए।”

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राजनीति

राजनीतिक भूकंप की संभावना – उद्धव ठाकरे गुट और कांग्रेस में फूट?

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मुंबई, प्रतिनिधी : महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार फिर हलचल मचाने वाली खबर सामने आई है। शिवसेना शिंदे गुट के नेता और राज्य के उद्योगमंत्री उदय सामंत ने शिवसेना (उद्धव ठाकरे गुट) और कांग्रेस के नेताओं के बारे में बड़ा दावा किया है। उदय सामंत वर्तमान में दावोस दौरे पर हैं और उन्होंने वहीं से इस राजनैतिक गतिविधियों के बारे में जानकारी दी है।

क्या उद्धव ठाकरे गुट और कांग्रेस के नेता शिंदे के संपर्क में हैं ?

उदय सामंत के मुताबिक, उद्धव ठाकरे गुट के चार विधायक और तीन सांसद पिछले 15 दिनों में उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से मिले हैं। इसके अलावा, कांग्रेस के पांच विधायक भी शिंदे के संपर्क में हैं। सामंत ने यह दावा किया है कि आगामी तीन महीनों में उद्धव ठाकरे गुट के दस पूर्व विधायक, कुछ जिलाध्यक्ष, और कांग्रेस के पूर्व विधायक और सांसद शिंदे गुट में शामिल होंगे।

शिवसेना में और फूट ?

यह खबर उद्धव ठाकरे गुट के लिए बड़ा झटका हो सकती है। पहले ही एकनाथ शिंदे के विद्रोह से शिवसेना (उद्धव गुट) को बड़ा नुकसान हुआ था। अगर और विधायक, सांसद और पदाधिकारी शिंदे गुट में शामिल होते हैं, तो उद्धव ठाकरे की राजनीतिक स्थिति कमजोर हो सकती है।

कांग्रेस में नाराजगी का फायदा ?

कांग्रेस के पांच विधायक भी शिंदे के संपर्क में होने के दावे से कांग्रेस के भीतर की गुटबाजी और नाराजगी सामने आई है। अब कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं से इस पर प्रतिक्रिया का इंतजार किया जा रहा है।

दावोस दौरे से बड़ी घोषणा :

उदय सामंत ने बताया कि दावोस दौरे के पहले दिन ही महाराष्ट्र ने 5 लाख करोड़ रुपये की निवेश घोषणा की है। उन्होंने इसे महाराष्ट्र के लिए एक बड़ी आर्थिक अवसर बताया, लेकिन उनकी राजनैतिक टिप्पणी से इस दौरे की सफलता पर सवाल उठने की संभावना है।

राजनीतिक दूरगामी परिणाम :

उदय सामंत की इस टिप्पणी ने महाराष्ट्र की राजनीति में हलचल पैदा कर दी है। अब यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि उद्धव ठाकरे गुट और कांग्रेस इस पर क्या प्रतिक्रिया देते हैं। आगामी स्थानीय स्वराज्य संस्थाओं के चुनावों के संदर्भ में इन घटनाओं से राजनीतिक समीकरणों में बड़ा बदलाव हो सकता है।

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राजनीति

महाविकास आघाडी का निर्णय! विधान सभा में विपक्षी नेता पद उद्धव ठाकरे के दल को, तो विधान परिषद में कांग्रेस को

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मुंबई प्रतिनिधी : विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद महाविकास आघाडी के घटक दलों की एक बैठक न होने पर शरद पवार ने नाराजगी व्यक्त की थी। हालांकि, मंगलवार को महाविकास आघाडी के नेताओं की बैठक हुई, जिसमें महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया। विधानसभा में विपक्षी नेता पद उद्धव ठाकरे के शिवसेना गुट को दिया गया, जबकि विधान परिषद में विपक्षी नेता पद कांग्रेस को देने का निर्णय लिया गया।

बैठक में उद्धव ठाकरे के दल से अनिल परब और सुनील प्रभू, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी से शरद पवार के प्रदेश अध्यक्ष जयंत पाटील और जितेंद्र आव्हाड, और कांग्रेस से प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले और नसीम खान उपस्थित थे। इस बैठक में महाविकास आघाडी के दलों के निर्णय पर मुहर लगाई गई।

विधानसभा में विपक्षी नेता पद का चयन उद्धव ठाकरे के दल ने किया, और विधान परिषद में कांग्रेस को विपक्षी नेता पद देने का निर्णय लिया गया। इस निर्णय से महाविकास आघाडी के तीन प्रमुख दलों में संतुलन बना रहेगा।

अब शरद पवार, उद्धव ठाकरे और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता इस फैसले पर मुहर लगाएंगे। महाविकास आघाडी के इस निर्णय से आगामी चुनावों में उसकी स्थिति मजबूत होने की उम्मीद जताई जा रही है।

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